गुवाहाटी/अहमदाबाद : असम के धुबरी जिले के चापर में अडानी पावर लिमिटेड (APL) के 3,200 MW अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की नींव रखी गई। समारोह में असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा और अडानी ग्रुप के डायरेक्टर जीत अडानी समेत राज्य सरकार के वरिष्ठ सदस्य, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और स्थानीय समुदाय के लोग मौजूद रहे।

करीब ₹48,000 करोड़ की लागत से बनने वाला यह ग्रीनफील्ड पावर प्लांट चार 800 MW यूनिट से लैस होगा। अडानी पावर के अनुसार, प्रोजेक्ट के निर्माण चरण में 20,000 तक रोजगार और प्लांट के संचालन के बाद करीब 5,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। कंपनी ने इसे असम में अपने बड़े ऊर्जा निवेश का हिस्सा बताया है।

अडानी ग्रुप के मुताबिक, चापर परियोजना असम में प्रस्तावित करीब ₹63,000 करोड़ के पावर निवेश का हिस्सा है। इसमें अडानी पावर का ₹48,000 करोड़ का थर्मल पावर प्लांट और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के दो पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता 2,700 MW बताई गई है।

रोजगार और लोकल बिजनेस को अवसर

प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रोजगार के अलावा स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी कारोबारी अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इससे निर्माण गतिविधियों के साथ स्थानीय स्तर पर सप्लाई और सर्विस इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने चापर प्रोजेक्ट को असम के ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार से जोड़ा। उन्होंने कहा कि राज्य तेजी से एनर्जी हब के रूप में उभर रहा है और चापर का 3,200 MW प्रोजेक्ट राज्य में बड़े निवेश और रोजगार के अवसर लेकर आएगा।

जीत अडानी ने कहा कि 3,200 MW का प्रोजेक्ट असम में ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके मुताबिक, प्लांट से घरों, कारोबार और उद्योगों को भरोसेमंद और किफायती बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी तथा स्थानीय कारोबारियों और सप्लायर्स के लिए नए अवसर खुलेंगे।

अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

चापर प्लांट में अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। परियोजना में हाई-एफिशिएंसी सिस्टम और आधुनिक पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को शामिल किए जाने की बात कही गई है। अडानी पावर की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, चापर में 3,200 MW की ग्रीनफील्ड क्षमता विकसित की जा रही है। असम में परियोजना से जुड़ा ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया जा रहा है। असम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड ने चापर से 3,200 MW बिजली के ट्रांसमिशन के लिए 400 kV नेटवर्क और संबंधित सबस्टेशन से जुड़े काम के लिए टेंडर जारी किया है।

₹63,000 करोड़ के पावर निवेश का हिस्सा

अडानी समूह के अनुसार, असम में ऊर्जा क्षेत्र में कुल करीब ₹63,000 करोड़ के निवेश की योजना में ₹48,000 करोड़ का चापर थर्मल पावर प्लांट और लगभग ₹15,000 करोड़ के पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट शामिल हैं।

समूह की अन्य कंपनियां भी असम में ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े क्षेत्रों में काम कर रही हैं। अडानी ग्रुप ने एविएशन, सीमेंट और सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी राज्य में अपनी गतिविधियों का उल्लेख किया है। अडानी पावर के मुताबिक, अक्टूबर 2025 में कंपनी 3,200 MW पावर प्लांट के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में सफल बिडर बनी थी और नवंबर 2025 में असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से लेटर ऑफ अवार्ड मिला था।

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डेस्क : अडानी पावर के 3,200 MW थर्मल पावर प्रोजेक्ट के शिलान्यास समारोह में जीत अडानी ने असम के विकास और निवेश को लेकर अपना विजन साझा किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में नॉर्थईस्ट में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और असम आर्थिक विकास, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े प्रोजेक्ट्स के नए पावरहाउस के तौर पर उभर रहा है।

जीत अडानी ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा की कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी एनर्जी और स्पीड Gen Z जैसी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हर प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस, टाइमलाइन और डिलीवरी पर नजर रखते हैं।

उन्होंने बताया कि पिछले साल राइजिंग नॉर्थईस्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में गौतम अडानी ने अगले 10 वर्षों में नॉर्थईस्ट में ₹1 लाख करोड़ तक निवेश का ऐलान किया था। जीत अडानी के मुताबिक, असम में लगभग ₹80,000 करोड़ के निवेश के साथ काम पहले से चल रहा है। 3,200 MW के इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट में करीब ₹48,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। जीत अडानी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में नॉर्थईस्ट के सबसे बड़े पावर जेनरेशन एसेट्स में शामिल होगा और इससे उद्योगों, कारोबार और घरों तक बिजली की उपलब्धता को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के निर्माण से हजारों वर्कर, इंजीनियर, टेक्नीशियन, कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर जुड़ेंगे। इससे स्थानीय कारोबार को भी बड़े स्तर पर आर्थिक गतिविधियां मिलेंगी। जीत अडानी ने बताया कि असम में 4 से 5 जॉब ड्राइव पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं और करीब 4,500 स्थानीय युवाओं को हायर किया जा चुका है। उनके अनुसार, असम में अडानी ग्रुप के कारोबार करीब 40,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब के मौके पैदा करेंगे।

उन्होंने कहा कि असम के लिए अडानी ग्रुप का कमिटमेंट सिर्फ थर्मल पावर तक सीमित नहीं है। राज्य की प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति, जल संसाधन, रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल और रणनीतिक लोकेशन को देखते हुए आने वाले वर्षों में यहां विकास और निवेश के नए अवसर बनने की उम्मीद है।

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भारतीय खेलों को एक और बड़ा प्रोत्साहन देते हुए अदाणी ग्रुप ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) के साथ अपनी प्रिंसिपल स्पॉन्सरशिप पार्टनरशिप को रिन्यू कर दिया है। इस नवीनीकरण के साथ ही ग्रुप ने जापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाले आगामी एशियन गेम्स में टीम इंडिया के साथ अपना जुड़ाव जारी रखने की घोषणा की है। इससे पहले यह पार्टनरशिप ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भी थी, जहाँ भारतीय दल ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 39 मेडल जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया था।

बता दें, यह महत्वपूर्ण रिन्यूअल ऐसे समय में सामने आया है जब भारत खेल जगत में मील के पत्थर हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अहमदाबाद शहर साल 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है, और साथ ही देश 2036 में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी के अपने बड़े सपने को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है। ऐसे में कॉरपोरेट स्तर पर मिला यह मजबूत समर्थन भारतीय एथलीटों के हौसले को और अधिक बुलंद करेगा।

अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के डायरेक्टर प्रणव अदाणी ने इस मौके पर कहा कि भारतीय एथलीट ग्लोबल स्टेज पर देश का मान बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स की तैयारी कर रही टीम इंडिया के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए उन्हें बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने अपने ‘गर्व है’ पहल के जरिए देश की खेल प्रतिभाओं को लगातार समर्थन देने की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं, ओलिंपियन और IOA की अध्यक्ष डॉ. पीटी उषा ने भी अदाणी ग्रुप के इस निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे मजबूत समर्थन से एथलीटों को इंटरनेशनल मुकाबलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में बहुत मदद मिलती है।

अदाणी स्पोर्ट्सलाइन के माध्यम से ग्रुप ने पिछले कुछ वर्षों में जमीनी स्तर (ग्रॉसरूट) पर खेल संस्कृति विकसित करने, एथलीटों को तराशने, और विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। 29 नवंबर 2026 को होने वाली अदाणी अहमदाबाद मैराथन जैसे आयोजनों के जरिए फिटनेस को बढ़ावा देने के साथ-साथ, ग्रुप देश को एक ग्लोबल स्पोर्टिंग नेशन बनाने के विजन के साथ लगातार काम कर रहा है।

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डेस्क : भारतीय कॉरपोरेट जगत के सबसे बड़े घराने टाटा समूह में चेयरमैन की कुर्सी को लेकर एक नया और बड़ा टकराव खुलकर सामने आ गया है। टाटा संस के बोर्ड ने एन. चंद्रशेखरन को पांच साल का नया कार्यकाल देने की मंजूरी दे दी है, लेकिन टाटा ट्रस्ट्स ने इस प्रस्ताव को ‘गैरकानूनी’ करार दिया है। इस विवाद के तूल पकड़ने से टाटा समूह के भीतर नेतृत्व और प्रशासनिक नियमों की व्याख्या को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

टाटा में सत्ता का महासंग्राम: चंद्रशेखरन को बोर्ड की मंजूरी, नोएल टाटा का विरोध। ट्रस्ट्स ने फैसला बताया ‘गैरकानूनी

टाटा में चेयरमैन की कुर्सी को लेकर बड़ा टकराव खुलकर सामने आ गया है। चार निदेशक एक तरफ, नोएल टाटा दूसरी तरफ और अब बोर्ड के फैसले की वैधता पर सीधा सवाल।

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— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) September 17, 2026

विवाद की मुख्य वजह यह है कि टाटा ट्रस्ट्स के अनुसार, एन. चंद्रशेखरन ने खुद 12 अगस्त को कहा था कि वह अगला कार्यकाल नहीं चाहते हैं। ट्रस्ट्स का दावा है कि इसके अगले ही दिन उनके निर्णय को स्वीकार कर नए चेयरमैन के चयन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन सितंबर में अचानक उनकी पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव सामने आ गया। ट्रस्ट्स की दलील है कि चेयरमैन की नियुक्ति के लिए केवल बोर्ड का बहुमत पर्याप्त नहीं है, बल्कि कंपनी के नियमों के मुताबिक टाटा ट्रस्ट्स के नामित निदेशकों की जरूरी सहमति होना भी अनिवार्य है। नोएल टाटा ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है।

इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब नोएल टाटा ने देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ की कानूनी राय बोर्ड के सामने पेश की, लेकिन ट्रस्ट्स का दावा है कि बोर्ड ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। हालांकि यह टाटा ट्रस्ट्स का दावा है, किसी अदालत का फैसला नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बोर्ड ने किस कानूनी आधार पर आगे बढ़ने का फैसला लिया और क्या दोनों पक्ष अपने दस्तावेज सार्वजनिक करेंगे। टाटा समूह में चल रही यह तकरार कंपनी चलाने के अधिकार और जवाबदेही की एक बड़ी परीक्षा बन गई है।

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डेस्क : टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। कंपनी के बोर्ड ने एन. चंद्रशेखरन के चेयरमैन पद पर कार्यकाल को पांच साल के लिए आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला 17 सितंबर को मुंबई में हुई बोर्ड बैठक में लिया गया।

मामले से परिचित लोगों के मुताबिक, बोर्ड में हुए मतदान के दौरान टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने चंद्रशेखरन के पुनर्नियुक्ति प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। मीडिया रिपोर्ट में भी इस घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है। चंद्रशेखरन के कार्यकाल के विस्तार की सिफारिश पहले सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट की ओर से की गई थी। इसके बाद टाटा संस की नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी और बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया।

टाटा संस की लिस्टिंग पर भी हुई चर्चा

बोर्ड बैठक में टाटा संस की संभावित लिस्टिंग के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, हालांकि इस संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। दूसरी ओर, टाटा ट्रस्ट्स के भीतर से चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति को चुनौती दिए जाने की संभावना भी बताई जा रही है। बोर्ड की मंजूरी के बाद चंद्रशेखरन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर बने रहने का रास्ता साफ हुआ है। कंपनी के सामने अब नियामकीय मामलों को लेकर आगे की प्रक्रिया और लिस्टिंग से जुड़े कदमों पर काम करने की चुनौती है।

2027 में खत्म होना था मौजूदा कार्यकाल

एन. चंद्रशेखरन ने 12 अगस्त को कहा था कि उनका मौजूदा कार्यकाल 20 फरवरी 2027 को पूरा होने के बाद वह तीसरा कार्यकाल नहीं लेंगे। ऐसे में अब बोर्ड की ओर से पांच साल के विस्तार को मंजूरी दिया जाना टाटा संस के भविष्य के नेतृत्व को लेकर महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।

RBI के फैसले से जुड़ा है लिस्टिंग का मामला

टाटा संस की लिस्टिंग का मुद्दा भारतीय रिजर्व बैंक के नियामकीय वर्गीकरण से भी जुड़ा है। सितंबर 2022 में RBI ने टाटा संस को ‘अपर-लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी’ के रूप में वर्गीकृत किया था। इस श्रेणी में आने वाली कंपनी के लिए निर्धारित समयसीमा में लिस्टिंग की आवश्यकता थी।

इसके बाद टाटा संस ने अपना कर्ज चुकाया और प्राइवेट कंपनी के तौर पर बने रहने के लिए अपनी ‘कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी’ का रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक, RBI ने 11 सितंबर 2026 को इस आवेदन को खारिज कर दिया और कंपनी को लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

टाटा ट्रस्ट्स और शापूरजी पलोनजी ग्रुप के अलग रुख

टाटा संस में हिस्सेदारी को लेकर भी लिस्टिंग का मुद्दा महत्वपूर्ण है। टाटा ट्रस्ट्स के पास कंपनी की करीब 66 प्रतिशत हिस्सेदारी बताई जाती है, जबकि शापूरजी पलोनजी ग्रुप की हिस्सेदारी लगभग 18.4 प्रतिशत है। रिपोर्टों के मुताबिक, टाटा ट्रस्ट्स ने IPO को लेकर आपत्ति जताई थी, वहीं शापूरजी पलोनजी ग्रुप की ओर से वैल्यू अनलॉक करने और शेयरों में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए लिस्टिंग की वकालत की गई थी।

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