लखनऊ। समाजवादी पार्टी के ड्रीम प्रोजेक्ट जेपीएनआईसी (JPNIC) को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब इस महत्वाकांक्षी लेकिन विवादित प्रोजेक्ट को लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के हवाले कर दिया गया है। आज से परिसर के भीतर साफ-सफाई और मरम्मत कार्य की शुरुआत हो गई है।
एलडीए के उपाध्यक्ष को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, चीफ इंजीनियर नवनीत शर्मा और सीएफओ दीपक सिंह सदस्य हैं। यह कमेटी तय करेगी कि JPNIC को भविष्य में कैसे संचालित किया जाए।
डेढ़ साल में पूरी होगी अधूरी परियोजना, 150 करोड़ होंगे खर्च
JPNIC में अभी भी कई निर्माण कार्य अधूरे हैं, जिन्हें पूरा करने में लगभग डेढ़ साल का समय लगेगा। अनुमान है कि मरम्मत और बाकी कार्यों पर करीब 150 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके बाद एलडीए इसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर संचालित करेगा।
आठ साल से बंद, 860 करोड़ खर्च, अब बनेगा वर्ल्ड क्लास सेंटर
जेपीएनआईसी का निर्माण 2013 में शुरू हुआ था, जब समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव ने इसे इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई थी। गोमतीनगर के 18.6 एकड़ में फैली यह परियोजना करीब 860 करोड़ रुपए में तैयार की जानी थी। अक्टूबर 2016 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ, लेकिन 2017 में सत्ता बदलने के बाद भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों के चलते काम ठप पड़ गया।
कैग रिपोर्ट में बिना टेंडर के काम, लागत में अनावश्यक बढ़ोतरी और अन्य गंभीर गड़बड़ियों की पुष्टि के बाद सरकार ने JPNIC सोसाइटी को भंग कर दिया और पूरी परियोजना को एलडीए के हवाले कर दिया।
PPP मॉडल से होगी नई शुरुआत, 30 साल में चुकानी होगी सरकार की रकम
सरकार ने एलडीए को अब तक जारी 821.74 करोड़ रुपए को लोन मानते हुए 30 वर्षों में इसे चुकाने की व्यवस्था तय की है। साथ ही परियोजना के संचालन में निजी कंपनियों की भागीदारी के लिए RFP और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल की योजना बनाई जा रही है। इससे न सिर्फ बचा हुआ निर्माण कार्य पूरा होगा, बल्कि इसका रखरखाव भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।
जनता के लिए खुलेंगी विश्वस्तरीय सुविधाएं
LDA का दावा है कि मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद जेपीएनआईसी लखनऊ का पहला बहुउद्देश्यीय और विश्वस्तरीय सेंटर बनेगा। इसमें स्टेट लेवल ऑडिटोरियम, कन्वेंशन सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज कोर्ट और 750 गाड़ियों की मल्टीलेवल पार्किंग जैसी सुविधाएं होंगी, जो आम नागरिकों के लिए खुली रहेंगी।
