उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चावल मिलों के लिए एक अहम निर्णय लिया है, जिसमें नॉन हाइब्रिड धान कुटाई पर 1% रिकवरी छूट देने की घोषणा की गई है। इस फैसले से अन्नदाता किसानों और राइस मिलों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। योगी सरकार का यह कदम रोजगार, निवेश और कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा।
मुख्यमंत्री के इस निर्णय से 13 से 15 लाख अन्नदाता किसानों और 2000 से अधिक राइस मिलर्स को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। इसके साथ ही, राज्य सरकार ₹167 करोड़ की प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी, जिससे किसानों और राइस मिलों को राहत मिलेगी।
यह निर्णय प्रदेश में रोजगार के अवसरों को मजबूत करेगा और सरकार की ओर से 2 लाख नई नौकरियां सृजित होंगी। इसके अलावा, यह कदम राष्ट्रीय स्तर पर चावल की बचत को सुनिश्चित करेगा, क्योंकि अब पीडीएस (Public Distribution System) के लिए बाहर से चावल मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
योगी सरकार ने पहले ही हाइब्रिड धान की कुटाई पर 3% की रिकवरी छूट देने की घोषणा की थी, और अब नॉन हाइब्रिड धान पर 1% छूट से सरकारी खरीद प्रक्रिया में तेजी आएगी। सरकार प्रतिवर्ष लगभग ₹100 करोड़ की प्रतिपूर्ति करती है, जिससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके।
