New Delhi: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को घोषणा की कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2026 तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। चौहान ने बताया कि 2024 में इस योजना से 4 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हुआ है।
8 करोड़ से अधिक आवेदन
इस निर्णय के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कुल बजट 69,515.71 करोड़ रुपये रखा गया है, जो 2025-26 तक जारी रहेगा। चौहान ने यह भी बताया कि पिछले वर्ष किसानों से 8 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, और 4 करोड़ से अधिक किसानों को कुल 1,70,000 करोड़ रुपये के दावे मिले।
भारत 10 लाख मीट्रिक टन चावल का निर्यात
सरकार ने आगामी समय में डीएपी (डाई अमोनियम फास्फेट) और अन्य कृषि उत्पादों का अग्रिम भंडारण करने का भी निर्णय लिया है, इसके लिए 3850 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, चावल निर्यात पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात को लेकर एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत भारत 10 लाख मीट्रिक टन चावल का निर्यात करेगा।
फसलों को अधिक सुरक्षा मिलेगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “नए साल का पहला फैसला हमारे देश के करोड़ों किसानों के नाम है। हमने फसल बीमा के लिए आवंटन बढ़ाने को मंजूरी दी है, जिससे किसानों की फसलों को अधिक सुरक्षा मिलेगी और नुकसान की चिंता भी कम होगी।”
2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसलों का जोखिम कवरेज प्रदान करना है, और इसके साथ ही तकनीकी सुधारों के जरिए पारदर्शिता बढ़ाने का भी लक्ष्य है।
इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का समावेश किया जाएगा, जिससे दावा गणना और निपटान प्रक्रिया को बेहतर और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।
नवीनतम प्रौद्योगिकी पहल…
सरकार ने “इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी” (FIAT) फंड को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य तकनीकी पहल के लिए वित्तपोषण करना है। इस फंड का उपयोग YES-TECH और WINDS योजना के तहत अनुसंधान और विकास के लिए किया जाएगा। YES-TECH के तहत उपज अनुमान प्रणाली का उपयोग किया जाएगा, जिसमें रिमोट सेंसिंग तकनीकी आधारित उपज अनुमानों का 30 प्रतिशत वेटेज होगा।
पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष ध्यान देने योग्य बातें….
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ मिले, और इन राज्यों में योजना की स्वैच्छिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए लचीलापन प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2026 तक बढ़ाने के इस निर्णय से देशभर के किसानों को और अधिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है, और कृषि क्षेत्र में नए तकनीकी सुधारों से कार्यप्रणाली में भी सुधार होगा।
