Private Final Consumption Expenditure. वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के दौरान निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) में 7 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो पिछले वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 6 प्रतिशत से अधिक है। यह वृद्धि अर्थव्यवस्था के उपभोग क्षेत्र में सुधार का संकेत देती है, और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह व्यापक उपभोग आधार का प्रतीक हो सकता है।
पीएफसीई की हिस्सेदारी में वृद्धि
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पीएफसीई की हिस्सेदारी नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 60.3 प्रतिशत रही, जो वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 58.3 प्रतिशत थी। यह उपभोग क्षेत्र की मजबूत स्थिति और वृद्धि के संकेत के रूप में देखा जा सकता है।
फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) की बिक्री में वृद्धि
इंडिया रेटिंग्स के एसोसिएट डायरेक्टर पारस जसराय के अनुसार, फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बिक्री में वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के 5 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में यह 6 प्रतिशत हो गई है। इसके साथ ही, मात्रा में वृद्धि का अंतर भी कम होता हुआ नजर आ रहा है, जो सकारात्मक संकेत है।
आयात में उछाल : उच्च आय वर्ग का बढ़ता खर्च
पारस जसराय ने यह भी कहा कि आयात में तेज़ उछाल उच्च आय वर्ग द्वारा खर्च में वृद्धि का संकेत है। औपचारिक क्षेत्र (निजी गैर-वित्तीय कंपनियों) की वास्तविक वेतन वृद्धि में भी वृद्धि देखी गई है, जो 7.4 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर रही। यह वृद्धि पहली तिमाही में आठ तिमाहियों के उच्चतम स्तर पर रही है।
ग्रामीण क्षेत्र में भी वेतन वृद्धि में सुधार
दिलचस्प रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक वेतन वृद्धि (खासकर कृषि के लिए) लगातार चौथी तिमाही में सकारात्मक रही है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत देता है।
आर्थिक सुधार के सकारात्मक संकेत
यह समग्र उपभोग मांग में सुधार का संकेत है और इसका सीधा असर आर्थिक विकास पर पड़ेगा। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो आने वाले महीनों में निजी उपभोग और उधारी स्तर में और अधिक वृद्धि देखने को मिल सकती है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि को और अधिक मजबूत करेगा।
