केंद्र की बड़ी घोषणा: 4 राज्यों को मिलेगी सब्सिडी, 10,900 नई ई-बसें
दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना को केंद्र सरकार 10,900 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी देगी। ये बसें दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और सूरत में चलाई जाएंगी। इस पहल की जानकारी भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने दी।
“बेंगलुरु से दिल्ली तक शहर अब क्लीनर, स्मार्ट और कुशल सार्वजनिक परिवहन की ओर बढ़ रहे हैं,” – एच.डी. कुमारस्वामी
शहरवार आवंटन:
- बेंगलुरु: 4,500 बसें
- हैदराबाद: 2,000 बसें
- दिल्ली: 2,800 बसें
- अहमदाबाद: 1,000 बसें
- सूरत: 600 बसें
यह सब कुछ PM e-Drive योजना के तहत हो रहा है।
क्या है PM e-Drive योजना?
- योजना के तहत कुल 14,028 इलेक्ट्रिक बसों के लिए ₹4,391 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी।
- यह योजना FY26 तक लागू रहेगी और भारत के 9 प्रमुख शहरों में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है – इनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत और पुणे शामिल हैं।
सब्सिडी कितनी मिलेगी?
- 6–8 मीटर बस: ₹20 लाख तक
- 8–10 मीटर बस: ₹25 लाख तक
- 10–12 मीटर बस: ₹35 लाख तक
सरकार कुल लागत का 20–35% तक अनुदान देगी। एक बस की कीमत औसतन ₹1 करोड़ है।
सब्सिडी रिलीज़ कैसे होगी?
- 20% एडवांस में
- 30% बस संचालन शुरू होने पर
- 25% छह महीने सफल संचालन के बाद
- 25% 18 महीने के बाद अंतिम भुगतान
नीलामी प्रक्रिया और प्रगति
राज्य परिवहन निगमों के लिए Convergence Energy Services Ltd नीलामी प्रक्रिया चलाएगा। राज्यों को उनकी मांग से कम बसें मिलने की संभावना है क्योंकि मांग ज्यादा है।
FY25 में इलेक्ट्रिक बस बिक्री घटी
- FY25 में बिक्री 5.7% घटकर 3,314 रही (FY24 में 3,516 थी)
- FY25 में ई-बसों की हिस्सेदारी 4.72% रही — FY22 के 9.34% के मुकाबले सबसे कम
उद्योग जगत की प्रतिक्रिया
PMI Electro Mobility की CEO आंचल जैन ने कहा:
“PM e-Drive पहल भारत के टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन की दिशा में मील का पत्थर है। यह दिखाता है कि हम मिलकर स्वच्छ, स्मार्ट और आधुनिक मोबिलिटी को संभव बना रहे हैं।”
