इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुल्तानपुर में एक स्टेशन हाउस अधिकारी (SHO) के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच के आदेश दिए है। आरोप SHO द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और थाने में एक बुजुर्ग व्यक्ति से मारपीट से संबंधित हैं।न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने मामले का संज्ञान लेते हुए सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक को जांच शुरू करने के निर्देश दिए है। खंडपीठ ने अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता (एजीए) को पुलिस अधीक्षक से निर्देश लेने का भी निर्देश दिया।

ये आरोप उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक रिट याचिका के माध्यम से सामने आया है दरअसल याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुल्तानपुर के कूरेभार के SHO ने महिला याचिकाकर्ताओं के प्रति अनुचित व्यवहार किया, जो अपने बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन आई थीं। यह भी आरोप लगाया गया कि SHO ने थाने में एक महिला याचिकाकर्ता के पिता के साथ मारपीट भी की थी।अदालत में मामले की अगली सुनवाई 26 सितम्बर को होगी, अदालत ने थाने के CCTv भी चेक करने को कहा है।

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लहार पुलिस ने अबैध परिवहन करते रेत से भरे 4 ट्रैक्टर पकड़े है. पुलिस अधीक्षक भिंड मनीष खत्री एवम अतरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपूसे के निर्देशन पर जिले में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत लहार एसडीपीओ अवनीश बंसल के मार्गदर्शन में रात्रि गस्त के दौरान थाना प्रभारी लहार वरुण तिवारी द्वारा मुखबिर की सूचना से चार ट्रेक्टर अबैध रेत परिवहन एवम उत्खनन करते हुए मिले है.

जिनसे रॉयल्टी मांगी तो नही पाई गइ फिर उन्हें पकड़ कर थाना को सुपुर्द कर माइनिंग की कार्यबाही की गई. कुछ देर सिफारिशों का दौर चला पर रेतमाफ़ियाओं को मुँह की खानी पढ़ी ओर उनके ट्रेक्टरों को लहार थाने में सुरक्षार्थ रखबाकर माइनिंग की कार्यबाही की गई. थाना प्रभारी की इस कार्यबाही में थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही.किसी भी हाल में रेतमाफ़ियाओं को बक्सा नही जाएगा रात्रि गस्त के दौरान चार ट्रेक्टर मिले उनसे रॉयलिटी मांगी गई जो मौके पर उपलब्ध नही पाई गई सभी पर कार्यबाही कर माइनिंग को भेजा गया.

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ग्वालियर : पुलिस अधीक्षक ग्वालियर राजेश सिंह चंदेल के निर्देश पर अति. पुलिस अधीक्षक शहर(मध्य/यातायात) ऋषिकेश मीणा के मार्गदर्शन में ग्वालियर शहर के सिटी सेंटर, नाका चंद्रबदनी, चेतकपुरी, बस स्टैण्ड तिराहा, गोला का मंदिर, मुरार, हजीरा, इंदरगंज, कंपू आदि चौराहे/तिराहों पर यातायात पुलिस के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा चैकिंग के दौरान अवैध रूप से वाहनों में हूटर लगाकर उपयोग करने वाले वाहनों की विशेष चेकिंग करते हुए ऐसे 15 चार पहिया वाहनों को जप्त कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की गई.

उक्त 14 वाहनों पर चालानी कार्यवाही कर 42,000/- रुपए का समन शुल्क जमा कराया गया एवं 1 वाहन को जप्त कर उसका कोर्ट चालान बनाया गया. यातायात पुलिस ग्वालियर द्वारा अवैध रूप से मोटर का उपयोग करने वाले वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा.

आज की गई कार्यवाही में डीएसपी ट्रैफिक नरेश अनोटिया, डीएसपी ट्रैफिक विक्रम कनपुरिया, डीएसपी ट्राफ़िक बैजनाथ प्रजापति ,थाना प्रभारी यातायात पूर्व सूबेदार हिमांशु तिवारी ,थाना प्रभारी यातायात पश्चिम सूबेदार अभिषेक रघुवंशी, थाना प्रभारी यातायात मध्य सूबेदार सोनम पाराशर, सूबेदार प्रमोद साहू,श्री राधा बल्लभ गुर्जर, प्रबल यादव, नीरज सिकरवार ओर यातायात पुलिस का बल उपस्थित रहा. यातायात पुलिस ग्वालियर आमजन से अपील करती हे की सभी नागरिक यातायात नियमों का पालन करें जिससे बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं मे कमी लाई जा सके.

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अभी यह नियम केवल भोपाल औऱ इंदौर में ही लागू किया जा रहा है। बता दें कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद इंदौर और भोपाल में भी देश के बड़े महानगरों दिल्ली और मुंबई की तर्ज पर कमिश्नर पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी होंगे।

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प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, लेकिन जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसलिए कानून व व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। अत: हम भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर रहे हैं, ताकि अपराधियों पर और बेहतर नियंत्रण कर सकें।

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– Shivraj Singh Chouhan (@chouhanshivraj) 21 Nov 2021

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। पुलिस बेहतर काम कर रही है लेकिन पुलिस की चुनौतियां बढ़ी हैं। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की है। इससे अपराधियों पर और बेहतर ढंग से काबू पाया जा सकेगा। शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसलिए भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया जा रहा है।

आपको बता दें पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद इंदौर और भोपाल में पुलिस का अधिकार क्षेत्र बढ़ जाएगा। जिसमें धरना, प्रदर्शन की अनुमति से लेकर शस्त्र लायसेंस देने के अधिकार मिल जाएंगे। अपराध नियंत्रण के लिए अपराधियों के खिलाफ एनएसए, जिला बदर की कार्रवाई भी पुलिस कमिश्रनरी सिस्टम पुलिस के पास आ जाएगी। साथ ही कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकार भी पुलिस के पास आ जाएंगे। धारा 144 लागू करने और लाठीचार्ज करने का अधिकार भी पुलिस के पास आ जाएगा।

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मध्यप्रदेश (MP) सरकार ने साइबर अपराधों (Cyber Crime) पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के 13 जिलों में साइबर लैब (Cyber Lab) खोलने का निर्णय लिया हैं। ये सभी साइबर लैब उन जिलों में बनेंगे जहां साइबर अपराध के मामले अधिक होते हैं। बताया जा रहा है कि इन लैबों में सबसे पहले दो पुलिस आरक्षी और एक सब इंस्पेक्टर की तैनाती की जायेगी।

दरअसल, मध्यप्रदेश में साइबर अपराध बड़ी संख्या में पहले की अपेक्षा बढ़ा हुआ है। इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार के हाईटेक साइबर कंट्रोल लैब स्थापित करने का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावी माना जा रहा है। प्रदेश में इन लैबों की स्थापना से साइबर अपराधों को कंट्रोल करने और इसकी चुनौतियों से निपटने में काफी मदद मिलेगी। हाईटेक तकनीकों से लैस इन साइबर लैब से किसी भी साइबर अपराध को समय रहते पहचान कर उसपर जरूरी पुलिस कार्यवाही की जा सकेगी। साइबर अपराधियों को पकड़कर उन्हें जेल भेजा जा सकेगा।

सरकार का यह फैसला मध्य प्रदेश पुलिस को साइबर अपराध मामलों को सुलझाने में और अधिक सशक्त और सक्षम बनाने की दिशा में जरूरी कदम माना जा रहा है। बता दें कि पिछले एक सालों से साइबर अपराधों से संबंधित कई मामले पुलिस को मिले थे तब इस तरह के लैब की जरूरत पुलिस को महसूस होती थी। इन साइबर लैबों की कमी के चलते पुलिस को प्रभावी कार्यवाही करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।

मध्य प्रदेश सरकार कई चरणों में इन लैबों की स्थापना करेगी। प्रथम चरण में प्रदेश को 13 साइबर लैब मिलेंगे जिनको ऑपरेट करने के लिए पुलिसकर्मियों को विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा।

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