भारतीय कारोबारियों और एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी खुशखबरी… दिसंबर में हो सकता है इंडिया-EU FTA पर हस्ताक्षर…

PM नरेंद्र मोदी के दिसंबर 2026 के यूरोप दौरे पर India-EU FTA पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। समझौते से 99% से ज्यादा भारतीय निर्यात और MSME सेक्टर को फायदा मिल सकता है।

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिसंबर 2026 में प्रस्तावित यूरोप दौरे के दौरान भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (India-EU FTA) पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। एक अधिकारी के मुताबिक, इस समझौते पर हस्ताक्षर दोनों पक्षों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी के दिसंबर में यूरोप और अमेरिका समेत चार देशों के दौरे पर जाने की संभावना है। इस दौरान कई अहम रणनीतिक, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वहीं, India-EU FTA पर हस्ताक्षर इस दौरे का एक महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकता है।

दिसंबर 2026 में समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भी इस सप्ताह समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच FTA पर बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है और दिसंबर 2026 में इस पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली में ISA स्टील कॉन्क्लेव के दौरान अग्रवाल ने कहा, “इंडिया-EU FTA प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, और हमें उम्मीद है कि हम दिसंबर 2026 में इस पर साइन कर लेंगे।”

वहीं, FICCI के एक पैनल में उन्होंने कहा कि भारत इस समझौते को 2027 की पहली तिमाही में लागू करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि समझौते को लागू करने की प्रक्रिया कई औपचारिकताओं और समय पर निर्भर करेगी।

जनवरी में पूरी हुई थी बातचीत

भारत और यूरोपीय संघ ने साल 2022 में दोबारा बातचीत शुरू करने के बाद 27 जनवरी 2026 को इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी की थी। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने 16वें इंडिया-EU समिट के दौरान की थी।

इसके बाद यूरोपीय आयोग ने सितंबर में समझौते पर हस्ताक्षर और इसे औपचारिक रूप से पूरा करने की मंजूरी के लिए यूरोपीय संघ की परिषद के सामने प्रस्ताव पेश किए।

हालांकि, हस्ताक्षर के बाद भी समझौते को लागू करने के लिए यूरोपीय संसद की मंजूरी और परिषद के अंतिम फैसले की जरूरत होगी। भारत को भी इसके लिए अपनी घरेलू अनुमोदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

99 फीसदी से ज्यादा भारतीय निर्यात को मिलेगा फायदा

India-EU FTA लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में पहले से बेहतर पहुंच मिलने की उम्मीद है। इस समझौते के तहत व्यापार मूल्य के हिसाब से 99 फीसदी से अधिक भारतीय निर्यात को यूरोपीय संघ के बाजार में विशेष पहुंच मिलने का रास्ता साफ होगा।

वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, इस समझौते से टेक्सटाइल, कपड़े, चमड़ा, फुटवियर, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग सामान और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को बड़ा फायदा मिल सकता है।

इसके अलावा, श्रम आधारित क्षेत्रों से करीब 33 अरब अमेरिकी डॉलर के भारतीय निर्यात पर टैरिफ शून्य होने की उम्मीद है। इससे MSME सेक्टर, महिलाओं, कारीगरों, युवाओं और पेशेवरों के लिए रोजगार और कारोबार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

कृषि और खाद्य उत्पादों को भी मिलेगा बेहतर बाजार

इस समझौते में भारत ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए भी बेहतर बाजार पहुंच हासिल की है। वहीं, डेयरी, अनाज, पोल्ट्री और कुछ अन्य संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को संरक्षण दिया गया है।

FTA में केवल वस्तुओं के व्यापार को ही शामिल नहीं किया गया है, बल्कि सेवाओं, डिजिटल व्यापार, सीमा शुल्क, व्यापार सुविधा, बौद्धिक संपदा अधिकार और पेशेवरों की आवाजाही जैसे महत्वपूर्ण विषय भी शामिल हैं।

इसके तहत कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए यूरोपीय देशों में काम करने और सेवाएं देने के अवसर बढ़ सकते हैं। इसमें इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफरी, कॉन्ट्रैक्ट पर सेवा देने वाले पेशेवर और स्वतंत्र पेशेवर भी शामिल हैं।

यूरोपीय आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 118 अरब यूरो रहा था।

India-US ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत अंतिम दौर में

इस बीच, भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर भी वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत लगभग पूरी होने वाली है और जल्द ही इस दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है।

कुल मिलाकर, India-EU FTA भारत और 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण समझौता साबित हो सकता है। इससे भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलने, निवेश के नए अवसर खुलने और व्यापारिक संबंधों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। साथ ही यह समझौता भारत के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में भी अहम भूमिका निभा सकता है।

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