अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशों में हथियारों की बिक्री के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अमेरिकी सरकार को उन देशों को प्राथमिकता देने की दिशा दी गई है जो अपनी रक्षा क्षमता में निवेश कर रहे हैं और अमेरिका की आर्थिक सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं। इस आदेश को “America First Arms Transfer Strategy” के रूप में नामित किया गया है।
इस रणनीति के तहत, अमेरिकी सरकार उन देशों को हथियार बिक्री और स्थानांतरण में प्राथमिकता देगी जो अपनी आत्म-रक्षा में निवेश कर रहे हैं और अमेरिकी सुरक्षा योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि यह रणनीति अमेरिकी रक्षा उद्योग को मजबूत करने का प्रयास है ताकि वह न केवल अमेरिकी सेना का समर्थन कर सके, बल्कि उसके सहयोगी और साझेदार देशों को भी सहायता प्रदान कर सके।
कार्यकारी आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि अमेरिकी निर्मित सैन्य उपकरणों को अब विदेशी नीति के उपकरण के रूप में और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अधिक जानबूझकर उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही, यह भी कहा गया है कि हथियारों की बिक्री से अमेरिकी उत्पादन और क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।
इस आदेश के तहत, अमेरिका उन साझेदारों को प्राथमिकता देगा जो अपनी रक्षा जिम्मेदारी अधिकतम तरीके से उठाते हैं और इसमें भारत के साथ सहयोग को भी महत्वपूर्ण माना गया है। भारत ने 500 बिलियन डॉलर तक अमेरिकी विमान और विमान पुर्जे खरीदने का इरादा व्यक्त किया है, जिसमें भारत के घरेलू तेजस कार्यक्रम के लिए इंजन भी शामिल हैं।
यह नई नीति अमेरिकी विदेश नीति को वैश्विक सुरक्षा परिप्रेक्ष्य में और प्रभावी बनाएगी और साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगी कि अमेरिका अपनी रक्षा उद्योग की क्षमता में वृद्धि करता रहे।
