संसद में सोमवार को जानकारी दी गई कि पिछले चार वर्षों में 9 मिलियन से अधिक अद्यतन आयकर रिटर्न (ITRs) दायर किए गए, जिससे ₹9,118 करोड़ का अतिरिक्त कर सरकार के खजाने में जमा हुआ। सरकार ने 2022 में करदाताओं को अतिरिक्त आयकर चुकता करने के बाद संबंधित Assessment वर्ष से 2 साल तक अद्यतन आयकर रिटर्न (ITR-U) दाखिल करने का विकल्प दिया था, ताकि स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित किया जा सके।
वित्त विधेयक 2025 के माध्यम से सरकार ने अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर संबंधित Assessment वर्ष से 4 साल तक करने का प्रस्ताव किया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि वर्तमान Assessment वर्ष (2024-25) में 28 फरवरी तक लगभग 4.64 लाख अद्यतन ITRs दायर किए गए और ₹431.20 करोड़ का अतिरिक्त कर चुकता किया गया।
उन्होंने बताया कि AY 2023-24 में 29.79 लाख ITR-U दायर किए गए और ₹2,947 करोड़ अतिरिक्त कर चुकता किया गया। वहीं, AY 2022-23 और AY 2021-22 में क्रमशः 40.07 लाख और 17.24 लाख अद्यतन ITRs दायर किए गए, जिससे अतिरिक्त ₹3,940 करोड़ और ₹1,799.76 करोड़ कर चुकता हुआ।
कुल मिलाकर, AY 2021-22 से लेकर AY 2024-25 तक 9.176 मिलियन से अधिक ITR-U दायर किए गए, जिससे सरकार को ₹9,118 करोड़ का अतिरिक्त कर प्राप्त हुआ।
