Pay Commission: भूल जाईये 8वें वेतन आयोग को, अब इस आधार पर बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी!

जिन केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का इन्तजार था, उनके लिए सरकार फिलहाल में कुछ सोचने के मूड में नहीं है। सरकार यह स्पष्ट कर रही है कि फिलहाल अब एक और वेतन आयोग...

जिन केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का इन्तजार था, उनके लिए सरकार फिलहाल में कुछ सोंचने के मूड में नहीं है। सरकार यह स्पष्ट कर रही है कि फिलहाल अब एक और वेतन आयोग गठन करने की जरुरत नहीं है। यानि की अब इस बारे में सोंचना व्यर्थ होगा की एक और चुनाव आयोग आएगा। अब सरकार कुछ ऐसी व्यवस्थाओं पर काम कर रही है। जिससे की कर्मचारियों की सैलरी उनके काम को देखते हुए बढ़ाई जाएगी। जिसके लिए अब भर्ती और वेतन की समीक्षा aykroyd आ धार पर होगी।

दरअसल हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव करने के लिए सरकार एक वेतन आयोग का गठन करती है। और फिर उसके अनुसार नई सैलरी तय की जाती है। अब तक सात वेतन आयोग का गठन हो चुका है। सोमवार को संसद में वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने कहा कि फिलहाल 8वां वेतन आयोग गठन करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचाराधीन नहीं है।

लोकसभा में जब मंत्री चौधरी एक सवाल का जवाब दे रहे थे , तभी उनसे पूछा गया कि क्या सरकार के पास कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि उसे 2026 से लागू किया जा सके। चौधरी ने इसका खंडन करते हुए कहा कि फिलहाल 8वां वेतन आयोग नहीं बनेगा। और सरकार वेतन आयोग से जुड़ा अब एक और आयोग नहीं लेन वाली है। लेकिन अब सरकार एक ऐसे आयोग का गठन करेगी जिसके अंतर्गत कर्मचारी की परफॉर्मेंस के आधार पर उनका वेतन निर्भर होगा।

बतादें कि देश में पहले वेतन आयोग का गठन जनवरी 1946 में किया गया था। और अंतिम बार सातवें वतन आयोग का गठन 28 फरवरी, 2014 को किया गया था।

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