Sterilization and Vaccination Program. दिल्ली सरकार ने आवारा कुत्तों के लिए बड़े पैमाने पर नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर ली है। अधिकारियों के अनुसार, 78 सरकारी पशु चिकित्सालयों में से 24 केंद्रों को विशेष रूप से टीकाकरण केंद्रों में बदला जाएगा। यह पहल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद उठाई गई है, जिसमें कहा गया है कि आवारा कुत्तों को पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023 के तहत नसबंदी और टीकाकरण के बाद वहीं लौटाया जाए जहां से उन्हें उठाया गया था।
कपिल मिश्रा ने की बैठक
डेवलपमेंट मिनिस्टर कपिल मिश्रा ने विभाग और संबंधित अधिकारियों के साथ कई बैठकों में इस परियोजना के तरीकों और योजना पर विस्तार से चर्चा की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ABC नियमों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। प्रतिदिन, महीने या वर्ष-दर-वर्ष कितने कुत्तों का टीकाकरण या नसबंदी होती है, इसका कोई ठोस आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इसलिए सुधार की जरूरत है। हम अन्य शहरों और देशों में नियमों के क्रियान्वयन का अध्ययन कर एक व्यापक मॉडल तैयार करेंगे।
टीम करेगी दौरा और अध्ययन
सरकार विशेष रूप से यह देखेगी कि लखनऊ ने ABC नियमों का सफलतापूर्वक पालन और निगरानी कैसे की। इसके लिए एक सलाहकार नियुक्त किया जाएगा, जो उन पशु चिकित्सालयों और क्लीनिकों का विश्लेषण करेगा जिन्हें नसबंदी केंद्रों में बदला जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि नई नीति में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और दिशानिर्देश शामिल होंगे। साथ ही आवश्यक मशीनें, उपकरण और केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि नसबंदी कार्यक्रम प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।
पशु प्रेमियों और निजी संस्थाओं की मदद
सरकार सामूहिक नसबंदी अभियान में निजी पशु चिकित्सालयों, गैर सरकारी संगठनों और पशु प्रेमियों को भी शामिल करने की योजना बना रही है। अधिकारी कहते हैं, जनशक्ति एक बड़ी चुनौती है। नीति के अंतिम रूप देने के बाद हम सरकारी और निजी दोनों ही पशु चिकित्सालयों में पशु प्रेमियों को स्वयंसेवक के रूप में आमंत्रित करेंगे। कपिल मिश्रा आज निजी अस्पतालों के साथ भी बैठक करेंगे ताकि इस पहल में सभी सहयोग सुनिश्चित हो सके।
पिछले आंकड़े और निर्देश
दिल्ली में आवारा कुत्तों की अनुमानित संख्या लगभग 8 लाख है (2016 की जनगणना के अनुसार)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आवारा कुत्तों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाए, बल्कि उन्हें सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित किया जाए।
