लखनऊ। अदाणी फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, कानपुर, वाराणसी और अमेठी सहित विभिन्न जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, आजीविका संवर्धन, कौशल विकास एवं सामुदायिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से फाउंडेशन हजारों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
मिर्जापुर और सोनभद्र में ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े क्षेत्रों के आसपास ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य शिविर, महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन तथा युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आजीविका बढ़ाने और ग्रामीण समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक पहलें संचालित की जा रही हैं।

कानपुर में अदाणी फाउंडेशन ने क्लबफुट (टेढ़े पैर) से प्रभावित बच्चों के उपचार एवं पुनर्वास के लिए विशेष पहल शुरू की है। यह कार्यक्रम बच्चों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के साथ उनके बेहतर भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
वाराणसी में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सामुदायिक जागरूकता तथा महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को लाभान्वित किया जा रहा है। फाउंडेशन सामाजिक भागीदारी के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

अमेठी में ग्रामीण विकास, कौशल प्रशिक्षण, महिला सशक्तिकरण तथा युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों और सामुदायिक संगठनों को सशक्त बनाकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
अदाणी फाउंडेशन का उद्देश्य केवल सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना नहीं, बल्कि समुदायों को आत्मनिर्भर, सशक्त और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रही इसकी पहलें शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सामाजिक विकास के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन की मिसाल बन रही हैं।

देशभर में अदाणी फाउंडेशन 19 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के हजारों गांवों और शहरी समुदायों में कार्य कर रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सतत आजीविका, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण तथा सामुदायिक आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में फाउंडेशन की विभिन्न पहलें लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास मॉडल अपनाते हुए अदाणी फाउंडेशन का लक्ष्य केवल सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना नहीं, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर, सक्षम और सशक्त बनाते हुए समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देना है। इसी दृष्टिकोण के साथ फाउंडेशन उत्तर प्रदेश सहित देशभर में सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बनकर उभर रहा है।

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भारत में जल्द ही कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक के नोट यानी पॉलीमर नोट देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ महीनों से इसको लेकर जानकारी सामने आ रही थी। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पॉलीमर नोटों को चलन में लाने की तैयारी तेज कर दी है और इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है।

रॉ मैटेरियल के लिए RBI ने जारी किया ग्लोबल टेंडर

RBI ने देश के करेंसी सिस्टम में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पॉलीमर नोटों के लिए जरूरी कच्चे माल की व्यवस्था शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, RBI की नोट प्रिंटिंग शाखा ने ओपेसिफाइड पॉलीमर सब्सट्रेट शीट्स (प्लास्टिक नोट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला बेस मटीरियल) की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस टेंडर के तहत बोली जमा करने की अंतिम तारीख 18 अगस्त तय की गई है। इसके बाद पायलट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

₹10 और ₹20 के नोटों से शुरू हो सकता है ट्रायल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, RBI शुरुआती चरण में छोटे मूल्य वर्ग के नोटों यानी ₹10 और ₹20 के पॉलीमर नोटों का संचालन शुरू कर सकता है। हालांकि, अभी तक RBI की ओर से पॉलीमर नोटों की लॉन्चिंग तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में संभावना जताई जा रही है कि भारत में पॉलीमर नोटों का बड़े स्तर पर इस्तेमाल साल 2027 से शुरू हो सकता है।

कागज के नोटों से ज्यादा टिकाऊ होते हैं पॉलीमर नोट

पॉलीमर नोटों को कागज की करेंसी के मुकाबले ज्यादा मजबूत और टिकाऊ माना जाता है। इन पर पानी, नमी और गंदगी का असर कम होता है, जिससे इनकी उम्र सामान्य कागजी नोटों से ज्यादा होती है। हालांकि, पॉलीमर नोटों की छपाई का शुरुआती खर्च मौजूदा कागजी नोटों की तुलना में अधिक हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि तक चलने की वजह से बार-बार नोट छापने की जरूरत कम हो जाती है। इससे भविष्य में लागत कम होने की संभावना रहती है।

कई देशों में पहले से चल रहे हैं पॉलीमर नोट

बता दे कि भारत में पॉलीमर नोट लाने की कोशिश पहली बार नहीं की जा रही है। दुनिया के करीब 60 देशों में पहले से ही प्लास्टिक के नोट चलन में हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इसके बाद कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, मलेशिया, थाईलैंड, रोमानिया और ब्रुनेई जैसे देशों में भी ये नोट चलन में आया। अब भारत में भी इसको चलाने पर जोर दिया जा रहा है।

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नई दिल्ली: महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इस कड़ी में अब टीवी होस्ट और पूर्व बिग बॉस प्रतिभागी शेफाली बग्गा का नाम सामने आया है। हाल ही में ED ने शेफाली बग्गा से लंबी पूछताछ की और उनके विभिन्न ठिकानों पर तलाशी अभियान भी चलाया। यह कार्रवाई बेटिंग ऐप के प्रचार और अवैध वित्तीय गतिविधियों में उनकी कथित संलिप्तता के मद्देनजर की गई है।

अवैध कमाई का बड़ा खेल?

जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, शेफाली बग्गा की लग्जरी जीवनशैली और उनकी बेहिसाब संपत्ति को देखकर अधिकारी भी हैरान हैं। एक टीवी होस्ट के तौर पर उनकी आधिकारिक आय लगभग 1 लाख रुपये प्रति शो के आसपास बताई जाती है, लेकिन महादेव ऐप के माध्यम से उन्होंने करोड़ों और अरबों रुपये का साम्राज्य खड़ा किया है। ED अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इतने कम समय में यह भारी-भरकम धनराशि उनके पास कैसे पहुंची।

खिलाड़ियों से करीबी ताल्लुकात

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि शेफाली बग्गा के संबंध केवल ग्लैमर जगत तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि उनके तार कई बड़े खिलाड़ियों से भी जुड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि बेटिंग सिंडिकेट में खिलाड़ियों की भूमिका और उनके साथ बग्गा के नजदीकी ताल्लुकात इस केस की गुत्थी सुलझाने में अहम साबित हो सकते हैं।

वित्तीय लेनदेन की जांच जारी

ED की टीम अब बग्गा के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वह महादेव ऐप के लिए केवल प्रचार कर रही थीं या फिर वह इस अवैध नेटवर्क की एक मुख्य कड़ी थीं। पूछताछ के दौरान वित्तीय लेनदेन, बैंक खातों और शेल कंपनियों से जुड़े कई अहम सवाल उनसे पूछे गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही अन्य लोगों की भी भूमिका तय की जा सकती है। फिलहाल, शेफाली बग्गा और महादेव ऐप से जुड़े इस मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े खेल की परतें खुलने का सिलसिला जारी है।

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नई दिल्ली: अगर आप सोने-चांदी के भाव में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आज के भाव जानना ज़रूरी है। आज यानी गुरुवार को बुलियन मार्केट में सोने और चांदी के भाव गिरे हैं। चलिए जानते हैं कि आज इंटरनेशनल मार्केट से लेकर बुलियन मार्केट तक सोने और चांदी के लेटेस्ट भाव क्या चल रहे हैं।

क्या है इंटरनेशनल मार्केट भाव ?

बता दे कि इंटरनेशनल मार्केट कॉमेक्स में सोने और चांदी (Gold Silver Price) दोनों के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। डेटा के मुताबिक, सोने में करीब 0.43% की गिरावट आई और भाव $17.40 गिरकर $4034.40 प्रति औंस पर आ गया। इसके साथ ही चांदी के भाव में भी गिरावट आई है। चांदी 0.34% गिरकर $57.235 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है।

जानिए सोने-चांदी का रेट क्या है ?

भारत में आज 24 कैरेट सोने का भाव ₹1.41 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोना ₹1.30 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास है। वहीं, 18 कैरेट सोना ₹1.06 लाख प्रति ग्राम के आसपास ट्रेंड कर रहा है। अगर चांदी के भाव की बात करें तो इसका भाव ₹2.20 लाख प्रति किलोग्राम के बीच है। हाल के दिनों में चांदी के भाव में भारी गिरावट देखी गई है।

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निवासियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए बुधवार का दिन बेहद खास रहा। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के कुकरैल रिज़र्व फॉरेस्ट में प्रस्तावित ‘नाइट सफारी एंड जूलॉजिकल पार्क’ प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दे दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) की शर्तों के अधीन इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दी है।

क्या होगा खास?

करीब 5,000 हेक्टेयर में फैले इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1,500 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी होगी, जो न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि लखनऊ की पहचान को भी वैश्विक स्तर पर एक नई ऊंचाई प्रदान करेगी। कोर्ट ने निगरानी के लिए CEC के एक सदस्य को नियुक्त किया है, जो समय-समय पर साइट का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।

CEC की महत्वपूर्ण शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने CEC द्वारा सुझाए गए दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत लखनऊ चिड़ियाघर को कुकरैल शिफ्ट करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। वन क्षेत्र से गुजरने वाली सड़क को चार लेन के बजाय दो लेन तक सीमित रखने का आदेश दिया गया है। एडवेंचर ज़ोन में प्रस्तावित ट्राम सेवा और नाइट फॉरेस्ट एक्सपीरियंस जैसे कुछ हिस्सों को हटा दिया गया है ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे।

विकास और पर्यावरण का संतुलन

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने प्रोजेक्ट को लेकर आपत्तियां जताई थीं, जिस पर CJI ने टिप्पणी करते हुए कहा कि विकास के कार्यों को पूरी तरह नहीं रोका जा सकता। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वे CEC की सभी शर्तों का पूरी तरह पालन करेंगे। इस निर्णय के साथ ही अब लखनऊ में पर्यटन के नए द्वार खुलने जा रहे हैं, जो शहर के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

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