दिल्ली के राजेन्द्र नगर में बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटर में जलभराव से छात्रों की मौत के बाद पूरा देश सहम चूका है। मामले पर सियासत भी तेज हो चुकी है। इस बीच यूपी की योगी सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस घटना को ध्यान में रखते हुए अब यूपी सरकार भी प्रदेश में बने अवैध बेसमेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। जिसके तहत आवास विभाग ने सभी विकास प्राधिकरणों को इस संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया है। विभाग के तरफ से दी गई नोटिस में अवैध तरीके से बनें बेसमेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इसी के साथ बेसमेंट में पार्किंग के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की संचालित होने वाली गतिविधियों की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
आवास विभाग के प्रमुख सचिव ने जारी किया ये आदेश
इस निर्देश को आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीतिन रमेश गोकर्ण की ओर से जारी किया गया है। उन्होंने अपने निर्देश में सभी विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष, सभी विशेष क्षेत्र प्राधिकरणों के अध्यक्ष और विनियमित क्षेत्रों के अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि वे अपने यहां बेसमेंटों की जांच करें। यह सुनिश्चित करें कि वो बेसमेंट नक्शे के मुताबिक बने हैं या नहीं? साथ ही ये भी जांचे कि बेसमेंट जिस लिए बनाए गए थे उसी के मुताबिक उनका संचालन हो रहा है या नहीं।
बिना नक्शे के बेसमेंट पर तत्काल प्रभाव में हो कार्रवाई
उन्होंने आगे आदेश दिया कि अगर बिना नक्शे के बेसमेंट बने हैं तो उनपर तत्काल प्रभाव में कार्रवाई की जाए। अगर नक्शे के मुताबिक बेसमेंट बने हैं तो यह सुनिश्चित की उनका अनुपालन सहीं से हो रहा है। ध्यान रखा जाए कि जहां नक्शा स्वीकृत है वहां भी बरसात के समय बेसमेंटों की खोदाई न हो। अगर अपरिहार्य वजहों से खोदाई हो तो सुरक्षा मानकों का प्रयोग जरूर किया जाए।
