पैसे की तंगी से जूझ रहे किसानों को बड़ी राहत देते हुए, राज्य सरकार ने राज्य बजट की एक अहम घोषणा को पूरा करते हुए एकमुश्त सेटलमेंट पॉलिसी के तहत ‘कृषि कर्ज ब्याज सहायता योजना’ शुरू करने का फैसला किया है। इस स्कीम से उन किसानों को मदद मिलेगी जिनकी खेती की ज़मीन लोन न चुका पाने की वजह से नीलाम होने का खतरा है। शनिवार को जारी एक बयान के मुताबिक, किसानों के लिए शुरू की गई इस पहल के तहत, हिमाचल प्रदेश सरकार हर किसान के 3 लाख रुपये तक के कृषि लोन पर बकाया ब्याज का 50 प्रतिशत वहन करेगी।

किसानों के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया

इस स्कीम से राज्य भर के करीब 6,356 किसानों को फायदा होने की उम्मीद है और इसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। यह स्कीम ‘हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक’ और ‘कांगड़ा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक’ के ज़रिए लागू की जाएगी। संबंधित ब्रांच ब्याज सब्सिडी पाने के लिए योग्य कर्जदारों की पहचान करेंगी और उनकी लिस्ट तैयार करेंगी।

इस स्कीम के तहत सरकार किन किसानों की मदद करेगी ?

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि किसान राज्य की इकॉनमी की रीढ़ हैं और उनकी भलाई सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात की वजह से कई किसान पैसे की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और इसलिए सरकार ने योग्य लाभार्थियों को एकमुश्त मदद देने का फैसला किया है। इस स्कीम में वे किसान शामिल होंगे जिनके खेती के लोन खत्म हो गए हैं और जिनकी ज़मीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा नीलाम किए जाने का खतरा है।

मुख्यमंत्री ने स्कीम को तेज़ी से लागू करने का निर्देश दिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि बकाया ब्याज का आधा बोझ हटाकर, सरकार का मकसद कर्ज़ को रेगुलेट करने में मदद करना, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम करना और किसानों को अपनी ज़मीन खोने के डर के बिना खेती जारी रखने में मदद करना है। उन्होंने संबंधित डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को स्कीम को तेज़ी से लागू करने का निर्देश दिया ताकि ज़रूरतमंद किसानों को समय पर मदद मिल सके।

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लंदन: मशहूर लंदन साइंस म्यूज़ियम में एनर्जी ट्रांज़िशन कमीशन (ETC) के सहयोग से आयोजित पहले ‘अडानी ग्रीन एनर्जी इलेक्ट्रिफिकेशन डायलॉग’ में अडानी ग्रुप के नेतृत्व ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और भारत के फ्यूचर-प्रूफ एनर्जी रोडमैप को लेकर एक बेहद महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। वैश्विक मंच पर बोलते हुए कंपनी के प्रतिनिधि (सागर अडानी) ने कहा कि जियोपॉलिटिकल (भू-राजनीतिक) झटकों और बढ़ती आर्थिक अनिश्चितताओं के इस दौर में किसी भी देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा, सामर्थ्य (अफोर्डेबिलिटी) और सस्टेनेबिलिटी का ‘ग्लोबल ट्राइफेक्टा’ सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। इस वैश्विक संकट का एकमात्र और सटीक समाधान पूरी अर्थव्यवस्था का ‘इलेक्ट्रिफिकेशन’ (विद्युतीकरण) करना है।

इस संवाद कार्यक्रम में भारत की बढ़ती ऊर्जा मांगों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। वर्तमान में भारत का वार्षिक ऊर्जा उपभोग लगभग 10,000 टेरावॉट-घंटे है, जो कि समान आबादी वाले चीन (32,810 टेरावॉट-घंटे) की तुलना में एक-तिहाई से भी कम है। मिडिल क्लास की बढ़ती आबादी और जीवन स्तर में सुधार के कारण आगामी दो दशकों में भारत को लगभग 2,000 गीगावॉट (GW) नई बिजली क्षमता जोड़ने की एक अभूतपूर्व ‘स्ट्रक्चरल छलांग’ लगानी होगी। भारत को विदेशी और आयातित तेल-गैस पर अपनी निर्भरता को खत्म कर पूरी तरह से घरेलू संसाधनों पर आधारित एक ‘ऊर्जा बैकबोन’ तैयार करनी होगी, जिसमें रिन्यूएबल्स, हाइड्रो, एफिशिएंट थर्मल और न्यूक्लियर पावर का एक प्रैक्टिकल मिश्रण शामिल होगा।

इस महा-अभियान में अडानी ग्रुप देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर ऑपरेटर के रूप में रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभा रहा है। ग्रुप ने बिजली वैल्यू चेन के हर हिस्से में अपनी उपस्थिति मजबूत की है:

रिन्यूएबल एनर्जी: कंपनी दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल पोर्टफोलियो का निर्माण कर रही है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 50 GW क्षमता हासिल करना है।

न्यूक्लियर पावर: बेसलोड बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2035 तक 10 GW का एक विशाल न्यूक्लियर पोर्टफोलियो तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टोरेज: चौबीसों घंटे क्लीन पावर की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए पंप्ड हाइड्रो, यूटिलिटी-स्केल बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम और राष्ट्रव्यापी ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार में बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है।

इस दूरदर्शी विज़न को हकीकत में बदलने के लिए अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹8.3 लाख करोड़ रुपये) से अधिक के निवेश का ऐतिहासिक कमिटमेंट किया है, जो दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर ग्रीन कमिटमेंट्स में से एक है। वक्ताओं ने इस पूरी यात्रा में पिछले एक दशक में भारत सरकार द्वारा लालफीताशाही को कम करने, पुराने और जटिल नियमों को हटाने तथा निजी निवेश को बढ़ावा देने वाले नीतिगत सुधारों (मैक्रो और माइक्रो पॉलिसी बदलावों) की भी जमकर सराहना की, जिसने उद्योगों को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने का एक मजबूत माहौल दिया है।

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लंदन : अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सागर अडानी ने वैश्विक मंच पर भारत के सस्टेनेबल विज़न को मजबूती से प्रस्तुत किया है। लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक के दौरान साइंस म्यूजियम, लंदन में एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन (ETC) के साथ साझेदारी में आयोजित पहले ‘अडानी ग्रीन एनर्जी डायलॉग’ में बोलते हुए सागर अडानी ने वैश्विक स्तर पर एनर्जी सिक्योरिटी (ऊर्जा सुरक्षा) को पुख्ता करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन (विद्युतीकरण) करने की पुरजोर मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल बिजली बनाना काफी नहीं है, बल्कि चौबीसों घंटे (24/7) किफायती और भरोसेमंद क्लीन पावर देने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को उन्नत स्टोरेज तकनीकों के साथ इंटीग्रेट करना अब वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है।

इस हाई-लेवल डायलॉग में दुनिया भर के नीति निर्माता (Policy Makers), बड़े निवेशक, बिजनेस लीडर्स और क्लाइमेट एक्सपर्ट्स क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को तेज करने के लिए आवश्यक नीतियों, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा करने के लिए एकजुट हुए थे। वहां मौजूद वैश्विक दिग्गजों को संबोधित करते हुए सागर अडानी ने कहा, “एनर्जी सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी (किफायती दर) और सस्टेनेबिलिटी हमारे समय की तीन सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन इन तीनों को एक साथ हल करने का सबसे असरदार जरिया है। जो देश मजबूत आर्थिक विकास और अधिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता चाहते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिफिकेशन को तेज करना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्य जरूरत है।”

गुजरात के खावड़ा में आकार ले रहा है दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट

अपनी भविष्य की योजनाओं का खाका साझा करते हुए सागर अडानी ने बताया कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड वर्ष 2030 तक 50 गीगावाट (GW) रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस महा-अभियान का नेतृत्व गुजरात के खावड़ा में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट कर रहा है, जहां क्लीन एनर्जी जेनरेशन को बड़े पैमाने पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) और पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स (PSPs) जैसी अत्याधुनिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा रहा है। गौरतलब है कि अडानी ग्रुप ने एनर्जी ट्रांजिशन और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर (US$100 Billion) से ज्यादा के निवेश का संकल्प लिया है, जो निजी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन कमिटमेंट्स में से एक है।

क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव के वरिष्ठ लीडर्स ने भाग लिया

इस ऐतिहासिक संवाद कार्यक्रम के दौरान एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन (ETC) के को-चेयर लॉर्ड एडेयर टर्नर और यूके क्लाइमेट चेंज कमेटी के चेयर मिस्टर निगेल टॉपिंग ने भी दो उच्च-स्तरीय सत्रों की अध्यक्षता की। चर्चा में ऑक्टोपस एनर्जी, श्नाइडर इलेक्ट्रिक और क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव के वरिष्ठ लीडर्स ने भाग लिया। एक्सपर्ट्स ने इस बात पर गहरी सहमति जताई कि जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं डिजिटल और एनर्जी-इंटेंसिव हो रही हैं, वैसे-वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा सेंटर्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते क्षेत्रों को संभालने के लिए मजबूत और डीकार्बनाइज्ड बिजली सिस्टम की जरूरत होगी। इवेंट का समापन साइंस म्यूजियम की प्रसिद्ध गैलरी ‘एनर्जी रेवोल्यूशन: द अडानी ग्रीन गैलरी’ के विशेष दौरे के साथ हुआ।

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उत्तर प्रदेश अब सिर्फ़ लीगल सिस्टम, इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म पर ही नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस कर रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। इसके अलावा, इसी महीने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स भी शुरू हुईं। अब यूपी सरकार अपने गंगा एक्सप्रेसवे और नोएडा एयरपोर्ट को जोड़ने पर विचार कर रही है। यूपी सरकार गंगा एक्सप्रेसवे और नोएडा एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए एक नया ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की प्लानिंग कर रही है।

बुलंदशहर से नोएडा एयरपोर्ट पहुंचने में लगेंगे सिर्फ़ 20 मिनट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य सरकार करीब 4000 करोड़ रुपये की लागत से जेवर-गंगा लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की प्लानिंग कर रही है, जिसका काम जल्द ही शुरू हो सकता है। इस ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 74.3 km होगी। बताया जा रहा है कि इस लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से यूपी के बुलंदशहर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने में सिर्फ़ 20 मिनट लगेंगे। 1500 करोड़ रुपये में 997 हेक्टेयर ज़मीन ली जाएगी

997 हेक्टेयर ज़मीन ली जाएगी

जेवर-गंगा लिंक एक्सप्रेसवे बनाने के लिए करीब 1500 करोड़ रुपये की लागत से 997 हेक्टेयर ज़मीन ली जाएगी। प्लान के मुताबिक, शुरुआत में यह लिंक एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जिसे बाद में ज़रूरत के हिसाब से 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। यह लिंक एक्सप्रेसवे बुलंदशहर की 5 तहसीलों से होकर गुज़रेगा और जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा।

बुलंदशहर के साथ इन जिलो को पूरा फ़ायदा मिलेगा

इस लिंक एक्सप्रेसवे की मदद से न सिर्फ़ बुलंदशहर, बल्कि हापुड़ और मेरठ के लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा और उन्हें नोएडा एयरपोर्ट जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और न ही ट्रैफ़िक जाम का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि नोएडा एयरपोर्ट को लेकर यूपी सरकार काफ़ी सीरियस है। सरकार इस एयरपोर्ट के ज़रिए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट को तेज़ करना चाहती है। इसलिए इस एयरपोर्ट को UP के अलग-अलग हिस्सों से जोड़ने के तरीकों पर विचार किया जा रहा है।

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दिल्ली नगर निगम (MCD) सभी 156 टोल बूथ पर मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम (MLFS) डेवलप करेगा। इस टेक्नोलॉजी को FASTag और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। जैसे ही कोई गाड़ी टोल से गुज़रेगी, कैमरे उसकी नंबर प्लेट पहचान लेंगे और FASTag से टोल अपने आप कट जाएगा। इसके लिए गाड़ी को बैरियर पर रुकने की ज़रूरत नहीं होगी।

ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार लिया गया

नगर निगम ने इस नए सिस्टम को लागू करने के लिए MCD एक्ट में बदलाव करने का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे हाउस ने मंज़ूरी दे दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार लिया गया है। नई टेक्नोलॉजी लागू होने के बाद उम्मीद है कि दिल्ली के टोल बूथों पर लगने वाले लंबे ट्रैफ़िक जाम में काफ़ी कमी आएगी। नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगेगा

नए नियमों के तहत, अगर कोई गाड़ी चलाने वाला खराब या साफ़ न होने वाली नंबर प्लेट इस्तेमाल करता है या टोल अधिकारियों और कॉर्पोरेशन के लोगों से बुरा बर्ताव करता है, तो उस पर हर एंट्री पर टोल फ़ीस का पाँच गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है। पहले ऐसे मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा Rs 500 का जुर्माना लगता था।

बढ़ सकता है कमर्शियल गाड़ियों का बेसिक टोल रेट

नए नियमों में यह भी नियम है कि कमर्शियल गाड़ियों का बेसिक टोल रेट हर साल 5 परसेंट तक बढ़ाया जा सकता है। कॉर्पोरेशन के पास भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर अलग-अलग कैटेगरी के ट्रकों और भारी गाड़ियों के टोल चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा Rs 2,000 तक बढ़ाने का भी अधिकार होगा। इससे पहले अप्रैल में, कमर्शियल गाड़ियों पर एनवायर्नमेंटल कंपनसेशन चार्ज (ECC) भी बढ़ाया गया था।

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