मुरादाबाद : जिले के मझोला थाना क्षेत्र में डिलीवरी हब के कैंसिल ऑर्डर्स में बड़ा घोटाला सामने आया है। पुलिस ने कैंसिल किए गए ऑर्डर्स के करीब 1.31 करोड़ रुपये के माल के गबन का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में शामिल एक अन्य आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है।

सामानों को वापस करने के नाम पर हेराफेरी की और बाद में उन्हें बेच दिया

पुलिस जांच में सामने आया कि डिलीवरी हब के कुछ कर्मचारियों ने कैंसिल हुए ऑर्डर्स को सेलर तक वापस भेजने के बजाय बीच रास्ते में ही गायब कर दिया। आरोपियों ने इन सामानों को वापस करने के नाम पर हेराफेरी की और बाद में उन्हें बेच दिया।

कीमत लगभग 1.31 करोड़ रुपये बताई जा रही

मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में कैंसिल किए गए प्रोडक्ट बरामद किए। पुलिस ने 32 कट्टों में भरे करीब 1,000 कैंसिल सामान बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 1.31 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी कैंसिल ऑर्डर्स को रोककर उन्हें बाजार में बेच देते थे और इससे मिलने वाली रकम का आपस में बंटवारा करते थे। इस पूरे मामले में डिलीवरी हब के कर्मचारियों की भूमिका सामने आई है।

फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

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मुरादाबाद: मायानगर आवास समिति में फ्लैट आवंटन को लेकर हुए कथित घोटाले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी की जांच में सामने आया है कि समिति में नियमों को ताक पर रखकर कई नामी परिवारों को एक से ज्यादा फ्लैट आवंटित किए गए।

जांच में अमायरा डेवलपर्स पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि डेवलपर और समिति के पदाधिकारियों की मिलीभगत से फ्लैट आवंटन में बड़ा खेल किया गया। कई मामलों में एक ही फ्लैट को तीन-तीन बार बेचने की बात सामने आई है।

नियमों के विपरीत फ्लैट दिए जाने के आरोप

एसआईटी जांच में यह भी सामने आया कि जिन लोगों के नाम पर मूल रूप से फ्लैट आवंटित किए गए थे, उन्हें अब तक उनका कब्जा नहीं मिल सका। वहीं, कुछ अन्य लोगों को नियमों के विपरीत फ्लैट दिए जाने के आरोप हैं।

ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब पूरी प्रक्रिया का ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने 30 दिन के अंदर ऑडिट रिपोर्ट सौंपने को कहा है। ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। वहीं इस घोटाले में कई और लोगों के नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है।

फिलहाल एसआईटी और प्रशासन की जांच जारी है। माना जा रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद फ्लैट आवंटन घोटाले से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं।

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हर आम इंसान का यह सपना होता है कि उसकी अपनी एक छत हो, एक आशियाना हो जहाँ वह अपने परिवार के साथ सुखद जीवन बिता सके। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने घर खरीदने का सपना देखने वाले लोगों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। मुरादाबाद की मायानगर आवास समिति में फ्लैटों के आवंटन में एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, जहाँ नियमों को ताक पर रखकर अपनों को रेवड़ियों की तरह फ्लैट बांट दिए गए।

28 में से 12 फ्लैट एक ही परिवार की झोली में

सामने आई जानकारी के मुताबिक, मायानगर आवास समिति के विनायक अपार्टमेंट के बी टावर में फ्लैटों के आवंटन को लेकर बड़ा खेल किया गया। यहाँ कुल 28 फ्लैटों में से हैरान करने वाली बात यह रही कि उनमें से 12 फ्लैट सीधे तौर पर एक ही परिवार को आवंटित कर दिए गए। यह परिवार कोई आम परिवार नहीं था, बल्कि समिति के तत्कालीन सभापति फूलकुंवर और सचिव अजय ने अपने ही सगे-सम्बन्धियों और परिजनों को ये सारे फ्लैट सौंप दिए।

जांच रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

इस पूरे मामले की भनक लगने के बाद जब प्रशासनिक स्तर पर इसकी गहराई से छानबीन की गई, तो जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। समिति के शीर्ष पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए भाई-भतीजावाद की सारी हदें पार कर दीं और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर फर्जी तरीके से फ्लैट दर्ज करा लिए। इस बहुचर्चित घोटाले के पुख्ता सबूत मिलने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने इससे जुड़े सभी अहम दस्तावेज और जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी (DM) को सौंप दी है।

प्रशासनिक हलचल और आगे की कार्रवाई

इस खुलासे के बाद मुरादाबाद के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। पीड़ितों और आम नागरिकों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि जिन लोगों पर गरीबों और जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही अपने पद का गलत इस्तेमाल कर सरकारी और सहकारिता नियमों की धज्जियां उड़ा दीं। अब देखना यह होगा कि डीएम स्तर से इस मामले में तत्कालीन सभापति और सचिव के खिलाफ क्या और कितनी कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है।

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मुरादाबाद। कभी इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती, फिर प्यार, अजमेर में कथित निकाह और नोएडा में साथ रहने तक पहुंचा रिश्ता आखिरकार एक सनसनीखेज हत्याकांड में बदल गया। मुरादाबाद की चर्चित आदिला रहमान हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस अब मुख्य आरोपी गुलफाम को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, ताकि इस जघन्य हत्या की पूरी साजिश, हथियार, थार कार और शव को ठिकाने लगाने में शामिल अन्य लोगों की भूमिका सामने आ सके।

कैसे हुआ पूरे मामले का खुलासा?

कटघर थाना क्षेत्र के कोहिनूर तिराहा निवासी पीतल कारोबारी अदिव उर रहमान की बेटी आदिला 25 जून को प्रयागराज में लॉ की परीक्षा देने गई थी। 29 जून को वह फ्लाइट से दिल्ली पहुंची, लेकिन इसके बाद अचानक लापता हो गई। परिवार ने काफी तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो 17 जुलाई को कटघर थाने में गुमशुदगी और अपहरण की आशंका में रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजनों ने जब बेटी के कमरे की तलाशी ली तो वहां से निकाह से जुड़े दस्तावेज और शादी का जोड़ा मिला, जिसमें दूल्हे का नाम कटघर के देवापुर निवासी गुलफाम लिखा था। परिवार का आरोप है कि इसी बीच एक व्यक्ति ने फोन कर बेटी की तलाश न करने की धमकी भी दी थी।

इंस्टाग्राम से शुरू हुआ रिश्ता, अजमेर में निकाह

पुलिस जांच में सामने आया कि आदिला और गुलफाम की पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। सामान्य बातचीत से शुरू हुआ रिश्ता प्यार में बदला और दोनों ने अजमेर जाकर कथित रूप से निकाह कर लिया। इसके बाद दोनों नोएडा में किराए के फ्लैट में साथ रहने लगे। बताया जाता है कि आदिला आर्थिक रूप से भी गुलफाम की मदद करती थी और उसके लगभग सारे खर्च उठाती थी। निकाह के बाद उसने गुलफाम को थार कार भी गिफ्ट की थी, शायद उसे नहीं पता था कि यही कार एक दिन उसकी आखिरी यात्रा का गवाह बनेगी।

रुड़की के पास नहर में फेंक दिया शव

पुलिस के अनुसार, 29 जून को दिल्ली एयरपोर्ट से निकलने के बाद आदिला मुरादाबाद की ओर रवाना हुई। रास्ते में गुलफाम उससे मिला और दोनों थार में घूमते रहे। आरोप है कि दोनों के बीच किसी बात पर विवाद हुआ और देर रात दिल्ली-लखनऊ हाईवे बाईपास के पुराने टोल प्लाजा के पास गुलफाम ने आदिला को गोली मार दी, फिर शव को कार में रखकर रुड़की के पास नहर में फेंक दिया।

अब रिमांड में खुल सकते हैं कई राज

आरोपी गुलफाम पहले से एक अन्य आपराधिक मामले में रामपुर जेल में बंद है, जहां पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार करने का दावा किया है। अब पुलिस अदालत से कस्टडी रिमांड लेकर हत्या में इस्तेमाल तमंचा, थार कार और अन्य अहम साक्ष्य बरामद करने की तैयारी कर रही है। साथ ही इस बात की भी जांच हो रही है कि शव को ठिकाने लगाने में गुलफाम अकेला था या उसके साथ अन्य लोग भी शामिल थे।

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मुरादाबाद: माया नगर सहकारी आवास समिति की अंतरिम प्रबंध समिति की जांच रिपोर्ट में फ्लैट आवंटन को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विनायक अपार्टमेंट के एक टावर में कुल 28 फ्लैट हैं, जिनमें से करीब आधे यानी 12 फ्लैट एक ही परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज हैं।

जांच रिपोर्ट के अनुसार, समिति के तत्कालीन पदाधिकारियों ने नियमों को दरकिनार कर अपने करीबी लोगों और परिवारों को लाभ पहुंचाया, जबकि लंबे समय से भूखंड और फ्लैट का इंतजार कर रहे वास्तविक सदस्य अपने अधिकार से वंचित रह गए।

बिज परिवार के नाम 12 फ्लैट आवंटित होने का दावा

रिपोर्ट में कहा गया है कि विनायक अपार्टमेंट में सबसे अधिक लाभ बिज परिवार को मिला। टावर-बी में सुकेश कुमार बिज, सुनीता बिज, इशु बिज, भोला नाथ बिज, आशा बिज, अशोक कुमार बिज, श्वेता बिज, अनिल कुमार बिज, विमल बिज, अनुभव बिज, विनोद कुमार बिज और सुदमन कुमार के नाम 12 फ्लैट दर्ज हैं। इसके अलावा मल्होत्रा परिवार के केवल कृष्ण मल्होत्रा, अजला मल्होत्रा और मेघा मल्होत्रा के नाम तीन फ्लैट आवंटित होने का उल्लेख किया गया है।

पूर्व पदाधिकारियों पर भी उठे सवाल

जांच रिपोर्ट के मुताबिक, तत्कालीन सभापति पूर्व विधायक फूलकुंवर को स्वयं एक फ्लैट और उनके बेटे कुंवर मयंक सिंह को एक अन्य फ्लैट आवंटित किया गया। वहीं तत्कालीन सचिव अजय कुमार दुबे और उनके परिवार के सदस्यों के नाम भी तीन फ्लैट आवंटित होने की बात कही गई है। रिपोर्ट में महेंद्रपाल सिंह राठी परिवार, अग्रवाल परिवार समेत कई अन्य लोगों को एक से अधिक फ्लैट मिलने का दावा किया गया है।

सदस्यता हस्तांतरण में अनियमितता का आरोप

अंतरिम प्रबंध समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि कई सदस्यताओं के हस्तांतरण में नियमों का पालन नहीं किया गया। न तो प्रबंध समिति का कोई वैध प्रस्ताव मिला और न ही नियमानुसार हस्तांतरण शुल्क जमा कराने का रिकॉर्ड उपलब्ध है।

रिपोर्ट में समिति के दस्तावेजों में वाइटनर, कटिंग और कूटरचित अभिलेखों के इस्तेमाल का भी दावा किया गया है। कई मामलों में मूल सदस्यों की जानकारी के बिना सदस्यता दूसरे लोगों के नाम ट्रांसफर करने की बात कही गई है।

जमीन एक्सचेंज और रिकॉर्ड में गड़बड़ी का दावा

रिपोर्ट के अनुसार, समिति की बहुमूल्य जमीन को वर्षों बाद कम कीमत वाली जमीन से एक्सचेंज कर दिया गया। इस प्रक्रिया के लिए भी कोई वैध प्रस्ताव उपलब्ध नहीं मिला। वहीं लाकड़ी फाजलपुर योजना में 678 सदस्यों में से अधिकांश की मूल फाइलें उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई है। जांच में केवल 16 सदस्यों की अधूरी पत्रावलियां मिलीं।

बैंक खातों के संचालन पर भी सवाल

जांच रिपोर्ट में समिति के बैंक खातों के संचालन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। दावा किया गया है कि खाते बिल्डर के साथ संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित किए गए और कई अभिलेखों पर विधिवत हस्ताक्षर नहीं मिले। अंतरिम प्रबंध समिति ने उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-65 के तहत विस्तृत जांच कराने, अवैध सदस्यताओं का सत्यापन, जमीन का चिन्हांकन, अवैध कब्जे हटाने और दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है।

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