लखनऊ: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर स्थित जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलने का प्रस्ताव राज्य कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा की। सीएम के मुताबिक, जेवर एयरपोर्ट का नाम अब ‘नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट’ रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने इस घोषणा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर उनका अभिनंदन भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सेवा यात्रा जनसेवा से जनकल्याण और जनभागीदारी से जनविश्वास की मिसाल है।

योगी कैबिनेट ने पारित किया नाम बदलने का प्रस्ताव

राजधानी लखनऊ में कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने जेवर हवाई अड्डे का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत एयरपोर्ट का नाम ‘नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट’ रखने का प्रस्ताव है।

यह घोषणा गौतमबुद्धनगर के जेवर में बन रहे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर हुई है। नाम परिवर्तन की आगे की औपचारिक प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी अलग से स्पष्ट होनी बाकी है।

प्रधानमंत्री के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होना देश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने 7 अक्टूबर को देश के इतिहास का गौरवशाली अध्याय बताते हुए प्रधानमंत्री की समर्पित सेवा यात्रा का उल्लेख किया।

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ‘राष्ट्र प्रथम’ और ‘सेवा ही समर्पण’ को अपना मूलमंत्र बनाकर राष्ट्र निर्माण को सर्वोच्च ध्येय बनाया है। उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री की यात्रा जनसेवा से जनकल्याण तक पहुंचने की मिसाल है।

‘प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का रिश्ता आत्मीय’

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश का रिश्ता बेहद आत्मीय है। उन्होंने वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री के काशी आगमन का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय मोदी ने कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, काशी और मां गंगा से शुरू हुआ यह संबंध समय के साथ और गहरा हुआ है। उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश के विकास और बदलाव से भी जोड़ा।

2017 के बाद शासन व्यवस्था में बदलाव का दावा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अस्थिरता, असुरक्षा की भावना और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी चुनौतियों से जूझ रहा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता से प्रेरणा लेकर प्रदेश में शासन की नई कार्य संस्कृति अपनाई गई।

सीएम के मुताबिक, सुशासन, कानून-व्यवस्था, आधुनिक बुनियादी ढांचे और निवेश के अनुकूल माहौल पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है।

जेवर एयरपोर्ट को लेकर अब आगे की प्रक्रिया पर नजर

जेवर एयरपोर्ट का नाम ‘नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट’ रखने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब आगे की औपचारिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक, राज्य मंत्रिपरिषद ने नाम परिवर्तन का प्रस्ताव पारित किया है।

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नई दिल्ली/लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद बनी वोटर लिस्ट को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी जांच रिपोर्ट में दावा किया है कि निर्वाचन आयोग ने राज्य की लिस्ट में जोड़े गए 16.18 लाख मतदाताओं की पहचान और आवेदनों का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया, जो नियमों का उल्लंघन है। रिपोर्ट छपने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने आरोपों को “तथ्यहीन और मिथ्या धारणाओं पर आधारित” बताकर खारिज कर दिया है।

क्या हैं आरोप

रिपोर्ट का दावा है कि नियम के मुताबिक दावों और आपत्तियों की बूथवार सूची, हर आवेदन फॉर्म के ब्योरे (बिना फोटो) के साथ, राज्य के CEO की वेबसाइट पर डाली जानी चाहिए। लेकिन 16.18 लाख मतदाताओं के आवेदनों की सूची वेबसाइट पर नहीं मिली। रिपोर्ट के अनुसार इसी वजह से अब यह पता नहीं लगाया जा सकता कि ये मतदाता कौन हैं, किन विधानसभा क्षेत्रों और बूथों में जोड़े गए, और उनकी पात्रता की जांच हुई या नहीं।

आरोप के पीछे के आंकड़े और तर्क

रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बताया कि उसने तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से यूपी CEO की वेबसाइट पर सार्वजनिक सभी फॉर्म-6 आवेदन डाउनलोड कर उनका विश्लेषण किया।
सार्वजनिक किए गए आवेदन 71.38 लाख थे, जिनमें ज्यादातर वे लोग हैं जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए थे।
फाइनल लिस्ट में 84.3 लाख मतदाता जोड़े गए, यानी 12.92 लाख ज्यादा।
रिपोर्ट के अनुसार वोटर सिर्फ फॉर्म-6 के जरिए जोड़ा जा सकता है, इसलिए जोड़े गए नाम आवेदनों से ज्यादा नहीं हो सकते। डिलीट करने के कुछ लाख आवेदन भी आए, जिससे यह अंतर और बड़ा दिखता है।

इस अंतर की वजह खोजने पर कलेक्टिव को CEO की 7 मार्च की एक प्रेस विज्ञप्ति मिली, जिसमें एक बार जिक्र था कि ड्राफ्ट लिस्ट आने से पहले 16.18 लाख लोग फॉर्म-6 भर चुके थे। रिपोर्ट के मुताबिक ड्राफ्ट आने के बाद ही लोगों को पता चलता है कि उनका नाम कटा है, इसलिए इस चरण में वही आवेदन करते हैं जो नए-नए 18 साल के हुए हों। लेकिन इनका ब्योरा किसी रूप में सार्वजनिक नहीं मिला।

मंजूरी दर पर भी सवाल

रिपोर्ट के अनुसार अगर 16.18 लाख को वैध मान भी लें, तो आंकड़े तभी मेल खाते हैं जब ड्राफ्ट से हटाए गए और नए आवेदन करने वालों में से 96.27% को वैध माना जाए। कलेक्टिव ने निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा कि दूसरे राज्यों में फॉर्म-6 की मंजूरी दर आमतौर पर 60-70% रहती है, क्योंकि कई आवेदन राजनीतिक कार्यकर्ता सूची बढ़ाने के लिए भर देते हैं।

SIR से पहले यूपी में 15.44 करोड़ मतदाता थे। 6 जनवरी 2026 को आई ड्राफ्ट लिस्ट में 2.89 करोड़ नाम (करीब 18.7%) हटाए गए। अंतिम सूची में अब 13.39 करोड़ मतदाता हैं। रिपोर्ट में इंडियन एक्सप्रेस की खबर के हवाले से कहा गया है कि ड्राफ्ट के बाद भाजपा नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर कम से कम 200 वोटर जोड़ने का लक्ष्य दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक CEO नवदीप रिणवा ने फरवरी में माना था कि फॉर्म-6 ज्यादातर वही लोग भर रहे हैं जिनके नाम ड्राफ्ट से हटे थे।

रिपोर्ट में कहा गया कि सवाल पूछने पर रिणवा ने कहा कि वे “कंसल्टेंसी सर्विस नहीं देते” और आंकड़ों में गड़बड़ी नहीं, रिपोर्टरों की व्याख्या में है। रिपोर्ट छपने तक CEO और आयोग ने लिखित सवालों के जवाब नहीं दिए थे।

अब CEO कार्यालय की सफाई

CEO उत्तर प्रदेश के आधिकारिक X हैंडल से जारी बयान में कहा गया है कि SIR-2026 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 और आयोग के निर्देशों के अनुसार पूरी पारदर्शिता से हुआ। बयान के मुख्य बिंदु:

16.18 लाख फॉर्म कहां से आए: ये फॉर्म-6 ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन (6 जनवरी 2026) से पहले गणना चरण (27 अक्टूबर 2025 से 6 जनवरी 2026) में BLO ने घर-घर जाकर एकत्र किए।

क्यों: जिन पात्र नागरिकों के नाम 27 अक्टूबर 2025 को मौजूदा सूची में नहीं थे, उनके गणना प्रपत्र छप नहीं सके थे। ऐसे करीब 16.18 लाख लोगों को BLO ने घर पर फॉर्म-6 देकर भरवाया। यह आयोग के 27 अक्टूबर 2025 के निर्देशों के तहत हुआ।

नाम छिपाने के आरोप पर: नियमों और आयोग के निर्देशों के अनुसार सिर्फ वही फॉर्म-6 वेबसाइट पर दिखाए जाने थे जो ड्राफ्ट सूची छपने के बाद दावा-आपत्ति अवधि में मिले। उनकी सूची (फॉर्म-9) वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई थी। बयान के अनुसार इसमें किसी कानून, नियम या निर्देश का उल्लंघन नहीं हुआ।

मंजूरी दर पर: फॉर्म स्वीकार करने के लिए कोई तय प्रतिशत या फॉर्मूला नहीं है। तय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही फॉर्म-6 स्वीकार होता है। CEO कार्यालय ने खबर को “बिना तार्किक आधार के मनमानी कल्पना” बताया।

अब सवाल कहां अटका है

CEO के बयान से साफ है कि 16.18 लाख आवेदन ड्राफ्ट से पहले के चरण के हैं, जैसा रिपोर्ट में भी माना गया था। विवाद अब इस पर है कि क्या नियम इन आवेदनों का ब्योरा भी सार्वजनिक करने की मांग करते हैं। बयान में 71.38 लाख आवेदन बनाम 84.3 लाख जुड़े नाम और 96.27% मंजूरी के गणित पर अलग से आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

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हरियाणा के फरीदाबाद में गुरुवार, 8 अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की दो महिला नेताओं के बीच मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बल्लभगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ चुकीं पराग शर्मा और गजना लांबा एक-दूसरे को थप्पड़ मारती नजर आ रही हैं। इस घटना के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

आगे निकलने को लेकर हुआ विवाद, दोनों ने मारे थप्पड़

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक, पराग शर्मा कांग्रेस का झंडा लेकर चल रही थीं। इसी दौरान गजना लांबा ने उनसे आगे निकलने की कोशिश की। आरोप है कि इस बात पर पराग शर्मा ने गजना लांबा को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद गजना लांबा ने भी पलटकर पराग शर्मा को थप्पड़ मारा।

मौके पर मौजूद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक और अन्य लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग करने की कोशिश की। बलजीत कौशिक ने कहा कि दोनों महिला नेताओं के बीच हुए विवाद को बातचीत और समझौते के जरिए सुलझा लिया जाएगा।

दोनों महिला नेताओं ने एक-दूसरे के खिलाफ दी शिकायत

घटना को लेकर दोनों महिला नेताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। SHO विष्णु मित्तार के मुताबिक, गजना लांबा और पराग शर्मा की ओर से अलग-अलग शिकायतें मिली हैं।

पुलिस के अनुसार, रैली के दौरान फोटो हटाने को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। इसके बाद कहासुनी, गाली-गलौज और मारपीट हुई। दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दी है। शिकायतों में अपने-अपने पदों से जुड़े मुद्दों का भी जिक्र किया गया है।

‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत हुआ प्रदर्शन

कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने गुरुवार, 8 अक्टूबर को हरियाणा में कई जगहों पर प्रदर्शन किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यह प्रदर्शन कथित वोट चोरी और निर्वाचन आयोग की जवाबदेही की मांग को लेकर किया गया।

कांग्रेस की हरियाणा इकाई ने दिल्ली में अपने राष्ट्रीय नेताओं के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में ‘काला दिवस’ भी मनाया।

राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के समर्थन में उतरा इंडिया गठबंधन

कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सांसद निर्वाचन आयोग से जवाबदेही मांगने पहुंचे थे। उनके मुताबिक, इस दौरान सांसदों के साथ दुर्व्यवहार किया गया।

इसी के विरोध में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने प्रदर्शन किया। हालांकि, फरीदाबाद में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की दो महिला नेताओं के बीच हुई मारपीट ने इस राजनीतिक कार्यक्रम को अलग वजह से चर्चा में ला दिया।

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उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने SIR प्रक्रिया के दौरान 16 लाख से अधिक Form 6 मंजूर किए जाने के दावे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की प्रक्रिया और पारदर्शिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि, इस मामले में आयोग के आधिकारिक लिखित बयान का इंतजार है।

ओवैसी का सवाल—SIR के दौरान कैसे मंजूर हुए Form 6?

असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में SIR के दौरान 16 लाख से ज्यादा Form 6 मंजूर किए गए। उन्होंने चुनाव आयोग के नियमों का हवाला देते हुए पूछा कि जब SIR शुरू होने के बाद नए मतदाताओं के Form 6 को मंजूरी देने पर रोक होने का दावा किया जा रहा है, तो इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म कैसे मंजूर हुए?

ओवैसी ने यह सवाल भी उठाया कि इस जानकारी को सार्वजनिक करने में देरी क्यों हुई। उन्होंने SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इसका इस्तेमाल मतदाता सूची को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है।

मनीष सिसोदिया भी उठा चुके हैं सवाल

इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी उत्तर प्रदेश में SIR को लेकर इसी तरह के आरोप लगाए थे। उनके आरोपों के बाद यह मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है।

नवदीप रिणवा के बयान को लेकर भी दावा

इस मामले में यह दावा भी किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने 16 लाख Form 6 जमा होने की बात स्वीकार की है। हालांकि, फॉर्म जमा होने और उनके मंजूर होने के बीच अंतर है। इसलिए इन दोनों दावों की आधिकारिक पुष्टि और स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है।

चुनाव आयोग के आधिकारिक जवाब का इंतजार

फिलहाल, Form 6 की संख्या, उनकी मंजूरी और SIR के दौरान लागू नियमों को लेकर चुनाव आयोग के आधिकारिक लिखित बयान का इंतजार है। आयोग की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही इन दावों और आरोपों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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सुल्तानपुर: अवधी गायक और कॉमेडियन यूट्यूबर संजय यदुवंशी को मारपीट से जुड़े मामले में अदालत से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने संजय यदुवंशी और उनके भाई शिवा की गिरफ्तारी पर सशर्त रोक लगाई है। अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान यह राहत दी गई। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। वहीं, संजय ने 10 अक्टूबर को सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में धरना देने की बात कही है।

संजय और उनके भाई की गिरफ्तारी पर रोक

संजय यदुवंशी और उनके भाई शिवा की ओर से जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने जमानत अर्जी के निस्तारण तक गिरफ्तारी पर सशर्त रोक लगा दी। अर्जी को एडीजे प्रथम की अदालत में ट्रांसफर किया गया है। अब मामले में 13 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।

यह मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के अमहट से जुड़े मारपीट और जानलेवा हमले के आरोपों का है।

आधी रात संजय के घर पहुंची पुलिस, दीवार फांदकर अंदर घुसी

इससे पहले सोमवार देर रात पुलिस संजय यदुवंशी की तलाश में धम्मौर थाना क्षेत्र के उघड़पुर गांव स्थित उनके घर पहुंची थी। घर के गेट पर ताला लगा होने के कारण पुलिसकर्मी दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए। हालांकि, संजय घर पर नहीं मिले।

इस दौरान संजय के पिता, मां और भाई की पुलिसकर्मियों से तीखी बहस हो गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में थाना प्रभारी विपेंद्र कुमार वर्मा संजय को तुरंत बुलाने की बात कहते सुनाई देते हैं। इस पर संजय की मां जवाब देती हैं कि संजय घर पर नहीं हैं और किसी के घर में रात में घुसने का अधिकार नहीं है।

वीडियो में पुलिस अधिकारी और परिवार के सदस्यों के बीच बहस होती दिखाई देती है। परिवार ने पुलिसकर्मियों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है।

पिता का आरोप—इंस्पेक्टर ने एनकाउंटर की बात कही

संजय के पिता सियाराम यादव का आरोप है कि धम्मौर थाना प्रभारी छह से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ उनके घर पहुंचे थे। दरवाजा बंद होने पर पुलिसकर्मी गेट फांदकर अंदर आए। आवाज सुनकर परिवार के सदस्यों की नींद खुल गई।

सियाराम यादव के मुताबिक, पुलिसकर्मियों को रोकने की कोशिश करने पर बहस हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर ने संजय और उनके दूसरे बेटे शिवा के बारे में पूछते हुए उनका एनकाउंटर करने की बात कही। पिता ने कहा कि उनके बेटों के साथ कोई घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी।

ये आरोप संजय के परिवार की ओर से लगाए गए हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

संजय ने सोशल मीडिया पर उठाए सवाल

पुलिस की कार्रवाई के बाद संजय यदुवंशी ने सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि गिरफ्तारी वारंट कहां है और पुलिस उन्हें किस मामले में गिरफ्तार करना चाहती है।

वहीं, सीओ रितिक कपूर ने पुलिस कार्रवाई को लेकर परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज किया। उनके मुताबिक, पुलिस मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में संजय की तलाश में दबिश देने पहुंची थी।

जानलेवा हमले के मामले में तलाश कर रही थी पुलिस

सीओ रितिक कपूर के अनुसार, नगर कोतवाली में जफरुल हसन ने अपने बेटे शबीब रजा के साथ मारपीट और जानलेवा हमले के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में संजय यदुवंशी आरोपी हैं और पुलिस के मुताबिक, वह फरार चल रहे थे। इसी मामले की जांच के सिलसिले में पुलिस उनके घर पहुंची थी, लेकिन वह वहां नहीं मिले।

पुलिस के मुताबिक, संजय पर दर्ज हैं तीन मुकदमे

पुलिस के अनुसार, संजय यदुवंशी के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज हैं।

पहला मामला अंबेडकरनगर में 15 अगस्त के आसपास तिरंगे पर बैठने के आरोप से जुड़ा है। दूसरा मुकदमा धम्मौर थाने में करीब चार महीने पहले मारपीट के मामले में दर्ज हुआ था। तीसरा मामला बंधुआ कला थाना क्षेत्र में करीब छह महीने पहले कार टकराने को लेकर हुई मारपीट से संबंधित है। इस मामले में संजय समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

फिलहाल, मारपीट के मामले में संजय यदुवंशी और उनके भाई शिवा को अदालत से अंतरिम राहत मिली है। अब सभी की निगाहें 13 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई पर हैं।

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