दिल्ली- दिसंबर 2024 में भारत का सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह दिसंबर 2023 में एकत्र 1.65 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर 1.77 लाख करोड़ रुपये हो गया। बुधवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, यह संग्रह साल-दर-साल 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। दिसंबर के संग्रह में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) से 32,836 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) से 40,499 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) से 47,783 करोड़ रुपये और उपकर से 11,471 करोड़ रुपये शामिल थे।
नवंबर 2024 में जीएसटी राजस्व 1.82 लाख करोड़ रुपये रहा, जो 8.5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल 2024 में अब तक का सबसे अधिक मासिक संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपये रहा।
वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक कुल जीएसटी संग्रह 9.1 प्रतिशत बढ़कर 16.33 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 14.97 लाख करोड़ रुपये था। पूरे वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल जीएसटी राजस्व 20.18 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष से 11.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है।
दिसंबर 2024 के दौरान, 22,490 करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 31 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। रिफंड के बाद, शुद्ध जीएसटी संग्रह 3.3 प्रतिशत बढ़कर 1.54 लाख करोड़ रुपये हो गया। जीएसटी राजस्व में स्थिर वृद्धि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक प्रक्षेपवक्र को दर्शाती है, जो मजबूत घरेलू खपत और उछाल वाली व्यापार गतिविधि से प्रेरित है। ये आंकड़े वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच लचीलेपन का संकेत देते हैं और देश की राजकोषीय स्थिरता और आर्थिक सुधार के प्रयासों को रेखांकित करते हैं।
1 जुलाई 2017 को पेश किए गए जीएसटी ने भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को बदल दिया है। राज्यों को जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के तहत इसके कार्यान्वयन के बाद पांच साल तक किसी भी राजस्व नुकसान के लिए मुआवजे का आश्वासन दिया गया था। मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और 32 इंच तक के टीवी जैसे उपभोक्ता सामान पर भी कर की दरों में भारी कटौती की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली और राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद कर ढांचे का मार्गदर्शन करना जारी रखती है। सबसे हालिया बैठक 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में हुई।
