वर्ल्ड न्यूज़ : चर्चित किताब ‘रिच डैड पुअर डैड’ के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के रियल-एस्टेट निवेश को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कियोसाकी पर लगभग 1.2 बिलियन डॉलर (120 करोड़ डॉलर) का भारी-भरकम कर्ज है। हालांकि, उनकी पूर्व पत्नी और बिजनेस पार्टनर किम कियोसाकी ने इस आंकड़े पर सफाई देते हुए स्पष्ट किया है कि यह पूरी रकम रॉबर्ट पर व्यक्तिगत रूप से कर्ज के रूप में नहीं है, बल्कि यह उनके बड़े रियल-एस्टेट पोर्टफोलियो और प्रॉपर्टी-बैक्ड लोन से जुड़ी हुई है।

79 वर्षीय रॉबर्ट कियोसाकी अक्सर अपने भाषणों और पॉडकास्ट में गर्व से कहते रहे हैं कि वे एक बिलियन से ज्यादा के कर्जदार हैं। उनका मानना है कि सही तरीके से लिया गया कर्ज आय पैदा करने वाली संपत्तियां (एसेट्स) खरीदने का एक बेहतरीन जरिया है। हालांकि, उन्होंने लोगों को चेतावनी भी दी है कि बिना उचित वित्तीय शिक्षा और जोखिम को समझे इस तरह की रणनीति को कॉपी नहीं करना चाहिए। वैनिटी फेयर की रिपोर्ट के अनुसार, कियोसाकी की इस रणनीति में प्रॉपर्टी की बढ़ती इक्विटी के बदले उधार लेना और उससे मिलने वाली रकम को टैक्स-फ्री इनकम के रूप में इस्तेमाल करना शामिल है।

विशेषज्ञों की इस पर अलग-अलग राय सामने आई है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे एक शानदार और सामान्य रियल-एस्टेट स्ट्रैटेजी मानते हैं, वहीं कुछ वित्तीय सलाहकारों ने इसे लेकर कड़ी चेतावनी भी दी है। कंसल्टेंसी फर्म JPTD पार्टनर्स के फाउंडर जॉन पूल ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लीवरेज (उधार का पैसा) जब तक ऊपर जाता है, तब तक सब ठीक लगता है, लेकिन अगर बाजार में गिरावट आई, तो यह किसी ‘चेनसॉ’ की तरह खतरनाक साबित हो सकता है। आम निवेशकों के लिए यह रणनीति बहुत जल्दी भारी वित्तीय संकट का कारण बन सकती है। कियोसाकी लंबे समय से एसेट्स बनाने और टैक्स बचाने के लिए इस तरह के वित्तीय उपायों की वकालत करते आए हैं।

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अमेरिका के ‘हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स’ ने चीन से जुड़ी कंपनियों और संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले व्यापारिक अपराधों पर शिकंजा कसने के लिए एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय बिल पारित किया है। ‘द प्रोटेक्टिंग अमेरिकन इंडस्ट्री एंड लेबर फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड क्राइम्स एक्ट’ नामक इस कानून का उद्देश्य न्याय विभाग (DOJ) को चीनी कंपनियों की जांच करने और उन पर कड़ा मुकदमा चलाने के लिए अधिक कानूनी शक्तियां प्रदान करना है।

बता दें, इस नए कानून के तहत अमेरिका के न्याय विभाग (DOJ) के क्रिमिनल डिवीजन के भीतर एक विशेष और समर्पित टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यह टास्क फोर्स टैरिफ और ड्यूटी चोरी, आयात-निर्यात प्रतिबंधों के उल्लंघन, ट्रेड-बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, तस्करी और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य से जुड़े अन्य गंभीर अपराधों की जांच पर ध्यान केंद्रित करेगी। बिल के समर्थकों का कहना है कि चीन समर्थित कंपनियों की अवैध व्यापारिक गतिविधियों से अमेरिकी निर्माताओं और श्रमिकों को भारी नुकसान हुआ है।

कानून के लागू होने से DOJ को विशेष क्रिमिनल ट्रायल अटॉर्नी नियुक्त करने और चीन से जुड़े संदिग्ध व्यापारिक मामलों की जांच के लिए संघीय, राज्य और स्थानीय प्रवर्तन एजेंसियों को आधुनिक तकनीकी सहायता देने का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा, अधिकारियों को एक साथ आपराधिक (Criminal) और नागरिक (Civil) कार्रवाई करने की अनुमति होगी। अटॉर्नी जनरल को हर साल अमेरिकी कांग्रेस को इन प्रयासों और जारी फंड के इस्तेमाल की विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपनी होगी।

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काठमांडू। नेपाल और चीन में ग्लेशियर ढहने से आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में मरने वालों की संख्या 1,000 का आंकड़ा पार कर गई है। नेपाल की आपदा प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक, नेपाल में अब तक 987 लोगों की मौत हुई है, जबकि चीन में 16 लोगों की जान जा चुकी है। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 1,003 पहुंच गई है। वहीं, अभी भी 3,916 लोग लापता हैं, जिनमें 583 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।

कैसे शुरू हुई यह त्रासदी?

नेपाल में यह भीषण आपदा 26 अगस्त को हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में शुरू हुई। वैज्ञानिकों के अनुसार, रसुवा जिले के लांगटांग लिरुंग क्षेत्र में करीब 5,200 मीटर की ऊंचाई से ग्लेशियर के नीचे की चट्टान (बेडरॉक) टूट गई, जिससे बर्फ, चट्टान और भारी मात्रा में मलबा सीधे लेंडे नदी में जा गिरा। इस घटना से इतनी जबरदस्त कंपन पैदा हुई कि इसे 5.2 तीव्रता के भूकंपीय झटके के रूप में दर्ज किया गया। मलबे से भरी यह शक्तिशाली बाढ़ तिब्बत और नेपाल के कई इलाकों में फैल गई और भारी तबाही का कारण बनी।

राहत और बचाव कार्य जारी

आपदा प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक, इस बाढ़ में अब तक करीब 11,814 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। आपातकालीन टीमें हेलीकॉप्टर और दूसरे विमानों की मदद से उन इलाकों तक पहुंच रही हैं, जहां बाढ़ और भूस्खलन के कारण सड़क संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। लापता लोगों की तलाश के लिए तलाशी अभियान लगातार जारी है। नेपाल एनवायरनमेंट सोसाइटी की स्टडी में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि ग्लेशियर का एक विशाल हिस्सा टूटकर नदी में गिरा और इसी वजह से यह विनाशकारी बाढ़ आई।

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नई दिल्ली। बिश्केक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जल्द ही नई दिल्ली में होने वाली द्विपक्षीय बैठक से पहले रूस ने भारत को अपने दो सबसे आधुनिक हथियार सिस्टम—S-500 प्रोमोथियस एयर डिफेंस मिसाइल और SU-57 फेलन स्टील्थ फाइटर जेट—बेचने की रणनीति तैयार की है।

S-500: भारत की सुरक्षा का अगला कदम या स्वदेशी प्रोजेक्ट्स के लिए झटका?

रूस के इस नए ऑफर का केंद्र S-500 प्रोमेथियस है। रूस इसे भारत के पास पहले से मौजूद S-400 सिस्टम की सफलता के बाद अगले बड़े कदम के तौर पर पेश कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के S-400 सिस्टम ने बेहद लंबी दूरी से दुश्मन के शुरुआती चेतावनी विमान को मार गिराया था, जिसके बाद रूस ने भारत को पांच अतिरिक्त S-400 स्क्वाड्रन देने की भी पेशकश की है।

लेकिन S-500 का प्रस्ताव उतना आसान नहीं है। भारत फिलहाल खुद प्रोजेक्ट कुशा पर काम कर रहा है, जो S-400 श्रेणी का ही स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) कार्यक्रम भी काफी आगे बढ़ चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारी बजट खर्च कर S-500 खरीदना सही होगा या इससे घरेलू परियोजनाओं को झटका लगेगा?

क्या है S-500 की खासियत?

S-500 प्रोमेथियस दुनिया का सबसे आधुनिक और ताकतवर अगली पीढ़ी का एयर व एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यह S-400 से कहीं ज्यादा सक्षम है और ज्यादा ऊंचाई पर वार कर सकता है। इसकी इंटरसेप्शन रेंज करीब 500 से 600 किलोमीटर है, जबकि इसका एडवांस रडार 800 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से ही खतरे को भांप लेता है। इसका रिस्पॉन्स टाइम चार सेकंड से भी कम है, जबकि S-400 को करीब 10 सेकंड लगते हैं। यह हाइपरसोनिक मिसाइलों, अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBM), क्रूज मिसाइलों और पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स को भी आसानी से निशाना बना सकता है।

SU-57: भारत की बढ़ती फाइटर स्क्वाड्रन की कमी का जवाब?

रूस का दूसरा बड़ा ऑफर SU-57 फेलन स्टील्थ फाइटर जेट है। भारतीय वायुसेना में फाइटर स्क्वाड्रन की संख्या लगातार घट रही है, जबकि स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) तैयार होने में अभी कई साल लगेंगे। दूसरी ओर, चीन के पास 500 से ज्यादा J-20 स्टील्थ फाइटर हैं और पाकिस्तान को जल्द ही चीन से J-35 जेट मिलने वाले हैं। ऐसे में भारत को पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की फौरी जरूरत पैदा हो गई है।

SU-57 की ताकत

सुखोई SU-57 रूस का पहला पांचवीं पीढ़ी का ट्विन-इंजन स्टील्थ मल्टीरोल लड़ाकू विमान है। यह दुश्मन के रडार की पकड़ से बच सकता है। इसमें रडार सिग्नल को कम करने वाले कंपोजिट मैटेरियल और अंदरूनी हथियार बे का इस्तेमाल किया गया है। यह बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक गति (मैक 1.3 से ज्यादा) से उड़ान भर सकता है और अधिकतम मैक 2 तक की रफ्तार पकड़ सकता है।

सिर्फ रूस पर निर्भर नहीं रहना चाहता भारत

हालांकि, भारत पिछले दो दशकों से एक ही देश पर निर्भरता घटाने की नीति पर चल रहा है। हाल ही में भारत ने अमेरिका से जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइलें और फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स की खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। इसके बावजूद, रूस का भारतीय सेना में गहरा दबदबा है—टैंक, फाइटर जेट्स और पनडुब्बियों समेत बड़ी मात्रा में रूसी तकनीक दशकों से इस्तेमाल हो रही है। रूस भारत को वोरोनिश रडार, SU-30MKI बेड़े का अपग्रेड और किलो-क्लास पनडुब्बियों का आधुनिकीकरण भी ऑफर कर रहा है।

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Desk : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित 26वें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) समिट को संबोधित करते हुए आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एक सख्त संदेश दिया है। पीएम मोदी ने आतंकवाद के “पूरे इकोसिस्टम” को खत्म करने की पुरजोर अपील की, जिसमें इसकी फाइनेंसिंग, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित ठिकाने शामिल हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई “दोहरा मापदंड” नहीं हो सकता और जो देश इसे अपनी पॉलिसी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कड़ा संदेश मिलना चाहिए कि आतंकवाद किसी के लिए भी ‘स्ट्रेटेजिक एसेट’ नहीं हो सकता।

किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदिर जापारोव की मेजबानी में हो रहे इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ समेत कई देशों के दिग्गज नेता मौजूद रहे। समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यूरेशिया की सुरक्षा के साथ-साथ अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता पर भी जोर दिया। पश्चिम एशिया के संकट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि संघर्षों का असर ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी और सप्लाई चेन पर पड़ता है, इसलिए सभी समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि बातचीत और डिप्लोमेसी से ही संभव है।

इसके अलावा, पीएम मोदी ने ड्रग तस्करी को युवा पीढ़ी के लिए गंभीर खतरा बताते हुए SCO मैकेनिज्म के जरिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि SCO की सफलता का असली पैमाना यह होना चाहिए कि हमारे युवाओं और नागरिकों का जीवन कितना बेहतर हुआ है। बता दें कि 2017 से भारत इस संगठन का पूर्ण सदस्य है, और यह समिट संगठन की 25वीं वर्षगांठ के रूप में “SCO Plus” फॉर्मेट में आयोजित की जा रही है, जिसमें वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जा रही है।

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