केंद्रीय बजट 2026–27 (Central Budget 2026-27) को लेकर देश के करोड़ों किसानों (Farmers Expectations) की नजरें टिकी हुई हैं। बढ़ती इनपुट लागत, फसल नुकसान (Crop Loss), जल संकट और आय की अनिश्चितता के बीच किसान इस बार सरकार से ठोस और दीर्घकालिक समाधान (Long Term Solutions for Agriculture) की उम्मीद कर रहे हैं। 1 फरवरी 2026 (Budget Date 1 February 2026) को पेश होने वाले बजट से कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) को मिलने वाले समर्थन पर खेती-किसानी की दिशा तय होगी। यहां हैं वो 7 प्रमुख मुद्दे जिनसे किसानों को बड़ी राहत (Farmer Relief Measures) की उम्मीद है।
1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को मजबूती
मौसमी अनिश्चितताओं (Climate Change Impact on Farming) के इस दौर में किसानों को सबसे ज्यादा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) को और प्रभावी बनाया जाएगा। किसान चाहते हैं कि दावा निपटान (Crop Insurance Claim Settlement) प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो, नुकसान का आकलन सटीक हो और योजना का दायरा बढ़े। एक मजबूत फसल बीमा (Crop Insurance) किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के बाद कर्ज के जाल (Farm Debt) से बचा सकती है।
2. सिंचाई के लिए बढ़ा बजट और जल संरक्षण
देश के अनेक क्षेत्र अभी भी मानसून (Monsoon Dependent Agriculture) पर निर्भर हैं। किसानों की मांग है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत अधिक फंड आवंटित किया जाए। नहरों की मरम्मत, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई (Drip Sprinkler Irrigation) को बढ़ावा, और तालाब निर्माण (Pond Construction) जैसे कदमों से सिंचाई सुधार (Irrigation Improvement) होगा और खेती का जोखिम कम होगा।
3. नकली बीजों (Fake Seeds) पर सख्त कार्रवाई
नकली एवं घटिया बीज (Substandard Seeds) किसानों की उपज को बर्बाद कर देते हैं। यह खबर है कि नया बीज विधेयक (New Seed Bill) बजट सत्र में लाया जा सकता है। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें नकली बीज बेचने वालों के लिए भारी जुर्माना और सख्त सजा (Strict Punishment for Fake Seeds) का प्रावधान होगा, जिससे बुवाई के स्तर पर ही सुरक्षा मिल सके।
4. कृषि ऋण में आसानी और सस्ता क्रेडिट
खेती की बढ़ती लागत (Increasing Farming Cost) के मद्देनजर किसानों को आसान और सस्ते कृषि ऋण (Easy Agricultural Loan) की जरूरत है। बजट 2026 में कृषि ऋण लक्ष्य (Agricultural Credit Target) में बढ़ोतरी और ब्याज दरों (Subsidized Interest Rates) में राहत की मांग है। इससे किसान महंगे निजी ऋण (Private Money Lenders) से मुक्ति पा सकेंगे।
5. पीएम धन-धान्य कृषि योजना (PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana) का विस्तार
मृदा स्वास्थ्य (Soil Health) और क्षेत्र-विशिष्ट खेती (Regional Farming) को बढ़ावा देने वाली इस योजना को हाल ही में 100 जिलों में शुरू किया गया है। किसानों को उम्मीद है कि बजट में इसके दायरे (Scheme Expansion) और तकनीकी सहायता (Technical Support for Farmers) को बढ़ाया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर उत्पादकता और आय बढ़े।
6. कृषि निर्यात (Agricultural Export) को मजबूती
भारत के कृषि निर्यात (Food Export from India) में वृद्धि हो रही है, परंतु किसानों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। बजट से किसानों को उम्मीद है कि कोल्ड चेन (Cold Chain Infrastructure), भंडारण (Storage Facilities), प्रसंस्करण इकाइयों (Processing Units) और निर्यात प्रक्रिया (Export Procedure Simplification) को सरल बनाने पर जोर दिया जाएगा। इससे किसानों को वैश्विक बाजार (Global Market Access for Farmers) में बेहतर मूल्य मिल सकेगा।
7. पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) में सुधार
आय सहायता की इस प्रमुख योजना के तहत किसान भुगतान राशि (PM Kisan Installment) या दायरे में विस्तार की उम्मीद कर रहे हैं। बढ़ती लागत के बीच, इस योजना का समय पर और सुचारु भुगतान (Timely Direct Benefit Transfer) छोटे एवं सीमांत किसानों (Small and Marginal Farmers) के लिए आर्थिक स्थिरता (Income Stability) का आधार बन सकता है।
केंद्रीय बजट 2026–27 (Union Budget India) किसानों के लिए एक नीतिगत दिशा (Agricultural Policy) तय करने वाला साबित हो सकता है। फसल बीमा, सिंचाई, बीज गुणवत्ता, ऋण पहुंच, और निर्यात बढ़ाने पर ठोस कदम किसानों की आय दोगुनी (Double Farmers Income) करने के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। 1 फरवरी का दिन पूरा कृषि समुदाय बड़ी उम्मीदों से देख रहा है।
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