चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज फसली अवशेषों के स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देने, ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान के माध्यम से बागवानी क्षेत्र को मजबूत करने तथा प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए युवाओं को कुशल बनाने हेतु कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सी.आई.आई.) के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। सी.आई.आई. के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने मालवा क्षेत्र, विशेषकर संगरूर और बरनाला में शुरू की गई पहलों के साथ-साथ लुधियाना में प्रस्तावित मल्टी-स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तथा जालंधर में अत्याधुनिक प्रयोगशाला से युक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स स्थापित करने सहित नई कौशल विकास एवं प्रौद्योगिकी आधारित पहलों पर भी विचार-विमर्श किया।

बैठक के संबंध में जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा, “आज चंडीगढ़ में मेरी सी.आई.आई. उत्तरी क्षेत्र के चेयरमैन के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के दौरान हमने पंजाब में औद्योगिक विकास, नए निवेश आकर्षित करने और युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के संबंध में व्यापक चर्चा की। हमारी सरकार पंजाब को देश का अग्रणी औद्योगिक केंद्र बनाने और कारोबार के अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए लगातार काम कर रही है। हम पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।”

सी.आई.आई. के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए पंजाब सरकार और सी.आई.आई. का मिलकर काम करना बेहद जरूरी है। हमारा ध्यान स्थिरता, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, जलवायु परिवर्तन से निपटने और स्वच्छ प्रौद्योगिकी पर होना चाहिए। इससे एक ओर किसानों को लाभ मिलेगा और दूसरी ओर पंजाब को स्वच्छ, हराभरा एवं प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद मिलेगी।”

मुख्यमंत्री ने सी.आई.आई. को मालवा क्षेत्र, विशेष रूप से संगरूर और बरनाला, जहां धान की परमल किस्म की खेती होती है, के साथ-साथ पंजाब के अन्य हिस्सों में भी फसली अवशेषों के निपटारे के प्रयासों को तेज करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा, “पंजाब फसली अवशेषों के प्रबंधन के लिए टिकाऊ और प्रौद्योगिकी आधारित समाधान अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार, उद्योग और अन्य हितधारकों को मिलकर काम करने की जरूरत है, ताकि किसानों को व्यावहारिक, किफायती और प्रभावी समाधान उपलब्ध करवाए जा सकें तथा प्रदेश स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ सके।”

मुख्यमंत्री ने सी.आई.आई. एग्रो टेक इंडिया 2026 के दौरान ‘वर्ल्ड हॉर्टिकल्चर सेंटर’ के भारत दौरे को सुचारू बनाने के लिए सी.आई.आई. को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने कहा, “कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में ज्ञान एवं विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के माध्यम से पंजाब को ऐसे दौरों से बहुत लाभ मिलेगा।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब के बागवानी क्षेत्र को मजबूत करने और प्रदेश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ज्ञान के आदान-प्रदान तथा प्रौद्योगिकी सहयोग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कारोबार करने में सुगमता और जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रमुख केंद्रों पर औद्योगिक एवं शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कारोबार करने में सुगमता बढ़ाने, लागत कम करने और प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए आधुनिक एवं सुनियोजित बुनियादी ढांचा बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार औद्योगिक क्षेत्रों को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ औद्योगिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

भगवंत सिंह मान ने लुधियाना में प्रस्तावित मल्टी-स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एम.एस.टी.आई.) स्थापित करने के लिए सी.आई.आई. को पूर्ण सहयोग का भरोसा देते हुए कहा कि ऐसी पहल समय की प्रमुख जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रस्तावित मल्टी-स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थानीय उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पंजाब में कुशल मानव संसाधन तैयार करने में मदद करेगा और साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेगा। औद्योगिक क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास को बढ़ावा देना पंजाब के आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सी.आई.आई. को जालंधर में अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ पंजाब में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल’ स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए। उन्होंने प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध करवाने और प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को और गति देने के लिए रक्षा विनिर्माण उद्योगों हेतु विशेष कौशल केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

बैठक के दौरान कृषि, फसली अवशेष प्रबंधन, बागवानी, बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और उभरते औद्योगिक क्षेत्रों में सरकार-उद्योग सहयोग को और मजबूत करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक का साझा उद्देश्य टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना और पंजाब के युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करना था।

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चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मंगलवार को राज्यभर में चल रहे ‘सफाई कैंपेन 2.0’ को 12 सितंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि इस विशेष अभियान को जनता से मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स और ‘एम-सेवा’ ऐप पर शिकायतों की बाढ़ के चलते आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस कैंपेन में राज्य की सभी 166 अर्बन लोकल बॉडीज (ULBs) बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।

मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने जानकारी दी कि अब तक ऐप के जरिए कुल 6,459 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 5,407 यानी 83 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का जमीनी स्तर पर समाधान कर दिया गया है। जनता की सक्रिय भागीदारी को संस्थागत रूप देने के लिए सरकार ने 12 सितंबर से शुरू होने वाले आगामी चार शनिवारों पर एनजीओ (NGOs), मार्केट एसोसिएशन, यूथ क्लब, धार्मिक संगठनों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWAs) के सहयोग से चार मेगा सफाई ड्राइव आयोजित करने की भी घोषणा की है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे हफ्ते में केवल दो-तीन घंटे निकालकर पार्कों और मोहल्लों को साफ रखने में सहयोग करें।

सरकार ने कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए सभी शहरों में घर-घर से कचरा उठाने का सिस्टम भी मजबूत किया है। मंत्री ने चेतावनी दी कि जागरूकता अभियानों के बावजूद सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कुराली, खरड़ और नांगल जैसे शहरों का जमीनी दौरा कर सफाई सेवकों की मेहनत की सराहना की और कहा कि बिना जनसहयोग के स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता।

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चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा शुरू किए गए ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। राज्य के नशा मुक्ति एवं रिहैबिलिटेशन केंद्रों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में दाखिल होने वाले मरीजों की संख्या वर्ष 2024 के 9,577 से 164 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2025 में 25,290 हो गई। यह सिलसिला 2026 में भी जारी रहा, जहां जुलाई तक 14,000 से अधिक लोग इलाज के लिए भर्ती हो चुके हैं।

गौरतलब है कि दाखिलों में यह वृद्धि मार्च 2025 में शुरू हुए ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान के बाद देखने को मिली है। यह वृद्धि इस बात का मज़बूत संकेत है कि अधिक से अधिक परिवार और व्यक्ति नशे की समस्या से जूझ रहे अपने प्रियजनों या स्वयं को कलंक के अंधेरे में रखने के बजाय उपचार केंद्रों तक पहुँचने के लिए आगे आ रहे हैं।

राज्य में इस पहल के बढ़ते प्रभाव का विशेष महत्त्व है, क्योंकि नशे की लत से जूझ रहे कई लोग उपचार की औपचारिक व्यवस्था का सहारा लेने से पहले वर्षों तक इस समस्या से जूझते रहे होंगे। उपचार और रिहैबिलिटेशन सुविधाएँ जैसे-जैसे नशा विरोधी पहल का अधिक दृश्यमान हिस्सा बन रही हैं, वैसे-वैसे ध्यान केवल समस्या की पहचान करने से आगे बढ़कर प्रभावित लोगों को सक्रिय रूप से उपचार से जोड़ने और उनके रिहैबिलिटेशन में सहयोग देने पर केंद्रित हो रहा है।

राज्य के रिहैबिलिटेशन नेटवर्क में भी इसी तरह की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। सरकारी रिहैबिलिटेशन केंद्रों में दाखिलों की संख्या वर्ष 2024 में 2,644 थी, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 8,574 हो गई—यानी 224 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि। जुलाई 2026 तक ही 5,800 से अधिक लोग इन केंद्रों में दाखिल हो चुके थे, जो वर्ष 2025 में दर्ज कुल दाखिलों का लगभग 68 प्रतिशत है।

उपचार की बढ़ती पहुँच पंजाब के आउटपेशेंट ओपिओइड-असिस्टेड ट्रीटमेंट (OOAT) क्लीनिक नेटवर्क के माध्यम से भी दिखाई देती है। नए रजिस्ट्रेशन वर्ष 2024 में 13,033 से बढ़कर वर्ष 2025 में 17,702 हो गए, जबकि इस वर्ष अगस्त तक 12,500 से अधिक नए मरीज़ रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं।

ये आंकड़े एक ऐसे व्यापक उपचार तंत्र की ओर संकेत करते हैं, जिसमें मादक पदार्थों पर निर्भरता से जूझ रहे लोगों के लिए सहायता प्राप्त करने के कई विकल्प उपलब्ध हैं—इनमें नशा मुक्ति केंद्रों और रिहैबिलिटेशन सुविधाओं से लेकर आउटपेशेंट ट्रीटमेंट तक शामिल हैं।

राज्य सरकार ने कानून के तहत उपलब्ध रिहैबिलिटेशन संबंधी प्रावधानों का भी उपयोग किया है। 27 अगस्त 2026 तक 11,000 से अधिक व्यक्तियों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 64A के तहत प्रतिरक्षा प्रदान की जा चुकी है। इस अधिनियम के तहत नशे की लत से पीड़ित अथवा मादक पदार्थों के सेवन या कब्जे के आरोप में नामजद लोगों को कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “पंजाब के लिए दाखिलों में तेज़ वृद्धि इस पहल के सबसे उत्साहजनक संकेतकों में से एक साबित हो रही है: लोग लगातार आगे आ रहे हैं, परिवार संस्थागत सहायता की माँग कर रहे हैं और राज्य का उपचार नेटवर्क उन लोगों तक पहुँच रहा है, जो अन्यथा औपचारिक उपचार व्यवस्था से बाहर रह सकते थे।”

उन्होंने कहा, “‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ तीन स्तंभों पर आधारित है—तस्करों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई, प्रभावित लोगों के लिए उपचार एवं रिहैबिलिटेशन और हमारे बच्चों को नशे से बचाने के लिए रोकथाम, ताकि नशा उन तक पहुँचने से पहले ही उसे रोका जा सके। उपचार और रिहैबिलिटेशन के माध्यम से हमारा प्रयास लोगों को नशे की गिरफ्त से बाहर लाना, परिवारों को फिर से जोड़ना और मादक पदार्थों के दुरुपयोग से जूझ रहे लोगों को स्वास्थ्य सुधार की एक वास्तविक राह प्रदान करना है।”

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चंडीगढ़। पंजाब में सेप्सिस और सेप्टिक शॉक जैसी जानलेवा स्थितियों का इलाज कराने वाले मरीजों पर सरकार ने पिछले कुछ समय में 51.58 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए हैं। मुख्यमंत्री सेहत योजना (एमएमएसवाई) के तहत एक सितंबर तक सेप्सिस और सेप्टिक शॉक के कुल 12,467 उपचार दर्ज किए गए हैं। इनमें गंभीर सेप्सिस के 10,961 मामलों पर 44.33 करोड़ और सेप्टिक शॉक के 1,506 मामलों पर 7.25 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। यह आंकड़ा बताता है कि यह बीमारी जितनी गंभीर है, उसका इलाज उतना ही महंगा भी है।

सेप्सिस क्या है और कैसे बनती है जान का खतरा?

अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सीडीसी के अनुसार, सेप्सिस दरअसल संक्रमण के खिलाफ शरीर की अत्यधिक प्रतिक्रिया है, जो तेजी से ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है और अंगों के काम करना बंद कर सकती है। फेफड़ों, यूरिनरी ट्रैक्ट, त्वचा और पेट से जुड़े संक्रमण इसके सबसे आम कारण हैं। जब संक्रमण के चलते रक्तचाप बहुत कम हो जाए और अंगों तक खून ठीक से न पहुंचे, तो स्थिति सेप्टिक शॉक में बदल जाती है, जो और भी खतरनाक है।

‘समय पर पहचान ही सबसे बड़ा बचाव’

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि सेप्सिस कुछ ही घंटों में गंभीर रूप ले सकती है, इसलिए समय पर पहचान बेहद जरूरी है। मरीज को तुरंत इंट्रावेनस फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स, ऑक्सीजन या वेंटिलेशन की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे इलाज का खर्च तेजी से बढ़ता है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। मुख्यमंत्री सेहत योजना इसी मुश्किल में राहत देती है। योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है।

नवजात शिशुओं में ज्यादा खतरा

गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज, फरीदकोट के बाल रोग विभाग के प्रमुख डॉ. शशि कांत धीर ने बताया कि नवजात शिशु सेप्सिस के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। उन्होंने कहा कि शिशु के व्यवहार में छोटा-सा बदलाव भी गंभीर चेतावनी हो सकता है। दूध पीने में कमी, जरूरत से ज्यादा सोना, शरीर का ठंडा पड़ना, सांस लेने का तरीका बदलना—ये सब गंभीर बीमारी के संकेत हैं और ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। खासकर समय से पहले पैदा हुए और कम वजन वाले बच्चों की हालत कुछ ही घंटों में बिगड़ सकती है।

एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल से बचें

विशेषज्ञों ने आगाह किया कि बैक्टीरियल संक्रमण की पुष्टि होने पर एंटीबायोटिक्स जरूरी हैं, लेकिन बिना डॉक्टरी सलाह इन्हें लेना, बची हुई दवा खाना या इलाज बीच में रोक देना खतरनाक हो सकता है। इससे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ता है और भविष्य में संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है। सीडीसी के मुताबिक, भ्रम की स्थिति, सांस लेने में कठिनाई, तेज दर्द, बुखार, चिपचिपी त्वचा और दिल की तेज धड़कन दिखे तो फौरन चिकित्सकीय मदद लेनी चाहिए। सेप्सिस से बचाव की असली जंग दो मोर्चों पर लड़नी होती है—समय पर इलाज और बेहतर वित्तीय सुरक्षा।

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चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को ‘खेडां वतन पंजाब दियां-2026’ के चौथे सीजन की तैयारियों की समीक्षा की। यह खेल महाकुंभ 5 सितंबर को बठिंडा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम से शुरू होगा। सीएम मान ने बताया कि इस बार करीब 10 लाख खिलाड़ियों के इसमें भाग लेने की उम्मीद है। पूरे आयोजन में 38 खेलों के मुकाबले होंगे और चार पैरा-खेल—एथलेटिक्स, पावरलिफ्टिंग, बैडमिंटन और व्हीलचेयर बास्केटबॉल, को भी शामिल किया गया है।

QR कोड से होगा आसान पंजीकरण

खिलाड़ियों की सहूलियत के लिए खेल विभाग ने पहली बार क्यू.आर. कोड आधारित पंजीकरण की सुविधा शुरू की है। इसके अलावा, sports.punjab.gov.in पोर्टल पर जाकर भी पंजीकरण कराया जा सकता है। पूरी प्रक्रिया नि:शुल्क है और महज 15 सेकंड में हो जाती है। सीएम मान ने कहा कि इसका मकसद गांव-गांव से छिपी प्रतिभा को बाहर लाकर उसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना है।

9 आयु वर्ग, 16 जिलों में राज्य स्तरीय आयोजन

इस सीजन में 14 साल से लेकर 70 साल से अधिक उम्र तक के नौ आयु वर्गों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। खेल पंजाब के सभी 153 ब्लॉकों में कराए जाएंगे, जिला स्तरीय मुकाबले 23 जिलों में होंगे और राज्य स्तरीय खेल 16 जिलों में आयोजित होंगे। खेलों का समापन 29 नवंबर को पटियाला में होगा। खास बात यह है कि पहली बार लड़कों और लड़कियों, दोनों के लिए टेनिस बॉल क्रिकेट को प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया है, ताकि उभरते खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिल सके।

विजेताओं के लिए आकर्षक इनाम

राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 10,000 रुपये, रजत के लिए 7,000 रुपये और कांस्य के लिए 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। सीएम मान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे आयोजन को बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से पूरा कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं।

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