पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रविवार को धूरी विधानसभा क्षेत्र के क्रांतिकारी गांव मीमसा में आयोजित ‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में पहली बार ऐसी सरकार आई है जो दिन-रात जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले साढ़े चार साल में उनकी सरकार ने अपने ठोस कामों और विकास कार्यों के जरिए पंजाब के लोगों का सच्चा विश्वास जीता है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कई बड़ी कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि राज्य में पहली बार किसानों को दिन के समय बिजली और सिंचाई के लिए 88 प्रतिशत खेतों तक नहरी पानी उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा, धान की खरीद के तुरंत बाद किसानों के खातों में पैसे पहुंचने की व्यवस्था की गई है। सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त बिजली जैसी पहलों के चलते प्रत्येक परिवार को हर महीने लगभग 15,000 रुपये की बचत हो रही है, जिससे उनके घरेलू बजट को बड़ी राहत मिली है।

राजनीतिक विरोधियों और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर कड़ा प्रहार करते हुए सीएम मान ने कहा कि जब विरोधी उनकी ईमानदारी और कामकाज को चुनौती नहीं दे पाए, तो उन्हें बदनाम करने की कोशिशें की जाने लगीं। उन्होंने खुलासा किया कि उनके कार्यालय पर भाजपा के इशारे पर छापेमारी कराई गई थी, लेकिन सीबीआई को अंततः खाली हाथ लौटना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह जनता के हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे और उनके आवास के दरवाजे पंजाब के हर नागरिक के लिए हमेशा खुले हैं और आगे भी खुले रहेंगे।

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उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में दीपावली के त्योहार से पहले अवैध आतिशबाजी के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने एक बड़ी और प्रभावी कार्रवाई की है। हथगांव थाना पुलिस, फायर सर्विस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने अहिंदा गांव में छापेमारी कर लगभग 55 लाख रुपये मूल्य के अवैध पटाखे जब्त किए हैं। इस विशाल खेप का कुल वजन 57.83 क्विंटल आंका गया है। पुलिस ने मौके से अवैध रूप से पटाखों का भंडारण करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

बता दें, पुलिस के अनुसार यह अवैध गोदाम अहिंदा गांव में राहुल कुमार नामक व्यक्ति के एक नए प्लॉट में बने मकान में संचालित किया जा रहा था। आगामी त्योहारों को देखते हुए बिना किसी वैध लाइसेंस या सुरक्षा मानकों के भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री एकत्र की गई थी। संयुक्त टीम ने जब गोदाम पर छापा मारा, तो वहां से 183 गत्तों, 12 बोरियों और कई अन्य पैकेटों में भरे हुए भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए।

फतेहपुर पुलिस ने मौके से आरोपी को हिरासत में लेकर आतिशबाजी अधिनियम और संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर अवैध पटाखा भंडारण या बिक्री करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह का सख्त अभियान जारी रहेगा।

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश की सियासत में एक बड़ा कदम उठाते हुए सोमवार, 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा है कि देश का युवा, विपक्षी दल, सिविल सोसाइटी और संविधान में अटूट विश्वास रखने वाले सभी नागरिक एकजुट होकर सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च करेंगे।

बता दें, यह ऐलान दिल्ली में हाल ही में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं और छात्रों के साथ कथित तौर पर हुई मारपीट और पुलिस कार्रवाई के विरोध में किया गया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि शनिवार को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ पुलिस और सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों ने अनुचित बल का प्रयोग किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मार्च के दौरान तीन प्रमुख मांगें उठाई जाएंगी—’वोट चोरी’ बंद हो, मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) पर रोक लगाई जाए और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें।

इस मार्च के माध्यम से देश की जनता की ओर से मुख्य न्यायाधीश (CJI) को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जनभावनाओं और देश की आवाज को दबा नहीं सकते। इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बाद सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रस्तावित मार्च और सुरक्षा के कड़े इंतजामों पर देश भर की निगाहें टिकी रहेंगी।

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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही और अव्यवस्थित कार्यप्रणाली के कारण आम जनता को हर दिन भीषण जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। रविवार का दिन होने के बावजूद राजधानी का हृदय स्थल कहे जाने वाले हजरतगंज, सचिवालय, लोकभवन और विधानसभा क्षेत्र गाड़ियों के भारी हुजूम और रेंगते ट्रैफिक की चपेट में दिखा। मुख्य सड़कों पर पुलिस द्वारा किए गए जबरन और अनियोजित डायवर्जन के कारण लखनऊ की सड़कें आम चालकों के लिए किसी ‘भूलभुलैया’ से कम साबित नहीं हो रही हैं।

बता दें, स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों का आरोप है कि लखनऊ ट्रैफिक पुलिस की पूरी मुस्तैदी और ध्यान केवल वीआईपी मूवमेंट को हरी झंडी दिखाने तक ही सीमित रह गया है। वीआईपी वाहनों की आवाजाही के लिए मुख्य मार्गों को जगह-जगह से अचानक ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे पीछे कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। स्थिति यह हो गई है कि अब छुट्टी के दिन भी सरकार के प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र माने जाने वाले क्षेत्रों में घंटों गाड़ियां फंसी रहती हैं।

शहर के अव्यवस्थित ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर जनता में गहरा असंतोष है। लोगों का कहना है कि एक दौर वह था जब लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था में जरा सी चूक पर कमिश्नर स्तर के अधिकारियों पर गाज गिर जाती थी, लेकिन आज स्थिति इतनी बदतर होने के बावजूद जिम्मेदार पुलिस कर्मियों और कॉन्स्टेबलों पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिना पूर्व सूचना के लगाए जा रहे डायवर्जन और पुलिस की लचर कार्यशैली पर अब उठते सवाल लखनऊ पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।

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केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (CED) के एक अधीक्षक को 2 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी पर स्क्रैप कारोबारियों से उनके मालवाहक वाहनों को बिना किसी रुकावट के आने-जाने देने के एवज में हर महीने मोटी रकम वसूलने का आरोप है। सीबीआई की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछाकर आरोपी को घूस की रकम लेते हुए मौके पर ही दबोच लिया।

बता दें, गिरफ्तारी के तुरंत बाद सीबीआई की टीमों ने आरोपी अधिकारी से जुड़े ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की। पुलिस ने आरोपी के भोपाल और कानपुर स्थित विभिन्न परिसरों पर छापेमारी की, जहाँ चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान जांच अधिकारियों के होश उड़ गए। ठिकानों से 72.50 लाख रुपये की बिना हिसाब-किताब वाली नकदी बरामद की गई है। इसके साथ ही आरोपी के पास से कई महंगी अचल संपत्तियों से जुड़े अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं।

सीबीआई के अधिकारियों के मुताबिक, स्क्रैप कारोबारी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई थी। आरोपी अधीक्षक लंबे समय से मासिक आधार पर रिश्वत की मांग कर रहा था और पैसे न देने पर वाहनों को जब्त करने की धमकी देता था। सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और उसकी बेनामी संपत्तियों की जांच की जा रही है।

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