खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता के बारे में जस्टिन ट्रुडो के आरोपों को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चिंता जाहिर की है. उन्होंने कहा है कि इन आरोपों को लेकर अमेरिका बेहद चिंतित है. न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ने सीधे तौर पर भारत सरकार से बातचीत की है.

उन्होंने कहा कि अमेरिका कनाडा के साथ “बहुत बारीकी से” परामर्श कर रहा है और मुद्दे पर समन्वय कर रहा है. उन्होंने इसे महत्वपूर्ण बताया कि भारत जांच पर कनाडाई लोगों के साथ काम करे. विवाद पर अमेरिका की भागीदारी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने एएनआई के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “प्रधानमंत्री ट्रूडो द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर हम बेहद चिंतित हैं. हम अपने कनाडाई सहयोगियों के साथ बहुत करीब से परामर्श कर रहे हैं, और केवल परामर्श ही नहीं कर रहे हैं, इस मुद्दे पर उनके साथ समन्वय भी कर रहे हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “हमारे दृष्टिकोण से, यह महत्वपूर्ण है कि कनाडाई जांच आगे बढ़े, और यह भी अहम होगा कि भारत इस जांच पर कनाडाई लोगों के साथ काम करे. हम जवाबदेही देखना चाहते हैं, और यह महत्वपूर्ण है कि जांच अपने परिणाम तक पहुंचे.”

बता दें कि इस साल 18 जून को कनाडा के सरे, ब्रिटिश कोलंबिया में पार्किंग क्षेत्र में एक गुरुद्वारे के बाहर निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि हरदीप सिंह निज्जर पर घातक गोलीबारी के पीछे भारत सरकार थी. उनके इन आरोपों के बाद से ही भारत-कनाडा संबंधों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है.

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उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों रिक्त पड़े पदों पर प्रदेश की योगी सरकार जल्द भर्तियां करने वाली है.यूपी के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में पदों पर रिक्तियां है. अधिकांश विभागों में सहायक, कनिष्ठ लिपिक, टंकण के पद खाली हैं. बताया जा रहा है कि ऐसे 5512 पद हैं जिन पर विभिन्न विभागों में रिक्तियां हैं. इन रिक्तियों को लेकर प्रदेश सरकार जल्द भर्ती निकालेगी.

यूपी के अलग-अलग विभागों में जूनियर क्लर्क और स्तर-तृतीय के लिए 3831 पदों पर चल रही भर्ती में 1681 पद और बढ़ेंगे. इसके साथ ही कुल पदों की संख्या 5512 हो जाएगी जिसपर आने वाले दिनों में भर्तियां शुरू होंगी. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से विभागवार सीटों का ब्योरा भी जारी कर दिया है.

बता दें कि UPSSSC Junior Assistant, Clerk, Assistant Grade 3 Recruitment 2023 के लिए बीते 12 सितंबर से आवेदन शुरू हुआ था. इस वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर थी.Junior Assistant / Junior Clerk / Assistant Grade III पद के लिए वो ही लोग अर्हता रखते हैं, जिन्होंने UPSSSC PET 2022 के परीक्षा में प्रतिभाग किया था. इसके अलावा अभ्यर्थी का 12वीं पास होना साथ ही CCC सर्टिफिकेट धारक होना अनिवार्य है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज काशी दौरा है. शनिवार को प्रधानमंत्री का काशी दौरा 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है. पीएम मोदी आज काशीवासियों को लगभग 1600 करोड़ रुपए विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देने वाले है. वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के आज कई कार्यक्रम तय है.

सबसे पहले आज पीएम मोदी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जाएंगे. जहां प्रधानमंत्री 5000 महिलाओं से संवाद करेंगे. इस दौरान पीएम मोदी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर महिलाओं के साथ चर्चा करेंगे. महिलाओं के साथ पीएम की ये चर्चा लगभग 40 मिनट तक चलेगी. आज ही वाराणसी में पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे.

वाराणसी में आज पीएम मोदी अटल आवासीय विद्यालय का भी लोकार्पण करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी के गंजारी में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे. पीएम मोदी आज गंजारी स्तिथ अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम निर्माण का भूमि पूजन भी करेंगे. इस कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कई दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल होंगे.

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सचिन तेंदुलकर, कपिल देव व रवि शास्त्री शामिल होंगे. इसके बाद पीएम मोदी गंजारी से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जायेंगे. गंजारी में ही पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. उम्मीद है कि पीएम मोदी का संबोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर केंद्रित हो सकता है.

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सनातन धर्म को लेकर किए गए विवादित टिप्पणी के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडू सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन और ए. राजा समेत 12 अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किया है. शीर्ष अदालत ने उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है.

याचिकाकर्ता की ओर से याचिका में कुल 14 पक्ष शामिल किये गये हैं. इनमें तमिलनाडु सरकार के विभिन्न विभाग, डीजीपी, पुलिस आयुक्त, सीबीआई और अन्य शामिल हैं. कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार, उदयनिधि स्टालिन, सीबीआई, ए राजा और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट को अब भी यह मामला हेट स्पीच का नहीं लग रहा है. कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को हेट स्पीच मानने से इनकार कर दिया है.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर को सनातन धर्म की तुलना “डेंगू” और “मलेरिया” से करने के बाद विवाद खड़ा कर दिया. उन्होंने कहा कि इसका न केवल विरोध किया जाना चाहिए, बल्कि “समाज से उन्मूलन” भी किया जाना चाहिए.

‘सनातन उन्मूलन सम्मेलन’ में बोलते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है. उन्होंने कहा था “कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें ही खत्म किया जाना चाहिए. हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते. हमें इसे खत्म करना है. इसी तरह हमें सनातन को खत्म करना है.”

सत्तारूढ़ डीएमके सरकार में युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा, “सनातन का विरोध करने के बजाय, इसे खत्म किया जाना चाहिए. सनातन नाम संस्कृत से है. यह सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है.”

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सोमवार को महिला आरक्षण बिल को यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. एक तरफ जहां यह बिल महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की ओर केंद्र सरकार के इस बिल पर सियासत शुरु है चुकी है. मंगलवार को संसद पहुंची समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा है कि महिला आरक्षण बिल को समर्थन लेकिन “आरक्षण के भीतर आरक्षण दिया जाए.” उनका तात्पर्य ओबीसी और एससी महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन के बारे में हैं.

सपा सांसद के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं. जया बच्चन के इस बयान के कई सियासी मतलब है. पीडीए के हकों की बात करना समाजवादी पार्टी की 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिहाज से एक अहम मुद्दा रहा है. ऐसे में सपा सांसद जया बच्चन द्वारा ओबीसी और एससी महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन की बात करना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है.

वहीं महिला आरक्षण बिल को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ चरम पर है. मंगलवार को संसद पहुंची सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा है कि “ये हमारा है.” पत्रकारों के सवाल पर सोनिया गांधी ने इस बिल पर एक तरह से समर्थन की सहमति जताई है लेकिन ये भी कहा है की ये हमारा है.

इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेंश ने ट्वीट कर महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस द्वारा किए गए प्रयासों की एक टाईलाईन सांझा की गई. जयराम रमेश ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महिला आरक्षण को लागू करने की मांग कर रही है. हम कथित तौर पर सामने आ रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फ़ैसले का स्वागत करते हैं और विधेयक के विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं. विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर अच्छी तरह से चर्चा की जा सकती थी और पर्दे के पीछे वाली राजनीति के बजाय आम सहमति बनाई जा सकती थी.

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