सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों वाली संविधान पीठ ने सबरीमाला मंदिर समेत विभिन्न धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े अहम मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। करीब 16 दिनों तक चली सुनवाई में अदालत ने यह समझने की कोशिश की कि संविधान के तहत धार्मिक परंपराओं और महिलाओं के समान अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। इस दौरान केंद्र सरकार ने सबरीमाला मंदिर में मासिक धर्म वाली आयु की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध बरकरार रखने की मांग की। सरकार का कहना था कि यह मामला धार्मिक आस्था और संप्रदाय की स्वायत्तता से जुड़ा है।

2018 के फैसले से शुरू हुई थी बड़ी बहस

दरअसल, सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को असंवैधानिक बताते हुए हटा दिया था। इस फैसले के बाद देशभर में व्यापक बहस और विरोध प्रदर्शन हुए। बाद में 2019 में शीर्ष अदालत ने इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया, ताकि धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों से जुड़े व्यापक सवालों पर विचार किया जा सके।

कई धर्मों की परंपराएं भी सुनवाई के दायरे में

सबरीमाला मामले के साथ-साथ अदालत ने मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद और दरगाहों में प्रवेश तथा गैर-पारसी पुरुषों से शादी करने वाली पारसी महिलाओं के धार्मिक स्थलों में प्रवेश जैसे मुद्दों पर भी सुनवाई की। अदालत के सामने सवाल यह भी था कि क्या धार्मिक संस्थाओं को अपने नियम तय करने का पूर्ण अधिकार है या फिर वे संविधान के समानता और मौलिक अधिकारों के दायरे में आएंगे।

संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 पर केंद्रित रही बहस

सुनवाई के दौरान संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 को लेकर लंबी बहस हुई। अदालत ने यह समझने की कोशिश की कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों की सीमा क्या है। पीठ ने यह भी पूछा कि क्या धार्मिक प्रथाएं अन्य मौलिक अधिकारों से ऊपर हो सकती हैं। अब देश की नजर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर टिकी है, जो धार्मिक परंपराओं और महिलाओं के अधिकारों को लेकर आने वाले समय की संवैधानिक दिशा तय कर सकता है।

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ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग के नाम पर करोड़ों यूजर्स के साथ कथित धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और एनसीआर में गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 526 करोड़ रुपये की संपत्तियां फ्रीज की हैं। जांच एजेंसी का आरोप है कि कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर असली खिलाड़ियों को गुपचुप तरीके से बॉट्स के खिलाफ खिलाकर भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया। जांच में सामने आया कि यूजर्स को शुरुआत में छोटी रकम जिताकर भरोसा दिलाया गया, लेकिन बाद में बड़ी रकम लगाने पर उन्हें सुनियोजित तरीके से हार का सामना करना पड़ा।

छह दिन तक चली छापेमारी, करोड़ों की संपत्ति जब्त

ईडी की यह कार्रवाई छह दिनों तक चली। एजेंसी ने कंपनी के दफ्तरों और निदेशकों के ठिकानों से कई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और दस्तावेज जब्त किए हैं। इसके अलावा बैंक खातों, पेमेंट गेटवे बैलेंस, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और फिक्स्ड डिपॉजिट समेत 526.49 करोड़ रुपये की चल संपत्तियों को फ्रीज किया गया। जांच के दौरान करीब 2.30 किलो सोना और हीरे के आभूषण भी मिले, जिनकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। साथ ही 11 लाख रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं।

बॉट्स के जरिए खेला गया ‘गेम’

जांच एजेंसियों के मुताबिक कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म को पूरी तरह सुरक्षित और बॉट्स से मुक्त बताकर प्रचार किया था। लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि गेमिंग सिस्टम में ऑटोमेटेड प्रोग्राम यानी बॉट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। असली खिलाड़ियों को बिना जानकारी दिए इन बॉट्स के खिलाफ उतारा जाता था। आरोप है कि जैसे ही खिलाड़ी बड़ी रकम लगाने लगते थे, बॉट्स को रणनीतिक तरीके से एक्टिव किया जाता था, जिससे यूजर्स लगातार हारते चले जाते थे।

प्रतिबंधित राज्यों तक पहुंचा नेटवर्क

ईडी के अनुसार कंपनी के करीब तीन करोड़ यूजर्स हैं, जिनमें बड़ी संख्या उन राज्यों की है जहां ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर रोक है। आरोप है कि कंपनी ने तकनीकी तरीके से लोकेशन में हेरफेर कर इन राज्यों में भी अपनी सेवाएं जारी रखीं। जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी खिलाड़ियों से 10 से 15 प्रतिशत तक कमीशन वसूल रही थी।

तीन निदेशक गिरफ्तार

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बीच ईडी ने कंपनी के तीन निदेशकों पृथ्वीराज सिंह, विकास तनेजा और दीपक सिंह अहलावत को गिरफ्तार किया है। एजेंसी का दावा है कि कथित अवैध कमाई को विदेशी निवेश, म्यूचुअल फंड और दूसरी संपत्तियों में लगाया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में कई और खुलासे हो सकते हैं।

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नई दिल्ली: वैश्विक स्तर पर पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा संरक्षण की अपील का असर अब देश की राजधानी में दिखने लगा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने एक अभूतपूर्व ‘एक्शन प्लान’ तैयार किया है। सरकार का लक्ष्य न केवल ईंधन की खपत कम करना है, बल्कि दिल्ली को पर्यावरण और प्रशासनिक अनुशासन के मामले में एक मॉडल राज्य के रूप में पेश करना है।

कर्मचारियों के लिए ‘वर्क फ्रॉम होम’ और वर्चुअल मीटिंग्स
सरकार की नई नीति के तहत अब दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही, दफ्तरों में होने वाली कुल बैठकों में से 50% मीटिंग वर्चुअल (ऑनलाइन) मोड में करने पर जोर दिया गया है। इससे फाइलों के मूवमेंट और अधिकारियों की आवाजाही में लगने वाले समय और ईंधन की बचत होगी।

सोमवार को ‘नो व्हीकल डे’: मेट्रो से जाएंगे अफसर
ईंधन की बचत को नियंत्रित करने के लिए हर सोमवार को ‘नो व्हीकल डे’ घोषित किया गया है। इस दिन सभी सरकारी अधिकारी अपनी निजी या सरकारी गाड़ियां छोड़कर मेट्रो या सार्वजनिक परिवहन से ऑफिस जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष बसें भी चलाई जाएंगी, ताकि सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम की जा सके।

ईंधन में कटौती और सीएम के काफिले में बदलाव
प्रशासनिक अनुशासन और ईंधन की बचत के प्रति संजीदगी दिखाते हुए अधिकारियों के पेट्रोल-डीजल कोटे में 20% की कटौती करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, मुख्यमंत्री ने खुद उदाहरण पेश करते हुए अपने काफिले को छोटा कर दिया है। अब सीएम के काफिले में सिर्फ 4 गाड़ियां ही चलेंगी, जिससे ईंधन की बचत के साथ-साथ आम जनता को ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी।

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मुंबई: भारत के एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी धाक जमाने के बाद अब अदाणी ग्रुप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक बड़ा धमाका करने जा रहा है। देश के सबसे बड़े प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर, अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) ने दुनिया की दिग्गज होटल कंपनी IHG होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है। इस डील के तहत भारत के प्रमुख शहरों में 5 नए होटल विकसित किए जाएंगे, जिससे देश में लगभग 1,500 नए लग्जरी कमरे जुड़ेंगे।

जयपुर में खुलेगा देश का पहला ‘किम्प्टन’ होटल

इस साझेदारी की सबसे बड़ी हाईलाइट वैश्विक स्तर पर मशहूर बुटीक लग्जरी ब्रांड ‘किम्प्टन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स’ का भारत में डेब्यू है। इस ब्रांड का पहला होटल गुलाबी नगरी जयपुर में खोला जाएगा। किम्प्टन अपने यूनिक डिजाइन और शेफ-ड्रिवन डाइनिंग एक्सपीरियंस के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसके अलावा, नवी मुंबई (MMR), मंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में ‘हॉलिडे इन’ और ‘हॉलिडे इन एक्सप्रेस’ जैसे ब्रांड्स के तहत मिक्स्ड-यूज़ होटल प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाएंगे।

प्रणव अदाणी का विज़न: ‘एयरपोर्ट सिटी’ से बदलेगा अनुभव

अदाणी एंटरप्राइजेज के डायरेक्टर प्रणव अदाणी ने इस मौके पर कहा, “हमारा उद्देश्य ऐसे वर्ल्ड-क्लास डेस्टिनेशन तैयार करना है जहाँ यात्रा और ठहरने का अनुभव एक साथ मिल सके।” अदाणी ग्रुप अपने एयरपोर्ट्स के आसपास करीब 663 एकड़ जमीन पर ‘एयरपोर्ट सिटी’ विकसित कर रहा है। यह पार्टनरशिप उसी विजन का हिस्सा है, जो भारत के बढ़ते एविएशन इकोसिस्टम और ट्रैवल डिमांड को ध्यान में रखकर की गई है।

हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नई क्रांति

IHG होटल्स के साउथ वेस्ट एशिया मैनेजिंग डायरेक्टर सुदीप जैन ने इस समझौते को भारतीय बाजार के लिए एक मील का पत्थर बताया है। वर्तमान में IHG भारत में 52 होटल संचालित कर रहा है और अगले कुछ वर्षों में इसकी संख्या दोगुनी करने की योजना है। अदाणी ग्रुप के साथ यह सहयोग न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि ट्रांजिट और बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं भी सुनिश्चित करेगा।

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बेहद किफायती दाम में उपलब्ध जियो भारत अपनी विशेषताओं के कारण आम नागरिकों और छोटे व्यापारियों में बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है I क्रिकेट के बढ़ते क्रेज़ और आसान डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाओं के कारण जियो भारत कुछ ही महीनों में यूपी में लोगों की पहली पसंद बन गया है I

राज्य में करोड़ों यूजर्स के लिए यह किफायती 4जी फोन न केवल लाइव क्रिकेट, संगीत और सैकड़ों टीवी चैनलों तक पहुंच प्रदान करता है, बल्कि डिजिटल सुरक्षा और बैंकिंग को भी आसान बनाता है। व्यापारियों के लिए इसमें ‘साउंड पे’ की सुविधा भी दी गई है, जिससे यूपीआई भुगतान होने पर सीधे फोन से ही आवाज के जरिए पुष्टि हो जाती है, जिसके चलते अलग से साउंड बॉक्स रखने या उसका मासिक किराया देने की बाध्यता खत्म हो गई है।

इसके अलावा फ़ोन का ‘सेफ्टी शील्ड फीचर’ इसे बाकी और डिवाइसों के मुक़ाबले और अधिक उपयोगी बनाता है I इतने किफायती कीमत में कोई और फ़ोन ये फीचर नहीं उपलब्ध कराता, जिससे अभिवावक अपने बच्चों, व्यापारी अपने सहायकों अथवा संस्थान जैसे अस्पताल, छोटी कंपनियां, स्कूल अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पे नज़र रख सकते हैं और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं I

इस फीचर के द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि केवल सीमित लोग ही कॉल कर सकते हैं और केवल उनको ही कॉल किया जा सकता है I इससे फ़ोन का दुरूपयोग नहीं होगा I सुरक्षा के लिहाज से भी यह फोन काफी उन्नत है, जहाँ जियो भारत कंपेनियन एप के जरिए यूजर्स अपनी लोकेशन साझा कर सकते हैं, स्पैम कॉल्स से बच सकते हैं और फोन की बैटरी एवं एप इस्तेमाल पर नजर रख सकते हैं।

एक ही डिवाइस में मनोरंजन, सुरक्षित संचार और आसान भुगतान जैसी खूबियां देकर जियो भारत उत्तर प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों में डिजिटल पहुंच को तेजी से बढ़ा रहा है। छोटे व्यापारियों से लेकर युवाओं तक, यह फोन अपनी उपयोगिता और कम कीमत के कारण पूरे राज्य में लोकप्रिय हो रहा है।

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