राजस्थान में बेरोजगार युवाओं को लगा झटका, भर्तियों का ये नियम बदला

राजस्थान सरकार ने पिछली सरकार के एक नियम को बदल दिया है। जिससे करीब-करीब 40 लाख बेरोजगार लोग प्रभावित हो सकते हैं। दरअसल, पिछली सरकार ने दरअसल, अशोक गहलोत की सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी साल में वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस का नियम बनाया था। जो उम्मीदवारों के लिए फायदे का सौदा भी साबित हो रहा था। लेकिन सरकार परिवर्तन के बाद से बीजेपी ने अब इस नियम को बदल दिया है।

आयोग ने सरकार के पास भेजा प्रस्ताव

दरअसल, बात ये है कि भजनलाल सरकार के पास RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रस्ताव भेजा है कि इस फैसले को रद्द किया जाए। इसके पीछे का तर्क दिया जा रहा है कि इससे सरकार को नुकसान हो रहा है।

RPSC ने दिया ये तर्क

RPSC का कहना है कि एक कर्मचारी पर करीब-करीब 600 रुपए का खर्च आता है। अक्सर ही ऐसा होता है कि फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों की तुलना में एग्जाम देने वालों की संख्या कम रहती है। जिसके चलते आयोग और सरकार पर भोझ बढ़ता है।