भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि (PM SVANidhi) योजना का विस्तार 31 मार्च 2030 तक करने का निर्णय लिया है। इस कदम से 1.15 करोड़ रेहड़ी-पटरी वाले छोटे व्यवसायी और स्ट्रीट वेंडर्स सीधे लाभान्वित होंगे। योजना का कुल बजट अब ₹7,332 करोड़ रखा गया है।
योजना की मुख्य विशेषताएँ..
- लोन सीमा में वृद्धि: अब विक्रेताओं को ₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000 तक का लोन मिलेगा, जिससे उनका व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड: समय पर लोन चुकाने वाले विक्रेताओं को UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, जिसे वे आपातकालीन जरूरतों और व्यापारिक खर्चों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे।
- डिजिटल भुगतान पर कैशबैक: डिजिटल लेन-देन करने वाले विक्रेताओं को ₹1,600 तक का कैशबैक मिलेगा, जिससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा।
- नए विक्रेताओं को शामिल करना: योजना में 50 लाख नए विक्रेताओं को जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
- व्यावसायिक और डिजिटल कौशल प्रशिक्षण: विक्रेताओं को उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल स्किल और विपणन प्रशिक्षण दिया जाएगा। खाद्य विक्रेताओं को FSSAI के माध्यम से स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा पर प्रशिक्षण मिलेगा।
सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से रेहड़ी-पटरी वालों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, डिजिटल लेन-देन में भागीदारी बढ़ाना और उनके व्यवसायिक कौशल में सुधार करना है। इससे छोटे व्यवसायी आत्मनिर्भर बनेंगे और उनकी आजीविका सुरक्षित होगी।
