दिल्ली- खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक लिखित जवाब में कई अहम बातें कही. खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को राज्यसभा को एक लिखित जवाब में बताया कि खेलो इंडिया योजना के तहत 3073.97 करोड़ रुपये की लागत वाली 323 नई खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम 2016-17 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश भर में खेलों में व्यापक भागीदारी और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना था। इस योजना को 1756 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय पर 2017-18 से 2019-20 तक तीन सालों के लिए नया रूप दिया गया और मंजूरी दी गई।
इस योजना को 328.77 करोड़ रुपये के बजट के साथ 2020-21 तक एक साल के लिए अंतरिम विस्तार दिया गया था और इसे फिर से संशोधित कर 3790.50 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय पर 2021-22 से 2025-26 तक अतिरिक्त पांच सालों के लिए बढ़ा दिया गया है।
अपने जवाब में मंडाविया ने कहा, “खेलो इंडिया योजना ने विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सहयोग करके देश भर में खेलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
प्रमुख उपलब्धियों में 323 नई खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी देना शामिल है, जिनकी कुल स्वीकृत लागत 3073.97 करोड़ रुपये है, 1041 खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) की स्थापना, जिसका उद्देश्य बच्चों को प्रशिक्षित करना, पूर्व एथलीटों का समर्थन करना और जमीनी स्तर पर खेल अवसंरचना को बढ़ाना है।”इसके अतिरिक्त, 32 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र (केआईएससीई) अधिसूचित किए गए हैं, और 301 अकादमियों को मान्यता दी गई है।
मंडाविया ने कहा खेलो इंडिया योजना के तहत समर्थित खेल सुविधाएं देश के सभी नागरिकों के लिए खुली हैं। आज की तारीख तक 2781 खेलो इंडिया एथलीटों (केआईए) को कोचिंग, उपकरण, चिकित्सा देखभाल और मासिक आउट ऑफ पॉकेट भत्ता (ओपीए) प्रदान किया जाता है,”
