दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव को लेकर चल रहे एक बड़े विवाद को खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि नगर निगम के मनोनीत सदस्य मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं।
न्यायालय ने यह भी कहा कि मनोनीत सदस्य डिप्टी मेयर और स्थायी समितियों के चुनाव में भी मतदान नहीं कर सकते हैं। साथ ही मेयर का चुनाव डिप्टी मेयर के चुनाव से पहले होना है। कोर्ट ने आप नेता शैली ओबेरॉय की याचिका पर फैसला करते हुए यह फैसला सुनाया। हालांकि दिसंबर 2022 में एमसीडी के चुनाव हुए थे, लेकिन मनोनीत सदस्यों को वोट देने की अनुमति देने को लेकर आप और बीजेपी के बीच विवाद के बाद मेयर के चुनाव ठप हो गए थे।
आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत दी गई हैं। कोर्ट ने कहा कि मेयर चुनाव में LG द्वारा मनोनीत पार्षद वोट नहीं डाल सकते हैं। 24 घंटे में मेयर चुनाव का नोटिस जारी हो। MCD की पहली बैठक में मेयर का चुनाव पहले होगा। इसके बाद चुना हुआ मेयर डिप्टी मेयर,स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराएगा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 243 आर और दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 3 (3) पर भरोसा करते हुए कहा कि प्रशासक द्वारा नामित व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं है ।
पीठ ने आदेश दिया, “एस 3(3)(बी)(1) के संदर्भ में नामित सदस्यों पर मतदान के अधिकार का प्रयोग करने पर प्रतिबंध पहली बैठक में लागू होगा जहां महापौर और उप महापौर का चुनाव होना है।” पीठ ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल और दिल्ली नगर निगम की इस दलील को खारिज कर दिया कि मनोनीत सदस्य वोट देने के हकदार हैं।
