तिरुवनंतपुरम: विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट ने पूरी तरह से एक्सपोर्ट-इंपोर्ट (EXIM) ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही यह पोर्ट एक ट्रांसशिपमेंट हब से आगे बढ़कर भारतीय व्यापार और वैश्विक बाजारों के बीच एक अहम प्रवेश द्वार बन गया है।

EXIM ऑपरेशन के तहत अब पोर्ट पर देश से बाहर भेजे जाने वाले और विदेशों से आने वाले कार्गो को संभाला जाएगा। साथ ही अंतरराष्ट्रीय शिपिंग सेवाओं के बीच ट्रांसशिपमेंट गतिविधियां भी संचालित होंगी।

विझिंजम पोर्ट अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण बेहद अहम माना जा रहा है। यह प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट से सिर्फ 10 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। प्राकृतिक रूप से 18-20 मीटर गहराई वाले इस पोर्ट पर अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स (ULCVs) को भी संभालने की क्षमता है।

भारत के समुद्री व्यापार को मिलेगा फायदा

EXIM ऑपरेशन शुरू होने से भारत की विदेशी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। इससे लॉजिस्टिक्स लागत घटाने, ट्रांजिट टाइम कम करने और सप्लाई चेन को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

फिलहाल भारत का 75 प्रतिशत से ज्यादा कंटेनर ट्रांसशिपमेंट कार्गो विदेशी बंदरगाहों के जरिए संचालित होता है। विझिंजम पोर्ट इस निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

₹16 हजार करोड़ के विस्तार की योजना

विझिंजम पोर्ट के दूसरे चरण के विस्तार पर करीब ₹16,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस विस्तार के बाद पोर्ट की वार्षिक क्षमता बढ़कर 5.7 मिलियन TEU हो जाएगी। फेज-2 के तहत 1,200 मीटर कंटेनर बर्थ, स्थायी रेल कनेक्टिविटी, बेहतर सड़क नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स पार्क और वेयरहाउसिंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस चरण को दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

30 हजार करोड़ तक पहुंचेगा निवेश

विझिंजम प्रोजेक्ट में अदाणी ग्रुप का कुल निवेश फेज-2 के बाद करीब ₹30,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। यह केरल में किसी भी कारोबारी समूह द्वारा किए जा रहे सबसे बड़े निवेशों में से एक बताया जा रहा है। अदाणी पोर्ट्स के अधिकारियों ने कहा कि यह पोर्ट भारत की आत्मनिर्भरता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और समुद्री क्षेत्र में नेतृत्व की क्षमता को मजबूत करेगा।

दक्षिण भारत के कारोबार को मिलेगा लाभ

विझिंजम पोर्ट के शुरुआती EXIM क्षेत्र में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल हैं। इससे बेंगलुरु, कोयंबटूर और तिरुप्पुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के कारोबार को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक आसान पहुंच मिलेगी।

पोर्ट से लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, फ्रेट फॉरवर्डिंग और अन्य सेवाओं में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इससे 5,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनने की संभावना जताई गई है।

अब तक 2.28 मिलियन TEU कार्गो संभाल चुका है पोर्ट

विझिंजम पोर्ट ने दिसंबर 2024 में कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया था। इसके बाद से अब तक यह 2.28 मिलियन से ज्यादा TEU और 1,100 से अधिक जहाजों को संभाल चुका है।

पोर्ट ने 10 महीने में 1 मिलियन TEU और 18 महीने में 2 मिलियन TEU का आंकड़ा पार किया। इसने भारत आने वाले सबसे बड़े कंटेनर जहाजों में शामिल MSC इरीना को भी संभाला, जिसकी क्षमता 24,346 TEU है।m विझिंजम पोर्ट के EXIM ऑपरेशन शुरू होने से भारत की समुद्री व्यापार क्षमता को नई दिशा मिलने की उम्मीद है और यह वैश्विक व्यापार में देश की भूमिका को और मजबूत कर सकता है।

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डे्स्क : स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में इस्तेमाल किए गए “दिमागी नक्सल” शब्द के बाद सोशल मीडिया पर एक नए अकाउंट ने लोगों का ध्यान खींचा है। इस अकाउंट का नाम दिमागी नक्सल पार्टी (DNJP) रखा गया है।

बता दे कि इससे पहले देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) नाम का ट्रेंड सामने आया था। अब उसी तरह दिमागी नक्सल पार्टी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है।

दिमागी नक्सल पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा गया है, “जब कोई दिमागी नक्सल कहता है तो मुझे बस समझदार बागी सुनाई देता है।” वहीं एक्स पर @DNJP_India हैंडल के हजारों फॉलोअर्स हो चुके हैं।

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने समर्थन जताते हुए अपने नाम के आगे “दिमागी नक्सल” जोड़ लिया है। पार्टी की एक वेबसाइट भी बनाई गई है, जहां घोषणापत्र और एंथम जारी किया गया है। वेबसाइट पर 2006 में आई फिल्म ‘रंग दे बसंती’ की एक क्लिप का लिंक भी दिया गया है, जिसमें क्रांतिकारी कविता “सरफरोशी की तमन्ना” दिखाई गई है।

कौन है दिमागी नक्सल पार्टी का संस्थापक?

दिमागी नक्सल पार्टी के संस्थापक की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। ऑनलाइन यह व्यक्ति “अ दिमागी इंडियन” नाम से जाना जाता है।DNJP की वेबसाइट पर इसे कॉकरोच जनता पार्टी की सिबलिंग पार्टी बताया गया है। पार्टी का पहला पोस्ट भी CJP के शुरुआती ट्वीट से प्रेरित बताया जा रहा है।हालांकि, DNJP ने खुद को CJP से अलग बताते हुए अपने घोषणापत्र में कहा है कि पार्टी का कोई झंडा, फॉन्ट या सार्वजनिक चेहरा नहीं होगा। पार्टी से जुड़ने के लिए सिर्फ “काम करता हुआ दिमाग और सवाल पूछने की इच्छा” को जरूरी बताया गया है।

पीएम मोदी की टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने सोशल मीडिया पर खुद को “दिमागी नक्सल” कहने पर गर्व जताया। वहीं अभिनेता प्रकाश राज ने भी एक वीडियो साझा कर लोगों से सोचने और सवाल करने की अपील की।

सरकार ने दी दिमागी नक्सल की परिभाषा

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि यह शब्द विपक्ष के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। उन्होंने इसके तीन आधार बताए।उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सल उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है जो माओवादियों का समर्थन करते हैं, संविधान को नहीं मानते, अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं या देश को तोड़ने वाली गतिविधियों का समर्थन करते हैं।फिलहाल सोशल मीडिया पर दिमागी नक्सल पार्टी को लेकर बहस जारी है और यह नया डिजिटल राजनीतिक ट्रेंड चर्चा का विषय बना हुआ है।

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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी जारी करते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी (VDO) मुख्य परीक्षा-2023 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1,468 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जिसके लिए लिखित परीक्षा और अभिलेख परीक्षण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

आयोग द्वारा जारी श्रेणीवार चयन सूची के अनुसार, कुल 1,468 सफल अभ्यर्थियों में से 849 पद अनारक्षित (General) श्रेणी के लिए, 356 अनुसूचित जाति (SC), 139 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), 117 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और 7 अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इसके अलावा, इस भर्ती में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए कुल 270 महिला अभ्यर्थियों ने भी अपनी सफलता दर्ज कराई है।

आयोग ने चयन के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के लिए कटऑफ अंक भी आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं। जारी आंकड़ों के मुताबिक, अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) दोनों की कटऑफ 68.25 अंक रही है। इसके अतिरिक्त, ईडब्ल्यूएस (EWS) की कटऑफ 65.75 अंक, अनुसूचित जाति (SC) की कटऑफ 57.75 अंक, अनुसूचित जनजाति (ST) की कटऑफ 54.50 अंक और महिला वर्ग की कटऑफ 60.25 अंक दर्ज की गई है।

लिखित परीक्षा के बाद कड़े मानकों और पारदर्शी तरीके से दस्तावेज सत्यापन के चरणों को पार करने वाले इन सफल अभ्यर्थियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। चयनित उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम और स्कोर कार्ड देख सकते हैं। सरकार द्वारा उठाये गए इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के पूल डी मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 4-2 से करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के साथ ही विश्व कप के इतिहास में अंग्रेजों के खिलाफ भारत का 32 साल पुराना जीत का सूखा एक बार फिर समाप्त नहीं हो सका। भारत ने विश्व कप में आखिरी बार इंग्लैंड को 1994 में हराया था। पूल डी में अब भारतीय टीम के दो मैचों में एक जीत और एक हार दर्ज हो गई है।

मुकाबले की शुरुआत में हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। इंग्लैंड ने 14वें मिनट में निकोलस बंदुरक के गोल से बढ़त बनाई थी, लेकिन दूसरे क्वार्टर में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद 25वें मिनट में दिलप्रीत सिंह ने एक और गोल दागकर भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी और पहले हाफ तक टीम ने अपनी पकड़ मजबूत रखी।

हालांकि, दूसरे हाफ में पासा पूरी तरह पलट गया। इंग्लिश टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए तीसरे क्वार्टर में दो गोल दागे। 38वें मिनट में स्टुअर्ट रशमेयर और 43वें मिनट में हेनरी क्रॉफ्ट ने गोल कर इंग्लैंड को आगे कर दिया। इसके बाद चौथे क्वार्टर में भी भारतीय टीम कोई गोल नहीं कर पाई और 55वें मिनट में निकोलस बंदुरक ने अपना दूसरा गोल दागकर स्कोर 4-2 कर दिया। इस तरह भारतीय टीम बढ़त बनाने के बावजूद मुकाबला हार गई।

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झारखंड की राजधानी रांची से एक बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्तियों को लेकर एक बड़ा ऐलान करते हुए JSSC और TDPL से जुड़ी सभी परीक्षाओं को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों युवाओं और अभ्यर्थियों के बीच हलचल मच गई है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया है कि TDPL के तहत अब तक जितनी भी परीक्षाएं कराई गई थीं, उन सभी को रद्द किया जाता है। इसके साथ ही लंबे समय से चर्चा और विवादों में रही JSSC-CGL परीक्षा को भी रद्द करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। इन परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी और अनियमितताओं को लेकर सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है।

इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए CID और SIT द्वारा व्यापक जांच की जा रही है, जिसमें कई चौकाने वाले और नए तथ्य सामने आए हैं। जांच के आधार पर पुलिस द्वारा लगातार गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। सरकार का यह कदम परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है।

परीक्षा रद्द होने के बाद अब यह देखना अहम होगा कि आयोग आगे की नई भर्तियों और परीक्षाओं के आयोजन को लेकर क्या नई रूपरेखा तैयार करता है। इस फैसले ने राज्य के राजनीतिक गलियारों और छात्र संगठनों के बीच बहस छेड़ दी है, क्योंकि इससे हजारों युवाओं के भविष्य और तैयारियों पर सीधा असर पड़ा है।

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