सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ भू धंसाव मामले को लेकर सुनवाई की. शीर्ष अदालत ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने याचिका में जोशीमठ के लोगों के पुनर्निवास को लेकर कुछ मांगे रखी थीं. जिसपर शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा.
शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड सरकार से पूछा कि जोशीमठ में अभी क्या हालात हैं? जिसपर उत्तराखंड सरकार के वकील ने कहा कि जोशीमठ में भू-धंसाव को लेकर उत्पन्न हर परिस्थिति पर केंद्र और राज्य सरकार नजर बनाए हुए है. इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने सर्वोच्च अदालत में अपना पक्ष रखते हुए जानकारी दी कि जोशीमठ भू धंसाव मामले को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है.
सरकार की इस दलील पर मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने फिर सवाल किया कि क्या उक्त मामले में उत्तराखंड HC के पास राहत देने की शक्तियां हैं या नहीं. मौजूदा हालात को लेकर राज्य सरकार के पास लोगों के पुनर्वास की क्या व्यवस्था है. इस सवाल को लेकर सरकार के जवाब के मद्देनजर देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायलय को विस्थापित हो रहे लोगों की वित्तीय मदद और पुनर्वास की मांग पर गौर करना चाहिए.
