लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निवासियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए बुधवार का दिन बेहद खास रहा। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के कुकरैल रिज़र्व फॉरेस्ट में प्रस्तावित ‘नाइट सफारी एंड जूलॉजिकल पार्क’ प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दे दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) की शर्तों के अधीन इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दी है।

क्या होगा खास?

करीब 5,000 हेक्टेयर में फैले इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1,500 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी होगी, जो न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि लखनऊ की पहचान को भी वैश्विक स्तर पर एक नई ऊंचाई प्रदान करेगी। कोर्ट ने निगरानी के लिए CEC के एक सदस्य को नियुक्त किया है, जो समय-समय पर साइट का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।

CEC की महत्वपूर्ण शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने CEC द्वारा सुझाए गए दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत लखनऊ चिड़ियाघर को कुकरैल शिफ्ट करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। वन क्षेत्र से गुजरने वाली सड़क को चार लेन के बजाय दो लेन तक सीमित रखने का आदेश दिया गया है। एडवेंचर ज़ोन में प्रस्तावित ट्राम सेवा और नाइट फॉरेस्ट एक्सपीरियंस जैसे कुछ हिस्सों को हटा दिया गया है ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे।

विकास और पर्यावरण का संतुलन

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने प्रोजेक्ट को लेकर आपत्तियां जताई थीं, जिस पर CJI ने टिप्पणी करते हुए कहा कि विकास के कार्यों को पूरी तरह नहीं रोका जा सकता। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वे CEC की सभी शर्तों का पूरी तरह पालन करेंगे। इस निर्णय के साथ ही अब लखनऊ में पर्यटन के नए द्वार खुलने जा रहे हैं, जो शहर के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

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गाजीपुर: वर्ष 1990 से चले आ रहे एक बहुचर्चित मारपीट और फायरिंग मामले में पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को बड़ी कानूनी राहत मिली है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) नूतन द्विवेदी की अदालत ने बुधवार को साक्ष्यों के अभाव में उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया। इस फैसले के साथ ही तीन दशक से अधिक समय से चले आ रहे इस कानूनी संघर्ष का औपचारिक पटाक्षेप हो गया है।

क्या था 1990 का मामला?
यह घटना 3 दिसंबर 1990 की है, जब गाजीपुर के सैदपुर थाना क्षेत्र स्थित देवकली पंप कैनाल पर नहर निर्माण का कार्य चल रहा था। आरोप था कि बृजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह और विजयशंकर सिंह समेत कई लोग एक नीली मारुति कार में सवार होकर मौके पर पहुंचे थे। ठेकेदार सरफराज अंसारी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की, निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाई, वहां मौजूद मजदूरों के साथ मारपीट की और एक ट्रक के टायर में गोली मारकर उसे पंक्चर कर दिया।

क्यों बरी हुए बृजेश सिंह?
लंबे समय तक चली इस न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपने-अपने तर्क रखे। सीजेएम नूतन द्विवेदी ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और रिकॉर्ड पर मौजूद सभी तथ्यों का गहन परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष लगाए गए आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा। इसी आधार पर न्यायालय ने बृजेश सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया।

समर्थकों में राहत
36 वर्षों तक यह मामला न्यायालय में लंबित रहा, जो उस समय काफी चर्चा का विषय रहा था। इस निर्णय के बाद बृजेश सिंह के समर्थकों में खुशी का माहौल है। इस केस के निपटारे को एक बड़ी कानूनी जीत के तौर पर देखा जा रहा है।

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वाराणसी: प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। राज्य कर (GST) विभाग, सेक्टर-6 की डिप्टी कमिश्नर अंबिका को विजिलेंस टीम ने 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

क्या था पूरा मामला?

बता दें, मिली जानकारी के अनुसार, एक कंपनी की फाइल को निस्तारित करने और फरवरी 2023 के जीएसटी रिटर्न से जुड़े एक मामले में डिप्टी कमिश्नर द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। पीड़ित पक्ष ने इस मामले की शिकायत विजिलेंस विभाग से की थी, जिसके बाद सतर्कता विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जाल बिछाया।

ऐसे बिछाया जाल

शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस की टीम ने पूरी योजना बनाई। चेतगंज स्थित ‘दादा रेस्टोरेंट’ के पास जैसे ही डिप्टी कमिश्नर अंबिका रिश्वत की रकम लेने पहुंचीं, सतर्कता टीम ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद टीम ने तत्काल उनसे पूछताछ की और आवश्यक साक्ष्य जुटाए।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई

आरोपी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विजिलेंस टीम अब उनसे इस मामले में शामिल अन्य संभावित लोगों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। इस गिरफ्तारी से स्थानीय प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।

प्रशासन का संदेश

वाराणसी में इस तरह की कार्रवाई यह स्पष्ट संदेश देती है कि सरकारी कामकाज में रिश्वतखोरी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विजिलेंस की यह कार्रवाई आम जनता को राहत देने वाली है और यह साबित करती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम जारी है। मामले की विवेचना जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई नियमानुसार पूरी की जाएगी।

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रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित पूर्व मंत्री आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘जौहर विश्वविद्यालय’ पर प्रशासन का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय परिसर में किए गए निर्माण कार्य को अवैध करार देते हुए इसे गिराने (ध्वस्तीकरण) का आदेश जारी कर दिया है।

क्या है पूरा मामला?

रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की गई जांच में यह पाया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में किया गया निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र (Approved Map) के नियमों के अनुसार नहीं है। प्राधिकरण का कहना है कि बिना उचित मंजूरी और स्वीकृत नक्शे के जो निर्माण कार्य किए गए हैं, वे पूरी तरह से अवैध हैं। इस मामले में काफी समय से कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। प्रशासन ने लंबी और विस्तृत सुनवाई के बाद अंततः इस निर्माण को गिराने का सख्त आदेश पारित किया है।

डीएम ने की पुष्टि

रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने इस कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि निर्माण में नियमों की अनदेखी की गई है। प्रशासन की ओर से अब इस अवैध निर्माण को जमींदोज करने के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि सरकारी नियमों के विरुद्ध किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह कितना ही बड़ा संस्थान क्यों न हो।

आगे क्या होगा?

जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ इस आदेश के बाद रामपुर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई को काफी सख्त माना जा रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि विश्वविद्यालय प्रबंधन इस ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ क्या कदम उठाता है या प्रशासन कब तक बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाता है। फिलहाल, क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि यह मामला राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील माना जाता है।

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बेहद महत्वपूर्ण पहल की है। प्रदेश में अब ‘सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र’ (SVPEIJZ) परियोजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। इस योजना के तहत पूरे प्रदेश को 9 ‘हब एंड स्पोक’ जोन में विकसित किया जाएगा, ताकि औद्योगिक विकास का लाभ दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुँच सके।

16 केंद्रों से होगी शुरुआत
परियोजना के पहले चरण में कुल 16 केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसमें एमएसएमई और यूपीसीडा 5-5 केंद्र, यूपीईडा और यीडा 2-2 केंद्र, तथा ग्रेटर नोएडा और गीडा 1-1 केंद्र स्थापित करेंगे। ये केंद्र न केवल उद्योगों को जगह उपलब्ध कराएंगे, बल्कि ये ‘प्लग एंड प्ले’ मॉडल पर काम करेंगे।

क्या है खास?
प्रमुख सचिव शशि भूषण लाल सुशील ने बताया कि ये केंद्र एक ‘वन स्टॉप स्किल-एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम’ की तरह कार्य करेंगे। इसका मतलब है कि एक ही छत के नीचे युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से लेकर उद्योग लगाने तक की सभी सुविधाएं मिलेंगी। इस मॉडल को गुजरात और महाराष्ट्र में टाटा समूह के सफल औद्योगिक अनुभवों के आधार पर तैयार किया गया है।

विकास को नई रफ्तार
इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं को उनके गृह क्षेत्र के पास ही रोजगार उपलब्ध कराना और राज्य के लघु व मध्यम उद्योगों (MSME) को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करना है। इस परियोजना से न केवल उत्तर प्रदेश की औद्योगिक साख बढ़ेगी, बल्कि राज्य के 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के संकल्प को भी मजबूती मिलेगी। औद्योगिक केंद्रों का यह जाल राज्य के हर कोने में विकास की नई इबारत लिखेगा।

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