टेक डेस्क : मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा (Meta) ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसका सीधा असर सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स पर पड़ने वाला है। कंपनी ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और वॉट्सऐप के लिए नए पेड सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किए हैं। मेटा ने इन प्लान्स को भारत समेत दुनियाभर के यूजर्स के लिए पेश किया है।

मेटा ने आखिरकार एक बड़ा ऐलान कर दिया है और अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, वॉट्सऐप के लिए नए पेड सब्सक्रिप्शन प्लान को पेश किया है. अब प्लस वर्जन के लिए मंथली चार्ज देना होगा, जिसकी जानकारी कंपनी ने दी है. प्लस प्लान के तहत यूजर्स को नए और एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलेंगे. pic.twitter.com/v3bKK6pKTZ

— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) May 28, 2026

मेटा अब अपने लोकप्रिय ऐप्स का ‘प्लस’ वर्जन लॉन्च कर रही है। इस पेड सब्सक्रिप्शन के तहत पैसे देने वाले यूजर्स को कुछ एक्सक्लूसिव टूल्स और कस्टमाइजेशन फीचर्स दिए जाएंगे। ये खास फीचर्स मुफ्त वर्जन का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को नहीं मिलेंगे।

कमाई बढ़ाने के लिए कंपनी ने उठाया कदम
मेटा का यह कदम अपनी कमाई (रेवेन्यू) को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। इस नए प्लान से साफ है कि कंपनी अब रेवेन्यू के लिए केवल विज्ञापनों पर निर्भर नहीं रहना चाहती और उसने कमाई का एक नया जरिया खोज लिया है। कंपनी चाहती है कि जो यूजर्स प्रीमियम फीचर्स, बेहतर एक्सपीरियंस और ज्यादा ऑडियंस चाहते हैं, वे इसके लिए हर महीने एक निश्चित भुगतान करें।

जानें कितनी होगी कीमत?
कंपनी ने वैश्विक स्तर पर इन प्लान्स की कीमतें तय कर दी हैं:

इंस्टाग्राम प्लस और फेसबुक प्लस: इसकी मासिक कीमत 3.99 डॉलर (करीब 387 रुपये) रखी गई है।

वॉट्सऐप प्लस: इसके लिए यूजर्स को हर महीने 2.99 डॉलर (करीब 290 रुपये) देने होंगे।

गौरतलब है कि मेटा ने अभी भारत के लिए इन पेड प्लान्स की आधिकारिक कीमतों का अलग से ऐलान नहीं किया है।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि टीईटी (TET) अनिवार्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट से रिवीजन याचिका दायर की जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि टीईटी के बिना शिक्षक की योग्यता को नकारा जाना उचित नहीं है, और उनके सेवा के वर्षों को भी नजरअंदाज करना सही नहीं होगा।

लखनऊ : यूपी में शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर

TET अनिवार्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार
सीएम योगी ने शिक्षा विभाग को दिया निर्देश
SC के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का निर्देश
'शिक्षकों की योग्यता नजरअंदाज करना उचित नहीं' – CM
'उनके सेवा के वर्षों को… pic.twitter.com/xbxqspFwbO

— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) September 16, 2025

राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद कर रही है, ताकि लाखों शिक्षकों को टीईटी पास करने के दबाव से मुक्ति मिल सके। कई शिक्षक यह मानते हैं कि लंबे समय से शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे होने के बावजूद उन्हें टीईटी की अनिवार्यता के कारण परेशान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर सरकार के पक्ष को मजबूत तरीके से कोर्ट में रखने की बात कही, ताकि शिक्षकों को न्याय मिल सके।

प्रदेशभर के टीचरों ने टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ विरोध जताया है। उनका कहना है कि वे कई वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत हैं और उनके अनुभव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कोर्ट से सरकार को राहत मिलती है, तो यह लाखों शिक्षकों के लिए बड़ी राहत होगी। सरकार इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए शिक्षकों के पक्ष में खड़ी है, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे।

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सीतापुर जिले के महमूदाबाद नगर पालिका चुनाव में समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी के आमिर अरफात ने चेयरमैन चुनाव में सफलता प्राप्त की, जबकि भाजपा के प्रत्याशी 5वें स्थान पर रहे।

ब्रेकिंग न्यूज़।

सीतापुर की राजनीति में बड़ा उलटफेर।

महमूदाबाद नगर पालिका सपा जीती।

बीजेपी पांचवें स्थान पर चली गई।

समाजवादी पार्टी के आमिर,अरफात चुनाव जीते।

महमूदाबाद नगर पालिका चेयरमैन चुनाव सपा जीती

नगर पालिका चुनाव में BJP प्रत्याशी 5वें नम्बर पर #Sirtapur… pic.twitter.com/04cE7NWwEh

— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) August 13, 2025

महमूदाबाद नगर पालिका चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को करारी शिकस्त दी। चुनावी परिणामों से स्पष्ट है कि स्थानीय जनता ने भाजपा के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है और समाजवादी पार्टी को अपनी पसंदीदा पार्टी के रूप में चुना है। इस जीत से महमूदाबाद में सपा का दबदबा कायम हुआ है।

नगर पालिका चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत से क्षेत्रीय राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है और यह परिणाम आगामी चुनावों में प्रभावी साबित हो सकते हैं।

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र-2025 के दौरान 11 अगस्त से यातायात में बदलाव किए जाएंगे। इस दौरान विधानसभा के पास विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा धरना और प्रदर्शन की संभावना के मद्देनजर यातायात मार्गों में डायवर्जन किया जाएगा।

यातायात डायवर्जन व्यवस्था:

1 .बंदरियाबाग चौराहा से सामान्य यातायात राजभवन, डीएसओ चौराहा, हजरतगंज चौराहा, जीपीओ मोड़ या विधानसभा की ओर नहीं जा सकेगा। यातायात लालबत्ती चौराहा, कैण्ट, गोल्फ क्लब चौराहा, 1090 चौराहा होकर अपने गंतव्य की ओर जाएगा।

2. डीएसओ चौराहा से हजरतगंज, जीपीओ पार्क, विधानसभा मार्ग की ओर सामान्य यातायात नहीं जाएगा। यह यातायात पार्क रोड, मेफेयर तिराहा होकर अपने गंतव्य की ओर जाएगा।

3. रॉयल होटल चौराहा से विधानसभा के सामने से हजरतगंज चौराहा की ओर सामान्य यातायात नहीं जाएगा। यह यातायात कैसरबाग चौराहा, परिवर्तन चौक, सुभाष चौराहा, चिरैयाझील, बर्लिंग्टन चौराहा, सदर ओवरब्रिज, कैण्ट होकर अपने गंतव्य की ओर जाएगा।

4. संकल्प वाटिका पुल के नीचे तिराहे से महानगर की ओर रोडवेज/सिटी बसें सिकन्दरबाग चौराहा, हजरतगंज चौराहा, विधानसभा की ओर नहीं जा सकेगी। ये बसे बैकुण्ठ धाम, 1090 (गांधी सेतु) चौराहा, बन्दरियाबाग चौराहा, लालबत्ती चौराहा, कैण्ट होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगी।

5. केकेसी तिराहा से चारबाग की ओर रोडवेज/सिटी बसें हुसैनगंज चौराहा, रॉयल होटल चौराहा, विधानसभा की ओर नहीं जा सकेगी। ये बसे लोको चौराहा, कैण्ट या बर्लिंग्टन चौराहा से कैसरबाग होकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगी।

6. गोमतीनगर की तरफ से आने वाली रोडवेज/सिटी बसें सिकन्दरबाग चौराहा, हजरतगंज चौराहा, विधानसभा की ओर नहीं जाएंगी। ये बसें बैकुण्ठ धाम, संकल्प वाटिका ओवरब्रिज, चिरैयाझील तिराहा होकर कैसरबाग होते हुए 1090 (गांधी सेतु) चौराहा, बन्दरियाबाग चौराहा, लालबत्ती चौराहा, कैण्ट तक जाएंगी।

7. सिकन्दरबाग चौराहा से हजरतगंज/विधानसभा की ओर जाने वाला सामान्य यातायात हजरतगंज चौराहा की तरफ नहीं जा सकेगा। यातायात सिकन्दरबाग चौराहे से दैनिक जागरण चौराहा, बालू अड्डा, गांधी सेतु (1090) चौराहा या चिरैयाझील होकर अपने गंतव्य तक जाएगा।

8. परिवर्तन चौक, हिन्दी संस्थान तिराहा से हजरतगंज चौराहा होकर विधानसभा की ओर सामान्य यातायात नहीं जाएगा। यह यातायात कैसरबाग चौराहा या चिरैयाझील तिराहा, संकल्प वाटिका या सिकन्दरबाग चौराहा से दैनिक जागरण चौराहा, गांधी सेतु (1090) चौराहा होते हुए अपने गंतव्य तक जाएगा।

9. डीएसओ चौराहा से सिसेण्डी तिराहा, रॉयल होटल चौराहा की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। यह यातायात हजरतगंज चौराहा, मेफेयर तिराहा या रॉयल होटल चौराहा से बर्लिंग्टन चौराहा, कैण्ट तक जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट:
यदि किसी आम नागरिक को चिकित्सा आपातकाल या अन्य जरूरी सेवाओं के तहत यातायात मार्ग पर प्रतिबंध के बावजूद यात्रा की आवश्यकता हो, तो एम्बुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस और स्कूली वाहन को ट्रैफिक पुलिस/स्थानीय पुलिस द्वारा अनुमति दी जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल नंम्बर-9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है।

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लखनऊ : भारत निर्वाचन आयोग ने 9 अगस्त 2025 के अपने आदेश द्वारा उन राजनीतिक दलों को पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से बाहर कर दिया है, जो वर्ष 2019 से लगातार 6 वर्षों तक विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में भाग नहीं ले पाए हैं और जिनका उत्तर प्रदेश में स्थित पंजीकृत पता भी मौजूद नहीं है। इन 115 दलों को अब चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 बी और 29 सी के तहत मिलने वाले किसी भी लाभ से वंचित कर दिया गया है।

यह आदेश भारत सरकार के आयकर अधिनियम 1961 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत भी लागू होता है। इस आदेश से क्षुब्ध कोई भी पक्ष आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग के समक्ष अपील कर सकता है।

आयोग के इस आदेश से उन दलों को भी यह समझ में आता है कि चुनाव में सक्रियता और प्रतिनिधित्व बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अब इन दलों को चुनावी लाभ के लिए पंजीकरण को फिर से संजीवनी देने के लिए अपनी स्थिति सुधारने की आवश्यकता होगी।भारत निर्वाचन आयोग की सूची में शामिल और बाहर किए गए दलों की जानकारी आगामी चहको में दी जाएगी

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