नई दिल्ली/गोवा: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा के कारापुर-श्रवण गांव में अपनी जमीन, गांव और पर्यावरण बचाने के लिए धरने पर बैठे ग्रामीणों को समर्थन दिया है। रविवार को वह पार्टी की गोवा प्रभारी आतिशी के साथ धरने में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोवा में भाजपा सरकार बिल्डरों के लिए काम कर रही है और जनता अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार धारा 39(ए) और इसके तहत दी गई सभी अनुमतियों को रद्द करेगी। उन्होंने कहा कि गोवा बिकने के लिए नहीं है। ‘‘आप’’ की सरकार बनते ही सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट खत्म किए जाएंगे और गोवा के लोगों और ग्राम सभाओं से पूछ कर विकास कार्य किए जाएंगे।

कारापुर-श्रवण गांव में चल रहे धरने में शामिल होने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली से विशेष रूप से इन लोगों के धरने का समर्थन करने के लिए पहुंचा हूं। गोवा धरती की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। टीसीपी एक्ट के सेक्शन 39ए के तहत लैंड यूज बदलने की जो परमिशन दी गई है, उसमें हितों का गंभीर टकराव है। इसलिए जमीन के इस कन्वर्जन की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के महज एक महीने के अंदर इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया जाएगा। हमारी सरकार पूर्वव्यापी प्रभाव से कानून लाएगी और इसके तहत पास किए गए सभी प्रोजेक्ट को रद्द किया जाएगा। गोवा में जो भी विकास कार्य होगा, वह यहां के लोगों और गांव की ग्राम सभाओं से पूछकर ही होना चाहिए।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता को खुद मिलकर एक ईमानदार सरकार के लिए प्रचार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी दिल्ली में शानदार सरकार चला चुकी है और अब पंजाब में भी चला रही है और वहां के अच्छे कामों से यह साबित होता है कि यह एक ईमानदार पार्टी है। जब यहां आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, तो वह सारे प्रोजेक्ट कैंसिल करेगी और गांव वालों को उनकी जमीन वापस दिलाएगी।

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि गोवा की भाजपा सरकार बिल्डर्स और कॉलोनाइजर्स के लिए काम करती है, जबकि गोवा के लोगों को अपनी जमीन, गांवों और पर्यावरण की लड़ाई लड़ने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। आज कारापुर-श्रवण में, मैंने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि “आप” सरकार सेक्शन 39ए को रद्द करेगी और इसके तहत दी गई सभी परमिशन वापस लेगी। गोवा बिकाऊ नहीं है।

वहीं, मीडिया से बातचीत के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कारापुर गांव के लोग उस प्रोजेक्ट के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, जो इस इलाके में चल रहा है। गांव के लोग चाहते हैं कि यह प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां का जो पठार है, वह गांव के लोगों की खेती और उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी पठार से सारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, जिसकी वजह से यहां खेती होती है। इसके अलावा यह पूरा इलाका इकोलॉजिकली सेंसिटिव है और पर्यावरण के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है।

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि यहां 5.5 लाख वर्ग मीटर जमीन पर एक बिल्डर दो हजार से ज्यादा ड्वेलिंग यूनिट बनाएगा, जिन्हें देश-विदेश से आकर लोग खरीदेंगे। यहां एक तरह से नई टाउनशिप बनाई जाएगी। गोवा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन इस प्रोजेक्ट से यहां की पूरी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण खराब हो जाएगा। यहां के लोगों की खेती खत्म हो जाएगी। लोगों के इस जमीन पर टिनेंसी राइट हैं, उसका भी ख्याल नहीं रखा गया। लोग यहां काजू उगाते हैं और तरह-तरह की खेती करते हैं, वह सब भी खत्म हो जाएगी।

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि यहां लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि यह जमीन किसी मंत्री की है। मैं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से पूछना चाहता हूं कि यह किस मंत्री की जमीन है? इस जमीन को बेचने से उस मंत्री को करोड़ों-अरबों का फायदा होगा। टीसीपी एक्ट के सेक्शन 39ए के तहत इस एग्रीकल्चरल लैंड का लैंड यूज बदलने की परमिशन दी गई है। ऐसा आरोप लग रहा है कि जिस बिल्डर को यह जमीन दी गई है, वह भी भाजपा से जुड़ा हुआ है। उस बिल्डर को भी करोड़ों-अरबों का फायदा होगा। लेकिन गोवा और इस गांव के लोगों को क्या मिलेगा? इस गांव के लोगों को तो सिर्फ बर्बादी मिलेगी। उनका जीवन और खाना-पीना सब बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ बिल्डर और जमीन का मालिक ही कमाएगा।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा सरकार दो साल पहले यह सेक्शन 39ए लाई थी और इसके तहत पूरे गोवा में इस तरह की कई परमिशन दी गई हैं। यह केवल बिल्डर्स और कॉलोनाइजर्स की सरकार है, जो पूरे गोवा को बर्बाद करने पर तुली हुई है। सेक्शन 39ए के तहत खूब भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने इन लोगों को यह आश्वासन और भरोसा दिया है कि भाजपा की सरकार कुछ नहीं करने वाली है। चुनाव में कुछ ही महीने रह गए हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट देकर हमारी सरकार लाइए। हमारी सरकार आने पर सेक्शन 39ए को स्क्रैप किया जाएगा और इसके तहत पास किए गए सारे प्रोजेक्ट भी स्क्रैप किए जाएंगे। इससे पहले सेक्शन 17(2) था और उसमें भी ऐसे ही प्रावधान थे, उसके तहत दिए गए प्रोजेक्ट को भी स्क्रैप किया जाएगा। साथ ही, सेक्शन 16बी के तहत पास किए गए प्रोजेक्ट भी स्क्रैप किए जाएंगे। हम धरने पर बैठे कारापुर और गोवा के सभी लोगों के साथ हैं और हम मांग करते हैं कि यह प्रोजेक्ट स्क्रैप किया जाए।

इस दौरान ‘‘आप’’ गोवा प्रभारी आतिशी ने कहा कि चिंबल में जब आंदोलन हुए थे तो उसमें सबसे आगे चिंबल की महिलाएं थीं। महिलाओं की हिम्मत ने सरकार को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और वह प्रोजेक्ट खत्म करना पड़ा। आज भी कारापुर के लोग इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरा गोवा कारापुर के लोगों के साथ है। हम लोग भी कारापुर के लोगों का साथ देने के लिए दिल्ली से आए हैं।

आतिशी ने कहा कि गोवा की जो प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण है, वह पूरे देश की धरोहर है। पूरे विश्व में गोवा से सुंदर जगह नहीं है, चाहे यहां के जंगल हों, समुद्र हो या नदियां हों। लेकिन उसी सौंदर्य को गोवा के नेता खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वह अपनी जेब भरना चाहते हैं। वह पहले खेती की जमीन खरीदते हैं, धारा 39 ए के माध्यम से उसका लैंड यूज़ बदलते हैं, बड़े-बड़े बिल्डर को बुलाते हैं और सब लोग करोड़ो रुपए अपनी जेब में डालते हैं।

आतिशी ने कहा कि इस आंदोलन को खत्म करने के लिए धमकी भी दी गई होगी और पैसा का लालच भी दिया गया होगा। लेकिन अपने गांव, खेत और पूरे गोवा को बचाने के लिए आप लोग डटे हुए हैं, उसके लिए आप सबको सलाम है। आम आदमी पार्टी आप लोगों के संघर्ष में आपके साथ है। भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। धारा 39 ए का गलत इस्तेमाल सिर्फ कारापुर में नहीं, बल्कि गोवा के हर हिस्से में हो रहा है।

आतिशी ने कहा कि गोवा में सबसे पहले सस्ते दामों में खेती की जमीन खरीदी जाती है और धारा 39 ए के तहत उसको मेगा प्रोजेक्ट में बदल दिया जाता है। हर जगह भाजपा का कोई बड़ा नेता उस मामले से जुड़ा होता है। गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने ही धारा 39 ए को खत्म किया जाएगा। इसके तहत आज तक जितनी भी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, उन सबको निरस्त किया जाएगा और गोवा की जमीन गोवा के लोगों को दी जाएगी। इसके साथ ही धारा 17 (2) के तहत जो आदेश दिए गए हैं, उनको भी निरस्त किया जाएगा। आगे से किसी भी परियोजना का आदेश इन नेताओं और बिल्डरों से पूछकर नहीं, बल्कि गांव के लोगों से पूछकर दिया जाएगा।

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लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 9 अप्रैल को गोवा के पणजी में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन (CPA) इंडिया रीजन के ज़ोन VII के पहले कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन राम शिंदे, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर और गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर शंकरभाई चौधरी भी संबोधित करेंगे।

बता दें, कॉन्फ्रेंस का आयोजन गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा किया गया है, जिसमें गोवा के स्पीकर गणेश गांवकर वेलकम एड्रेस देंगे। गोवा के लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर मौविन गोडिन्हो वोट ऑफ़ थैंक्स प्रस्तुत करेंगे। इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और तेलंगाना के लेजिस्लेटिव प्रेसाइडिंग ऑफिसर भी शामिल होंगे। इसके अलावा, यूनियन मिनिस्टर, गोवा के संसद सदस्य और तीन सदस्यीय राज्यों के लेजिस्लेटर्स भी कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे।

बता दें, कॉन्फ्रेंस में दो प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी। पहला, ‘2047 तक एक डेवलप्ड इंडिया का लक्ष्य पाने में युवा लेजिस्लेटर्स की भूमिका’ और दूसरा, ‘ट्रेड, टूरिज्म, अर्बनाइजेशन, एनवायरनमेंट और कोस्टल कनेक्टिविटी में ज़ोन VII की प्रायोरिटीज़’। ये चर्चा इस रीजन के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जरूरी कदमों पर केंद्रित होगी।

यह ज़ोन VII की पहली कॉन्फ्रेंस होगी, जो 2024 में CPA इंडिया रीजन के नौ ज़ोन के रीस्ट्रक्चरिंग के बाद आयोजित हो रही है। वर्तमान में गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर CPA इंडिया रीजन ज़ोन-VII के चेयरपर्सन हैं।

10 अप्रैल को होने वाले वेलेडिक्टरी सेशन में गोवा के गवर्नर पुसापति अशोक गजपति राजू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ मौजूद होंगे। यह कार्यक्रम पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन को मज़बूत करने और बेस्ट प्रैक्टिसेज़ के एक्सचेंज को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

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गोवा के बेनाउलिम स्थित अवर लेडी ऑफ पट्रोसिनियो कम्युनिटी सेंटर में आज शिक्षा के क्षेत्र में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया, जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छात्रों के लिए ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। यह पहल विधायक कैप्टन वेंजी वीगास द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य गोवा के हर छात्र तक आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना है।

इस ई-लाइब्रेरी में 10,000 से अधिक ई-बुक्स उपलब्ध हैं। सभी कक्षाओं के लिए वीडियो, सिमुलेशन और प्रैक्टिस मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। जेईई, नीट, क्लैट और 40 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टेस्ट की सुविधा भी दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुविधा पूरी तरह निशुल्क है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी वही संसाधन मिल सकें जो बड़े निजी स्कूलों के छात्रों को मिलते हैं।

बता दें, गोवा की मौजूदा शिक्षा स्थिति कई सवाल खड़े करती है। राज्य में सरकारी स्कूलों की संख्या 906 से घटकर 789 रह गई है। कुल लगभग 1,487 स्कूलों में से 238 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक पूरे स्कूल की जिम्मेदारी संभालता है। लेकिन जमीनी स्तर पर संसाधनों और शिक्षकों की कमी साफ दिखाई देती है। ऐसे समय में ई-लाइब्रेरी जैसी पहल छात्रों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है।

आम आदमी पार्टी की शिक्षा नीति का मॉडल पहले दिल्ली में लागू हुआ और फिर पंजाब में मजबूती से आगे बढ़ा। पंजाब में आज लगभग 90 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में पंजाब ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा। राज्य सरकार ने 234 प्रिंसिपलों और शिक्षा प्रशासकों को सिंगापुर में प्रशिक्षण के लिए भेजा, 216 प्राथमिक शिक्षकों को फिनलैंड के तुर्कू विश्वविद्यालय में और 199 हेडमास्टरों को आईआईएम अहमदाबाद में प्रशिक्षित किया गया। सरकारी स्कूलों के लिए 1,908 कैंपस मैनेजर और 1,316 सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए गए, जिससे स्कूलों का माहौल सुरक्षित और व्यवस्थित बना।

आम आदमी पार्टी की शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य साफ है, सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के बराबर लाना। पार्टी का मानना है कि गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि वे आगे चलकर रोजगार के बेहतर अवसर हासिल कर सकें। शिक्षा केवल डिग्री नहीं, बल्कि भविष्य बदलने का साधन है।

गोवा में भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन पार्टी के जनप्रतिनिधि शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ई-लाइब्रेरी इसका उदाहरण है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो बिना सत्ता में रहे भी बदलाव की शुरुआत की जा सकती है।

उद्घाटन समारोह में छात्रों और अभिभावकों के बीच उत्साह साफ दिखाई दिया। लोगों का मानना है कि अगर शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए तो समाज और राज्य दोनों मजबूत बनते हैं। यह पहल केवल किताबों या डिजिटल संसाधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस सोच का प्रतीक है जिसमें शिक्षा को राजनीति से ऊपर रखकर विकास का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है।

गोवा की धरती पर शुरू हुई यह ई-लाइब्रेरी पहल इस संदेश के साथ आगे बढ़ रही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, और जब नीतियां सही दिशा में बनती हैं तो सरकारी स्कूल भी उत्कृष्टता का केंद्र बन सकते हैं।

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Goa Night Club Accident: गोवा के अरपोरा गांव में स्थित एक नाइट क्लब में बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई। घटना रात लगभग 12:04 बजे की है, जब एक सिलेंडर ब्लास्ट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग की चपेट में आकर तीन लोगों की मौत जलने से हो गई, जबकि बाकी की मौत दम घुटने से हुई।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटनास्थल का दौरा किया और बताया कि ज्यादातर मौतें दम घुटने के कारण हुईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटनाक्रम पर दुख जताया और गोवा के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की।

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने मुआवजे की घोषणा की है। मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की मदद दी जाएगी।

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Holiday List: दिसंबर 2025 का कैलेंडर बच्चों के लिए खुशियों और छुट्टियों से भरा हुआ है। सर्दियों का मौसम, त्योहारों की रौनक और राज्यवार अवकाश मिलकर इस महीने स्कूलों के दरवाजे कई दिनों के लिए बंद रहेंगे। यहाँ पेश है दिसंबर महीने में स्कूली छुट्टियों की पूरी लिस्ट, ताकि आप और आपके बच्चे पहले से ही अपनी प्लानिंग कर सकें।

दिसंबर 2025 में कब बंद रहेंगे स्कूल?

राष्ट्रीय अवकाश: 25 दिसंबर (क्रिसमस) पूरे देश में स्कूल बंद।

राज्यवार विशेष अवकाश:

19 दिसंबर: गोवा मुक्ति दिवस (गोवा)

24 दिसंबर: क्रिसमस ईव (मेघालय, मिजोरम)

26 दिसंबर: बॉक्सिंग डे (मिजोरम, तेलंगाना)

27 दिसंबर: गुरु गोबिंद सिंह जयंती (पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़)

विंटर वेकेशन: उत्तर भारत के राज्यों (जैसे दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब) में तापमान के आधार पर 10 से लेकर 20 दिन तक की लंबी शीतकालीन छुट्टियाँ।

समय परिवर्तन: कड़ाके की ठंड और कोहरे को देखते हुए कई स्कूलों ने सुबह की कक्षाओं का समय बढ़ा दिया है।

हालांकि, विंटर वेकेशन का समय सीधे मौसम पर निर्भर करता है और हर स्कूल या शिक्षा बोर्ड का कैलेंडर थोड़ा अलग हो सकता है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित स्कूल या राज्य शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से अंतिम छुट्टी सूची की पुष्टि अवश्य कर लें।

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