फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन वॉत्रिन ने शुक्रवार को कहा कि यूरोपीय देशों, जिसमें बेल्जियम, नीदरलैंड्स और फ्रांस शामिल हैं, के पास होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाली महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों की सुरक्षा के लिए खदान सफाई अभियान चलाने की क्षमता है। यह बयान फ्रांसीसी टीवी चैनल TF1 पर प्रसारित हुआ।

वॉत्रिन ने TF1 से कहा कि यूरोपीय देशों के पास “पूर्ण रूप से समर्थित एस्कॉर्ट सेवाएं” प्रदान करने या रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों के लिए सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता है। उन्होंने यह भी बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के प्रयासों पर शुक्रवार को पेरिस में होने वाली वार्ता में चर्चा की जाएगी।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन 40 देशों के नेताओं की एक आभासी बैठक की मेज़बानी करेंगे, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और शिपिंग मार्गों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में ईरान के साथ संघर्ष विराम को सुरक्षित रखने के प्रयासों पर भी विचार किया जाएगा, जैसा कि CNN ने रिपोर्ट किया।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि चर्चा में एक अंतरराष्ट्रीय मिशन की योजना बनाई जाएगी, जिसका उद्देश्य जलडमरूमध्य को फिर से खोलना है। यह पहल पूरी तरह से रक्षात्मक होगी और एक संयुक्त सैन्य प्रयास की मांग करेगी, जिसे परिस्थितियों के अनुसार लागू किया जाएगा।

इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के कार्यों को समर्थन देने पर भी चर्चा की जाएगी, ताकि क्षेत्र में जहाजों और उनके चालक दल की सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके।

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लेबनान संसद के सदस्य हुसैन हाज हसन ने हाल ही में इज़राइल और लेबनान के बीच हुए 10-दिन के संघर्ष विराम समझौते को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। हसन का कहना है कि यह संघर्ष विराम ईरान के दबाव के कारण अमेरिका पर थोप दिया गया था, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने “ईरान के दबाव में आकर” इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इस समझौते पर सहमत होने के लिए मजबूर किया। हुसैन हाज हसन, जो कि हिज़्बुल्लाह से जुड़े ‘लॉयल्टी टू द रेजिस्टेंस’ पार्टी के सदस्य हैं, यह बयान लेबनान संसद में देते हुए प्रेस टीवी से बात कर रहे थे।

“यह संघर्ष विराम ईरान के स्पष्ट दबाव के कारण लागू किया गया था। ट्रंप ने ईरान के दबाव में आकर नेतन्याहू को लेबनान में संघर्ष विराम पर सहमत किया,” हसन ने प्रेस टीवी को उद्धृत करते हुए कहा।

उन्होंने संघर्ष विराम के उल्लंघन के प्रति चेतावनी दी, और कहा कि देश को “सतर्क” रहना होगा क्योंकि दुश्मन की नीयत “धोखेबाज़” है। “हमारा दुश्मन धोखेबाज़ है, और हमें सतर्क रहना चाहिए क्योंकि उन्होंने कई बार मौजूदा संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है,” उन्होंने प्रेस टीवी के हवाले से कहा।

इस बीच, हमास के प्रवक्ता हज़म क़ासिम ने भी संघर्ष विराम पर टिप्पणी की, और इसे इज़राइली सैन्य की सीमाओं का संकेत बताया। “लेबनान में संघर्ष विराम ने इज़राइली कब्जे वाले शासन की अक्षमता को दिखाया। क़ासिम ने ईरानी राज्य मीडिया आईआरआईबी से कहा- लेबनान में इस्लामी प्रतिरोध ने इज़राइल पर संघर्ष विराम थोपते हुए एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि यह कब्ज़ा करने वाला शासन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असमर्थ है,”

यह संघर्ष विराम इज़राइल-लेबनान सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच आया है, जिसमें इज़राइली सेना और हिज़्बुल्लाह के बीच झड़पें हुईं, और यह झड़पें क्षेत्र में यूएस-ईरान युद्ध के बाद और भी बढ़ गईं।

गुरुवार को ट्रंप ने घोषणा की थी कि इज़राइल और लेबनान ने 10-दिन के संघर्ष विराम पर सहमति जताई है, और क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को तेज़ किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साझा किया कि उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन और इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ “उत्कृष्ट बातचीत” की, और दोनों नेताओं ने इस अस्थायी संघर्ष विराम को व्यापक समाधान की ओर एक कदम के रूप में स्वीकार किया।

“मैंने लेबनान के highly respected राष्ट्रपति जोसेफ आउन और इज़राइल के प्रधानमंत्री बीबी नेतन्याहू से उत्कृष्ट बातचीत की। इन दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि अपने देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए वे 5 बजे EST पर 10-दिन का संघर्ष विराम शुरू करेंगे,” ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा।

यह संघर्ष विराम पश्चिम एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आया है, जहां इज़राइल-लेबनान सीमा पर पिछले कुछ समय से भारी उथल-पुथल रही है।

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पाकिस्तान के कपास क्षेत्र में लगातार गिरावट देखी जा रही है, और विशेषज्ञों ने इस संकट को और बढ़ने से रोकने के लिए तत्काल सामूहिक कदम उठाने की अपील की है। यह आह्वान सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (SAU), तंदोजाम में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान किया गया, जिसमें विभिन्न पक्षों ने इस उद्योग से जुड़े प्रणालीगत समस्याओं पर चर्चा की,

एक रिपोर्ट के अनुसार, सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने गिरते उत्पादन के पीछे कई कारणों की पहचान की, जिसमें जलवायु परिवर्तन, पुरानी बीज प्रौद्योगिकियां, बढ़ते इनपुट लागत, उतार-चढ़ाव वाली बाजार कीमतें और उच्च ईंधन खर्च शामिल हैं। हालांकि, मानक से नीचे और नकली बीजों का व्यापक उपयोग एक केंद्रीय चिंता के रूप में सामने आया।

न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर (NIA) के निदेशक डॉ. महबूब अली सियाल ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होने के बावजूद प्रमाणित और जलवायु-रोधी बीज किस्में बनाने में संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान संस्थानों और पौधों के प्रजनकों को इस अंतर को भरने में अपनी ज़िम्मेदारी बढ़ानी चाहिए। उन्होंने बताया कि NIA वर्तमान में 41 बीज किस्मों को विकसित करने पर काम कर रहा है, जो उत्पादकता और जलवायु-रोधी क्षमता में सुधार लाने के लिए हैं।

सिंध आबादगार बोर्ड के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट सैयद नदीम शाह ने भी जलवायु संकट के अलावा अन्य चुनौतियों को उजागर किया, जैसे उर्वरकों का दुरुपयोग और प्रभावहीन कीटनाशकों का प्रचलन। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं ने न केवल पैदावार को घटाया है बल्कि किसानों को वैकल्पिक फसलों की ओर मोड़ा है। शाह ने कृषि नीतियों में असंगति और विश्वसनीय आंकड़ों की कमी पर भी आलोचना की, और बताया कि ये संरचनात्मक कमजोरियां कृषि क्षेत्र की गिरावट को तेज कर रही हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि एक प्रजनक सलाहकार बोर्ड स्थापित किया जाए ताकि विभिन्न पक्षों के बीच समन्वय हो सके,

इस बीच, चीन के एक कृषि विशेषज्ञ, वांग शिन चेन ने साझा किया कि चीनी शोधकर्ताओं, पाकिस्तान के निजी क्षेत्र और स्थानीय संस्थानों के बीच सहयोगात्मक प्रयास चल रहे हैं, ताकि कपास और अन्य फसलों के लिए बेहतर बीज किस्मों को विकसित किया जा सके

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दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा टल गया। रनवे के पास टैक्सी कर रहा स्पाइसजेट का एक विमान वहां खड़े अकासा एयर के एयरक्राफ्ट से टकरा गया। इस घटना के बाद हैदराबाद जाने वाली अकासा एयर की उड़ान को तुरंत रद्द कर यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित नीचे उतारा गया।

टैक्सी के दौरान हुआ हादसा, विंग्स को पहुँचा नुकसान

जानकारी के मुताबिक, स्पाइसजेट का B737-700 एयरक्राफ्ट दिल्ली एयरपोर्ट पर टैक्सी कर रहा था। इसी दौरान वह वहां मौजूद अकासा एयर के विमान के संपर्क में आ गया। इस टक्कर की वजह से स्पाइसजेट के दाहिने ‘विंगलेट’ और अकासा एयर के बाएं हाथ के ‘हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर’ को क्षति पहुँची है। नागरिक उड्डयन अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर स्पाइसजेट के इस विमान को दिल्ली में ही ग्राउंड (उड़ान पर रोक) कर दिया है।

यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

अकासा एयर के प्रवक्ता ने बयान जारी कर बताया कि जब यह घटना हुई, तब उनका विमान स्थिर खड़ा था। प्रवक्ता ने कहा, सभी पैसेंजर और क्रू सुरक्षित हैं। हमारी ग्राउंड टीमें यात्रियों को जल्द से जल्द हैदराबाद पहुँचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रही हैं। प्रारंभिक जांच के बाद घटना के कारणों का विस्तार से पता लगाया जा रहा है।

मिडिल ईस्ट संकट के बीच फ्लाइट्स पर अकासा एयर का अपडेट

इस घटना के इतर, अकासा एयर ने मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) के मौजूदा भू-राजनीतिक हालात को देखते हुए अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर स्थिति स्पष्ट की है। एयरलाइन ने घोषणा की है कि सुरक्षा आकलन (Safety Assessment) के बाद जेद्दा से अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, कोच्चि और कोझिकोड के बीच उड़ानें पूर्ववत संचालित होती रहेंगी।

अबू धाबी सेवा के संबंध में एयरलाइन ने कहा कि वे वहां के लिए परिचालन फिर से शुरू करने का धीरे-धीरे मूल्यांकन कर रहे हैं। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे नवीनतम शेड्यूल और बुकिंग की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप का उपयोग करें।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का फोन आया, जिसमें दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में सुरक्षा हालात और होर्मुज जलडमरूमध्य में नेविगेशन की आज़ादी को बहाल करने की ज़रूरत पर चर्चा की। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत और फ्रांस इस क्षेत्र और उससे आगे की स्थिरता के लिए अपने सहयोग को मजबूत करेंगे। उन्होंने X पर इस वार्ता की जानकारी देते हुए कहा कि यह क्षेत्र और उससे आगे शांति और स्थिरता के लिए दोनों देशों का संकल्प मजबूत होगा।

पिछले कुछ महीनों से, वेस्ट एशिया और गल्फ क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति तेजी से बदल रही है, और भारत इन मुद्दों पर उच्च स्तरीय संवाद बनाए रखे हुए है। इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से मार्च में भी इस क्षेत्र के तनाव पर बातचीत की थी और दोनों ने शांति व स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की थी।

इससे पहले मंगलवार को, पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी फोन आया था, जिसमें दोनों ने होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा और उसकी आज़ादी को सुनिश्चित करने की बात की थी। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रियाई चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने भी सुरक्षित समुद्री रास्तों के महत्व पर जोर दिया।

फ्रांस और ब्रिटेन की संयुक्त बैठक, जो इस हफ्ते पेरिस में होगी, का उद्देश्य 40 से ज्यादा देशों को एक साथ लाकर होर्मुज जलडमरूमध्य में नेविगेशन की आज़ादी को सुनिश्चित करना है।

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