डेस्क : पान मसाला कंपनियों की पैकेजिंग व्यवस्था में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पान मसाला की पैकेजिंग को लेकर नए नियमों का ड्राफ्ट प्रस्तावित किया है। इन नियमों के लागू होने के बाद पान मसाला की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले कई प्लास्टिक आधारित मटेरियल पर रोक लग सकती है।

बता दे कि ड्राफ्ट नियमों के अनुसार Polyethylene, Polypropylene, Polyester, PVC जैसे सिंथेटिक पॉलिमर के साथ-साथ लैमिनेट्स, एल्युमिनियम फॉयल और मेटलाइज्ड लेयर्स वाली पैकेजिंग को अनुमति नहीं देने का प्रस्ताव है।

इसके स्थान पर पेपर, पेपरबोर्ड, सेलुलोज और अन्य प्राकृतिक नॉन-प्लास्टिक सामग्री के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की तैयारी है। इसके अलावा टिन और ग्लास कंटेनर जैसे विकल्पों को भी मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा गया है।

पैकेजिंग सामग्री और उत्पादन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता

अगर ये नियम लागू होते हैं तो पान मसाला बनाने वाली कंपनियों को अपनी पैकेजिंग सामग्री और उत्पादन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। कंपनियों को नई पैकेजिंग तकनीक अपनाने के साथ लागत और सप्लाई चेन में भी बदलाव करना होगा। वहीं दूसरी ओर यह बदलाव पेपर और सस्टेनेबल पैकेजिंग उद्योग के लिए बड़ा अवसर साबित हो सकता है। पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग बनाने वाली कंपनियों के लिए नया बाजार खुल सकता है।

FSSAI का यह कदम प्लास्टिक कचरे को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, अंतिम नियम जारी होने के बाद ही इसकी पूरी तस्वीर साफ होगी।

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मशहूर लॉ फर्म ‘सिरिल अमरचंद मंगलदास’ (CAM) की पार्टनर और गुजरात हेड परिधि अदाणी ने हाल ही में ‘सिरिल श्रॉफ-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद (IIMA) GC लीडरशिप एकेडमी’ के विजन पर खुलकर बात की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह नई एकेडमी केवल कानूनी और टेक्निकल विषयों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जनरल काउंसिल (GCs) और इन-हाउस लीगल प्रोफेशनल्स को उनके बड़े लीडरशिप रोल के लिए तैयार करने में आने वाली कमियों को दूर करेगी।

बता दें कि CAM के मैनेजिंग पार्टनर सिरिल श्रॉफ और IIM अहमदाबाद ने गत 8 अगस्त को इस विशेष रिसर्च और एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव की शुरुआत के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एकेडमी की परिकल्पना पर बात करते हुए परिधि अदाणी ने मीडिया को बताया कि इसे लीगल ऑफिसर्स और कॉरपोरेट लीडर्स को एंटरप्राइज़-लेवल लीडरशिप के लिए प्रशिक्षित करने के मकसद से डिजाइन किया गया है।

परिधि अदाणी के अनुसार, हालांकि पारंपरिक तरीकों से टेक्निकल लीगल सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह कवर कर लिया जाता है, लेकिन आज के दौर में लीगल लीडर्स से केवल कानून की जानकारी की ही उम्मीद नहीं की जाती। मॉडर्न लीगल लीडर फाइनेंस, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, रेगुलेशन और बिजनेस के जटिल समीकरणों के बीच काम करते हैं। इन तमाम बहुआयामी जिम्मेदारियों के लिए प्रोफेशनल्स को तैयार करने का कोई औपचारिक मंच पहले उपलब्ध नहीं था, जिसे अब यह एकेडमी पूरा करेगी।

इस एकेडमी का पाठ्यक्रम पारंपरिक क्लासरूम की सीमाओं से परे होगा। इसमें कम्युनिकेशन, प्रेजेंस, जियोपॉलिटिक्स, रिस्क एडवाइजरी, क्राइसिस मैनेजमेंट, एथिक्स और मोरैलिटी जैसे हाई-इम्पैक्ट लीडरशिप स्किल्स पर विशेष जोर दिया जाएगा। एकेडमी का उद्देश्य एक ऐसा सेल्फ-सस्टेनिंग इकोसिस्टम तैयार करना है जहाँ एक्सपर्ट्स के मार्गदर्शन के साथ-साथ पीयर-टू-पीयर लर्निंग (साथियों से सीखना) को भी बढ़ावा मिले।

IIM अहमदाबाद कैंपस में 8 अगस्त को हुए इस ऑफिशियल लॉन्च के जरिए CAM और IIMA मिलकर एक ऐसी लीगेसी तैयार करना चाहते हैं, जहां हर नया बैच आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान और अनुभव के आदान-प्रदान का माध्यम बने।

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भारतीय एविएशन सेक्टर और टाटा समूह के स्वामित्व वाली प्रमुख एयरलाइन एयर इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। एयर इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी लीडरशिप में बड़ा बदलाव करते हुए टेवोल्डे गेब्रेमारियम को एयरलाइन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक (MD) नियुक्त करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। वह कैंपबेल विल्सन का स्थान लेंगे। कंपनी के मुताबिक, विल्सन ने चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन को पहले ही अपने पद से हटने की योजना के बारे में सूचित कर दिया था।

यह महत्वपूर्ण नियुक्ति ऐसे समय में की गई है जब एयरलाइन पिछले कुछ समय से मुश्किल दौर से गुजर रही है। एयरलाइन को हालिया नियामक जांच, ऑपरेशनल समस्याओं और वित्तीय घाटे जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एयर इंडिया को इस संकट से बाहर निकालने के लिए एक अनुभवी और मजबूत लीडर की तलाश थी, जिसे अब टेवोल्डे गेब्रेमारियम के रूप में पूरा किया गया है।

एविएशन इंडस्ट्री के जानकारों के अनुसार, टेवोल्डे गेब्रेमारियम दुनिया के सबसे सफल और अनुभवी विमानन अधिकारियों में गिने जाते हैं। उनके पास इथियोपियन एयरलाइंस ग्रुप के CEO के तौर पर एक दशक से भी अधिक का लंबा और शानदार अनुभव है। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक सामान्य रीजनल एयरलाइन को अपनी बेहतरीन रणनीतियों के दम पर अफ्रीका का सबसे बड़ा और सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाला सम्मानित एयरलाइन ग्रुप बना दिया था। उनकी लीडरशिप में कंपनी का रेवेन्यू चार गुना से अधिक और फ्लीट (बेड़े) का आकार लगभग तीन गुना तक बढ़ गया था।

अपनी इस नई जिम्मेदारी को संभालने के बाद नए CEO टेवोल्डे गेब्रेमारियम ने उत्साह जताते हुए कहा कि एयर इंडिया इस वक्त अपने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है और ऐसे में इसका नेतृत्व करने का अवसर मिलना उनके लिए बेहद सम्मान की बात है। उन्होंने चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स और सभी कर्मचारियों के साथ मिलकर एयरलाइन की विश्वसनीयता बढ़ाने, बेहतरीन भारतीय आतिथ्य को प्राथमिकता देने और इसके दीर्घकालिक विकास के लिए काम करने की प्रतिबद्धता जताई है।

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भारतीय शेयर बाजार से इस वक्त की एक बहुत बड़ी और अहम वित्तीय खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में अपनी 6.5 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी बेचने जा रही है। इस विनिवेश के लिए सरकार ने प्रति शेयर 382 रुपये का floor price (न्यूनतम मूल्य) तय किया है। इस बड़ी खबर के सामने आते ही शेयर बाजार में एलआईसी के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली है, जिससे इसके शेयरों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है।

कारोबारी सत्र की शुरुआत में सुबह करीब साढ़े 9 बजे एलआईसी का शेयर (LIC Share Price) लगभग 6.07 फीसदी की भारी गिरावट के साथ 398.60 रुपये के स्तर पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। निवेशकों और बाजार विशेषज्ञों की इस पर पैनी नजर बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, एलआईसी का यह ओएफएस इश्यू गैर-संस्थागत यानी नॉन-रिटेल निवेशकों के लिए मंगलवार को खुलेगा, जबकि आम और खुदरा (रिटेल) निवेशकों के लिए यह बुधवार को खुलेगा। यदि इस इश्यू को पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाता है और तय न्यूनतम कीमत के आधार पर गणना की जाए, तो 82.22 करोड़ से अधिक शेयर यानी 6.5 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री से सरकार के खजाने में लगभग 31,000 करोड़ रुपये आने की उम्मीद है।

निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव अरुणीश चावला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ग्रीन शू विकल्प के रूप में अतिरिक्त चार प्रतिशत के साथ 2.5 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश करने का प्रस्ताव रख रही है। इसका मतलब यह है कि यदि निवेशकों की ओर से भारी मांग आती है और अधिक शेयरों के लिए आवेदन मिलते हैं, तो सरकार और ज्यादा शेयर बेच सकती है। खास बात यह है कि बोली के निचले भाव के आधार पर बीएसई पर एलआईसी के सोमवार के बंद भाव (424.35 रुपये) की तुलना में निवेशकों को 10 प्रतिशत की आकर्षक छूट दी जा रही है।

सेबी के नियमों के मुताबिक, एलआईसी को अपनी न्यूनतम 10 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता (Public Shareholding) हासिल करने के लिए 16 मई, 2027 तक का समय दिया गया था। वर्तमान में एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी लगभग 96.5 प्रतिशत है। इस हिस्सेदारी बिक्री से कंपनी को तय समय-सीमा से पहले ही न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के नियमों को पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी।

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मुंबई के सबसे घनी आबादी वाले और ऐतिहासिक इलाके धारावी की तस्वीर अब पूरी तरह बदलने जा रही है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत इलाके के पर्यावरण को सुधारने और एक बेहतरीन शहरी माहौल तैयार करने के लिए एक मेगा ग्रीन प्लान की शुरुआत की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के केंद्र में मीठी नदी का रेस्टोरेशन और एक नया ग्रीन-ब्लू नेटवर्क रखा गया है, जो आने वाले समय में मुंबईवासियों के लिए एक मिसाल बनेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत धारावी और उसके आसपास के इलाकों में कुल 40,000 पेड़ लगाए जाएंगे और उनका संरक्षण किया जाएगा।

इस मास्टरप्लान की सबसे बड़ी खासियत माटुंगा पुलिया से मीठी रिवरफ्रंट तक बनने वाला 3.3 किलोमीटर लंबा पब्लिक रिवरफ्रंट प्रोमेनेड है। यह सुंदर वॉकवे सभी मुंबईकरों के लिए खुला रहेगा, जिसमें व्यूइंग डेक, कैफे और सांस्कृतिक गतिविधियां के लिए जगह होगी। नदी के इकोसिस्टम को बचाने के लिए इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें प्रदूषण सोखने वाले और देसी पेड़-पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही, बारिश के पानी के प्रबंधन और भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए पारगम्य फर्श और बायोस्वेल जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। यह रिवरफ्रंट पार्क, साइकिल ट्रैक और एक बड़ी 15 मीटर चौड़ी ग्रीन स्पाइन से जुड़ा होगा, जिससे पूरे इलाके में हवा का सर्कुलेशन बेहतर होगा और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कम होगा।

अदाणी नवभारत डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उठाए जा रहे इन कदमों के तहत काटे जाने वाले पेड़ों की तुलना में लगभग पांच गुना यानी 40,000 नए पेड़ चरणों में लगाए जाएंगे। पर्याप्त जमीन न होने के कारण पालघर के चहाड़े गांव में पहले ही 30,000 पेड़ लगाए जा चुके हैं, और इस मानसून के दौरान लगभग 75,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पेड़ों की देखरेख और उनकी उत्तरजीविता दर को बेहतर बनाने के लिए पर्यावरण परामर्शदात्री संस्था ‘टेराकॉन’ को पांच साल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पूरे वनीकरण और रखरखाव का खर्च ANDPL द्वारा उठाया जाएगा।

यह प्रोजेक्ट न केवल धारावी के निवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा, बल्कि पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में जैव विविधता और वायु गुणवत्ता को भी मजबूत करेगा। महाराष्ट्र सरकार और अदाणी ग्रुप के साझा प्रयास से तैयार यह रीमेक फ्रेमवर्क धारावी को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल शहरी जगह में तब्दील करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

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