शेयर बाजार में रिलायंस इंडस्ट्रीज की जियो प्लेटफॉर्म्स के मेगा आईपीओ को लेकर चर्चा तेज है। इस आईपीओ के जरिए 30,213 करोड़ रुपये जुटाने की योजना की खबरों के बीच निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ रही है। ऐसे में अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, तो आईपीओ की प्रक्रिया, इससे जुड़ी जरूरी शब्दावली और निवेश के नियमों को समझना बेहद जरूरी है।

आईपीओ के जरिए आम निवेशकों को किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने का मौका मिलता है। हालांकि, इसमें निवेश करने से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति, कारोबार, जोखिम और आईपीओ से मिलने वाली रकम के इस्तेमाल की जानकारी जरूर देखनी चाहिए।

IPO क्या होता है?

IPO का पूरा नाम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (Initial Public Offering) है। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम निवेशकों को खरीदने के लिए पेश करती है, तो इसे आईपीओ कहा जाता है।

आईपीओ के जरिए कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की दिशा में कदम बढ़ाती है और निवेशकों को उसमें हिस्सेदारी खरीदने का अवसर मिलता है। आईपीओ पूरा होने और शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद निवेशक बाजार में इन शेयरों की खरीद-बिक्री कर सकते हैं।

कंपनियां IPO क्यों लाती हैं?

कंपनियां अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने और कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आईपीओ लाती हैं। इसके प्रमुख कारण हैं:

• कारोबार का विस्तार: नए बाजारों में पहुंचने और व्यवसाय बढ़ाने के लिए।
• नई परियोजनाएं: नए प्लांट, सुविधाएं और दूसरी परियोजनाएं शुरू करने के लिए।
• कर्ज चुकाना: कंपनी पर मौजूद कर्ज का बोझ कम करने के लिए।
• तकनीक और शोध: नई तकनीक विकसित करने और रिसर्च पर खर्च करने के लिए।
• पुराने निवेशकों को निकासी का अवसर: मौजूदा शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेच सकते हैं।
• बाजार में पहचान: शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से कंपनी की सार्वजनिक पहचान बढ़ सकती है।

आईपीओ के बाद कंपनी को लागू नियमों के अनुसार अपनी वित्तीय स्थिति और जरूरी कारोबारी जानकारियां सार्वजनिक करनी होती हैं।

IPO में फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल क्या हैं?

आईपीओ में निवेश करने से पहले यह समझना जरूरी है कि शेयर नए जारी किए जा रहे हैं या मौजूदा शेयरधारक अपने शेयर बेच रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि शेयरों की बिक्री से मिलने वाली रकम किसे मिलेगी।

1. फ्रेश इश्यू (Fresh Issue)

इसमें कंपनी नए शेयर जारी करती है। इन शेयरों की बिक्री से मिलने वाली रकम कंपनी को मिलती है। कंपनी इसका इस्तेमाल कारोबार बढ़ाने, कर्ज चुकाने या नई परियोजनाओं के लिए कर सकती है।

2. ऑफर फॉर सेल (Offer for Sale)

इसमें कंपनी के मौजूदा शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी के कुछ शेयर बेचते हैं। इससे मिलने वाली रकम आम तौर पर शेयर बेचने वाले शेयरधारकों को मिलती है, कंपनी को नहीं।

किसी आईपीओ में फ्रेश इश्यू, ऑफर फॉर सेल या दोनों शामिल हो सकते हैं। इसलिए निवेश से पहले आईपीओ के दस्तावेजों में रकम के इस्तेमाल का विवरण जरूर पढ़ें।

IPO कितने प्रकार के होते हैं?

शेयरों की कीमत तय करने के तरीके के आधार पर आईपीओ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं।

1. फिक्स्ड प्राइस इश्यू (Fixed Price Issue)

इसमें कंपनी आईपीओ खुलने से पहले ही शेयर की कीमत तय कर देती है। निवेशक उसी निर्धारित कीमत पर शेयर खरीदने के लिए आवेदन करते हैं।

2. बुक बिल्डिंग इश्यू (Book Building Issue)

इसमें कंपनी शेयर की एक निश्चित कीमत के बजाय प्राइस बैंड जारी करती है। निवेशक निर्धारित दायरे में बोली लगाते हैं और मांग व बोलियों के आधार पर अंतिम इश्यू प्राइस तय होता है।

क्या होता है प्राइस बैंड?

बुक बिल्डिंग आईपीओ में शेयर की न्यूनतम और अधिकतम कीमत के बीच एक दायरा तय किया जाता है। इसे प्राइस बैंड कहा जाता है।

• फ्लोर प्राइस: प्राइस बैंड की सबसे कम कीमत।
• कैप प्राइस: प्राइस बैंड की सबसे अधिक कीमत।
• इश्यू प्राइस: वह अंतिम कीमत जिस पर आईपीओ के शेयर आवंटित किए जाते हैं।

उदाहरण के लिए, अगर किसी आईपीओ का प्राइस बैंड 100 से 120 रुपये है, तो निवेशक निर्धारित नियमों के अनुसार इस दायरे में बोली लगा सकते हैं। अंतिम कीमत आईपीओ की मांग और लागू प्रक्रिया के आधार पर तय होती है।

IPO से जुड़ी जरूरी शब्दावली

आईपीओ में आवेदन करने और कंपनी के दस्तावेजों को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की जानकारी होना जरूरी है।

• इश्यूअर (Issuer): आईपीओ के जरिए शेयर जारी करने वाली कंपनी।
• अंडरराइटर (Underwriter): आईपीओ की प्रक्रिया में कंपनी की मदद करने वाली वित्तीय संस्था या मध्यस्थ।
• DRHP: ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, जिसमें कंपनी के कारोबार, वित्तीय स्थिति, योजनाओं और जोखिमों की जानकारी होती है।
• RHP: रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, जिसमें आईपीओ से जुड़ी अद्यतन जानकारी दी जाती है।
• सब्सक्रिप्शन (Subscription): आईपीओ में शेयरों के लिए निवेशकों की ओर से किए गए आवेदन।
• अलॉटमेंट (Allotment): निवेशकों को शेयर आवंटित करने की प्रक्रिया।
• लिस्टिंग (Listing): स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया।
• लिस्टिंग गेन (Listing Gain): शेयर की लिस्टिंग कीमत इश्यू प्राइस से अधिक होने पर मिलने वाला अंतर। इसकी कोई गारंटी नहीं होती।

क्या होता है लॉट साइज?

आईपीओ में निवेशक आम तौर पर शेयरों की एक निर्धारित संख्या के लिए आवेदन करते हैं। इस संख्या को लॉट साइज कहा जाता है। एक लॉट के लिए जरूरी रकम शेयर की कीमत और उसमें शामिल शेयरों की संख्या पर निर्भर करती है।

उदाहरण के लिए, अगर एक लॉट में 100 शेयर हैं और इश्यू प्राइस 110 रुपये प्रति शेयर है, तो एक लॉट के लिए 11,000 रुपये की जरूरत होगी। यह केवल समझाने के लिए दिया गया उदाहरण है।

ओवरसब्सक्रिप्शन और अंडरसब्सक्रिप्शन क्या हैं?

आईपीओ में उपलब्ध शेयरों की तुलना में निवेशकों की मांग को इन शब्दों से समझा जाता है।

• ओवरसब्सक्रिप्शन: उपलब्ध शेयरों से ज्यादा शेयरों के लिए आवेदन आना।
• अंडरसब्सक्रिप्शन: उपलब्ध शेयरों की तुलना में कम आवेदन आना।

अगर आईपीओ ओवरसब्सक्राइब हो जाता है, तो हर निवेशक को शेयर मिलना जरूरी नहीं है। आवंटन संबंधित नियमों और निवेशक की श्रेणी के अनुसार किया जाता है।

कौन होते हैं एंकर निवेशक?

एंकर निवेशक बड़े संस्थागत निवेशक होते हैं, जिन्हें बुक बिल्डिंग आईपीओ में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आम निवेशकों के लिए इश्यू खुलने से पहले शेयरों के लिए बोली लगाने का अवसर दिया जाता है।

उनकी भागीदारी से आईपीओ में बड़े निवेशकों की शुरुआती रुचि का संकेत मिल सकता है। हालांकि, इससे शेयरों के भविष्य के प्रदर्शन या दूसरे निवेशकों के मुनाफे की गारंटी नहीं मिलती।

क्या होता है ग्रीन शू ऑप्शन?

ग्रीन शू ऑप्शन आईपीओ में इस्तेमाल होने वाला एक विशेष प्रावधान है। इसके तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार मूल योजना से अधिक शेयर आवंटित किए जा सकते हैं। इसे ओवर-अलॉटमेंट ऑप्शन भी कहा जाता है।

यह सुविधा हर आईपीओ में होना जरूरी नहीं है।

क्या है फ्लिपिंग?

कुछ निवेशक आईपीओ में आवंटित शेयरों को लंबे समय तक रखने के बजाय लिस्टिंग के आसपास या शुरुआती कारोबार में ही बेच देते हैं। कम समय में संभावित मुनाफा कमाने की इस रणनीति को फ्लिपिंग कहा जाता है।

हालांकि, शेयर की कीमत बढ़ने की कोई गारंटी नहीं होती। अगर लिस्टिंग प्राइस इश्यू प्राइस से कम रहता है, तो निवेशक को नुकसान भी हो सकता है।

IPO में आवेदन करने के लिए क्या जरूरी है?

आम निवेशक आईपीओ में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करें और अपने दस्तावेज तैयार रखें।

• पैन कार्ड: निवेशक के पास वैध पैन कार्ड होना चाहिए।
• डीमैट खाता: आवंटित शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने के लिए डीमैट खाते की जरूरत होती है।
• आवेदन का माध्यम: ब्रोकर ऐप, बैंक की नेट बैंकिंग या उपलब्ध ASBA सुविधा के जरिए आवेदन किया जा सकता है।
• बैंक खाता और UPI: आवेदन की रकम ब्लॉक करने के लिए अपने बैंक खाते और पात्र UPI सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है।
• ट्रेडिंग खाता: आईपीओ में आवेदन के लिए हर स्थिति में अलग ट्रेडिंग खाते की जरूरत नहीं होती, लेकिन लिस्टिंग के बाद शेयर बेचने के लिए ट्रेडिंग सुविधा जरूरी होती है।

आम आदमी IPO में आवेदन कैसे कर सकता है?

आम निवेशक ब्रोकर के ऐप या वेबसाइट, बैंक की नेट बैंकिंग और ASBA यानी एप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट के जरिए आईपीओ में आवेदन कर सकते हैं। सेबी के अनुसार, ASBA में आवेदन की रकम आवंटन होने तक बैंक खाते में ब्लॉक रहती है। शेयर मिलने पर जरूरी रकम काटी जाती है और बाकी रकम अनब्लॉक कर दी जाती है। <Cite refs={[“turn247180search0″,”turn247180search2”]}/>

आईपीओ में आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. आईपीओ चुनें: अपने ब्रोकर ऐप या बैंक की नेट बैंकिंग में उपलब्ध आईपीओ की सूची देखें।

2. कंपनी की जानकारी पढ़ें: कंपनी के कारोबार, वित्तीय प्रदर्शन, आईपीओ के उद्देश्य और जोखिमों की जानकारी जुटाएं।

3. आवेदन भरें: शेयरों की संख्या, बोली की कीमत और अन्य जरूरी विवरण दर्ज करें।

4. रकम ब्लॉक करें: UPI या ASBA के जरिए आवेदन की रकम ब्लॉक करने की प्रक्रिया पूरी करें। UPI से आवेदन करते समय अपने बैंक खाते से जुड़ी सही UPI ID का इस्तेमाल करें और ब्लॉकिंग अनुरोध को अधिकृत करें। <Cite refs={[“turn247180search1″,”turn247180search3”]}/>

5. अलॉटमेंट का इंतजार करें: आईपीओ बंद होने के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार शेयर आवंटित किए जाते हैं। आवेदन करने वाले हर व्यक्ति को शेयर मिलना जरूरी नहीं है।

6. लिस्टिंग के बाद फैसला लें: शेयर आवंटित होने पर वे डीमैट खाते में जमा होते हैं। इसके बाद निवेशक अपनी जरूरत और निवेश रणनीति के अनुसार शेयर रख सकते हैं या बाजार में बेच सकते हैं।

अगर शेयर आवंटित नहीं होते हैं, तो ब्लॉक की गई रकम जारी कर दी जाती है। आवेदन के दौरान भुगतान संबंधी किसी समस्या से बचने के लिए बैंक और UPI से जुड़े निर्देशों का पालन करना जरूरी है।

IPO लाने के लिए कंपनी को किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है?

किसी कंपनी के लिए आईपीओ लाना एक लंबी वित्तीय, कानूनी और नियामकीय प्रक्रिया है। इसमें कंपनी को वित्तीय संस्थाओं, मर्चेंट बैंकरों, ऑडिटरों और कानूनी सलाहकारों की मदद लेनी पड़ सकती है।

1. सलाहकारों की नियुक्ति: कंपनी आईपीओ की तैयारी, दस्तावेजों और नियामकीय प्रक्रियाओं के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति करती है।

2. DRHP तैयार करना: कंपनी अपने कारोबार, वित्तीय स्थिति, प्रबंधन, योजनाओं और जोखिमों से जुड़ी जानकारी के साथ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस तैयार करती है।

3. सेबी की समीक्षा: कंपनी दस्तावेज नियामकीय प्रक्रिया के तहत जमा करती है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) दस्तावेजों की समीक्षा कर सकता है और जरूरत पड़ने पर स्पष्टीकरण या संशोधन मांग सकता है।

4. रोड शो: कंपनी के अधिकारी संभावित संस्थागत निवेशकों के सामने कारोबार, वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत करते हैं। इन बैठकों को रोड शो कहा जाता है।

5. कीमत और तारीख तय करना: आईपीओ के प्रकार के अनुसार शेयर की कीमत या प्राइस बैंड तय किया जाता है। इसके बाद आईपीओ खुलने और बंद होने की तारीखों की घोषणा होती है।

6. आवेदन और शेयर आवंटन: आईपीओ खुलने पर निवेशक निर्धारित समय में आवेदन करते हैं। इश्यू बंद होने के बाद नियमों के अनुसार शेयर आवंटित किए जाते हैं।

7. स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग: जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होते हैं और बाजार में उनकी खरीद-बिक्री शुरू होती है।

इश्यू प्राइस और लिस्टिंग प्राइस में क्या अंतर है?

आईपीओ में निवेश करने वाले लोगों के लिए इन दोनों कीमतों के बीच अंतर समझना जरूरी है।

• इश्यू प्राइस: आईपीओ के तहत शेयरों की वह अंतिम कीमत जिस पर उनका आवंटन किया जाता है।
• लिस्टिंग प्राइस: वह कीमत जिस पर शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार शुरू करते हैं।

लिस्टिंग प्राइस बाजार में खरीद और बिक्री के ऑर्डर के आधार पर तय होती है। यह इश्यू प्राइस से अधिक, उसके बराबर या उससे कम हो सकती है।

उदाहरण के लिए, अगर किसी शेयर का इश्यू प्राइस 100 रुपये है और वह 120 रुपये पर लिस्ट होता है, तो लिस्टिंग प्राइस और इश्यू प्राइस के बीच 20 रुपये का अंतर होगा। वहीं, अगर शेयर 90 रुपये पर लिस्ट होता है, तो इश्यू प्राइस की तुलना में 10 रुपये कम कीमत पर कारोबार शुरू होगा।

इसलिए आईपीओ में आवेदन करने से मुनाफे की गारंटी नहीं मिलती।

IPO की लिस्टिंग के दिन कारोबार कैसे शुरू होता है?

आईपीओ की लिस्टिंग के दिन शेयरों की शुरुआती कीमत तय करने के लिए विशेष प्री-ओपन प्रक्रिया होती है। इसका उद्देश्य खरीद और बिक्री के ऑर्डर के आधार पर शुरुआती कीमत निर्धारित करना है।

• सुबह 9 बजे से 9:45 बजे तक: निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑर्डर जमा करने और उनमें बदलाव करने की अवधि होती है।
• सुबह 9:45 से 9:55 बजे तक: ऑर्डर का मिलान करके शुरुआती कीमत तय करने की प्रक्रिया होती है।
• सुबह 9:55 से 10 बजे तक: नियमित कारोबार शुरू होने से पहले की संक्रमण अवधि होती है।
• सुबह 10 बजे: आईपीओ के शेयरों में नियमित कारोबार शुरू होता है।

यह समय सामान्य आईपीओ लिस्टिंग की विशेष प्री-ओपन प्रक्रिया के संदर्भ में है। किसी विशेष इश्यू के लिए संबंधित स्टॉक एक्सचेंज की अधिसूचना देखना जरूरी है।

IPO में निवेश करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें?

आईपीओ में निवेश करने से पहले सिर्फ कंपनी की लोकप्रियता या बाजार में चल रही चर्चाओं के आधार पर फैसला नहीं करना चाहिए। निवेशकों को कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए।

• कंपनी के DRHP और RHP में दी गई जानकारी पढ़ें।
• कंपनी की आय, मुनाफे, कर्ज और नकदी की स्थिति समझें।
• आईपीओ से जुटाई जाने वाली रकम के इस्तेमाल की जानकारी देखें।
• कंपनी के कारोबार से जुड़े जोखिमों और कानूनी मामलों का अध्ययन करें।
• शेयर की कीमत और कंपनी के मूल्यांकन की तुलना संबंधित कंपनियों से करें।
• केवल संभावित लिस्टिंग गेन के भरोसे निवेश न करें।

जियो प्लेटफॉर्म्स जैसे बड़े आईपीओ में भी निवेश से पहले कंपनी के दस्तावेजों और जोखिमों का आकलन जरूरी है। बड़ा आईपीओ होना अपने आप में भविष्य के मुनाफे की गारंटी नहीं है।

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डेस्क : शेयर बाजार में आईपीओ के जरिए निवेश करने वालों के लिए अगले सप्ताह दो नए मौके सामने आने वाले हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जहां लगातार कई कंपनियों के आईपीओ बाजार में दस्तक दे रहे थे, वहीं अब निवेशकों को सिर्फ दो नए मेनबोर्ड आईपीओ मिलेंगे। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी जियो प्लेटफॉर्म्स और पारस हेल्थकेयर शामिल हैं।

दोनों कंपनियों के आईपीओ 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुले रहने की जानकारी दी गई है। निवेशकों के लिए इन इश्यू की कीमत, लॉट साइज और ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) अहम पहलू होंगे। हालांकि, GMP के आधार पर संभावित लिस्टिंग गेन का अनुमान लगाया जाता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती।

Jio Platforms IPO: कितना है प्राइस बैंड?

मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ी जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ का प्राइस बैंड 1,065 रुपये से 1,119 रुपये प्रति शेयर बताया गया है। इसका लॉट साइज 12 शेयरों का है। यानी ऊपरी प्राइस बैंड के आधार पर एक लॉट के लिए 13,428 रुपये की जरूरत होगी।

दिए गए विवरण के मुताबिक, जियो प्लेटफॉर्म्स का ग्रे मार्केट प्रीमियम 237 रुपये बताया गया है। यदि ऊपरी प्राइस बैंड 1,119 रुपये और यह GMP बरकरार रहता है, तो अनुमानित प्रीमियम करीब 21.2 फीसदी बैठता है। यह केवल एक संकेतक है, वास्तविक लिस्टिंग प्राइस अलग हो सकती है।

Paras Healthcare IPO: जानें कीमत और लॉट साइज

पारस हेल्थकेयर का आईपीओ भी 21 अक्टूबर को खुलने और 23 अक्टूबर को बंद होने की जानकारी दी गई है। इसके लिए प्राइस बैंड 660 रुपये से 693 रुपये प्रति शेयर बताया गया है। इसका लॉट साइज 21 शेयरों का है।

ऊपरी प्राइस बैंड के अनुसार, एक लॉट के लिए 14,553 रुपये निवेश करने होंगे। उपलब्ध जानकारी में इसका GMP 96 रुपये बताया गया है। यदि यह प्रीमियम बरकरार रहता है और शेयर 693 रुपये के ऊपरी प्राइस बैंड पर तय होता है, तो अनुमानित लिस्टिंग प्रीमियम करीब 13.9 फीसदी होगा।

निवेश से पहले किन बातों पर दें ध्यान?

दोनों आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति, कारोबार की संभावनाओं, इश्यू से जुटाई जाने वाली रकम और जोखिमों को समझना जरूरी है। ग्रे मार्केट प्रीमियम अनौपचारिक बाजार का संकेत है और इसमें तेजी से बदलाव हो सकता है। इसलिए केवल GMP देखकर निवेश का फैसला करना उचित नहीं है।

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नई दिल्ली : अदाणी कॉनेक्स की ओर से गूगल के साथ साझेदारी में विशाखापत्तनम में विकसित किए जा रहे प्रस्तावित डेटा सेंटर परिसरों में एयर-कूलिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका उद्देश्य पानी आधारित वाष्पीकरण शीतलन प्रणाली की जरूरत को खत्म करना और तीनों स्थलों पर ताजा पानी की कुल खपत को एक ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल में समाने वाले पानी से भी कम रखना है। परियोजना से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी।

मुदासरलोवा और तारलुवाड़ा में प्रस्तावित ये परिसर लगभग एक गीगावाट क्षमता वाली डेटा सेंटर परियोजना का हिस्सा हैं। आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम कृत्रिम मेधा (एआई) और डिजिटल बुनियादी ढांचे के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

परंपरागत डेटा सेंटर में इस्तेमाल होने वाली वाष्पीकरण आधारित शीतलन प्रणालियों और कूलिंग टावर के बजाय प्रस्तावित परिसरों में हवा आधारित शीतलन प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी। इससे ऐसी पारंपरिक प्रणालियों में इस्तेमाल होने वाले पानी की बड़ी मात्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सूत्रों के मुताबिक, तीनों स्थल पर सीमित मात्रा में आवश्यक ताजा पानी का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा बागवानी, रसोई और कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। परिसर के भीतर पानी का शोधन कर उसका पुनः उपयोग भी किया जाएगा।

परियोजना के तहत नगर निगम की जलापूर्ति व्यवस्था से पानी लेने के बजाय औद्योगिक जलापूर्ति के लिए अलग कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेयजल आपूर्ति पर अतिरिक्त दबाव पड़ने से रोकना है।

परिसरों में घरेलू अपशिष्ट जल के लिए शून्य-निर्वहन नीति अपनाई जाएगी। इसके तहत परिसर में स्थापित मलजल शोधन संयंत्र में अपशिष्ट जल का उपचार किया जाएगा और उसका इस्तेमाल बागवानी तथा शौचालयों में किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि उपचारित अपशिष्ट जल को मुदासरलोवा जलाशय में नहीं छोड़ा जाएगा।

इन उपायों का उद्देश्य मुदासरलोवा जलाशय और उससे सटे कंबालकोंडा वन्यजीव अभयारण्य सहित स्थानीय जल संसाधनों पर परियोजना के प्रभाव को कम करना है।

क्लाउड कंप्यूटिंग और कृत्रिम मेधा सेवाओं की बढ़ती मांग के बीच कंपनियां अपनी क्षमता का विस्तार कर रही हैं। इसके चलते विशाखापत्तनम में डेटा सेंटर और उनसे जुड़ी डिजिटल बुनियादी सुविधाओं में निवेश बढ़ रहा है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज भी भोगापुरम और पोलिपल्ली के पास डेटा सेंटर परिसर विकसित कर रही है। वहीं, भारती एयरटेल रामबिली में स्थलीय और महानगरीय फाइबर नेटवर्क तथा समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली केबल के लिए लैंडिंग बुनियादी ढांचे में निवेश कर रही है।

डेटा सेंटर ऐसे परिसर होते हैं, जहां डिजिटल सूचनाओं के भंडारण, प्रसंस्करण और संचार के लिए कंप्यूटिंग उपकरण रखे जाते हैं। इन उपकरणों को ठंडा रखने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा और बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में इनकी शीतलन प्रणालियां स्थानीय जल संसाधनों पर दबाव डाल सकती हैं।

आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर निवेश आकर्षित करने की कोशिशों के बीच पानी की खपत एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरी है।

पारंपरिक वाष्पीकरण आधारित शीतलन प्रणालियां काफी मात्रा में ताजा पानी की खपत कर सकती हैं। इससे स्थानीय जलापूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सवाल उठे हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पहले से पानी की कमी है।

इसी वजह से सरकारों के सामने डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश और स्थानीय समुदायों की जल जरूरतों तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है।

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विशाखापत्तनम में गूगल की प्रस्तावित कृत्रिम मेधा डेटा सेंटर परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद विवाद तेज हो गया था। यह परियोजना अदाणीकॉनेक्स के साथ मिलकर विकसित की जा रही है।

पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने मुदासरलोवा जलाशय के निकट परियोजना की स्थिति पर चिंता जताई है। यह जलाशय शहर के लिए पेयजल का एक स्रोत है। इसके अलावा, परियोजना के पास स्थित कंबालकोंडा वन्यजीव अभयारण्य को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

राज्य सरकार के अनुसार, प्रस्तावित डेटा सेंटर पारिस्थितिकी तंत्र के 6.5 गीगावाट तक विस्तार की स्थिति में सालाना करीब तीन टीएमसी पानी की जरूरत हो सकती है। वहीं, गूगल ने कहा है कि वह उन्नत एयर-कूलिंग प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है।

अदाणीकॉनेक्स, अदाणी एंटरप्राइजेज और अमेरिका की कंपनी एजकॉनेक्‍स के बीच एक संयुक्त उद्यम है। कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग, कृत्रिम मेधा और डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देशभर में बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर का नेटवर्क विकसित कर रही है।

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त्योहारी सीजन में खरीदारी और घूमने-फिरने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एक खास ऑफर लेकर आया है। बैंक के इस अभियान का नाम ‘AU हार्ट टू कार्ट शॉपिंग फेस्टिवल 2026’ है। यह इस फेस्टिवल का आठवां संस्करण है, जिसकी शुरुआत नवरात्र के दौरान हुई। बैंक के मुताबिक, ग्राहक 10 नवंबर तक इस फेस्टिवल का लाभ उठा सकते हैं।

इस अभियान के तहत AU क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और AU 0101 मोबाइल ऐप के जरिए UPI भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए कई तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। इनमें ट्रैवल बुकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, ग्रोसरी और मनोरंजन से जुड़ी खरीदारी पर बचत के अवसर शामिल हैं।

ट्रैवल बुकिंग पर ₹10,000 तक की बचत

अगर आप दिवाली की छुट्टियों में घूमने जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो बैंक के इस ऑफर से फायदा मिल सकता है। यात्रा, मेक माई ट्रिप, ixigo, पेटीएम फ्लाइट्स और ईजमाईट्रिप जैसे प्लेटफॉर्म पर यात्रा बुकिंग करने वाले ग्राहकों को ₹10,000 तक की बचत का मौका मिल सकता है।

हालांकि, वास्तविक छूट की राशि संबंधित प्लेटफॉर्म, भुगतान के तरीके और ऑफर की शर्तों पर निर्भर करेगी।

टीवी, फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदारी पर फायदा

त्योहारी सीजन में नया टीवी, फ्रिज या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए भी ऑफर शामिल किए गए हैं। क्रोमा, रिलायंस डिजिटल और विजय सेल्स जैसे रिटेल प्लेटफॉर्म पर खरीदारी करने पर ग्राहकों को ₹7,500 तक की बचत का अवसर मिल सकता है।

खरीदारी से पहले संबंधित स्टोर पर ऑफर की उपलब्धता और पात्रता की जानकारी लेना जरूरी है।

फूड और ग्रोसरी पर भी मिल सकती है छूट

बैंक ने रोजमर्रा के खर्च को ध्यान में रखते हुए खाने-पीने और ग्रोसरी की खरीदारी को भी इस अभियान में शामिल किया है।

• फूड ऑर्डर: स्विगी, जोमैटो और ईज़ीडाइनर पर ₹500 तक की बचत का मौका।
• ग्रोसरी: बिगबास्केट और ब्लिंकिट पर खरीदारी करने पर ₹1,000 तक की बचत का अवसर।

इन ऑफर्स से ग्राहकों को त्योहारों के दौरान रोजमर्रा के खर्च में राहत मिल सकती है। हालांकि, छूट के लिए न्यूनतम ऑर्डर और अन्य शर्तें लागू हो सकती हैं।

फिल्म और मनोरंजन पर ₹3,000 तक की बचत

त्योहारों के दौरान फिल्म देखने या मनोरंजन पर खर्च करने वालों के लिए भी बैंक ने ऑफर रखे हैं। बुकमायशो, पीवीआर आईनॉक्स और डिस्ट्रिक्ट बाय जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को ₹3,000 तक की बचत का अवसर मिल सकता है।

यह ऑफर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, जो परिवार या दोस्तों के साथ फिल्म देखने और मनोरंजन की योजना बना रहे हैं।

ऑफर का लाभ लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

AU बैंक के इस फेस्टिवल में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI भुगतान के साथ कुछ बैंकिंग और लोन सेवाओं से जुड़े लाभ भी शामिल हैं। हालांकि, सभी ऑफर्स की पात्रता, न्यूनतम खरीदारी, अधिकतम छूट और भुगतान संबंधी शर्तें अलग-अलग हो सकती हैं।

इसलिए किसी भी खरीदारी या बुकिंग से पहले AU बैंक और संबंधित प्लेटफॉर्म की आधिकारिक शर्तें जरूर जांच लें। ध्यान रखें कि ₹10,000 तक की बचत का मतलब हर ग्राहक को इतनी छूट मिलना नहीं है। वास्तविक लाभ पात्रता और लागू नियमों के अनुसार तय होगा।

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गुजरात के औद्योगिक शहर वापी (टुंब) से देश के लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र में एक नए और हरित युग का सूत्रपात देखने को मिला है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (APSEZ) की प्रमुख कंपनी ‘अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड’ (ALL) ने दुनिया के अग्रणी शिपिंग और लॉजिस्टिक्स समूह CMA CGM के साथ एक बड़ी ऐतिहासिक साझेदारी की है। इस रणनीतिक समझौते के तहत वापी स्थित टुंब इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD) से कंटेनर डिलीवरी के लिए भारी-भरकम इलेक्ट्रिक ट्रक्स की तैनाती की गई है।

कंटेनर मूवमेंट और माल ढुलाई के क्षेत्र में यह भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक ट्रक बेड़ा माना जा रहा है। अब तक जहाजों और ट्रेनों से आने वाले भारी-भरकम डिब्बों (कंटेनरों) को फैक्ट्रियों और गोदामों तक पहुंचाने के लिए डीजल ट्रकों का सहारा लिया जाता था, जिससे भारी प्रदूषण होता था। लेकिन अब इस ‘डोर-टू-डोर’ डिलीवरी मॉडल में इलेक्ट्रिक ट्रक्स के जुड़ने से सड़क परिवहन के अंतिम पड़ाव (लास्ट माइल कनेक्टिविटी) को पूरी तरह से पर्यावरण-अनुकूल बना दिया गया है।

इस व्यवस्था के तहत पहली व्यावसायिक खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें CMA CGM के कंटेनरों को इलेक्ट्रिक ट्रक्स के जरिए सीधे ग्राहकों के परिसरों तक पहुंचाया गया। सड़क परिवहन के दौरान ये इलेक्ट्रिक ट्रक्स किसी भी प्रकार का जहरीला धुआँ या साइलेंसर उत्सर्जन (Tailpipe Emissions) पैदा नहीं करते हैं। इस वजह से व्यस्त रास्तों और औद्योगिक इलाकों में वायु गुणवत्ता में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

हालाँकि, इलेक्ट्रिक ट्रकों के बेड़े को नियमित माल ढुलाई में शामिल करना आसान काम नहीं था। इसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी रेंज और डिलीवरी शेड्यूल का बहुत ही सटीक खाका तैयार किया गया है ताकि ग्राहकों को सामान समय पर और बिना किसी रुकावट के मिलता रहे।

लॉजिस्टिक्स सेक्टर की ये दो दिग्गज कंपनियां जब एक साथ आई हैं, तो इसका सीधा असर स्थानीय उद्योगों और आम जनता पर भी पड़ेगा। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चिंताओं के बीच यह पहल न केवल कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि भारतीय लॉजिस्टिक्स सेक्टर में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल का एक नया पैमाना भी तय करेगी। गुजरात के टुंब से शुरू हुई यह पहल आने वाले दिनों में पूरे देश की माल ढुलाई व्यवस्था को एक स्वच्छ और हरित दिशा देने का काम करेगी।

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