सरल और तर्कसंगत कर व्यवस्था
GST 2.0 के लागू होने के साथ भारत ने अप्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र में एक नए युग में कदम रखा है। यह प्रणाली पिछले नियमों की तुलना में अधिक सरल और तर्कसंगत है। GST ने देश में विविध कर प्रणालियों को एकीकृत किया और राष्ट्रीय कर ग्रिड को आकार देने में मदद की। इससे अंतर-राज्यीय व्यापार और व्यवसाय करना आसान हुआ और अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर एकीकृत किया गया।
GST में सुधार की आवश्यकता
आठ सालों में कर प्रणाली की कुछ कमजोरियां सामने आई हैं। व्यापक प्रभाव वाले किसी भी प्रणालीगत बदलाव के दौरान नई चुनौतियां आती हैं – GST भी इससे अलग नहीं है। यह समय है कि कर व्यवस्था में सुधार करके इसे सुचारू रूप से चलाया जाए और अर्थव्यवस्था की मूल ताकत बनी रहे।
प्रधानमंत्री मोदी का संदेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए नए GST को “बचत का उत्सव” बताया और इसे स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के विचार से जोड़ा। उनके विचार इस समय विशेष प्रासंगिक हैं जब देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नीति निर्णयों और दंडात्मक टैरिफ से उत्पन्न व्यवधानों से निपटने की कोशिश कर रहा है।
सरल स्लैब प्रणाली से वस्तुएं सस्ती
चार स्लैब से दो स्लैब में बदलाव से बड़ी संख्या में वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होंगी। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि GST के लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचेंगे। इससे बचत बढ़ सकती है, मांग और खपत में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
राजनीतिक और आर्थिक पहलू
सरकार इसे स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन GST पुनर्गठन, जो लंबे समय से विचाराधीन था, को अमेरिकी प्रशासन के व्यापार संबंधी निर्णयों से महत्वपूर्ण गति मिली। प्रधानमंत्री इस नीति परिवर्तन के मुखिया रहे, हालांकि निर्णय GST काउंसिल द्वारा सामूहिक रूप से लिए गए, जिसमें केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
इस पर विपक्ष ने भी आलोचना की है और यह भी याद दिलाया कि जब UPA सरकार GST पर काम कर रही थी, तब भाजपा इसके पक्ष में नहीं थी। राजनीतिक दावे और विरोध जारी रहेंगे, लेकिन यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि नया GST भारत के कराधान इतिहास में एक नया अध्याय है। यदि खपत में अनुमानित वृद्धि सही साबित होती है और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, तो सरकार को अन्य क्षेत्रों में सक्रिय नीतियों के साथ इस कर सुधार को भी सहयोग देना होगा।
