चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को पंजाब विधानसभा में पंजाब धार्मिक ग्रंथों के विरुद्ध अपराध निवारण विधेयक, 2025 पेश किया।सदन में विधेयक पेश करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक भावनात्मक और गंभीर मुद्दा है जो हर पंजाबी से जुड़ा है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस मामले के न केवल वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस अक्षम्य अपराध के लिए कड़ी सज़ा अपराधियों को रोकने के लिए समय की माँग है।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पंजाब महान गुरुओं, संतों और ऋषियों की पवित्र भूमि है जिन्होंने आपसी प्रेम और सहिष्णुता का मार्ग दिखाया है। हालाँकि, उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि कुछ पंजाब विरोधी ताकतें 2016 से पवित्र ग्रंथों की बेअदबी की घटनाओं को अंजाम देकर राज्य के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने का प्रयास कर रही हैं। भगवंत सिंह मान ने ऐसी घटनाओं के दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने अपराधियों को गंभीर परिणामों से बचने से रोकने के लिए एक मजबूत कानून का मसौदा तैयार करने हेतु प्रमुख कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श किया है, जिसमें ऐसे जघन्य अपराधों के लिए कड़ी से कड़ी सजा भी शामिल है। न्याय के प्रति अपनी सरकार के समर्पण की पुष्टि करते हुए, उन्होंने जोर देकर कहा कि इन बेअदबी कृत्यों में शामिल प्रत्येक व्यक्ति, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कड़ी सजा का सामना करेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार का पवित्र कर्तव्य है कि इन खूंखार अपराधियों को उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।
इस बीच, कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर विपक्ष की स्पष्ट उदासीनता की आलोचना की। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बरगाड़ी और बहबल कलां जैसी घटनाओं ने हर पंजाबी के मन को गहरा आघात पहुँचाया है। उन्होंने आगे कहा कि दुर्भाग्य से, कांग्रेस नेताओं ने विधेयक पर चर्चा के लिए और समय माँगा है, जो इस मामले के प्रति उनकी उदासीनता को दर्शाता है। इस बीच, भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि जब मंगलवार को विधेयक पर चर्चा फिर से शुरू होगी, तो कांग्रेस नेता पूरी तैयारी के साथ आएंगे ताकि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जा सके।
