लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में आज एक भव्य और गरिमामयी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को अपने हाथों से सरकारी सेवा का संकल्प पत्र सौंपा। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने विशेष रूप से 37 नवनियुक्त सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट (SDM) को उनके जॉइनिंग लेटर प्रदान किए और उन्हें पूरी ईमानदारी से जनसेवा करने की बधाई दी।

इस मंच से युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा और वर्तमान सरकार की प्रशासनिक पारदर्शिता की पीठ थपथपाई।

‘2017 से पहले सरकारी भर्तियों में होती थी धांधली’
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 से पहले की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, “साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में इस तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से नियुक्तियां होना संभव ही नहीं था। पिछली सरकारों में भर्ती प्रक्रियाओं में भारी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जिसके कारण योग्य नौजवानों के सामने अपनी पहचान का संकट खड़ा हो गया था। पहले का उत्तर प्रदेश अपनी सकारात्मक पहचान के लिए मोहताज था।”

सीएम योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, “हमारी सरकार के कार्यकाल में चयन प्रक्रिया पूरी तरह से सुचितापूर्ण और पारदर्शी बनाई गई है। अब उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं पूरी तरह से नकलविहीन और निष्पक्ष होती हैं। यही कारण है कि पिछले 9 वर्षों के भीतर राज्य में 9 लाख से भी ज्यादा युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां दी गई हैं।”

‘बीमारू राज्य’ की छवि से बाहर निकला उत्तर प्रदेश
राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास का खाका खींचते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल चुकी हैं। उन्होंने कहा, “उत्तर प्रदेश अब कोई ‘बीमारू राज्य’ नहीं रह गया है। आज यूपी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है और आर्थिक मोर्चे पर देश के टॉप 3 राज्यों की कतार में शामिल हो चुका है।”

किसानों की बदहाली का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि एक दौर वह भी था जब उत्तर प्रदेश में किसान कर्ज और तंगहाली के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर थे, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार में किसानों और युवाओं को उनका हक और सम्मान दोनों मिल रहा है।

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छत्तीसगढ: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के नेतानार गांव में ‘जन जन सुविधा केंद्र’ मॉडल का उद्घाटन किया। यह कदम बस्तर के इतिहास में एक बड़ा प्रशासनिक और सामाजिक बदलाव लेकर आया है, क्योंकि साल 2013 से संचालित एक सुरक्षा चौकी (सुरक्षा कैंप) को अब आधिकारिक तौर पर स्थानीय आदिवासी समुदाय की भलाई और सेवा के लिए एक समर्पित केंद्र में बदल दिया गया है।

इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इसे एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। उन्होंने स्थानीय नागरिकों को भरोसा दिलाते हुए कहा, “आज का दिन सचमुच ऐतिहासिक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगामी छह महीनों के भीतर यह केंद्र, जो अभी केवल एक सरकारी पहल दिख रहा है, स्थानीय आदिवासियों की चहल-पहल, उपस्थिति और मुस्कान से जीवंत हो उठेगा। यह भूमि भारत के हर नागरिक के लिए एक पवित्र तीर्थस्थल है, क्योंकि यह अमर शहीद वीर गुंडा धुर की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। आज उनसे प्रेरणा लेते हुए नेतानार कैंप को जन-कल्याण के केंद्र के रूप में समर्पित किया जा रहा है।”

‘नियाद नेल्लानार’ योजना से बदलेगी बस्तर की तस्वीर

अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी ‘नियाद नेल्लानार’ (आपका अच्छा गांव) योजना के मूल उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्पष्ट किया कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के संकल्प का मतलब केवल सुरक्षा बल तैनात करना नहीं है, बल्कि इस सुदूर अंचल के गरीब आदिवासियों तक बड़े शहरों जैसी तमाम आधुनिक सुविधाएं पहुंचाना है।

गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्री केदार कश्यप के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस योजना के तहत अब हर गांव में राशन की दुकानें और प्राथमिक स्कूल खोले जा रहे हैं। हर गरीब परिवार के घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की मुहिम तेज गति से चल रही है। इसके साथ ही, स्थानीय निवासियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर राशन कार्ड और अन्य आवश्यक सरकारी पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं।

पुनर्वास और रोजगार का नया रोडमैप

स्थानीय युवाओं के विकास का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने बताया कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार मिलकर क्षेत्र के करीब 3,000 युवाओं और महिलाओं के पुनर्वास के लिए एक विशेष कार्यक्रम चला रही हैं। इनमें से जो लोग पूरी तरह अनपढ़ हैं, उन्हें साक्षर बनाने के लिए आरएसएस (RSS) के स्वयंसेवक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से पढ़ना-लिखना सिखा रहे हैं।

अमित शाह ने क्षेत्र के आर्थिक विकास का खाका खींचते हुए कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट निर्देश है कि नक्सलवाद का प्रभाव कम होने के बाद भी हमें शांत नहीं बैठना है। नक्सलवाद का वास्तविक अंत तभी होगा जब हम अगले 5 वर्षों में इन सभी प्रभावित गांवों को खुशहाल और ऊर्जावान आदिवासी समुदायों में बदल देंगे। आने वाले समय में डेयरी सेक्टर और वनोपज (जंगल की उपज) मिलकर यहां स्थानीय रोजगार के नए और बड़े अवसर पैदा करेंगे।” उन्होंने जोर देकर कहा कि भले ही देश को आजादी वर्षों पहले मिल गई थी, लेकिन बस्तर के दुर्गम इलाकों के लिए विकास और वास्तविक स्वतंत्रता की नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और दोनों सरकारें इस क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगी।

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में नवगठित सुवेंदु अधिकारी सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक और कड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है। सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए ‘अन्नपूर्णा भंडार योजना’ और मुफ्त बस सेवा को हरी झंडी दे दी है। इन फैसलों के लागू होते ही आगामी 1 जून से बंगाल की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही, 1 जून से ही राज्य की सभी महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त सफर का लाभ उठा सकेंगी।

बता दें, कैबिनेट बैठक के बाद सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पाल ने स्पष्ट किया कि जिन महिलाओं का नाम पहले से ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना में शामिल था, उन्हें इस नई ‘अन्नपूर्णा भंडार योजना’ का लाभ लेने के लिए दोबारा नए सिरे से फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उनका नाम सीधे इस योजना से जोड़ दिया जाएगा।

मदरसों और इमामों का सरकारी भत्ता बंद
इस कैबिनेट बैठक में सुवेंदु सरकार ने एक बेहद कड़ा और बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के मदरसों को मिलने वाली तमाम सरकारी आर्थिक सहायता को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले के दायरे में इमामों और मोअज्जिमों को दिया जाने वाला मासिक भत्ता भी आएगा, जिसे अब तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा।

सातवें वेतन आयोग का गठन, OBC आरक्षण की होगी जांच
सरकारी कर्मचारियों के हित में कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल में सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। हालांकि, कर्मचारियों के लंबे समय से बकाया महंगाई भत्ते (DA) पर इस बैठक में फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने साल 2011 से अब तक तैयार की गई ओबीसी (OBC) आरक्षण सूची की दोबारा से गहन जांच कराने का भी निर्णय लिया है, ताकि विसंगतियों को दूर किया जा सके। प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि अब से हर 15 दिन में कम से कम एक बार राज्य मंत्रिमंडल की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी।

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार के हालिया मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रविवार देर रात उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट साझा करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा।

अखिलेश यादव ने विशेष रूप से सपा से आए बागी नेता Manoj Pandey को दिए गए महत्वपूर्ण विभाग का जिक्र करते हुए तंज कसा। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा— “अपने लोग फिस्स, आन गांव के सिद्ध,” जिसे बीजेपी के भीतर हो रहे विभागीय संतुलन पर कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है। मनोज पांडेय को खाद्य एवं रसद विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे राज्य सरकार का बेहद अहम विभाग माना जाता है।

हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दो कैबिनेट मंत्रियों और चार राज्य मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया गया है। इसमें भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई विभाग, जबकि कई अन्य मंत्रियों को भी अलग-अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं।

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Keralam New CM VD Satishan: केरल की राजनीति में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। वी डी सतीशन (V D Satheesan) आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। यह मौका उनके लंबे और संघर्षपूर्ण राजनीतिक सफर का सबसे बड़ा मुकाम है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि कभी वह अपना पहला विधानसभा चुनाव भी हार गए थे।

छात्र राजनीति से पक्की हुई नींव

वीडी सतीशन का राजनीतिक सफर कोच्चि के तेवरा स्थित सेक्रेड हार्ट कॉलेज से शुरू हुआ। 1980 के दशक में जब कैंपस की राजनीति उग्र और विचारधारा वाली हुआ करती थी, तब सतीशन ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का लोहा मनवाया। उनके करीबी दोस्त रंजीत तंबी बताते हैं कि कॉलेज यूनियन चुनावों के दिन ही साफ हो गया था कि सतीशन में एक बेहतर नेता बनने के सभी गुण मौजूद हैं।

महात्मा गांधी विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बनने तक, सतीशन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

पहली हार से मिला सबक

साल 1996 में वीडी सतीशन ने अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गए। हालांकि, इस हार ने उन्हें टूटने नहीं दिया। पांच साल बाद 2001 में उन्होंने पारवूर सीट से शानदार वापसी की। तब से लेकर अब तक यह सीट उनका अभेद्य किला बनी हुई है। उनकी इस जीत में उनकी कड़ी मेहनत और जमीनी जुड़ाव सबसे बड़ी वजह रही।

जमीनी नेता और बेहतर वकील भी

वीडी सतीशन को सिर्फ एक राजनेता के तौर पर ही नहीं जाना जाता, बल्कि वे केरल उच्च न्यायालय में वकालत भी कर चुके हैं। उनके परिवार वालों को शुरू से ही उम्मीद थी कि वे कांग्रेस पार्टी में एक अहम मुकाम हासिल करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री पद तक उनका पहुंचना बहुतों के लिए सुखद आश्चर्य है।

एक मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले सतीशन के लिए उनके परिवार का समर्थन सबसे अहम रहा। उनके भाई-बहन आज भी कोच्चि के नेटूर इलाके में एक सादगी भरी जिंदगी जी रहे हैं।

आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

आज वीडी सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्य की जनता को उनसे कई बड़ी उम्मीदें हैं। जो नेता कभी अपना पहला चुनाव हार गया था, आज वही नेता केरल की बागडोर संभालने जा रहा है। उनका यह सफर लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है कि अगर हौसला बुलंद हो और मंजिल साफ हो, तो हार भी मुकाम हासिल करने से नहीं रोक सकती।

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