लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों की आर्थिक समृद्धि को लेकर गंभीर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्नदाता किसानों के हित में कई कदम उठाए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है धान और अन्य कृषि उत्पादों की खरीद का सुचारू और पारदर्शी प्रबंध।
प्रदेश सरकार ने इस साल धान खरीद सत्र में 4645 क्रय केंद्र स्थापित किए हैं, जिससे किसानों को धान बेचने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इस सत्र में अब तक 7.83 लाख से अधिक किसानों ने धान की बिक्री के लिए पंजीकरण कराया है, और इन किसानों से 19.14 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। इस खरीद के बदले किसानों को 4500 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है।
बाजरा और अन्य ‘श्रीअन्न’ की खरीद में बढ़ोतरी
योगी सरकार की प्राथमिकता सिर्फ धान तक ही सीमित नहीं है। इस वर्ष बाजरा, मक्का और ज्वार की खरीद में भी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल इस अवधि तक बाजरा बिक्री के लिए 21,630 किसानों ने पंजीकरण कराया था, जबकि इस वर्ष यह आंकड़ा बढ़कर 80,000 से अधिक हो गया है। इसके अलावा ज्वार और मक्का की खरीद भी बढ़ी है, और इन फसलों के लिए पंजीकरण में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
अब तक 35,000 से अधिक किसानों से बाजरा की खरीद की गई है, और इन्हें 421.39 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जो पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है। सरकार की पहल और मुख्यमंत्री की निगरानी से किसानों को समय पर और बिना किसी समस्या के भुगतान मिल रहा है।
योजना के तहत तेजी से हो रही खरीदारी
यूपी सरकार द्वारा ‘श्रीअन्न’ (बाजरा, मक्का और ज्वार) की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी और यह 31 दिसंबर तक चलेगी। वर्तमान में बाजरा की खरीद 33 जिलों में, मक्का की 25 जिलों में और ज्वार की 11 जिलों में हो रही है। धान की खरीद पश्चिम उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 फरवरी तक जारी रहेगी।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का निर्धारण
इस सत्र में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भी वृद्धि की है। धान (कॉमन) का MSP 2369 रुपये प्रति कुंतल, धान (ग्रेड A) का 2389 रुपये प्रति कुंतल, बाजरा का 2775 रुपये प्रति कुंतल, मक्का का 2400 रुपये प्रति कुंतल और ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3749 रुपये (मालदांडी) और 3699 रुपये (हाईब्रिड) प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार समीक्षा बैठकें और किसानों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से यूपी में कृषि क्षेत्र में नई दिशा देखने को मिल रही है, और सरकार के कदम किसानों की समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं।
