कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता डीके शिवकुमार ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र कनकपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दल जनता दल के कार्यकर्ताओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। शिवकुमार ने जेडीएस कार्यकर्ताओं को इतिहास की याद दिलाते हुए सोचने का सुझाव दिया कि उन्होंने अतीत में उनके लिए “दरवाज़े कैसे खोले थे।” उन्होंने 2018 के चुनाव के बाद बने कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन का जिक्र करते हुए पुरानी कड़ियों को एक बार फिर टटोलने की कोशिश की है।

“मैं सिर्फ अपनी पार्टी का लीडर नहीं हूं”

पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, “मैं सिर्फ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए लीडर नहीं हूँ; मैं जनता दल के कार्यकर्ताओं से भी कहूँगा कि डीके शिवकुमार ने आपके लिए भी दरवाज़े खोले हैं। ज़रा सोचें कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है।” शिवकुमार ने दावा किया कि साल 2018 में कांग्रेस ने ही जेडीएस नेता अनीता कुमारस्वामी को उनकी रामनगर सीट पर उपचुनाव जिताने में मदद की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा कुमारस्वामी की मदद की है, हालांकि वह अब उन पुरानी बातों पर ज्यादा विस्तार से बात नहीं करना चाहते।

7 साल बाद पुरानी दोस्ती की याद

गौरतलब है कि कांग्रेस और जेडीएस के बीच का यह गठबंधन टूटे 7 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। वर्तमान में जेडीएस पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। ऐसे में डीके शिवकुमार द्वारा जेडीएस के जमीनी कार्यकर्ताओं को दिया गया यह संदेश कर्नाटक की राजनीति में नए समीकरणों की बुनावट के रूप में देखा जा रहा है।

VIP कल्चर छोड़ आम आदमी की तरह मेट्रो में किया सफर

मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद डीके शिवकुमार का अपने निर्वाचन क्षेत्र कनकपुरा का यह पहला दौरा था। इस दौरे की खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री ने सड़कों पर भारी-भरकम सुरक्षा काफिला ले जाने के बजाय बेंगलुरु की ‘नम्मा मेट्रो’ से यात्रा करने का विकल्प चुना। उन्होंने विधान सौधा मेट्रो स्टेशन से सेंट्रल सिल्क बोर्ड जंक्शन तक मेट्रो में करीब 45 से 50 मिनट का सफर तय किया और इस दौरान आम यात्रियों से बातचीत भी की।

मेट्रो से उतरने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा, “जब कोई मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से सफर करता है, तो निश्चित रूप से भारी ट्रैफिक जाम लगता है और मैं आम आदमी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने मेट्रो चुनी। अब मैं अपने गाँव जाऊँगा और उन लोगों का आभार जताऊंगा जो 1985 से लगातार मुझे वोट देकर जिता रहे हैं।”

The post CM बनने के बाद पहली बार कनकपुरा पहुंचे डीके शिवकुमार, काफिला छोड़ मेट्रो से किया सफर, JDS को लेकर दिया बड़ा बयान… appeared first on Bharat Samachar | Hindi News Channel.

नई दिल्ली/बेंगलुरु। भारतीय कॉरपोरेट जगत में अब तक सत्यम और पीएनबी-नीरव मोदी जैसे घोटाले मील का पत्थर माने जाते थे, लेकिन जून 2026 में सेबी के एक अंतरिम आदेश ने उन सबको पीछे छोड़ दिया। देश की सबसे बड़ी गोल्ड एक्सपोर्टर कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स और उसके प्रमोटर राजेश मेहता पर आरोप है कि उन्होंने महज़ कागज़ों पर ₹15.15 लाख करोड़ का फर्ज़ी रेवेन्यू खड़ा कर दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे भयावह अध्याय वह नहीं, जो खुल चुका है- बल्कि वह है, जो दो साल तक बंद फाइलों में दबा रहा।

स्विस बैंकिंग की आड़ और सर्कुलर ट्रेडिंग का खेल

सेबी के होल-टाइम मेंबर कमलेश चंद्र वार्शने के आदेश के अनुसार, वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच कंपनी ने अपने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का 97 से 99.8 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह गढ़ लिया। इस पूरे खेल की रीढ़ थी स्विट्ज़रलैंड स्थित वैलकैम्बी गोल्ड रिफाइनरी, जिसके डेटा तक पहुँच कंपनी ने स्विस गोपनीयता कानूनों का हवाला देकर रोक दी। आरोप है कि बिना एक तोला सोना इधर-उधर हुए, सिर्फ स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, दुबई और भारत के बीच चालान घुमाकर खरबों का कारोबार दिखा दिया गया। एक संदिग्ध इकाई ‘अफ्लुएंस शेयर्स एंड स्टॉक्स’ के साथ तो बिना किसी ठोस अनुबंध के ही ₹11,488 करोड़ की खरीद-बिक्री बता दी गई।

टर्नओवर लाखों करोड़, मुनाफा एक प्रतिशत क्यों?

दलाल स्ट्रीट पर बरसों से यह पहेली बनी हुई थी कि इतने बड़े सोने के कारोबार वाली कंपनी का शुद्ध लाभ हमेशा एक फीसदी से कम क्यों रहता है। सेबी की जाँच ने इसका जवाब दे दिया है। कंपनी पर आरोप है कि वह ट्रांसफर प्राइसिंग के ज़रिए मुनाफा विदेशी सब्सिडियरीज़ में शिफ्ट कर देती थी, ताकि भारत में भारी कॉरपोरेट टैक्स से बचा जा सके। इतना ही नहीं, प्रमोटर राजेश मेहता ने शेयर बाज़ार में अपनी निजी ट्रेडिंग के लिए कंपनी के ₹339 करोड़ सीधे अपने खातों में डलवा लिए- न बोर्ड की मंज़ूरी, न शेयरधारकों की।

दो साल तक सब क्यों सोए रहे?

पूरे मामले की सबसे कड़वी सच्चाई यही है। 11 मार्च 2024 को ही एक चौकन्ने शेयरधारक ने सेबी को लिखित शिकायत भेज दी थी। अक्टूबर 2024 में सेबी ने जाँच टीम बनाई और दिसंबर में फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया। मगर बाकी एजेंसियाँ कहाँ थीं?

• डीआरआई (DRI): सोने के आयात-निर्यात में ओवर-इनवॉइसिंग जैसे कस्टम फ्रॉड पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन कागज़ी दस्तावेज़ों की भूलभुलैया और फिज़िकल वेरिफिकेशन में हुई देरी ने कंपनी को पूरा मौका दे दिया।
• आयकर विभाग: ₹15 लाख करोड़ के टर्नओवर पर ट्रांसफर प्राइसिंग और कर चोरी का मामला बनता था। लेकिन कंपनी ने विदेशी सब्सिडियरीज़ का डेटा गोपनीयता की दीवार के पीछे रखा और विभाग ने दोहरी कर संधियों का आक्रामक इस्तेमाल नहीं किया।
• ईडी (ED): मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी खातों में पैसा भेजने की जाँच के लिए ईडी को सेबी या अदालत द्वारा ‘मूल अपराध’ घोषित होने का इंतज़ार करना पड़ा। इस तकनीकी पेंच ने कीमती वक्त बर्बाद कर दिया।
• एसएफआईओ (SFIO): कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाली यह एजेंसी शुरुआत में इस पूरे मामले को महज़ अकाउंटिंग की गड़बड़ी मानकर बैठी रही।

LIC और निवेशकों के ₹12,726 करोड़ डूबे

इन दो सालों की सामूहिक सुस्ती की सबसे बड़ी चपत आम निवेशकों को झेलनी पड़ी। सेबी का आदेश आने से पहले ही कंपनी का शेयर 45 फीसदी से ज्यादा लुढ़क चुका था। एलआईसी जैसी सरकारी संस्था और लाखों रिटेल निवेशकों के करीब ₹12,726 करोड़ रुपए बाज़ार में डूब गए। कैनरा बैंक पहले ही कंपनी के ₹509 करोड़ के कर्ज़ को स्ट्रेस्ड एसेट घोषित कर चुका है।

कंपनी की सफाई- ‘यह SEBI की कम्युनिकेशन त्रुटि है’

इधर, राजेश एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन राजेश मेहता ने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि सेबी के अधिकारियों ने ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू के बीच भ्रम पैदा कर लिया और ₹15.5 लाख करोड़ का आँकड़ा पिछले पाँच साल का संचयी योग है, कोई एक साल का राजस्व नहीं। लेकिन सेबी का पक्ष है कि कंपनी ने जाँच के दौरान अपने ईआरपी सिस्टम का एक्सेस तक फोरेंसिक ऑडिटर्स को नहीं दिया।

क्या अब जागेगा तंत्र?

सेबी ने फिलहाल राजेश मेहता की शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग पर अंतरिम रोक लगा दी है। लेकिन असली सवाल अब भी बरकरार है- क्या ईडी, एसएफआईओ और आयकर विभाग 109 पन्नों के इस डोज़ियर के बाद आपराधिक कार्रवाई की राह पकड़ेंगे, या फिर कागज़ों का यह सोने का महल भी बाकी घोटालों की तरह फाइलों में ही दफन हो जाएगा?

The post ₹15 लाख करोड़ का ‘कागज़ी सोना’ और दो साल तक सोती रहीं जाँच एजेंसियाँ appeared first on Bharat Samachar | Hindi News Channel.

Bengaluru: कर्नाटक की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। बुधवार को आयोजित एक भव्य और ऐतिहासिक समारोह में डीके शिवकुमार ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके साथ ही कैबिनेट में वरिष्ठ नेता जी. परमेश्वर को डिप्टी सीएम बनाया गया है, जिन्होंने डीके शिवकुमार के तुरंत बाद पद की शपथ ली। इस नई कैबिनेट में मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री के अलावा 13 अन्य नए मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई है। इस खास मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी मंच पर मौजूद रहे। शपथ ग्रहण से ठीक पहले पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने गुलदस्ता भेंट कर डीके शिवकुमार का स्वागत किया।

कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण
डीके शिवकुमार की नई कैबिनेट में क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है। अनुभवी दलित चेहरा और 78 वर्षीय नेता के.एच. मुनियप्पा को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। वह एससी समुदाय से आते हैं और कोलार लोकसभा सीट से सात बार सांसद रहने के साथ पूर्व खाद्य और आपूर्ति मंत्री भी रह चुके हैं। वह देवनहल्ली से पहली बार विधायक चुने गए हैं। मुनियप्पा के अलावा केजी जॉर्ज, एमबी पाटिल, रामलिंगा रेड्डी, सतीश जखोली, कृष्ण बायरेगौड़ा, प्रियांक खड़गे, यूटी खेदार, ईश्वर खांद्रे, यतीन्द सिद्धारमैया, बैराथी सुरेश और शरण प्रकाश पाटिल ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है।

क्या रहेंगी सीएम डीके शिवकुमार की प्राथमिकताएं?
गौरतलब है कि हाल ही में पार्टी आलाकमान के निर्देश के बाद सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को सौंपी गई। कमान संभालते ही मुख्यमंत्री शिवकुमार ने राज्य को आगे ले जाने के लिए अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता ने उन पर जो अटूट विश्वास और भरोसा जताया है, वह उसके लिए बेहद आभारी हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि आगे की राह आसान नहीं है और कई बड़ी चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन वह पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करेंगे। सीएम शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का मुख्य फोकस राज्य में सुशासन लाना, विकास की गति तेज करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और नए निवेश को आकर्षित करना रहेगा।

The post डीके शिवकुमार के हाथ कर्नाटक की कमान, तीन साल बाद पावर ट्रांसफर, देखें नए मंत्रियों की पूरी लिस्ट appeared first on Bharat Samachar | Hindi News Channel.

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए डी.के. शिवकुमार के शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले कांग्रेस ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए बुधवार को 13 कैबिनेट मंत्रियों की आधिकारिक सूची जारी कर दी। पार्टी ने वरिष्ठ नेता जी. परमेश्वर को उप-मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे डॉ. यतींद्र सिद्धारमैया पहली बार कैबिनेट में शामिल होंगे।

स्पीकर पद छोड़ यू.टी. खादर ने ली मंत्रिपरिषद में एंट्री

मंत्रियों की सूची में एक बड़ा नाम कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष रहे यू.टी. खादर का भी है, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद में शामिल होने का रास्ता चुना। डॉ. यतींद्र सिद्धारमैया को छोड़कर सूची में शामिल बाकी सभी चेहरे पहले भी मंत्री रह चुके हैं, जिससे अनुभव और नई ऊर्जा का संतुलन साधने की कोशिश नजर आती है।

इन नेताओं को मिली कैबिनेट में जगह

शपथ लेने वालों में एम.बी. पाटिल, के.जे. जॉर्ज, के.एच. मुनियप्पा, सतीश जरकीहोली, रामलिंगा रेड्डी, कृष्णा बायरेगौड़ा, प्रियांक खड़गे, ईश्वर खंड्रे, बिरथी सुरेश और शरण प्रकाश पाटिल के नाम शामिल हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, कई दिनों के गहन मंथन और नेताओं के बीच चली लंबी बातचीत के बाद इस सूची को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें सीनियरिटी, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है।

The post कांग्रेस ने जारी की मंत्रियों की लिस्ट, जी. परमेश्वर बने डिप्टी सीएम; यतींद्र सिद्धारमैया को पहली बार मिली कैबिनेट में जगह appeared first on Bharat Samachar | Hindi News Channel.

बेंगलुरु। कर्नाटक की सत्ता में बृहस्पतिवार को उस बदलाव ने आकार ले लिया जिसकी अटकलें पिछले कई दिनों से ज़ोर पकड़ रही थीं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर उनकी अगुवाई वाली संपूर्ण मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। हालाँकि, नई सरकार के गठन तक सिद्धारमैया कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में प्रभार संभालते रहेंगे।

राजभवन में सौंपा गया इस्तीफा

सिद्धारमैया ने 28 मई को अपना इस्तीफा राजभवन के अधिकारियों को सौंपा था, क्योंकि उस समय राज्यपाल थावरचंद गहलोत बेंगलुरु में मौजूद नहीं थे। कांग्रेस आलाकमान के निर्देश के बाद उन्होंने यह क़दम उठाया, जिसके साथ ही उनके दूसरे कार्यकाल का पटाक्षेप हो गया।

राज्यसभा का प्रस्ताव ठुकराया, प्रदेश में ही रहने का ऐलान

इस्तीफे के बाद मीडिया से मुखातिब सिद्धारमैया ने खुलासा किया कि उन्हें राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे राष्ट्रीय राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं राज्य की राजनीति में ही सक्रिय रहना चाहता हूँ। विधायक के तौर पर अभी मेरे दो साल बाकी हैं और मैं जनता की सेवा करता रहूँगा। यह बयान इस ओर इशारा करता है कि सिद्धारमैया फिलहाल केंद्र की राजनीति से दूरी बनाकर कर्नाटक में ही अपनी ज़मीन मज़बूत रखना चाहते हैं।

2023 में दूसरी बार संभाली थी कमान

गौरतलब है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद सिद्धारमैया दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। उनका यह कार्यकाल महज़ दो वर्षों का ही रहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने गारंटी योजनाओं के ज़रिए पार्टी की चुनावी पकड़ को मज़बूत करने की कोशिश की।

डीके शिवकुमार का नाम सबसे आगे

अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि कर्नाटक की अगली कमान किसे सौंपी जाएगी। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का नाम सबसे आगे चल रहा है। सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को एक ब्रेकफास्ट बैठक के दौरान सिद्धारमैया ने खुद डीके शिवकुमार को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया। हालाँकि, आधिकारिक रूप से अभी इस पर मुहर नहीं लगी है। स्वयं सिद्धारमैया ने अपने विदाई संबोधन में कहा कि अगले मुख्यमंत्री का अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस विधायक दल मिलकर करेगा।

संगठन में मज़बूत पकड़, संकट प्रबंधन का अनुभव

डीके शिवकुमार को कांग्रेस संगठन के भीतर एक मज़बूत स्तंभ के रूप में देखा जाता है। उनकी संगठनात्मक क्षमता और संकट प्रबंधन की कुशलता की पार्टी गलियारों में अक्सर चर्चा होती रही है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि शिवकुमार का यह उभार इस बात का साफ संकेत है कि पार्टी ने उनकी कठिन परिस्थितियों को साधने की योग्यता और ज़मीनी पकड़ को कितनी अहमियत दी है। कर्नाटक के अलावा भी वह कई राज्यों में पार्टी की अहम ज़िम्मेदारियाँ निभा चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस आलाकमान कब तक उनके नाम पर आधिकारिक मुहर लगाता है।

The post कर्नाटक में बड़ा सियासी फेरबदल, सिद्धारमैया का इस्तीफा मंज़ूर; डीके शिवकुमार पर उत्तराधिकारी का ठप्पा! appeared first on Bharat Samachar | Hindi News Channel.