राजधानी दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों और राजनीतिक हलचलों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक और प्रमुख अभिजीत दीपके को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली की सब-डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) अदालत ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दे दी है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि रिहाई के लिए उन्हें जमानती बॉन्ड के साथ-साथ एक शांति बॉन्ड (Peace Bond) भी भरना होगा, ताकि इलाके में कानून-व्यवस्था और शांति भंग होने की कोई गुंजाइश न रहे।

यह पूरा मामला शुक्रवार को दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क से जुड़ा है, जहाँ CJP की ओर से प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ रैली आयोजित की जानी थी। रैली की शुरुआत से पहले ही दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया था। अगले दिन शनिवार को पुलिस ने उन्हें एसईएम अदालत के सामने पेश किया, जहाँ से जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त हुआ।

इस पूरी पुलिसिया कार्रवाई के बाद CJP की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह ने खुलकर अपनी बात रखी थी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के ज़रिए उन्होंने आरोप लगाया था कि जब दीपके को हिरासत में लिया गया, तब उनकी सही लोकेशन की जानकारी किसी के पास नहीं थी और यहाँ तक कि वकीलों को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। इस घटना से ठीक पहले CJP के दो अन्य सह-संयोजकों—सौरव दास और आशुतोष रांका को भी जंतर-मंतर पर चुपके से राष्ट्रीय ध्वज फहराने के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका था।

गौरतलब है कि एक ही हफ्ते के भीतर दिल्ली पुलिस द्वारा अभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले, चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) के विरोध में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जैसे ही वे मुंबई से दिल्ली पहुंचे थे, पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट के पास से हिरासत में ले लिया था।

पुलिस का कहना है कि कनॉट प्लेस क्षेत्र में नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) की तरफ से किसी भी तरह के विरोध या ‘तिरंगा यात्रा’ की इजाजत नहीं दी गई थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी नोटिस का हवाला देते हुए पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति भीड़ जुटाना या मार्च निकालना निषेधाज्ञा का सीधा उल्लंघन था। उधर, अपनी हिरासत के दौरान दीपके लगातार पुलिस से अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का कानूनी आधार पूछते नज़र आए।

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नई दिल्ली: दिल्ली में अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दीपके को हिरासत में लिए जाने के दौरान उनके समर्थकों ने पुलिस की गाड़ी रोकने की कोशिश की और मौके पर जमकर नारेबाजी की। फिलहाल उन्हें प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, अभिजीत दीपके कनॉट प्लेस जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मौके पर मौजूद CJP समर्थकों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया और पुलिस की गाड़ी रोकने का प्रयास किया।

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नई दिल्ली: धर्म परिवर्तन के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण का लाभ लेने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। यह मामला उन लोगों को पिछड़ा वर्ग मुस्लिम श्रेणी में शामिल करने से जुड़ा था, जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाया था।

धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण पर क्या है कोर्ट का रुख?

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था के तहत पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति केवल धर्म परिवर्तन के आधार पर दूसरे धर्म में उसी सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण का दावा नहीं कर सकता। अदालत के अनुसार, हिंदू सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा पिछड़ापन धर्म बदलने के बाद अपने आप किसी दूसरी सामाजिक व्यवस्था में स्थानांतरित नहीं हो जाता।

इस फैसले से धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण की पात्रता को लेकर कानूनी स्थिति पर महत्वपूर्ण चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, आरक्षण की पात्रता संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, अधिसूचित समुदायों और लागू नियमों के अनुसार तय होती है।

मद्रास हाईकोर्ट ने क्यों रद्द किया था सरकारी आदेश ?

विवाद की शुरुआत तमिलनाडु सरकार के उस सरकारी आदेश से हुई थी, जिसके तहत इस्लाम अपनाने वाले कुछ लोगों को पिछड़ा वर्ग मुस्लिम श्रेणी में शामिल किए जाने की अनुमति दी गई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

हाईकोर्ट के सामने यह सवाल था कि क्या धर्म परिवर्तन के आधार पर किसी व्यक्ति को पिछड़ा वर्ग मुस्लिम श्रेणी में शामिल किया जा सकता है, जबकि संबंधित समुदाय की सदस्यता निर्धारित मानदंडों से जुड़ी हो।

तमिलनाडु सरकार ने क्या दलील दी?

तमिलनाडु सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि आदेश का उद्देश्य कोई नई पिछड़ा वर्ग श्रेणी बनाना नहीं था। सरकार के मुताबिक, पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के आधार पर यह कदम उठाया गया था, ताकि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने वाले लोगों को केवल धर्म परिवर्तन के कारण आरक्षण से वंचित न होना पड़े।

अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखे जाने के बाद धर्म परिवर्तन और आरक्षण की पात्रता से जुड़ा यह मामला फिर चर्चा में है। इस फैसले का दायरा समझने के लिए संबंधित समुदाय की कानूनी स्थिति और लागू आरक्षण नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है।

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नई दिल्ली : दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का नोटिस मिलने के बाद केंद्र सरकार की ओर से सफाई पेश की गई है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने शीर्ष अदालत में चार पन्नों का हलफनामा दाखिल कर कहा कि सरकार का इरादा अदालत के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करना नहीं था।

रायसीना हिल्स के आसपास बंद किया गया था इंटरनेट

मामला 10 अक्टूबर को दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने स्वीकार किया कि रायसीना हिल्स के चार किलोमीटर के दायरे में 9 अक्टूबर की रात 10 बजे से 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई थीं। इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, जिसके बाद केंद्र सरकार को अवमानना का नोटिस मिला। अब सरकार ने हलफनामा दाखिल कर अपनी स्थिति स्पष्ट की है और अदालत से बिना शर्त माफी मांगी है।

माफी के साथ इंटरनेट बंद करने के फैसले का बचाव

इस मामले में केंद्र सरकार का रुख चर्चा में है। एक तरफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट सेवाएं बंद करने के फैसले को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी बताया है। सरकार का कहना है कि उस समय परिस्थितियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया था। हालांकि, हलफनामे में सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य अदालत के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करना नहीं था।

अवमानना नोटिस वापस लेने की मांग

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवमानना नोटिस वापस लेने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही सरकार ने अदालत के आदेश में संशोधन की मांग भी की है, ताकि भविष्य में आवश्यक परिस्थितियों में कानूनी प्रावधानों के तहत इंटरनेट सेवाएं बंद करने की अनुमति मिल सके। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख महत्वपूर्ण होगा। सवाल यह है कि अदालत केंद्र सरकार की माफी और उसके अनुरोध पर क्या फैसला लेती है। यह मामला विरोध प्रदर्शनों के दौरान इंटरनेट बंद करने की सरकारी शक्तियों और न्यायिक आदेशों के पालन के लिहाज से अहम माना जा रहा है ।

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच एक बेहद खौफनाक और शर्मनाक मोड़ सामने आया है। हिरासत में ली गई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) की छात्रा-प्रदर्शनकारियों ने पुलिसिया बर्बरता, मारपीट और गंभीर शारीरिक प्रताड़ना के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खुद इन छात्राओं को मीडिया के सामने लाकर उनकी दर्दभरी दास्तान देश के सामने रखी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब छात्राएं अपनी आपबीती सुना रही थीं, तो माहौल गमगीन और गुस्से से भर गया। छात्राओं का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान और थाने ले जाने के बाद उनके साथ पुलिस ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वे कोई खूंखार अपराधी हों।

पेट के निचले हिस्से पर लात और प्राइवेट पार्ट पर हमला

प्रदर्शन में शामिल छात्रा ऋतु बराला ने रोते हुए पुलिस कर्मचारियों पर सीधे और बेहद गंभीर आरोप लगाए। ऋतु के मुताबिक, बस में बिठाने और थाने ले जाने के दौरान उन्हें बेदर्दी से घसीटा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उनके पेट के निचले हिस्से पर लात मारी और उनके प्राइवेट पार्ट को भी निशाना बनाया। ऋतु ने बताया कि एक महिला पुलिसकर्मी (कांस्टेबल चंचल) ने उनका गला तक दबाने की कोशिश की। जब उन्होंने प्रताड़ना का विरोध किया, तो पुलिसकर्मियों ने ताना मारते हुए कहा कि “तुम्हारी वजह से हमारी नींद खराब हो रही है और हम सो नहीं पा रहे हैं।”

‘कमरा नंबर 107’ का खौफनाक सच

एक अन्य महिला NSUI कार्यकर्ता ने कनॉट प्लेस थाने के भीतर हुई कथित हैवानियत की कहानी सुनाई। छात्रा का दावा है कि उसे हिरासत में लेने के बाद थाने के कमरा नंबर 107 में ले जाया गया। वहां सादे कपड़ों में मौजूद कुछ महिला अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने बंद कमरे में उसके साथ लात-घूसों से मारपीट की। छात्रा ने अपने पैरों पर पड़े नीले निशानों को दिखाते हुए बताया कि पिटाई के कारण उसके शरीर के कई हिस्से काले और नीले पड़ चुके हैं।

कान में धंस गई बाली, डॉक्टरों को निकालनी पड़ी

पुलिसिया धक्का-मुक्की और घसीटे जाने की इस घटना में एक अन्य छात्रा के साथ ऐसा हादसा हुआ जिसने संवेदनहीनता की हदें पार कर दीं। छात्रा ने बताया कि घसीटते वक्त धक्का-मुक्की में उसकी कान की बाली कान के मांस के अंदर गहराई तक धंस गई। दर्द से कराहती छात्रा को बाद में डॉक्टरों के पास ले जाना पड़ा, जहां डॉक्टरों ने सर्जिकल प्रक्रिया के जरिए बाली को बाहर निकाला। इसके अलावा छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि उनके मोबाइल फोन जबरन छीन लिए गए ताकि वे किसी को अपनी लोकेशन या स्थिति की जानकारी न दे सकें।

“सबूत संभालकर रखो, जब यह मुद्दा खत्म होगा तो पाई-पाई का हिसाब होगा” – राहुल गांधी

छात्राओं की खौफनाक दास्तान सुनने के बाद राहुल गांधी ने पुलिस प्रशासन और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों का ढांढस बंधाते हुए कहा कि वे इस अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़े रहें और किसी भी कीमत पर डरें नहीं।

राहुल गांधी ने छात्राओं को सलाह दी कि वे अपने साथ हुई हर घटना, चोट के निशानों और पुलिसिया कार्रवाई के वीडियो व फोटो साक्ष्य के रूप में संभालकर रखें। उन्होंने कहा, “मैंने सभी छात्रों से कहा है कि वे वीडियो रिकॉर्ड रखें और सारे सबूत हमें भेजें। जब यह मुद्दा खत्म होगा, तो हम इन्हीं सबूतों के आधार पर अदालत से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करेंगे। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।”

छात्राओं द्वारा लगाए गए इन गंभीर और संगीन आरोपों ने दिल्ली पुलिस के रवैये और हिरासत में महिलाओं की सुरक्षा पर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। हालांकि, इन तमाम आरोपों और दावों पर फिलहाल दिल्ली पुलिस का आधिकारिक और विस्तृत पक्ष आना अभी बाकी है।

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