मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘मिशन रोजगार’ के अंतर्गत शनिवार को एक लाख नई नौकरियों का शुभारंभ किया। उन्होंने नवचयनित 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और उन्हें शुभकामनाएं दीं। सरकार पर प्रश्न खड़ा करने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं से सीएम योगी ने कहा, आप गिनते जाइए, हम छह महीने में एक लाख से अधिक नौजवानों को नियुक्ति देंगे। आज तीन विभागों के नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। रविवार को भी लगभग हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। यह प्रक्रिया अनवरत चलेगी। यूपी पुलिस में 36 हजार, होमगार्ड में 41-42 हजार युवाओं की नियुक्ति करेंगे। इनके मेडिकल व फिजिकल की प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) के अगले छह महीने में जारी होने वाले परिणामों से 25-30 हजार नए युवाओं को अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग से भी 20-25 हजार युवाओं की भर्ती होगी। तीन-चार महीने में इसके परिणाम आ जाएंगे। यूपीपीएससी की परीक्षाओं के उपरांत भी 15-16 हजार युवाओं को अलग-अलग विभागों में नियुक्ति मिलेगी।

सीएम योगी ने लोकभवन सभागार में आयोजित भव्य कार्यक्रम में विभिन्न विभागों में चयनित 818 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान मिशन रोजगार पर लघु फिल्म भी दिखाई गई। सीएम ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पदाधिकारियों को बधाई दी और कहा कि आयोग व बोर्ड जब शासन की राजनीति का शिकार नहीं होते और परीक्षा की शुचितापूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है तो परिणाम भी ऐसे ही दिखते हैं।

गदर मचाने वाले गिनती करें, हम नियुक्ति पत्र देते जाएंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक साढ़े 9 लाख नौजवानों को नियुक्ति दी गई है। हम छह महीने के अंदर एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। 2017 के पहले गदर मचाने वाले काउंट करें, हम नियुक्ति पत्र देते जाएंगे। 2017 के पहले तत्कालीन सरकार ने आयोगों-बोर्डों में भाई-भतीजों को बैठाकर पूरी प्रक्रिया को बदनाम कर दिया था। एक भी भर्ती ईमानदारी से नहीं होती थी। युवाओं के सामने एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई थी। यूपी में नौकरी थी नहीं और बाहर पहचान का संकट था, जिससे उनके सपने तार-तार होते थे। तत्कालीन सरकार की भ्रष्ट-भेदभावपूर्ण कार्यप्रणाली व बीमारू मानसिकता के कारण यूपी बीमारू हो गया था।

हमने यूपी की स्ट्रेंथ को इकॉनमिक अपॉर्च्युनिटी माना
सीएम ने कहा कि 2017 के पहले एक अयोग्य व्यक्ति को उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। उसके गदर के कारण न्यायालय को और सड़क पर उतर कर युवाओं को कहना पड़ा कि इसे जिंदगी भर जेल में सड़ाओ। 2017 में युवाओं ने सरकार बदलने का बड़ा फैसला भी लिया। हमारी सरकार ने पीएम मोदी के विजन के अनुरूप मिशन रोजगार के कार्यक्रम को बढ़ाया। पिछली सरकार नौजवान की शक्ति, ताकत व प्रतिभा को सम्मान नहीं दे पाई, हमने यूपी की स्ट्रेंथ को इकॉनमिक अपॉर्च्युनिटी माना। उन्होंने यूपी के अंदर अवसरों को लॉक कर दिया था, हमने उस पोटेंशियल को प्रतिभाशाली युवाओं के जरिए अनलॉक करने का प्रयास किया। इसका परिणाम अब दिख रहा है।

राजनीतिक संक्रमण के दौर से गुजरना पड़ा यूपी को
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभाशाली युवा जब यूपी की ताकत बनेंगे तो प्रदेश नंबर-1 इकॉनमी के रूप में खुद को स्थापित करेगा। हर क्षेत्र में नए भारत के नए यूपी के रूप में अपना स्थान बनाएगा। देश का हृदय स्थल, सबसे उर्वरा भूमि, सर्वाधिक जल संसाधन, परंपरागत उद्यम के साथ आगे बढ़ने वाला राज्य है यूपी। कभी प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय वाला यह राज्य राजनीतिक संक्रमण के ऐसे दौर से गुजरा कि नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। उस दौर में कोई भी सुरक्षित नहीं था। नौजवान को रुचि के अनुरूप प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था।

काले धब्बे से अब मुक्त हो गया यूपी
सीएम ने आरोप लगाया कि 2017 से पहले उपदेशक चाचा-भतीजे की जोड़ी बेखौफ नौकरियों पर डकैती डालने निकलती थी, लेकिन 2027 के बाद ये उपदेश देने लायक भी नहीं रह पाएंगे। उत्सव प्रदेश को उपद्रव प्रदेश बनाने वालों को, किसानों को आत्महत्या और यूपी के नागरिकों को भूखे मरने के लिए उनके हाल पर छोड़ने वालों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मामला गलती का नहीं, बल्कि शरारत का था। हम अब इस काले धब्बे से मुक्त हुए हैं।

सपा शासन में आवेदन न करने वालों को भी नियुक्ति पत्र
सीएम ने आरोप लगाया कि सपा में बहुत सारी भर्तियां ऐसी हुई थीं, जिसमें आवेदन न करने वालों को भी नियुक्ति पत्र मिल गया और आवेदन करने वाले देखते रह गए। सीएम ने युवाओं से अपील की कि आपके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के भविष्य से आप खिलवाड़ करें। आपको यह ताकत बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से दी है।

हमने चुनौती को समाधान तक पहुंचाया
सीएम ने कहा कि सरकार बनने के बाद हर क्षेत्र में जीरो टॉलरेंस लागू किया गया। अब यूपी के किसी व्यक्ति के समक्ष पहचान का संकट नहीं है। यूपी की उपलब्धियों को देखकर अन्य प्रदेश के लोग भी अभिभूत होते हैं। सपा सरकार ने चुनौतियों को समस्या माना। वे परिवार-सिंडिकेट से बेईमानी व भ्रष्टाचार कराते रहे। 2017 के पहले यूपी सबसे गरीब राज्यों में माना जाता था, लेकिन हमने चुनौती को समाधान तक पहुंचाया, जिससे यूपी की प्रति व्यक्ति आय, अर्थव्यवस्था, महिला वर्कफोर्स व बजट को तीन गुना करने में सफलता मिली। यूपी 6 वर्ष से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट, भारत के ग्रोथ इंजन का महत्वपूर्ण अंग और टॉप-3 इकॉनमी में गिना जा रहा है। एक साथ-एक स्वर में सोचने की ताकत से यूपी इंफ्रास्ट्राक्चर, इकॉनमिक ग्रोथ, ओडीओपी, एमएसएमई सेक्टर आदि के लिए जाना जा रहा है। एमएसएमई सेक्टर में तीन करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया। 2017 से पहले यह बंद पड़ा था।

हस्तशिल्पी के चेहरे पर चमक आती है तो दौड़ता है यूपी
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कारीगर/ हस्तशिल्पी श्रमिक बनने को दर-दर ठोकर खाए। इसका यही मतलब है कि तत्कालीन सरकारों ने उसके हुनर को सम्मान नहीं दिया। हमने उसे सम्मान, मार्केट, टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म भी दिया तो वह फिर से खड़ा हुआ। यूपी लाखों करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है। कारीगर व हस्तशिल्पी के पास पैसा आ रहा है। उसके चेहरे पर चमक आती है तो यूपी तेजी से दौड़ता है।

पिछली सरकार ने पैदा किए थे बिचौलिए
सीएम ने कहा कि 2017 के पहले किसान आत्महत्या करता था। दशकों से परियोजनाएं लंबित थीं। बीज-खाद, टेक्नोलॉजी, बाजार कुछ भी नहीं था। पिछली सरकार ने बिचौलिए पैदा कर दिए थे, जो किसान का हिस्सा खा जाते थे। उन्होंने लैंड, सैंड, कैटल, नकल व भू-माफिया पैदा कर दिए थे, जो युवा ऊर्जा को तबाह कर रहे थे। आज यूपी ने इन सबसे मुक्त होकर उत्सव प्रदेश के रूप में नई पहचान बनाई है।

25 से 29 सितंबर तक होगा यूपीआईटीएस
मुख्यमंत्री ने बताया कि 25 से 29 सितंबर तक गौतमबुद्ध नगर में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) के चौथे संस्करण का आयोजन होगा। इसमें 650 विदेशी खरीदार यूपी के उत्पादों की खरीदारी करेंगे। 2500 से अधिक एग्जीबिटर्स आएंगे। यूपी के युवा, कारीगर, हस्तशिल्पी, उद्यमी के बनाए गए उत्पादों की शोकेसिंग होगी। उन्हें बड़े ऑर्डर मिलेंगे।

2017 के पहले 120, अब 24 हजार से अधिक स्टार्टअप
सीएम ने कहा कि 2017 के पहले भी यूपी के पास सबसे ज्यादा युवा शक्ति थी, किंतु स्टार्टअप इकोसिस्टम का अभाव था। तब बमुश्किल 120 स्टार्टअप थे, आज 24 हजार से अधिक स्टार्टअप यूपी में संचालित हो रहे हैं। इनमें आधे स्टार्टअप आधी आबादी संचालित कर रही है, जिससे वे हजारों करोड़ का व्यवसाय कर रही हैं। डिजिटल इंडिया-स्टैंडअप इंडिया ने प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से बढ़ाया है। डबल इंजन की भाजपा सरकार ने मिशन रोजगार को ईमानदारी से लागू किया है। पीएम मोदी जी भी 51 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं।

2014 के पहले आयुष की पहचान नहीं थी
सीएम ने कहा कि 2014 के पहले आयुष की पहचान नहीं थी, लेकिन पीएम मोदी जी ने नया मंत्रालय गठित कर ट्रेडिशनल मेडिसिन को पहचान दी। आयुर्वेद, योग, नैचुरीपैथी, होमियोपैथ, यूनानी आदि को प्लेटफॉर्म दिया। एम्स की तर्ज पर दिल्ली में सेंटर संचालित हो रहा है। 2014 के पहले कोई आयुर्वेद, आयुष, होमियोपैथ में फॉर्मेसी व डिप्लोमा की डिग्री के बारे में सोचता नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष को प्लेटफॉर्म दिया। हमने मॉडर्न व ट्रेडिशनल मेडिसिन पर काम किया। अब आयुष विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज आदि बन रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया (विज्ञापन से नियुक्ति पत्र वितरण तक) की समयबद्धता, मेरिट को लेकर समीक्षा हो रही है। पहले विज्ञापन जारी होते ही सिंडिकेट व गिरोह वसूली के धंधे में व्यस्त हो जाते थे। बची-खुची कसर इंटरव्यू पूरी कर देता था। हमने ग्रुप-3 व 4 भर्ती में इंटरव्यू सिस्टम समाप्त कर दिया।

इस अवसर पर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’, चिकित्सा शिक्षा व परिवार कल्याण राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, एमएसएमई राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे।

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पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव से पहले राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। नंदीग्राम के बाद अब रेजीनगर सीट से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट के उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने भी नामांकन वापस लेने की घोषणा की है। हालांकि, बाद में उनके फैसले को लेकर स्थिति बदलने की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने चुनावी मैदान में बने रहने की बात कही है।

नंदीग्राम के बाद रेजीनगर में भी उठा सियासी तूफान

रबीउल आलम चौधरी ने नामांकन वापस लेने के पीछे नए चुनाव चिन्ह को कम समय में मतदाताओं के बीच पहचान दिलाने में कठिनाई और पार्टी कार्यकर्ताओं पर दबाव का हवाला दिया। कुछ रिपोर्टों में उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रचार में आ रही परेशानियों और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का भी उल्लेख किया है।

हालांकि, शनिवार को सामने आए नए घटनाक्रम में उन्होंने बेलडांगा थाने से सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद अपना फैसला बदलने की बात कही। ऐसे में रेजीनगर सीट पर उनकी अंतिम चुनावी स्थिति को लेकर तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है।

नंदीग्राम में संचिता प्रधान डे ने वापस लिया था नाम

इससे एक दिन पहले नंदीग्राम सीट से ममता खेमे की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। नामांकन वापसी से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की थी। इसके बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन देने का ऐलान किया।

ममता के समर्थन के कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को 2007 के एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस की ओर से इसे लंबित मामले में कानूनी कार्रवाई बताया गया है।

6 अक्टूबर को होना है उपचुनाव

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर 2026 को मतदान होना है, जबकि मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 19 सितंबर थी।

मैदान में कौन-कौन?

कांग्रेस ने नंदीग्राम से मिलन प्रधान और रेजीनगर से मोहम्मद अब्दुल्लाहिल काफ़ी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने नंदीग्राम से हासी रानी रथ और रेजीनगर से शंखारव सरकार को मैदान में उतारा है। नंदीग्राम से वाम मोर्चे की ओर से भी उम्मीदवार मैदान में हैं।

रेजीनगर में रबीउल आलम चौधरी की नामांकन वापसी और उसके बाद फैसले में बदलाव की खबरों ने उपचुनाव के समीकरण को और पेचीदा बना दिया है। अब चुनाव आयोग के अंतिम रिकॉर्ड और उम्मीदवार की अंतिम स्थिति से ही स्पष्ट होगा कि रेजीनगर में ममता खेमे की ओर से चुनावी मुकाबला जारी रहता है या नहीं।

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नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने शनिवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की ओर से पर्यावरण और जलवायु संबंधी मुद्दों पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मंच अलग-अलग देशों के विशेषज्ञों को विचारों और बेहतर तरीकों को साझा करने का अवसर देते हैं।

पर्यावरणीय मुद्दों पर वैश्विक मंथन जरूरी

“द फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स” विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन से इतर ANI से बातचीत में CJI सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरणीय चुनौतियां भौगोलिक सीमाओं से परे हैं। इसलिए इनसे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर समन्वित चर्चा जरूरी है।

उन्होंने कहा कि इस तरह के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में हितधारक, विषय विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और अन्य प्रतिष्ठित लोग एक साथ आते हैं और अलग-अलग देशों में इन समस्याओं से निपटने के तरीकों तथा सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार साझा करते हैं।

पर्यावरण संरक्षण भारतीय सभ्यता का हिस्सा

सम्मेलन को संबोधित करते हुए CJI सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण भारत की सभ्यतागत परंपरा में गहराई से निहित है और संविधान में भी इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 48A और 51A(g) का उल्लेख करते हुए कहा कि संवैधानिक व्यवस्था पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य और नागरिकों, दोनों की जिम्मेदारी को दर्शाती है।

स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा

CJI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों के दौरान पर्यावरण संबंधी कानूनों और न्यायशास्त्र का एक महत्वपूर्ण ढांचा विकसित किया है। अदालत ने अनुच्छेद 21 के तहत स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है।

उन्होंने न्यायिक फैसलों के जरिए विकसित कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का भी उल्लेख किया, जिनमें सावधानी का सिद्धांत (Precautionary Principle), प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle), पूर्ण दायित्व (Absolute Liability) और सार्वजनिक न्यास सिद्धांत (Public Trust Doctrine) शामिल हैं।

विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन जरूरी

CJI सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को विकास में बाधा के रूप में नहीं देखा जा सकता। उन्होंने सतत विकास की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि विकास संबंधी गतिविधियां लोगों और पर्यावरण के प्रति जवाबदेह रहनी चाहिए।

उन्होंने अदालत के बदलते दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया और कहा कि ecocentric proportionality के तहत पर्यावरण संरक्षण को मजबूत बनाए रखते हुए व्यावहारिक परिस्थितियों और संभावित भविष्य की स्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

पर्यावरणीय न्यायशास्त्र का दायरा बढ़ा

CJI ने कहा कि पर्यावरणीय न्यायशास्त्र अब केवल नुकसान को रोकने तक सीमित नहीं रहा है। इसमें विशेषज्ञों की निगरानी, पर्यावरण की बहाली, मुआवजा और जवाबदेही जैसे पहलू भी शामिल हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में होने वाली चर्चाएं उभरती पर्यावरणीय चुनौतियों को समझने में मदद कर सकती हैं और विभिन्न देशों में अपनाए जा रहे तरीकों को साझा करने का अवसर प्रदान कर सकती हैं।

कई देशों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा

NGT के इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में न्यायाधीशों, न्यायिक सदस्यों, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, पर्यावरण विशेषज्ञों, अधिवक्ताओं और कई देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण कानून, पर्यावरणीय शासन और पर्यावरणीय न्याय जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

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पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी गुट की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने नामांकन वापस ले लिया और इसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन देने का ऐलान किया। इसके कुछ ही घंटों बाद मिलन प्रधान को 2007 के नंदीग्राम भूमि अधिग्रहण आंदोलन से जुड़े पुराने हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए गए हैं।

सायोनी घोष ने कहा- यह दोनों पार्टियों के बीच का मामला

मिलन प्रधान की गिरफ्तारी और ममता बनर्जी की ओर से कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन दिए जाने पर एनसीपीआई सांसद सायोनी घोष ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कौन क्या फैसला लेता है, यह दोनों पार्टियों के बीच का मामला है।

सायोनी घोष ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव आयोग या अदालत का रुख कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस या भाजपा, सभी को अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता है।

ममता बनर्जी ने कांग्रेस उम्मीदवार को दिया समर्थन

नंदीग्राम उपचुनाव में ममता बनर्जी के गुट ने पहले संचिता प्रधान डे को उम्मीदवार बनाया था। शुक्रवार को उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन देने की घोषणा की। रिपोर्टों के मुताबिक, ममता गुट ने इस कदम को विपक्षी एकजुटता और INDIA गठबंधन को मजबूत करने से जोड़ा है।

इसके कुछ ही घंटों बाद मिलन प्रधान की गिरफ्तारी की खबर सामने आई। पुलिस के मुताबिक, उनके खिलाफ 2007 से जुड़े पुराने मामलों में कार्रवाई हुई है। उपलब्ध रिपोर्टों में उन्हें पुराने हत्या के मामलों से भी जोड़ा गया है।

राहुल गांधी ने गिरफ्तारी पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मिलन प्रधान की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया और आरोप लगाया कि भाजपा निष्पक्ष चुनाव में भरोसा नहीं करती।

कांग्रेस ने भी गिरफ्तारी के समय को लेकर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि नंदीग्राम उपचुनाव से पहले विपक्ष को चुनावी मैदान से हटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, भाजपा ने इन राजनीतिक आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पुलिस ने कानून के तहत कार्रवाई की है और गिरफ्तारी का राजनीति से संबंध नहीं है।

6 अक्टूबर को होना है नंदीग्राम उपचुनाव

नंदीग्राम विधानसभा सीट पर उपचुनाव 6 अक्टूबर 2026 को होना है। यह सीट पश्चिम बंगाल की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है और 2007 के भूमि अधिग्रहण आंदोलन के कारण इसका राजनीतिक महत्व और बढ़ गया था। मौजूदा उपचुनाव से पहले उम्मीदवारों के नामांकन और तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों से जुड़े चुनाव चिन्ह को लेकर भी घटनाक्रम सामने आए हैं।

मिलन प्रधान की गिरफ्तारी के बाद अब नंदीग्राम उपचुनाव में कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर विवाद बढ़ गया है। गिरफ्तारी की timing को लेकर कांग्रेस और ममता बनर्जी गुट के आरोपों के बीच भाजपा की ओर से इसे कानून के मुताबिक कार्रवाई बताया गया है।

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दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ और साउथ कैंपस की सड़कों पर सितंबर की ठंडी हवाओं के साथ पर्चे उड़ने शुरू होते हैं तो समझ लीजिए कि देश की राजधानी का सियासी पारा चढ़ने लगा है। डीयू छात्रसंघ यानी डूसू चुनाव सिर्फ कॉलेजों के कुछ नुमाइंदे चुनने का जरिया नहीं हैं। यह देश की मुख्यधारा की राजनीति की वो नर्सरी हैं, जहां से कई बड़े राष्ट्रीय नेता अपनी सियासी जमीन तैयार करते हैं।

पिछले एक दशक के डूसू चुनावों पर नजर डालें तो मुकाबला मुख्य रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के बीच रहा है। AISA और SFI जैसे वामपंथी छात्र संगठन भी चुनावी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे हैं।

10 साल के चुनावी सफर में ABVP का दबदबा

2014 से 2019 के बीच डूसू अध्यक्ष पद पर ABVP ने 2014, 2015, 2016, 2018 और 2019 में जीत दर्ज की, जबकि 2017 में NSUI के रॉकी तुसीद अध्यक्ष चुने गए। 2023 में ABVP के तुषार डेडा, 2024 में NSUI के रौनक खत्री और 2025 में ABVP के आर्यन मान अध्यक्ष बने। यानी उपलब्ध चुनावी रिकॉर्ड में अध्यक्ष पद पर दोनों संगठनों के बीच मुकाबला बना रहा, लेकिन ABVP की जीत की संख्या अधिक रही।

2025 के चुनाव में ABVP ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद जीते, जबकि NSUI ने उपाध्यक्ष पद अपने नाम किया।

अध्यक्ष पद के प्रमुख चेहरे

पिछले एक दशक में डूसू अध्यक्ष पद पर चुने गए प्रमुख नाम इस तरह रहे—

2014: मोहित नागर — ABVP
2015: सतेंदर अवाना — ABVP
2016: अमित तंवर — ABVP
2017: रॉकी तुसीद — NSUI
2018: अंकिव बैसोया — ABVP
2019: अक्षित दहिया — ABVP
2020-21: कोविड-19 महामारी के कारण चुनाव नहीं हुए
2022: चुनाव नहीं हुए
2023: तुषार डेडा — ABVP
2024: रौनक खत्री — NSUI
2025: आर्यन मान — ABVP

इन चुनावों के आधिकारिक रिकॉर्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

2024 में NSUI की वापसी, 2025 में फिर ABVP

2024 का चुनाव डूसू की राजनीति में अहम रहा, जब NSUI ने सात साल के अंतराल के बाद अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रौनक खत्री ने अध्यक्ष पद हासिल किया, जबकि ABVP ने उपाध्यक्ष और सचिव पद जीते और NSUI ने संयुक्त सचिव पद भी अपने नाम किया।

इसके एक साल बाद 2025 में ABVP ने अध्यक्ष समेत तीन प्रमुख पदों पर जीत दर्ज की। आर्यन मान अध्यक्ष चुने गए और NSUI के राहुल झंसला उपाध्यक्ष बने।

वोटर टर्नआउट और बदलता छात्रों का मिजाज

डूसू चुनाव में मतदान प्रतिशत भी लगातार चर्चा का विषय रहा है। 2023 में मतदान करीब 42 प्रतिशत रहा। 2024 में यह घटकर 35.20 प्रतिशत हुआ, जबकि 2025 में 39.45 प्रतिशत तक पहुंचा। 2026 में उपलब्ध ताजा आंकड़ों के मुताबिक मतदान प्रतिशत करीब 40.46 प्रतिशत रहा।

यानी मतदान में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। चुनावी मुद्दों में कैंपस सुविधाओं, परिवहन, फीस और हॉस्टल जैसी छात्र समस्याएं लगातार चर्चा में रहती हैं। 2025 के चुनाव में भी छात्रों के बीच कैंपस सुविधाओं और किफायती परिवहन जैसे मुद्दे सामने आए थे।

महिला उम्मीदवारों की भागीदारी

डूसू चुनावों में महिला उम्मीदवारों की भागीदारी भी चर्चा का विषय रही है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे शीर्ष पदों पर महिला प्रतिनिधित्व पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में सीमित रहा है। वहीं अलग-अलग चुनावों में महिला उम्मीदवारों ने सचिव और संयुक्त सचिव जैसे पदों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है।

2025 में ABVP की दीपिका झा संयुक्त सचिव चुनी गईं।

पर्चों से सोशल मीडिया तक पहुंचा डूसू चुनाव

डूसू चुनाव का प्रचार भी समय के साथ बदला है। पर्चों, पोस्टरों और कैंपस रैलियों के साथ अब सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम रील्स और डिजिटल कैंपेन चुनावी प्रचार का अहम हिस्सा बन चुके हैं। 2025 और 2026 के चुनावों में भी सोशल मीडिया कैंपेन और छात्रों से जुड़े स्थानीय मुद्दे चुनावी चर्चा में रहे।

पिछले एक दशक का चुनावी सफर बताता है कि डूसू में ABVP और NSUI के बीच मुकाबला लगातार प्रमुख रहा है, जबकि वामपंथी संगठनों की भी चुनावी मौजूदगी बनी हुई है। अब सवाल यह है कि आने वाले वर्षों में डूसू की राजनीति किन छात्र मुद्दों और नए राजनीतिक समीकरणों के इर्द-गिर्द आगे बढ़ती है।

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