2023 में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण 2022 के स्तर की तुलना में 63 प्रतिशत बढ़कर लगभग 30,255 करोड़ रुपये ($3,663 मिलियन) तक पहुंच गया। गुरुवार को वित्तीय जवाबदेही केंद्र की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है
दरअसल, ‘2024 में कोयला बनाम आरई निवेश’ शीर्षक से गुरुवार को जारी रिपोर्ट में कोयला बिजली परियोजनाओं के लिए परियोजना वित्त में गिरावट का पता चला। हालाँकि, कोयला बिजली और खनन कंपनियों को कॉर्पोरेट वित्त ऋण कुल $3 बिलियन था।
2023 में नवीकरणीय ऊर्जा सौदों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का वर्चस्व रहा, जो कुल का 49 प्रतिशत था, इसके बाद हाइब्रिड परियोजनाएं 46 प्रतिशत और पवन ऊर्जा 6 प्रतिशत थीं।
2023 में, भारत में वाणिज्यिक बैंकों से कोयले से जुड़ी कंपनी के वित्तपोषण का 96 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अंडरराइटिंग के माध्यम से प्रदान किया गया था, शेष 4 प्रतिशत ऋण था। अमेरिका स्थित बैंकों ने कोयले से जुड़ी कंपनियों को कॉर्पोरेट वित्तपोषण का नेतृत्व किया, जो कुल का 65 प्रतिशत योगदान देता है।
नवीकरणीय ऊर्जा फोकस: लगातार तीसरे वर्ष, 2023 में सभी परियोजना वित्त ऋणों ने नवीकरणीय ऊर्जा का समर्थन किया, 8.77 गीगावॉट क्षमता का वित्तपोषण किया।
गैर-जीवाश्म ईंधन लक्ष्य: भारत ने 2023 में 188 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल की, लेकिन 2030 तक अपने 500 गीगावॉट लक्ष्य को पूरा करने से अभी भी दूर है।
प्राथमिक वित्तपोषण का प्रभुत्व: प्राथमिक वित्तपोषण में परियोजना सौदों का 77 प्रतिशत हिस्सा था, जबकि पुनर्वित्त में शेष 23 प्रतिशत शामिल था।
सौर नेतृत्व: 49 प्रतिशत सौदों में सौर ऊर्जा का वर्चस्व रहा, इसके बाद 46 प्रतिशत पर हाइब्रिड परियोजनाएं और 6 प्रतिशत पर पवन परियोजनाएं रहीं।
बैंक योगदान: वाणिज्यिक बैंकों ने नवीकरणीय ऊर्जा ऋण का 68 प्रतिशत प्रदान किया, जो कुल 20,625 करोड़ रुपये ($2,497 मिलियन) था।
क्षेत्रीय ऋण: गुजरात को वित्तपोषित क्षमता का 25 प्रतिशत, 9,857 करोड़ रुपये ($1,193 मिलियन) प्राप्त हुआ, इसके बाद कर्नाटक को 4,593 करोड़ रुपये ($556 मिलियन) प्राप्त हुआ।
