वर्ल्ड न्यूज़ : पाकिस्तान में लगातार बढ़ती महंगाई के संकट ने सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक मुश्किलें बेहद बढ़ा दी हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए देश के फ़ेडरल बजट 2026-27 से पहले सरकार से बड़े राहत उपाय लागू करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस (AGEGA) पंजाब के नेताओं ने बढ़ती महंगाई के बीच पब्लिक सेक्टर (सार्वजनिक क्षेत्र) के कर्मचारियों की घटती क्रय शक्ति (खरीदने की ताकत) पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

AGEGA पंजाब के चेयरमैन खालिद संघेरा और अलायंस के अन्य प्रतिनिधियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि जरूरी वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों के कारण कर्मचारियों के लिए अब घर का खर्च चलाना भी दूभर हो गया है। सैलरी और महंगाई में कोई तालमेल न होने की वजह से कई परिवारों को बुनियादी जिंदगी जीने के लिए भी कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। अलायंस ने राज्य के कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया है। नेताओं का कहना है कि पंजाब और अन्य प्रांतों में काम करने वाले प्रांतीय कर्मचारियों को फ़ेडरल बजट 2025-26 के तहत घोषित 30 प्रतिशत डिस्पैरिटी अलाउंस (असमानता भत्ता) का लाभ अभी तक नहीं मिला है, जिसे तुरंत दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा, अलायंस ने पंजाब सरकार द्वारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स (सेवानिवृत्ति लाभ) में किए गए बदलावों की तीखी आलोचना की है। उनका आरोप है कि साल 2023 में लीव एनकैशमेंट रेगुलेशन में किए गए संशोधनों ने रिटायरमेंट पर मिलने वाले वित्तीय लाभों को काफी कम कर दिया है। साथ ही, 2 दिसंबर 2024 को लागू किए गए पेंशन सुधारों पर आपत्ति जताते हुए दावा किया गया कि इन कटौतीकारी उपायों से मौजूदा और रिटायर्ड दोनों तरह के कर्मचारियों के हजारों परिवारों पर भारी आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ा है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए अलायंस ने आगामी बजट में सैलरी और पेंशन में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने, पेंशन सुधारों को वापस लेने, डिस्पैरिटी अलाउंस में अतिरिक्त 15 प्रतिशत की वृद्धि करने तथा हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेयंस अलाउंस में अच्छी बढ़ोतरी करने की मांग केंद्र सरकार से की है।

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वाशिंगटन: अमेरिका के ओहायो राज्य में हुए एक भीषण सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां उजाड़ दी हैं। इस दुर्घटना में 17 वर्षीय एक गर्भवती किशोरी एश्ली होम्स और उसके अजन्मे बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में अब पीड़ित किशोरी की मां एनेट होम्स ने आरोपी भारतीय नागरिक तरसेम सिंह को अमेरिका से स्थायी रूप से डिपोर्ट करने की मांग उठाई है। मां का कहना है कि आरोपी अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुआ था और वह उसे अब इस देश में नहीं देखना चाहतीं। पीड़ित परिवार के मुताबिक, 33 वर्षीय आरोपी तरसेम सिंह ही मृतका के अजन्मे बच्चे का पिता था और एश्ली कई बार इस रिश्ते से बाहर निकलने का प्रयास कर चुकी थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाई थी।

120 मील प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार पर हुआ हादसा

पुलिस और ओहायो स्टेट हाईवे पेट्रोल की दुर्घटना रिपोर्ट के अनुसार, यह हादसा बीती 16 फरवरी को हुआ जब एश्ली होम्स एक रेंज रोवर वेलार कार में सवार थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक, तरसेम सिंह ने पुलिस के रुकने के इशारे को अनदेखा कर दिया और भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस और वाहन के बीच हाई-स्पीड पीछा शुरू हो गया। 55 मील प्रति घंटे की गति सीमा वाले क्षेत्र में शुरुआत में गाड़ी 79 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर थी, जो बाद में बढ़कर 120 मील प्रति घंटे से भी अधिक हो गई। अत्यधिक तेज रफ्तार होने के कारण चालक मोड़ पर कार से नियंत्रण खो बैठा। गाड़ी सड़क के दूसरी तरफ जाकर एक जीप से टकरा गई और कई बार पलट गई। इस दौरान एश्ली होम्स कार से बाहर जा गिरी और गंभीर चोटें आने के कारण उसकी व उसके अजन्मे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई।

2017 में अवैध रूप से आया था आरोपी, दर्ज हुए कई मामले

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (Department of Homeland Security) के अनुसार, तरसेम सिंह फरवरी 2017 में कैलिफोर्निया की दक्षिणी सीमा से अवैध रूप से अमेरिका में घुसा था। तब उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में न्यायाधीश ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया था। इस ताजा घटना के बाद अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी (ICE) ने उसके खिलाफ डिटेनर जारी किया है। आरोपी तरसेम सिंह पर गैर-इरादतन हत्या, लापरवाही से हत्या और गंभीर वाहन हत्या जैसी कई संगीन आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आईसीई के डिटेनर के तहत वह फिलहाल हिरासत में रहेगा और आपराधिक मुकदमे का परिणाम आने के बाद उसके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस मामले में जूरी ट्रायल 17 से 21 अगस्त के बीच होना तय हुआ है।

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मुंबई। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, जिसने निवेशकों की साँसें रोक दीं। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स करीब 900 अंकों की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। इस भूचाल का सबसे बड़ा झटका निवेशकों की जेब पर पड़ा और एक ही दिन में बाजार की कुल पूँजी से लगभग 3 लाख करोड़ रुपये साफ हो गए।

हर तरफ लाल निशान, छोटे-बड़े सभी शेयर धाराशायी

बाजार में हुई इस बिकवाली ने किसी को नहीं बख्शा। बड़ी कंपनियों के साथ-साथ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी जबरदस्त दबाव देखा गया। कारोबार के दौरान अधिकतर सेक्टर लाल निशान पर कारोबार करते नज़र आए। निवेशकों की धड़कनें तब और बढ़ गईं जब एक के बाद एक शेयरों में गिरावट का सिलसिला थमता नहीं दिखा।

वैश्विक तनाव और FII की निकासी बनी बड़ी वजह

बाजार के जानकार इस गिरावट के पीछे कई बड़ी वजहें गिना रहे हैं। वैश्विक स्तर पर बने भू-राजनीतिक तनाव, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की लगातार जारी बिकवाली और बढ़ती आर्थिक अनिश्चितताओं ने बाजार के सेंटीमेंट को पूरी तरह बिगाड़ दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल बाजार में अत्यधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि उतार-चढ़ाव का दौर अभी थमता नहीं दिख रहा।

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में चांदी के बढ़ते आयात पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने चांदी के कई प्रमुख रूपों के आयात को ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी में डाल दिया है, जिसके तहत अब इनके आयात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह कदम विदेशी मुद्रा पर पड़ रहे दबाव को कम करने और रुपये को सहारा देने की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

इन पर लगी रोक, बिना परमिशन नहीं होगा आयात

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, सिल्वर ग्रेन, सिल्वर पाउडर और 99.9 प्रतिशत तक की शुद्धता वाली चांदी को अब ‘रिस्ट्रिक्टेड’ कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि व्यापारी अब बिना सरकारी अनुमति के इन वस्तुओं का आयात नहीं कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि चांदी के बेतहाशा आयात से देश का व्यापार घाटा बढ़ता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है।

पहले ही बढ़ाया जा चुका है आयात शुल्क

गौरतलब है कि हाल के दिनों में सरकार ने सोने और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं के आयात पर नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पहले, सरकार चांदी पर आयात शुल्क को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक कर चुकी है। अब आयात को अनुमति के दायरे में लाने का यह ताज़ा फैसला विदेशी मुद्रा की बचत और रुपये की स्थिरता के लिए उठाया गया एक और सख्त कदम है। इस फैसले का सीधा असर चांदी के थोक व्यापारियों और बुलियन बाजार पर पड़ना तय है।

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मुंबई। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर रखने और रुपये को सहारा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई ने 22 मई को समाप्त हुए दो हफ्तों के भीतर करीब 12 अरब डॉलर मूल्य यानी लगभग 1.14 लाख करोड़ रुपये का सोना बेच दिया है। रिपोर्ट में यह आकलन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आँकड़ों के गहन विश्लेषण के आधार पर किया गया है। हालाँकि, इस मामले पर अभी तक आरबीआई की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है।

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में भी हुई खरीदारी

रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि जिस अवधि में सोना बेचा गया, ठीक उसी दौरान आरबीआई ने 7.5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ भी खरीदी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कवायद विदेशी मुद्रा भंडार के विविधीकरण और प्रबंधन की एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। मार्च 2026 के अंत तक आरबीआई के पास कुल 880.52 मीट्रिक टन सोना था, जिसका 77 प्रतिशत हिस्सा देश की घरेलू तिजोरियों में सुरक्षित रखा गया है।

होर्मुज जलडमरूमध्य का संकट बना वजह

माना जा रहा है कि इस रणनीतिक बिक्री के पीछे वैश्विक हालात बड़ी वजह हैं। होर्मुज जलमार्ग में जारी व्यवधान के चलते दुनिया की तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है, उसे तेल के लिए अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। इस अप्रत्याशित खर्च ने रुपये की विनिमय दर और समग्र विदेशी मुद्रा भंडार, दोनों पर ही दबाव बढ़ा दिया था। ऐसे में जानकार सोने की इस बिक्री को भंडार को मज़बूत बनाए रखने और बाज़ार में तरलता बनाए रखने का एक सधा हुआ कदम मान रहे हैं।

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