केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक राहुल नवीन (IRS) के कार्यकाल को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के वरिष्ठ अधिकारी राहुल नवीन का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस विस्तार के बाद अब राहुल नवीन आगामी एक वर्ष तक देश की प्रमुख जांच एजेंसी ED के प्रमुख के पद पर अपनी सेवाएं देते रहेंगे।

राहुल नवीन लंबे समय से प्रवर्तन निदेशालय में विभिन्न महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक संभालते आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में एजेंसी ने कई हाई-प्रोफाइल आर्थिक मामलों, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में कड़ी कार्रवाई की है। सरकार द्वारा उनके कार्यकाल को बढ़ाए जाने को प्रशासनिक और जांच के स्तर पर निरंतरता बनाए रखने के एक अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ED इस समय देश भर में कई बड़े मामलों की जांच कर रहा है। राहुल नवीन के अनुभव और कुशल नेतृत्व से एजेंसी को अपने चल रहे अभियानों को तार्किक अंजाम तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

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देश में विमानों की सुरक्षा और उड़ानों के दौरान आने वाली तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर नागर विमानन मंत्रालय ने चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं। लोकसभा में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल द्वारा साझा किए गए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के आंकड़ों के मुताबिक, देश में उड़ानों के दौरान गंभीर तकनीकी खामियों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे विमानन सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं।

सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, अकेले साल 2025 में उड़ानों के दौरान कुल 889 गंभीर तकनीकी खामियां पाई गईं। इससे पहले साल 2024 में ऐसे मामलों की संख्या 692, साल 2023 में 487, साल 2022 में 528 और साल 2021 में 514 थी। आंकड़ों से साफ है कि पिछले कुछ वर्षों में विमानों में तकनीकी खराबी के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। हालांकि, सरकार का कहना है कि सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने के लिए डीजीसीए का निगरानी तंत्र पूरी तरह सक्रिय है।

नियमों की अनदेखी करने वाली एयरलाइनों और मेंटेनेंस (MRO) इकाइयों पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। डीजीसीए ने साल 2025 में सुरक्षा उल्लंघनों के 42 मामलों में सख्त कार्रवाई की, जबकि 2024 में 31 मामलों पर एक्शन लिया गया था। सरकार हर साल अपनी वार्षिक निगरानी योजना (ASP) के तहत सुरक्षा ऑडिट और रैंप इंस्पेक्शन जैसी प्रक्रियाएं चलाती है ताकि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो सके।

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तेलंगाना के हैदराबाद स्थित प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR) यूनिवर्सिटी में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाले छात्रों के एक समूह ने आगामी दीक्षांत समारोह के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के प्रस्ताव पर कड़ा ऐतराज जताया है। छात्रों ने इस संबंध में यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर, रजिस्ट्रार और प्रोफेसरों को एक खुला पत्र लिखकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

छात्रों के इस विरोध की मुख्य वजह सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में जंतर-मंतर पर हुए एक प्रदर्शन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से कथित तौर पर इंकार करना है। मालूम हो कि 20 जुलाई को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के बैनर तले नीट परीक्षा और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के कामकाज के खिलाफ ‘चलो संसद’ प्रदर्शन किया गया था, जिसमें पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिका लगाई गई थी। छात्रों का आरोप है कि इस मामले की सुनवाई के दौरान CJI ने वकीलों से कहा कि “हमारा समय बर्बाद न करें” और वीडियो सबूत देखने से भी इनकार कर दिया। छात्रों का कहना है कि इस तरह का रवैया न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

पत्र में छात्रों ने तीखा रुख अपनाते हुए कहा कि वे एक ऐसे व्यक्ति के हाथों से अपनी डिग्री स्वीकार नहीं कर सकते, जिन पर प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिसिया बर्बरता और गंभीर आरोपों को नजरअंदाज करने के आरोप हैं। छात्रों का तर्क है कि NALSAR परिसर में उन्हें संवैधानिक मूल्यों, मानवाधिकारों और न्याय के प्रति जो प्रतिबद्धता सिखाई गई है, यह पूरा घटनाक्रम उसके विपरीत है। उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से आग्रह किया है कि किसी भी अतिथि को औपचारिक निमंत्रण भेजने से पहले छात्र-छात्राओं के साथ विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से ही कानूनी और शैक्षणिक हलकों में बहस छिड़ गई है। फिलहाल NALSAR प्रशासन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन छात्रों के इस कड़े रुख ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दीक्षांत समारोह को लेकर छात्रों की यह नाराजगी आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकती है।

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देशभर में पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल (E20) मिलाने के सरकार के फैसले और उसके विरोध के बीच मध्य प्रदेश के रीवा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन मिश्रा का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक सभा के दौरान जनता के विरोध पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए विवादित टिप्पणी कर दी।

सभा को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने को लेकर बेवजह आंदोलन किए जा रहे हैं। जनता पर गुस्सा जाहिर करते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया, “शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा? शुद्ध पेट्रोल देश में है ही नहीं।” इस दौरान उन्होंने सभा में मौजूद लोगों को भी जमकर फटकार लगाई। उनका यह बयान अब राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है, और विपक्षी दल इसे लेकर लगातार तीखे हमले कर रहे हैं।

गौरतलब है कि सरकार पर्यावरण को सुरक्षित रखने और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के नियमों को बढ़ावा दे रही है। हालांकि, वाहन चालकों और किसानों के एक वर्ग द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। ऐसे में सांसद जनार्दन मिश्रा का यह अमर्यादित और कड़ा बयान सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

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आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को गोवा की राजधानी पणजी स्थित आज़ाद मैदान में पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और उनकी मांगों का पुरजोर समर्थन किया। इस दौरान उनके साथ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और आप गोवा के अध्यक्ष वाल्मीकि नाइक भी मौजूद रहे। केजरीवाल ने गोवा की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए विवादित कारापुर प्रोजेक्ट को तत्काल रद्द करने और ‘सेक्शन 39A’ को पूरी तरह खत्म करने की मांग की है।

पणजी के आज़ाद मैदान में अनशन पर बैठे रमाकांत कोंधर और स्थानीय प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे जनता की 10 प्रमुख मांगों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने दो सबसे अहम मुद्दों पर जोर देते हुए कहा कि पहला मुद्दा कारापुर प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जहां बड़े बिल्डरों को जमीन सौंपकर करीब 1,800 फ्लैट्स बनाने की अनुमति दी गई है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इस प्रोजेक्ट के कारण पूरा कारापुर गांव तबाह हो जाएगा और वहां के स्थानीय लोगों का जीवन बेहद कठिन हो जाएगा, इसलिए इस विनाशकारी प्रोजेक्ट को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।

दूसरा बड़ा मुद्दा उठाते हुए AAP प्रमुख ने गोवा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट के ‘सेक्शन 39A’ का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रावधान का इस्तेमाल गोवा की बीजेपी सरकार बिल्डरों और ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने और जमीन के उपयोग में मनमाने बदलाव करने के लिए कर रही है। केजरीवाल ने कड़े शब्दों में कहा, “यह सरकार असल में आम जनता की नहीं, बल्कि बिल्डरों और कॉन्ट्रैक्टरों की सरकार है। गोवा के लोग ऐसा विकास नहीं चाहते जो राज्य के प्राकृतिक पर्यावरण, खेती और भूजल स्रोतों को तबाह कर दे।”

गौरतलब है कि फरवरी 2024 में एक संशोधन के जरिए गोवा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1974 में जोड़े गए ‘सेक्शन 39A’ के तहत मुख्य नगर योजनाकार (चीफ टाउन प्लानर) को प्लानिंग बोर्ड की मंजूरी और सरकार के निर्देश पर रीजनल प्लान और ओडीपी (ODPs) में जमीन के वर्गीकरण को बदलने का अधिकार मिला हुआ है। स्थानीय लोग और विपक्षी दल इसी का विरोध कर रहे हैं। केजरीवाल के इस दौरे और समर्थन के बाद गोवा की राजनीति में पारा एक बार फिर चढ़ गया है।

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