केंद्रीय कैबिनेट ने कोल सेतु नीति को मंजूरी दी, कोयला आवंटन के लिए नया “CoalSETU” लॉन्च

यह नीति कोयला के किसी भी औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए एक समान, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से उपयोग सुनिश्चित करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज कोयला क्षेत्र में नई नीति को मंजूरी दी है। इस नीति का नाम “कोल सेतु” (CoalSETU) है, जो कोयला लिंकेज के नीलामी के लिए एक नया खिड़की “CoalSETU विंडो” के रूप में पेश किया गया है। यह नीति कोयला के किसी भी औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए एक समान, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से उपयोग सुनिश्चित करेगी।

नई नीति के तहत, 2016 की NRS (Non-Regulated Sector) लिंकज नीति में कोल सेतु विंडो को जोड़ा जाएगा, जिससे कोई भी घरेलू खरीदार जो कोयला खरीदना चाहता है, वह लिंकज नीलामी में भाग ले सकेगा। हालांकि, इस विंडो के तहत कॉकिंग कोयला (Coking Coal) की पेशकश नहीं की जाएगी।

केंद्रीय कैबिनेट ने 2026 सीजन के लिए कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाया

केंद्रीय कैबिनेट ने 2026 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत, मिलिंग कोपरा के लिए MSP में 445 रुपये प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, जो पिछले सीजन की तुलना में अधिक है।

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