तमिलनाडु की राजनीति में दशकों पुराने द्रविड़ किलों (DMK और AIADMK) को ध्वस्त करते हुए अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कड़गम’ (TVK) अब सरकार बनाने की दहलीज पर खड़ी है। ताज़ा घटनाक्रम में, टीवीके प्रमुख विजय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से फोन पर विस्तार से बात की है। सूत्रों के मुताबिक, विजय ने राज्य में एक स्थिर और धर्मनिरपेक्ष सरकार के गठन के लिए कांग्रेस का समर्थन मांगा है।

इस महत्वपूर्ण चर्चा के बाद कांग्रेस आलाकमान ने सैद्धांतिक रूप से विजय को समर्थन देने पर सहमति जता दी है। हालांकि, दिल्ली नेतृत्व ने अंतिम निर्णय और गठबंधन की रूपरेखा तय करने का निर्देश तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (TNCC) को दिया है।

गौरतलब है कि तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की आवश्यकता है। हालिया चुनाव परिणामों में विजय की पार्टी 108 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, जो बहुमत के जादुई आंकड़े से मात्र 10 सीटें दूर है। कांग्रेस (5 सीटें) और अन्य छोटे दलों के संभावित समर्थन के साथ विजय अब राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए तैयार हैं।

राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि यदि गठबंधन सफल रहता है, तो तमिलनाडु में दशकों बाद ‘गठबंधन सरकार’ का दौर लौटेगा। विजय ने खुद दोनों निर्वाचन क्षेत्रों (तिरुचिरापल्ली ईस्ट और पेरम्बूर) से जीत दर्ज की है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि ‘युवाओं की आवाज’ बनकर उभरे विजय को समर्थन देना राज्य के भविष्य के लिए एक सकारात्मक कदम होगा।

इस गठबंधन से यह संकेत मिलता है कि तमिलनाडु में सरकार गठन की प्रक्रिया अब तेज़ी से आगे बढ़ सकती है और राज्य में स्थिर प्रशासनिक वातावरण बनने की उम्मीद जताई जा रही है।

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने न केवल भारत, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी हलचल मचा दी है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर और आधिकारिक संदेश भेजकर विशेष बधाई दी है।

व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति ट्रंप ने इस जीत को “ऐतिहासिक और निर्णायक” करार दिया। ट्रंप ने अपने संदेश में कहा कि पश्चिम बंगाल के यह चुनाव परिणाम भारत में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जनता के अटूट विश्वास और उनके सशक्त नेतृत्व की एक बार फिर पुष्टि करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध इस नए जनादेश के बाद और भी प्रगाढ़ होंगे।

गौरतलब है कि 4 मई 2026 को आए चुनाव परिणामों में बीजेपी ने बंगाल की 294 सीटों में से 207 सीटों पर सरकार बनाने को तैयार हैं। ममता बनर्जी के 15 साल पुराने किले को ध्वस्त कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक मंच पर पीएम मोदी के बढ़ते कद और ‘नेबरहुड फर्स्ट’ की नीति के बीच बंगाल जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में यह जीत भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को और मजबूत करेगी।

राष्ट्रपति ट्रंप के अलावा कई अन्य वैश्विक नेताओं ने भी इस सफलता पर पीएम मोदी को बधाई दी है, जिससे यह स्पष्ट है कि बंगाल की इस जीत की गूंज वाशिंगटन से लेकर लंदन तक सुनाई दे रही है।

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नई दिल्ली/पंजाब: पंजाब में दल-बदल की लड़ाई को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज सर्वोच्च संवैधानिक पद तक ले गए और राष्ट्रपति से मिले। उन्होंने ‘पंजाब के गद्दार’ (दल-बदल करने वाले) राज्यसभा सदस्यों की सदस्यता तुरंत रद्द करने की मांग की। पार्टी की एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पंजाब के विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे और राष्ट्रपति भवन में हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि पंजाब में केवल दो विधायक होने के बावजूद भाजपा के राज्यसभा सदस्यों की संख्या में नाटकीय वृद्धि लोकतांत्रिक आदेश का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाती है।

सात सांसदों को ‘इलेक्टेड नहीं, बल्कि सेलेक्टेड’ बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उनके दल-बदल को पंजाब के साथ विश्वासघात करार दिया। उन्होंने इन सदस्यों को इस्तीफा देने और नया जनादेश लेने की चुनौती दी और चेतावनी दी कि न तो केंद्रीय एजेंसियां और न ही राजनीतिक ताकत गलत कामों को बचा सकेंगी। उन्होंने घोषणा की कि ‘ऑपरेशन लोटस’ जैसे प्रयास पंजाब में कभी सफल नहीं होंगे क्योंकि पंजाब कभी भी विश्वासघात बर्दाश्त नहीं करता।

अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बैठक के कुछ अंश साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति के सामने हमने देश में हो रहे ‘लोकतंत्र के कत्ल’ के खिलाफ अपनी आवाज मजबूती से उठाई। राजनीतिक दलों को असंवैधानिक तरीके से तोड़ना और भाजपा की ‘वॉशिंग मशीन’ में दागी नेताओं को साफ करने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा हमला है।”

उन्होंने पोस्ट में लिखा कि हमने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ‘ऑपरेशन लोटस’ की घिनौनी चालें पंजाब में कभी सफल नहीं होंगी। हमारे विधायक लाखों पंजाबियों की आवाज हैं और पंजाब के लोग कभी भी विश्वासघात बर्दाश्त नहीं करेंगे। ‘आपका जन सेवक’ होने के नाते, मैं हर पंजाबी को विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों के जनादेश की रक्षा और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए अपने अंतिम सांस तक लड़ेंगे।”

राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्यसभा के सात सदस्यों के दल-बदल से लोकतंत्र का कत्ल हुआ है। यह असंवैधानिक है क्योंकि या तो पूरी पार्टी को प्रस्ताव पास करना चाहिए था, लेकिन इन सात सांसदों ने असंवैधानिक तरीके से अपनी निष्ठा बदल ली, जिससे लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया।” उन्होंने आगे कहा, “भाजपा के पास दो विधायक हैं लेकिन सात राज्यसभा सांसद हैं, जो संविधान का मजाक है। इन सांसदों को उस नई पार्टी में शामिल होने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, जिसकी वे पहले निंदा करते थे।”

व्यवस्था में सुधार की मांग उठाते हुए मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, “संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि सांसद को वापस बुलाने का प्रावधान किया जा सके, जैसा कि राघव चड्ढा मांग करते रहे थे ताकि इन सांसदों को देशद्रोह के लिए सजा दी जा सके।”

उन्होंने जोर देकर कहा, “पंजाबी इस तरह पीठ में छुरा मारना बर्दाश्त नहीं करते और उन्हें प्रदेश के लोग सजा देंगे। ये नेता अब उलझे हुए हैं, जिसके कारण वे बेतुके बयान दे रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “भाजपा में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि इन नेताओं को बुरे कामों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। चाहे उनके पापों के बारे में बाद में रिपोर्ट आएं, लेकिन भविष्य में भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।”

जवाबदेही के बारे में दृढ़ रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “भाजपा की ढाल उन्हें दूसरे राज्यों में कानून के जाल से तो बचा सकती है, लेकिन पंजाब में नहीं। इन नेताओं को पंजाबियों को धमकाने से बाज आना चाहिए क्योंकि पंजाबी उन्हें उनकी असली स्थिति दिखा देंगे।” उन्होंने आगे कहा, “लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए इन नेताओं को पंजाब के लोगों की पीठ में छुरा मारने के लिए सदन से बर्खास्त कर देना चाहिए।” उन्होंने टिप्पणी की, “भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके देश के संविधान का उल्लंघन कर रही है। यह विडंबना है कि उसी अशोक मित्तल को भाजपा ने जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की, जिसके ठिकानों पर कुछ दिन पहले ईडी ने छापे मारे थे।”

दल-बदल के हालात के बारे में उन्होंने कहा, “यह भाजपा की बांह मरोड़ने वाली रणनीति है। राघव चड्ढा, जो कहा करता था कि भाजपा बिना डिटर्जेंट वाली वॉशिंग मशीन है, जहां राजनीतिक नेताओं के पाप धोए जाते हैं, अब उसी पार्टी से हाथ मिला रहा है।” उन्होंने आगे कहा, “राघव चड्ढा भगवा पार्टी में शामिल होकर बेतुकी बातें करने लगा है। उसे भाजपा में शामिल होने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था।” उन्होंने यह भी कहा, “मैं संकट की इस घड़ी में पार्टी के साथ एकजुटता दिखाने के लिए विधायकों का धन्यवाद करता हूं। मैं इस शक्ति प्रदर्शन के लिए निजी तौर पर इन विधायकों का ऋणी हूं।”

भाजपा की पंजाब के प्रति पहुंच पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “भाजपा को कभी भी पांच दरियाओं की इस धरती से जीतने का सपना नहीं देखना चाहिए। प्रदेश के लोग भाजपा के संदिग्ध चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ हैं और वे इसे सबक जरूर सिखाएंगे।” उन्होंने आगे कहा, “भले ही भाजपा कुछ राज्यों में मिली जीत से उत्साहित है, जहां तक पंजाब का सवाल है, प्रदेश और उसके लोगों के प्रति उसके अन्याय और सौतेले व्यवहार की कहानी बहुत लंबी है।” उन्होंने कहा, “भाजपा पंजाब को पंजाब यूनिवर्सिटी, झाकी, चंडीगढ़, भाखड़ा बांध और हर दूसरे वैध अधिकार से वंचित करना चाहती है।”

वित्तीय चिंताओं के संबंध में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इन लोगों ने पंजाब के विकास को खतरे में डालने के लिए प्रदेश के वैध फंड रोक दिए हैं।” उन्होंने आगे कहा, “हवाई किले बनाने के बजाय भाजपा नेतृत्व को यह भूल जाना चाहिए कि वह कभी पंजाब में सत्ता संभालेगा। पंजाब और पंजाबियों के खिलाफ किए गए गुनाह माफ नहीं किए जा सकते।” उन्होंने टिप्पणी की, “भाजपा किस मुंह से पंजाब आएगी, जब उसके नेताओं ने कभी प्रदेश और उसके लोगों के मुद्दे नहीं उठाए ? पंजाब के बहादुर और समझदार लोग भाजपा के बुरे कामों को कभी नहीं भूलेंगे और उसे उचित सबक सिखाएंगे।”

राजनीतिक वास्तविकता की पहचान कराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “भाजपा के पास इस समय प्रदेश में दो विधायक हैं, लेकिन जिस तरह से वह शेखी बघार रहे हैं, इससे उनकी सीटें शून्य हो सकती हैं।” उन्होंने आगे कहा, “पंजाबी ऐसी तानाशाही चालों के आगे नहीं झुकते और हमेशा उन विभाजनकारी ताकतों को उचित सबक सिखाते हैं, जो पंजाब पर बलपूर्वक राज करना चाहती हैं।” उन्होंने कहा, “जब से प्रदेश सरकार ने बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून बनाया है, भाजपा परेशान है क्योंकि वह पंजाब में अपने विभाजनकारी एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा पाएगी।”

सरकार का रुख दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब में बार-बार नकारने के बावजूद भाजपा ने डराने-धमकाने, लालच देने और दल-बदल के प्रयासों के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को कमजोर करने की कोशिशें करके प्रदेश के प्रति दुश्मनी वाला रवैया अपनाया है।” उन्होंने जोर देकर कहा, “आप अपनी ताकत आम लोगों से प्राप्त करती है और एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है। ऐसी घिनौनी चालें लोकतंत्र में राजनीतिक जीत सुनिश्चित नहीं कर सकतीं। पंजाबी उन्हें उचित सबक सिखाएंगे।”

दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर कहा, “पंजाब के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हमारा संघर्ष निरंतर जारी है। आज, सभी ‘आप’ विधायकों के साथ हम पंजाब के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और राष्ट्रपति के सामने प्रदेश की मजबूत आवाज पेश करने के लिए निकले हैं। आपका जन सेवक होने के नाते हमारी सरकार पंजाब की खुशहाली सुनिश्चित करने और समाज के हर वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।”

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी (CCEA) ने मंगलवार को तीन महत्वपूर्ण रेल मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दे दी। इन प्रोजेक्ट्स में नागदा-मथुरा, गुंटकल-वाड़ी और बुढ़वाल-सीतापुर में तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण शामिल है, जिनकी कुल लागत लगभग 23,437 करोड़ रुपये है।

CCEA ने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स से रेलवे की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, ट्रेनों की गति तेज होगी और कंजेशन में कमी आएगी। साथ ही, यह कदम प्रधानमंत्री मोदी के ‘नए भारत’ के विज़न के अनुरूप क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा, जिससे रोजगार और स्वरोज़गार के मौके बढ़ेंगे।

इन प्रोजेक्ट्स की योजना PM-गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जो मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह नेटवर्क मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में फैलकर भारतीय रेलवे नेटवर्क को 901 किलोमीटर तक बढ़ाएगा।

प्रस्तावित परियोजनाओं से लगभग 4,161 गांवों में बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिनकी आबादी लगभग 83 लाख है। इन ट्रैकों से महाकालेश्वर, रणथंभौर, कुनो और केवलादेव नेशनल पार्क, मथुरा, वृंदावन, मंत्रालयम और अन्य प्रमुख तीर्थस्थलों तक ट्रेनों की सुविधा बेहतर होगी।

रेलवे ने बताया कि इन प्रोजेक्ट्स से कोयला, अनाज, सीमेंट, POL, आयरन और कंटेनर सहित 60 मिलियन टन प्रति वर्ष अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा-कुशल ट्रांसपोर्टेशन का तरीका है, जिससे CO2 उत्सर्जन 185 करोड़ किलो कम होगा, जो लगभग सात करोड़ पेड़ों के लगाने के बराबर है।

रेल नेटवर्क विस्तार से न केवल व्यापार और लॉजिस्टिक्स बेहतर होंगे, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण और कनेक्टिविटी के लिहाज से यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा।

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Lucknow: उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों जुबानी जंग तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी ‘नकली नेताओं’ का अड्डा बन चुकी है।

अखिलेश यादव ने बंगाल के हालिया घटनाक्रम और चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में भाजपा ने लोकतंत्र की गरिमा को तार-तार करते हुए ‘वोट की शर्मनाक लूट’ की है। अखिलेश ने कहा, “भाजपा का लोकतंत्र में रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। जब ये चुनाव हारने लगते हैं, तो धांधली और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग इनका आखिरी हथियार बन जाता है।”

उत्तर प्रदेश की राजनीति का जिक्र करते हुए सपा प्रमुख ने दावा किया कि प्रदेश में PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की एकजुटता ने भाजपा के खेमे में खलबली मचा दी है। अखिलेश यादव के अनुसार, भाजपा अब विकास के मुद्दों पर बात करने के बजाय पीडीए की बढ़ती ताकत से घबराकर अनर्गल बयानबाजी और साजिशों पर उतर आई है।

सपा प्रमुख ने आगे कहा कि जनता अब भाजपा के छलावे को समझ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा समाज में विभाजन पैदा करने का काम कर रही है, लेकिन यूपी की जागरूक जनता आने वाले समय में उन्हें करारा जवाब देगी।

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