वक्फ बोर्ड में संशोधन विधेयक पर भारत सरकार द्वारा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) गठित की गई है। इसके अध्यक्ष डुमारियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल को बनाया गया है। वहीं सोमवार को सांसद जगदम्बिका पाल ने सिद्धार्थनाथनगर जिले के रेस्ट हाउस में वक्फ बोर्ड के सदस्यों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा लाए गए संशोधन बिल पर सरकार का पक्ष लेकर संशोधन बिल का उद्देश्य बताया।
संपत्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना सरकार का मकसद
JPC के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने वक्फ बोर्ड के सदस्यों से कहा कि आज देश में मिलिट्री और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन उसका सदुपयोग होने के बजाय कुछ लोगों के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार इसी मंशा पर अंकुश लगाना चाहती है। सरकार का वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अधिग्रिहत करने का बिल्कुल भी मकसद नहीं है। इसलिए सभी को भारत सरकार द्वारा लाई गई संशोधन बिल का स्वागत करना चाहिए।
विपक्ष के भारी हंगामे के बाद भेजा गया जेपीसी
गौरतलब है कि 8 अगस्त को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया था। लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे के बीच बिल को जेपीसी में भेज दिया गया। सरकार द्वारा इस बिल में महत्त्वपूर्ण संशोधन करने का प्रस्ताव दिया गया है। विधेयक के अनुसार इस वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिम को शामिल करने का प्रस्ताव है। साथ ही वक्फ अधिनियम-1995 का नाम बदलन कर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम- 1995 करने का प्रस्ताव शामिल है। इतना ही नहीं वक्फ एक्ट में शामिल धारा 40 को हटाने का प्रावधान किया गया है। दरअसल इस धारा के साथ वक्फ बोर्ड के पास कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं इसको तय करने का अधिकार मिला हुआ है।
