दिल्ली- महिला आरक्षण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है…महिला आरक्षण से जुड़े तीनों बिलों पर वोटिंग हुई है…और अबतक के आंकड़ों में दो तिहाई बहुमत नहीं मिले है…इसलिए लोकसभा में बिल पास नहीं हो पाया है…

सरकार को दो तिहाई बहुमत नहीं मिला है…लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पास नहीं हुआ है…संविधान संशोधन बिल पारित नहीं हुआ और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरा है…जानकारी के लिए बता दें कि बिल के पक्ष में 298 सांसदों ने वोट किया है.. और बिल के विरोध में 230 सांसदों ने वोट किया गया…

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दिल्ली: लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष को घेरते हुए कई अहम मुद्दों पर बयान दिए। शाह ने कहा कि ‘महिला आरक्षण बिल पर 130 सांसदों को बोलने का अवसर मिला और इस बिल के पक्ष में सभी का समर्थन था’। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन इसका विरोध कर रहा है।

महिला आरक्षण बिल का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण

अमित शाह ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है, लेकिन विपक्ष केवल तरीके का विरोध कर रहा है, न कि विधेयक का। उन्होंने कहा, “संविधान में परिसीमन का प्रावधान है और सीटों का परिसीमन करना बहुत जरूरी है। यदि परिसीमन होता है तो SC-ST सीटों की संख्या भी बढ़ेगी।” शाह ने यह भी कहा कि परिसीमन का विरोध करना, SC-ST समुदाय का विरोध करना है।

अमित शाह ने बताया कि, “39 लाख वोटरों से कैसे एक सांसद मिल सकता है?” और यह जरूरी है कि आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व किया जाए। उन्होंने कहा, “127 लोकसभा सीटें ऐसी हैं, जहां 20 लाख वोटर हैं, इसलिए परिसीमन जरूरी है।” साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि 2029 के चुनाव महिला आरक्षण के साथ होंगे।

विपक्ष पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा, “विपक्ष सब जानकर भी अनजान बना हुआ है और उन्हें जाति जनगणना से कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष भ्रांतियां फैला रहा है और केवल सत्ता में बैठने के लिए संघर्ष कर रहा है।” उन्होंने कांग्रेस को OBC विरोधी पार्टी करार देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने OBC कमीशन को मान्यता दी है और बीजेपी सरकार में 27 मंत्री OBC समुदाय से हैं। शाह ने यह भी कहा, “कांग्रेस ने OBC सीएम नहीं बनने दिया।”

अमित शाह ने यह जानकारी भी दी कि जाति जनगणना का पहला चरण शुरू हो चुका है और इसे लेकर केंद्र और राज्य के बीच समन्वय जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड की वजह से परिसीमन में देरी हुई, लेकिन अब यह प्रक्रिया शुरू होगी।

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मशहूर फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित आवास पर हुई फायरिंग की घटना में शामिल एक और मुख्य आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स (UP STF) और मुंबई क्राइम ब्रांच के एक संयुक्त अभियान में कुख्यात शुभम लोनकर गैंग से जुड़े शूटर प्रदीप कुमार को आगरा से गिरफ्तार किया गया। पुलिस इस मामले में अब तक कुल 12 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है।

जॉइंट ऑपरेशन में मिली बड़ी कामयाबी

जानकारी के अनुसार, प्रदीप कुमार 1 फरवरी 2026 को जुहू में रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की घटना के बाद से फरार चल रहा था। 16 अप्रैल 2026 को यूपी एसटीएफ और मुंबई पुलिस की टीम ने सटीक सूचना के आधार पर आगरा-इटावा रोड स्थित बाह थाना क्षेत्र के छदामी मठ के पास घेराबंदी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है।

MCOCA के तहत चल रही जांच

मुंबई पुलिस के डीसीपी क्राइम राज तिलक रौशन ने बताया कि रोहित शेट्टी के घर पर हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद जुहू पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसकी जांच अब क्राइम ब्रांच की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल कर रही है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में ‘महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट’ की सख्त धाराएं भी जोड़ी गई हैं। शुरुआती जांच में 5 लोगों को पकड़ा गया था, जिसके बाद तकनीकी विश्लेषण और हरियाणा व यूपी एसटीएफ की मदद से 7 अन्य आरोपियों को दबोचा गया।

शुभम लोनकर गैंग का कनेक्शन

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार प्रदीप कुमार कुख्यात शुभम लोनकर गैंग का सक्रिय सदस्य है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में मुख्य शूटर दीपक शर्मा समेत अब तक कुल 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। रोहित शेट्टी बॉलीवुड के उन बड़े निर्देशकों में शुमार हैं जिन्होंने ‘सिंघम’ और ‘गोलमाल’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। उनके घर के बाहर हुई इस घटना ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी थी। पुलिस अब गैंग के अन्य सदस्यों और इस साजिश के पीछे के असल मकसद को खंगालने में जुटी है।

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दिल्ली- महिला आरक्षण बिल को लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बोल रहे है…लोकसभा में राहुल गांधी बीजेपी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे है…राहुल गांधी के भाषण के दौरान में लगातार लोकसभा में हंगामा चल रहा है…

राहुल गांधी ने कहा- महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है… प्रियंका की स्पीच मुझे अच्छी लगी है…जब मैं छोटा था तो अंधेरे से डरता था… मेरी दादी ने डर से लड़ना सिखाया.डर का सामना करने के लिए साहस चाहिए.

राहुल गांधी ने ये भी कहा कि दादी ने सत्य,अहिंसा का पाठ पढ़ाया. ये बिल चुनावी गणित बदलने का बिल है…

देश में दलित-OBC के साथ काफी अन्याय है… ये महिला आरक्षण बिल नहीं है…इस बिल से महिलाओं का लेना देना नहीं है.. राजनीतिक नक्शे को बदलने की कोशिश कर रहे है…ये एक शर्मनाक हरकत है…आपको अपनी क्षमता कम होने का डर है…

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देहरादून : सचिवालय के भीतर एक बैठक अभी-अभी समाप्त हुई थी और अगली बारी थी सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक की। अधिकारी बैठक कक्ष में फाइलों के साथ तैयार बैठे थे, घड़ी की सुइयों पर नजरें टिकाए, सबको इंतजार था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आने का। माहौल बिल्कुल वैसा ही था, जैसा हर बार होता है—रूटीन, पूर्व निर्धारित और औपचारिक।

लेकिन इस बार कहानी ने अचानक करवट ली। मुख्यमंत्री उस बैठक में नहीं पहुंचे और यहीं से पूरे सिस्टम में हलचल मच गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अगले ही पल खबर आई मुख्यमंत्री ने अपना काफिला तैयार करा लिया है और वो सीधे निकल पड़े हैं, लेकिन सचिवालय की किसी बैठक के लिए नहीं, बल्कि जमीन पर सच्चाई देखने के लिए।

विवेक मदान, वह शिकायतकर्ता जिसकी समस्या सीएम हेल्पलाइन 1905 पर लंबित थी। कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री का काफिला देहरादून के राजपुर रोड स्थित जाखन क्षेत्र में ठीक उसी स्थान पर पहुंचा। मुख्यमंत्री बिना किसी औपचारिकता के सीधे विवेक मदान के पास पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ समस्या को सुना बल्कि मौके पर जाकर उसे परखा और समाधान की दिशा में तुरंत कार्रवाई का संदेश दिया।

निरीक्षण में सामने आता है कि विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड करने के बाद फुटपाथ का समुचित भरान नहीं किया गया है, जिससे टाइल्स धंस चुकी हैं। कुछ स्थानों पर विद्युत लाइनें पूरी तरह भूमिगत भी नहीं हैं, जो सीधे तौर पर जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही हैं।

इसके बाद मौके का माहौल अचानक बदल जाता है। सीएम धामी का लहजा सख्त हो जाता है—सीधा, तीखा और बिल्कुल स्पष्ट। उन्होंने अधिकारियों से पूछा, यह काम हुआ कैसे ? किसने इसकी गुणवत्ता की जांच की ? और अगर जांच हुई तो फिर यह स्थिति क्यों है ? उनकी नजरें सीधे अधिकारियों पर टिक जाती हैं और सवाल और भी कठोर हो जाते हैं जनता की सुविधा के नाम पर काम होता है या सिर्फ कागजों में दिखाने के लिए ? अगर यहां कोई हादसा हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता ? मौके पर ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि लापरवाही अब किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। फुटपाथ का गुणवत्तापूर्ण पुनर्निर्माण तत्काल कराने, सभी विद्युत लाइनों को मानकों के अनुरूप पूर्णतः भूमिगत करने और कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी तय कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि सरकारी काम में ढिलाई विकल्प नहीं है, यह सीधे जनता की सुरक्षा से जुड़ा विषय है।

इसके बाद जब मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे तो बैठक का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका था। बैठक की शुरुआत ही एक कड़े संदेश के साथ हुई आज मैं फाइलों से पहले जमीन की सच्चाई देखकर आया हूं और यह स्थिति किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन 1905 पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और लंबित मामलों पर व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने कहा कि अब केवल कागजी रिपोर्ट नहीं चलेगी, हर शिकायत का फील्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। जो समस्याएं बार-बार सामने आ रही हैं, उनका स्थायी समाधान किया जाए, न कि केवल औपचारिक निस्तारण दिखाया जाए।

मुख्यमंत्री ने विभागों के बीच समन्वय की कमी पर भी कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि एक ही स्थान पर बार-बार खुदाई की प्रवृत्ति तत्काल बंद होनी चाहिए, यह जनता को अनावश्यक कष्ट देने के बराबर है। उन्होंने जनसुरक्षा से जुड़े मामलों जैसे विद्युत, सड़क और जलापूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि अब समीक्षा केवल बैठकों में नहीं, बल्कि औचक निरीक्षण के माध्यम से भी होगी और जहां भी जमीनी स्तर पर लापरवाही पाई जाएगी, वहां सीधे कार्रवाई की जाएगी।

यह सिर्फ एक औचक निरीक्षण नहीं था बल्कि पूरे सिस्टम को एक स्पष्ट संदेश था। एक ऐसा नेतृत्व जो केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहता बल्कि जमीन पर उतरकर सच्चाई को देखता है, सवाल पूछता है और जवाबदेही तय करता है। सीएम हेल्पलाइन 1905 अब सिर्फ शिकायत दर्ज करने का माध्यम नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री की निगरानी में चलने वाला एक सक्रिय और प्रभावी तंत्र बन चुका है और यही है जमीनी, निर्णायक और जवाबदेह शासन की असली पहचान।

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