सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, यूपी सरकार के प्रशासन पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाने वाले पत्रकार को दिया अंतरिम संरक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन में जातिगत भेदभाव का आरोप लगाने वाले अपने लेख के लिए गिरफ्तार एक अन्य पत्रकार को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।

जस्टिस बीआर गवई, प्रशांत कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथन की पीठ ने पत्रकार ममता त्रिपाठी के पक्ष में आदेश पारित किया, जिनके खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज होने की बात कही गई है। कोर्ट ने त्रिपाठी की उस याचिका पर यूपी सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई है।

आदेश सुनाते हुए न्यायमूर्ति गवई ने कहा, “नोटिस जारी करें, जिसका जवाब 4 सप्ताह में दिया जाए…इस बीच, यह निर्देश दिया जाता है कि संबंधित लेखों के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाया जाए”।

यह याद किया जा सकता है कि एक अन्य पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन में जातिगत गतिशीलता की खोज करने वाली एक कहानी पर यूपी पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 4 अक्टूबर को, न्यायालय ने उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान किया, यह देखते हुए कि पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक मामले केवल इसलिए नहीं लगाए जा सकते क्योंकि उनके लेखन को सरकार की आलोचना के रूप में माना जाता है।

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने अपने आदेश में कहा, “लोकतांत्रिक देशों में अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है। पत्रकारों के अधिकारों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित किया गया है। केवल इसलिए कि किसी पत्रकार के लेखन को सरकार की आलोचना के रूप में देखा जाता है, लेखक के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं दर्ज किया जाना चाहिए।”

ममता त्रिपाठी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि अब तक 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं और न्यायालय ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को दी गई सुरक्षा के परिणामस्वरूप 1 एफआईआर पर रोक लगा दी है। उन्होंने आग्रह किया कि यह शुद्ध उत्पीड़न का मामला है, क्योंकि जब भी पत्रकार कुछ ट्वीट करते हैं, चाहे वह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने वाहनों पर लाल बत्ती का उपयोग करने के बारे में हो, या ठाकुरों और ब्राह्मणों के बीच जातिगत मुद्दों के बारे में, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है।

जब न्यायमूर्ति गवई ने पूछा कि याचिकाकर्ता ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया है, तो वरिष्ठ अधिवक्ता ने जवाब दिया कि उपाध्याय ने भी सीधे संपर्क किया है और ऐसा ही किया जा रहा है क्योंकि याचिकाकर्ता-पत्रकारों का मामला यह है कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

अंततः, पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और त्रिपाठी को उनके द्वारा लिखे गए 6 लेखों के संबंध में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।

केस: ममता त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, डब्ल्यू.पी. (सीआरएल.) संख्या 441/2024