केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन मे करीब 700 किसानों की मौत और उनके परिजनों को मुआवजा दिए जाने के सवाल पर केंद्र सरकार ने कहा है कि उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है।
विपक्ष ने लोकसभा में सरकार से सवाल किया था कि मृतक किसानों के परिजनों को वित्तीय सहायता दिए जाने का कोई प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है या नहीं? इस पर केंद्र ने लोकसभा में जवाब दिया है कि कृषि मंत्रालय के पास किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसलिए उनको मुआवजा दिए जाने या फिर इस संबंध में कोई सवाल ही नहीं उठता है।
कृषि कानूनों के विरोध में देश मे चल रहे किसान आंदोलन में करीब 700 किसानों की मौत हो गई। इन किसानों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग भी उठ रही है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि कांग्रेस नेताओं की ओर से इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव भेजकर चर्चा करने को भी कहा गया था।
