नई दिल्ली। नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर 20 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शुक्रवार सुबह हाई कोर्ट के आदेश पर बिगड़ती सेहत के चलते सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा लिया गया। वांगचुक का यह पहला अनशन नहीं था, इससे पहले भी वे कई बार सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर चुके हैं। भारत में भूख हड़ताल का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है, जिसने देश की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई है। आइए नजर डालते हैं इस ऐतिहासिक सफर पर।

महात्मा गांधी का सत्याग्रह

भारत की आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने कई बार भूख हड़ताल को अपना हथियार बनाया। 1924 में उन्होंने हिंदू-मुस्लिम दंगों को रोकने और सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करने के लिए 21 दिनों का उपवास रखा। वहीं, 1933 में 8 मई से 29 मई तक 21 दिनों का एक और अनशन किया, जो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि भारतीय समाज में फैली छुआछूत को मिटाने और हरिजनों के उत्थान के लिए आत्म-शुद्धि का प्रयास था।

जतिन दास का 63 दिन का उपवास

स्वतंत्रता सेनानी जतींद्र नाथ दास ने भारतीय राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए लाहौर की बोर्स्टल जेल में 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की थी। 63 दिनों की इस लंबी और पीड़ादायक हड़ताल के बाद मात्र 24 वर्ष की आयु में 13 सितंबर 1929 को उनका निधन हो गया।

पोट्टी श्रीरामुलु का बलिदान और आंध्र प्रदेश का निर्माण

पोट्टी श्रीरामुलु ने 19 अक्टूबर 1952 को आंध्र प्रदेश के गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया। 56 दिनों तक चले इस अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मौत हो गई, जिसके बाद देश भर में आक्रोश फूट पड़ा और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा करनी पड़ी।

अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन

समाजसेवी अन्ना हजारे ने 5 अप्रैल 2011 को जंतर-मंतर पर लोकपाल बिल की मांग को लेकर अनशन शुरू किया, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की चिंगारी भड़का दी। अगस्त 2011 में दूसरे अनिश्चितकालीन अनशन के दौरान गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन रामलीला मैदान पहुंचा, जहां रोज हजारों समर्थक जुटते थे। इसी ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ आंदोलन से लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 पास हुआ और बाद में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ।

प्रो. जीडी अग्रवाल का 111 दिन का बलिदान

गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने की मांग को लेकर संन्यासी स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद (प्रो. जीडी अग्रवाल) ने कई बार अनशन किया और आखिरकार 2018 में 111 दिनों के आमरण अनशन के दौरान उनका निधन हो गया।

इरोम शर्मिला का 16 साल का संघर्ष

मणिपुर की ‘आयरन लेडी’ इरोम चानू शर्मिला ने राज्य से अफस्पा हटाने की मांग को लेकर 2000 में अनशन शुरू किया। असम राइफल्स द्वारा 10 नागरिकों की हत्या के विरोध में शुरू हुआ यह अनशन लगातार 16 साल तक चला, जिसके दौरान सरकार ने जबरदस्ती नाक से पोषण देकर उन्हें जिंदा रखा। 9 अगस्त 2016 को उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया।

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बस्ती: जनपद के लालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बानपुर गांव में एक ऐसा हृदयविदारक मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक सड़क हादसे में बेटे की जान जाने के बाद, सदमे में पिता की भी मौत हो गई। शनिवार को एक ही घर से पिता और पुत्र की अर्थियां एक साथ उठीं, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं।

क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, बानपुर गांव निवासी सुनील की गोरखपुर में एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पोस्टमार्टम के बाद जब सुनील का शव घर पहुंचा, तो घर में मौजूद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।

पिता को पड़ा दिल का दौरा
अपने जवान बेटे के शव को घर के आंगन में देखकर सुनील के वृद्ध पिता बलराम (60) गहरे सदमे में चले गए। वे बेटे की मौत का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाए और देखते ही देखते उन्हें दिल का दौरा (Heart Attack) पड़ गया। आनन-फानन में उन्हें बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया।

पूरे गांव में पसरा मातम
एक ही घर से पिता और पुत्र की मौत की खबर सुनते ही पूरे बानपुर गांव में सन्नाटा पसर गया। गांव के लोग इस घटना पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि कुछ ही पलों में एक हसता-खेलता परिवार उजड़ गया। घर में जहां कल तक खुशियां थीं, वहां आज चीख-पुकार मची हुई है।

इस घटना के बाद से क्षेत्र के लोग गहरे शोक में हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है। पिता और पुत्र का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिसे देख वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें छलक पड़ीं।

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वाराणसी। सावन का पवित्र महीना 28 जुलाई से शुरू होने वाला है। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत से ठीक पहले धर्म की नगरी काशी में ज्ञानवापी परिसर को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल वाराणसी में शिवसेना (शिंदे गुट) ने सावन के महीने में ज्ञानवापी परिसर में नमाज़ अदा करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की माँग की है। इसे लेकर पहले पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अब शिवसेना के पदाधिकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह से नमाज को प्रतिबंधित किए जाने की मांग की है।

शिव सेना (शिंदे गुट) ने हिंदू आस्था को ठेस पहुंचने का हवाला…

ज्ञानवापी में सावन के महीने में नमाज पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग करने वाले शिवसेना के प्रवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने माँग की है कि पूरे सावन माह के दौरान ज्ञानवापी में नमाज़ पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसे लेकर उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि सावन के महीने में देश-विदेश से लाखों सनातन धर्मी काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। इस दौरान ज्ञानवापी परिसर (जिसे हिंदू पक्ष आदि विशेश्वर का मूल स्थान मानता है) में नमाज़ अदा होने से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को गहरी चोट पहुंचती है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय को कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि ज्ञानवापी परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए मंदिर को वर्ष के एक विशेष अवसर पर खोला जाता है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी आगे आकर इसे स्वीकार करना चाहिए।

नमाज पर प्रतिबंध ना लगाए जाने पर बड़े आंदोलन की तैयारी में शिवसेना के कार्यकर्ता….

वाराणसी में शिवसेना ने सावन के महीने में ज्ञानवापी परिसर में नमाज अदा किए जाने के मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार किया है। प्रवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि अगर प्रशासन और सरकार ने इस मांग पर गंभीरता से विचार नहीं किया, तो शिवसेना इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होगी। गौरतलब है कि सावन के महीने में काशी में सुरक्षा व्यवस्था बेहद संवेदनशील रहती है। ऐसे में शिवसेना की इस मांग और आंदोलन की चेतावनी के बाद स्थानीय प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती होगी।

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भारतीय सिनेमा के लिए शनिवार का दिन बेहद खास रहा, जब 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आधिकारिक घोषणा की गई। इस वर्ष के पुरस्कारों में कई बेहतरीन फिल्मों और कलाकारों को उनकी प्रतिभा के लिए सम्मानित किया गया। ‘आर्टिकल 370’ ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किया, जबकि इसी फिल्म में शानदार अभिनय के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस के पुरस्कार से नवाजा गया।

अभिनेता वर्ग में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। ‘चंदू चैंपियन’ में अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए कार्तिक आर्यन और ‘ब्रमायुगम’ के लिए दिग्गज अभिनेता ममूटी को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। वहीं, राजकुमार राव की फिल्म ‘श्रीकांत’ ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब जीतकर दर्शकों और समीक्षकों का दिल जीत लिया। ‘स्वातंत्र्य वीर सावरकर’ के लिए रणदीप हुड्डा को भी सम्मानित किया गया, जबकि ‘मैं निदा’ फिल्म के लिए अतुल गंगवार को विशेष सम्मान मिला।

क्षेत्रीय सिनेमा का जलवा भी इस बार बरकरार रहा। तमिल फिल्म ‘रायन’, तेलुगु की ‘कमेटी कुर्रोल्लू’, ओड़िया की ‘लाहरी’, मराठी फिल्म ‘मुक्काम पोस्ट बॉम्बिलवाड़ी’ और मणिपुरी फिल्म ‘सुनीता’ को अपनी-अपनी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। इसके अलावा, ‘कैप्टन मिलर’ और ‘मेय्याझगन’ को स्पेशल मेंशन का दर्जा दिया गया।

गैर-फीचर फिल्मों की श्रेणी में ‘भंगार (ऑब्सोलीट)’ ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। वहीं, ‘मैं निदा’ को सर्वश्रेष्ठ कला एवं संस्कृति फिल्म और ‘हमसफर’ को सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों ने एक बार फिर भारतीय सिनेमा की विविधता और कलात्मक गहराई को वैश्विक पटल पर मजबूती से स्थापित किया है। विजेताओं की इस सूची में नए और अनुभवी कलाकारों का एक शानदार संतुलन देखने को मिला है, जिसने फिल्म प्रेमियों में उत्साह बढ़ा दिया है।

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देहरादून/ऋषिकेश: उत्तराखंड में भनियावाला फोर-लेन और सिक्स-लेन सड़क परियोजना के चलते कटने वाले 3000 पेड़ों को लेकर उपजा विवाद फिलहाल थम गया है। विपक्ष के आक्रामक रुख और राहुल गांधी के देहरादून दौरे के बाद सक्रिय हुई धामी सरकार ने एक बड़ा ‘यू-टर्न’ लेते हुए पेड़ों के कटान पर फिलहाल रोक लगा दी है।

राहुल गांधी के दौरे का असर?
यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी देहरादून दौरे पर थे। ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी सीधे उस आंदोलन स्थल पर पहुंचे, जहां पर्यावरण प्रेमी पेड़ों को बचाने की मांग कर रहे थे। राहुल ने न केवल आंदोलनकारियों से मुलाकात की, बल्कि इस मुद्दे को संसद में उठाने का ठोस आश्वासन भी दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष के इस सक्रिय हस्तक्षेप ने सरकार को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया।

धामी सरकार का रुख: ‘विकास बनाम जनभावना’
विपक्ष के हाथों में मुद्दा जाने से पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार का पक्ष स्पष्ट किया। सरकार ने घोषणा की कि जब तक स्थानीय निवासियों, विशेषज्ञों और सभी हितधारकों के साथ संतोषजनक सहमति नहीं बन जाती, तब तक पेड़ों का कटान पूरी तरह स्थगित रहेगा।

सरकार के मुख्य बिंदु:

संवाद पर जोर: प्रमुख सचिव को सभी पक्षों के साथ पुनः विस्तृत संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पर्यावरण सर्वोपरि: सरकार का कहना है कि विकास आवश्यक है, लेकिन जनभावनाओं, पर्यावरण और स्थानीय हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी।

न्यायिक सम्मान: उच्च न्यायालय के निर्देशों और निर्णयों का पूर्ण सम्मान करते हुए ही आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

आंदोलनकारियों ने ली राहत की सांस
लंबे समय से सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका तर्क था कि बिना किसी ठोस योजना के इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों का काटा जाना पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विनाशकारी होगा।

फिलहाल, इस स्थगन के बाद यह साफ हो गया है कि अब सरकार किसी भी बड़े कदम से पहले ‘जनविश्वास’ का वातावरण बनाने की कोशिश करेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में प्रस्तावित सड़क परियोजना का नया स्वरूप क्या होता है और सरकार किस तरह से ‘विकास’ और ‘पर्यावरण’ के बीच संतुलन बिठाती है।

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