अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) ने CareEdge-ESG द्वारा रेटिंग दी गई भारतीय कंपनियों में सबसे अधिक 87.3 का ESG (Environmental, Social, Governance) स्कोर हासिल किया है। यह स्कोर AGEL की उत्कृष्ट ESG परफॉर्मेंस को प्रमाणित करता है और कंपनी को भारतीय कंपनियों में शीर्ष स्थान पर रखता है।

बता दें, CareEdge-ESG द्वारा किया गया मूल्यांकन AGEL की मजबूत गवर्नेंस, क्लाइमेट स्ट्रैटेजी, रिसोर्स मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी को पहचानता है। यह रेटिंग कंपनी की सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेज और इन्वेस्टमेंट निर्णयों में ईएसजी को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में किए गए प्रयासों को सराहता है। इसके अलावा, AGEL ने मजबूत डिस्क्लोज़र और बोर्ड-लेवल निगरानी के माध्यम से अपनी प्रदर्शन क्षमता को दर्शाया है।

बता दें, CareEdge-ESG का यह मूल्यांकन ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो यह AGEL की सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कंपनी को सस्टेनेबल कैपिटल तक पहुंचने में मदद करेगा। इसके साथ ही यह अदाणी ग्रुप के इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी पोर्टफोलियो में ESG को इंटीग्रेट करने के दिशा में किए गए प्रयासों को भी उजागर करता है।

वहीं, CareEdge-ESG द्वारा इस रेटिंग में पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस रिस्क और अवसरों का एक विस्तृत आकलन किया गया है। इस आकलन में कंपनी को मजबूत क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट, वॉटर स्टीवर्डशिप, वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडायवर्सिटी कंज़र्वेशन और गवर्नेंस प्रैक्टिसेस में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सराहा गया है। इसके अलावा, AGEL की ESG पॉलिसी, मैनेजमेंट सिस्टम और एंटरप्राइज-वाइड इंटीग्रेशन को भी उच्च रेटिंग प्राप्त हुई है, जो पर्यावरणीय और सामाजिक रिस्क को प्रभावी रूप से मैनेज करने की दिशा में कंपनी की रणनीति को दर्शाता है।

यह रेटिंग अदाणी ग्रुप के अंदर एक महत्वपूर्ण बदलाव को भी दिखाती है, जहां अपने इंफ्रास्ट्रक्चर-लेड पोर्टफोलियो में सस्टेनेबिलिटी को एम्बेड किया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स और यूटिलिटीज जैसे क्षेत्रों में ESG इंटीग्रेशन के जरिए कंपनी ने गवर्नेंस प्रैक्टिसेस और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को मजबूत किया है। यह कंपनी के लिए बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए सस्टेनेबल और ट्रांज़िशन-लिंक्ड कैपिटल जुटाने की संभावना को मजबूत करता है।

CareEdge-ESG की यह रेटिंग AGEL को और भी अधिक निवेशकों और लेंडर्स के बीच मजबूत पोज़िशन में लाने में मदद करेगी। खासकर ऐसे समय में जब सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस को वित्तीय सहायता के साथ जोड़ा जा रहा है, इस रेटिंग से कंपनी को अपने सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए बेहतर फाइनेंसिंग अवसर मिलेंगे।

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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को ओमान के वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री के साथ भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के तहत नए अवसरों की तलाश को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। इस बातचीत का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करना है।

बता दें, पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उनकी ओमान के मंत्री अनवर बिन हिलाल बिन हमदौन अल जाबरी के साथ टेलीफोन पर बातचीत हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने CEPA फ्रेमवर्क के तहत आपसी विकास और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के तरीकों पर विचार किया।

बता दें, भारत और ओमान ने पिछले वर्ष दिसंबर में CEPA पर हस्ताक्षर किए थे, जो वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश, पेशेवर गतिशीलता और नियामक सहयोग को व्यापक रूप से कवर करता है। यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है।

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 10.61 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो दोनों देशों के मजबूत होते आर्थिक संबंधों को दर्शाता है।

वहीं, CEPA के तहत ओमान ने अपनी 98.08 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर भारत को शून्य शुल्क पहुंच देने की पेशकश की है, जिससे भारतीय निर्यात को बड़ा लाभ मिलेगा। इसमें लगभग 99.38 प्रतिशत भारतीय निर्यात शामिल हैं। वहीं 97.96 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर तुरंत शुल्क समाप्त किया जा रहा है, जिससे जेम्स-ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइस और ऑटोमोबाइल जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को सीधा फायदा होगा।

भारत ने भी इस समझौते के तहत अपनी 77.79 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क में राहत देने का निर्णय लिया है, जो ओमान से आने वाले 94.81 प्रतिशत आयात को कवर करता है। हालांकि डेयरी, चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू, सोना-चांदी, ज्वेलरी और कुछ धातु उत्पादों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को इस समझौते से बाहर रखा गया है।

बता दें, दोनों देशों के बीच मजबूत लोगों से लोगों के संबंध भी इस आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करते हैं। ओमान में लगभग 7 लाख भारतीय नागरिक रहते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा ओमान में 6000 से अधिक भारतीय कंपनियां सक्रिय हैं।

आर्थिक सहयोग का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दोनों देशों के बीच सालाना लगभग 2 अरब डॉलर का रेमिटेंस होता है, जो इस रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। मौजूदा समय में भारत और ओमान के बीच व्यापार 10 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है और CEPA के माध्यम से आने वाले वर्षों में इसमें और बढ़ोतरी की उम्मीद है।

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कतर सेंट्रल बैंक के गवर्नर और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन शेख बंदर अल थानी ने रविवार को दोहा में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सागर अडानी से महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस बैठक में वैश्विक वित्तीय परिदृश्य और निवेश से जुड़े नवीनतम विकास पर विस्तार से चर्चा की गई।

बता दें, यह बैठक अंतरराष्ट्रीय निवेश सहयोग को मजबूत करने और ऊर्जा क्षेत्र में संभावित अवसरों पर विचार-विमर्श के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। दोनों पक्षों ने वैश्विक बाजारों में बदलते रुझानों और निवेश रणनीतियों पर भी चर्चा की।

बता दें, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी दुनिया के सबसे बड़े संप्रभु निवेश फंड्स में से एक है, जो ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश करता है। वहीं अडानी ग्रीन एनर्जी भारत की प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में शामिल है, जो सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है।

यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा और स्थायी विकास पर जोर बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि इस तरह की बैठकों से भविष्य में दोनों पक्षों के बीच निवेश और सहयोग के नए रास्ते खुल सकते हैं।

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UPI NEWS: UPI…पेमेंट करने का एक ऐसा एप जो लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है…अगर देखा जाए तो हम एक दिन में UPI का इस्तेमाल कई बार करते हैं…

और जब भी हम इस एप का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत फायदा नजर आता है…कोई मेहनत नहीं और कोई भी झंझट नहीं और कुछ ही मिनटों में पेमेंट हो जाता है…

अब इसी UPI के इस्तेमाल को लेकर एक खुलासा हुआ…और सर्वे के जरिए ये पता लग चुका है कि अगर हमें UPI के इस्तेमाल के बदले में फीस देने पड़ी यानी की एप को इस्तेमाल करने के लिए किसी भी तरीके का शुल्क देना पड़ा तो, लोग इस इस्तेमाल करना बंद कर देंगा….चाहे हम एक दिन में कितनी भी बार इससे पेमेंट कर रहे हो….

बता दें कि एक सर्वे में हर चार में से तीन शख्स ने कहा कि अगर UPI ट्रांजैक्शन के लिए कोई फीस लगी तो वह इस्तेमाल करना बंद कर देगा. 2016 में शुरू हुआ UPI आज भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन चुका है. अब UPI के 10 साल पूरे होने पर एक चुनौती सामने आई है.लोग इसकी मुफ्त सेवा को सराह रहे हैं, इसलिए ट्रांजैक्शन फीस लगाने के किसी भी प्रस्ताव का विरोध हो रहा है…जिससे सिस्टम की भविष्य की स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं…

क्या लोग यूपीआई (UPI) ट्रांजैक्शन फीस देने को तैयार है? यह जानने के लिए भारत के 376 जिलों के 39,000 से ज्यादा यूजर्स (68% पुरुष, 32% महिलाएं) का सर्वे किया हुआ….

पढ़िए सर्वे के नतीजे-

ट्रांजैक्शन फीस जैसी चीजों पर विचार हो रहा है। इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए?

9%- ट्रांजैक्शन पर तय फीस हो
3%- ट्रांजैक्शन मूल्य के तय पसेंटेज के आधार पर फीस हो
13%- तय सीमा तक फिक्स फीस हो, फिर परसेंटेज के आधार पर
75%- कोई चार्ज न हो, अगर लगा तो मैं UPI का इस्तेमाल नहीं करूंगा/करूंगी।

पिछले 12 महीने में कितनी बार हुआ कि किसी बिजनेस ने UPI के लिए मना किया?

3% 20 बार से ज्यादा
8%-10-20 बार
8%-5-10 बार
20%-3-4 बार
18%- एक या दो बार
43%- कभी नहीं हुआ

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डेस्क : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बाजार नियमन और साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तीन नए डिजिटल आईटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। ये कदम 24 मार्च को SEBI चेयरमैन द्वारा उठाया गया, जबकि इसकी जानकारी शुक्रवार को प्रेस रिलीज़ में दी गई।

इन नई पहलों में SUPCOMS, ई-एडज्यूडिकेशन पोर्टल और साइबर-सेक ऑडिट कंप्लायंस (C-SAC) शामिल हैं। इनका उद्देश्य कम्युनिकेशन सिस्टम को सरल बनाना, कानूनी प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से सक्षम करना और रेगुलेटेड संस्थाओं की साइबर सुरक्षा निगरानी को और मजबूत करना है।

SUPCOMS को एक यूनिवर्सल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है, जो ईमेल आधारित पारंपरिक सिस्टम की जगह लेगा। इससे सभी आधिकारिक संवाद एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेंगे और एक मजबूत ऑडिट ट्रेल तैयार होगा।

वहीं, ई-एडज्यूडिकेशन पोर्टल को क्वासी-ज्यूडिशियल प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके जरिए संबंधित संस्थाएं शो कॉज नोटिस देख सकेंगी, जवाब जमा कर सकेंगी और ऑनलाइन हियरिंग में हिस्सा ले सकेंगी।

इसके अलावा AI आधारित C-SAC प्लेटफॉर्म साइबर ऑडिट रिपोर्ट का विश्लेषण कर कमियों, जोखिम क्षेत्रों और कंप्लायंस गैप की पहचान करेगा। यह सिस्टम जोखिम-आधारित निगरानी को बेहतर बनाएगा और SEBI की रेगुलेटरी क्षमता को मजबूत करेगा।

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