Parliament winter session: सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और आधुनिकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई नए विधेयक पेश किए हैं। इन विधेयकों में तेल, शिपिंग, रेलवे, विमानन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। ये बदलाव भारत को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने और विकास को तेज करने के लिए किए गए हैं।
तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) विधेयक, 2024
उदाहरण के लिए, तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) विधेयक, 2024 पुराने औपनिवेशिक कानूनों को बदलकर, हाइड्रोकार्बन के नए स्रोतों की खोज को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024 और लैडिंग विधेयक, 2024 समुद्री कानूनों को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हैं, जिससे समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और भारत की वैश्विक व्यापार क्षमता बढ़ेगी। इस विधेयक में छोटे अपराधों पर दंड कम कर दिया गया है, जिससे अधिक सहायक वातावरण बनेगा।
औपनिवेशिक कानूनों से मुक्त
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जो भारत को पुराने औपनिवेशिक कानूनों से मुक्त करना चाहते हैं और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाना चाहते हैं।
शिपिंग क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए
चर्चित रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 रेलवे क्षेत्र में कार्यकुशलता बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए है। कोस्टा शिपिंग विधेयक, 2024 भारतीय निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने और शिपिंग क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए है।
आपातकालीन सेवाओं में रोजगार के अवसर
आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक शहरी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए है, जिससे सुरक्षा बढ़ेगी और आपातकालीन सेवाओं में रोजगार के अवसर बनेंगे।
अंत में, भारतीय वायुयान विधेयक (विमान विधेयक) का लक्ष्य भारत को एक प्रमुख एयरोस्पेस हब बनाना है।
हालांकि विपक्ष के विरोध के कारण सत्र के पहले सप्ताह में कोई कामकाज नहीं हुआ, लेकिन अगले सप्ताह से कार्यवाही शुरू होने की उम्मीद है।
