पंजाब की भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए है. पंजाब कैबिनेट ने शहरी सम्पदाओं, सुधार ट्रस्टों, पेप्सू टाउनशिप डेवलपमेंट बोर्ड और अन्य द्वारा बिना किसी वित्तीय रियायत के भूखंडों और घरों के आवंटन में दंगों, आतंकवादी पीड़ितों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है.
अब 45 दिनों के अंदर सीएलयू प्राप्त करें
भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट ने 45 दिनों के भीतर सीएलयू जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने को मंजूरी दे दी है। पंजाब में किसी भी जमीन पर निर्माण/गतिविधि शुरू करने के लिए सीएलयू की अनुमति अनिवार्य है, जिसके बाद ही उस गतिविधि के लिए लेआउट प्लान/बिल्डिंग प्लान और कॉलोनी को लाइसेंस की अनुमति दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में कभी-कभी छह महीने से अधिक का समय लग जाता है जिससे परियोजना में अनावश्यक देरी होती है। लेकिन अब सीएलयू, ले आउट प्लान/बिल्डिंग प्लान और कॉलोनी को लाइसेंस की अनुमति एक ही बार में दी जाएगी, जिससे उक्त अनुमति देने की समय सीमा कम होकर 45-60 दिन हो जाएगी।
दंगा और आतंकवादी पीड़ितों के लिए आरक्षण 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ाया गया
पंजाब कैबिनेट ने शहरी सम्पदाओं, सुधार ट्रस्टों, पेप्सू टाउनशिप डेवलपमेंट बोर्ड और अन्य द्वारा बिना किसी वित्तीय रियायत के भूखंडों और घरों के आवंटन में दंगों, आतंकवादी पीड़ितों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है। पॉलिसी 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त हो गई थी, लेकिन इस निर्णय के साथ, पॉलिसी को पांच और वर्षों, यानी 31 दिसंबर, 2026 तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा।
‘पंजाब खाद्यान्न परिवहन नीति 2023’
पंजाब मंत्रिमंडल ने खाद्यान्न के परिवहन के लिए ‘पंजाब खाद्यान्न परिवहन नीति 2023’ और पंजाब राज्य में खाद्यान्न के श्रम और ढुलाई के लिए ‘पंजाब खाद्यान्न श्रम और ढुलाई नीति 2023’ को भी मंजूरी दी। पंजाब सरकार अपनी राज्य खरीद एजेंसियों और एफसीआई के माध्यम से विभिन्न नामित केंद्रों/मंडियों से खाद्यान्न खरीदती है।
वर्ष 2023 के दौरान खाद्यान्न परिवहन, श्रम एवं खाद्यान्न की ढुलाई के कार्यों का आवंटन प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी ऑनलाइन निविदा प्रणाली के माध्यम से किया जायेगा। पंजाब सरकार ने भारतीय खाद्य निगम से मजदूरों के वेतन में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मांग की है। हालाँकि, केंद्रीय एजेंसी ने केवल 20 प्रतिशत की अनुमति दी है, जिसके कारण राज्य सरकार ने श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 5 प्रतिशत के गैप फंडिंग के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसके लिए राज्य सरकार 7-8 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
पटवारियों के 1766 नियमित पद भरे जा रहे हैं
प्रशासनिक आवश्यकताओं के मद्देनजर, मंत्रिमंडल ने 16 अगस्त, 2022 से अनुबंध के आधार पर पटवारी के वेतन को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये करने और ऊपरी आयु सीमा को 64 से बढ़ाकर 67 वर्ष करने की भी पूर्वव्यापी स्वीकृति दी। राजस्व विभाग राज्य के प्रमुख विभागों में से एक है और राजस्व पटवारियों का प्रमुख कर्तव्य पुराने राजस्व रिकॉर्ड को बनाए रखना, अद्यतन करना और बनाए रखना है। हालांकि, राजस्व पटवारियों के रिक्त पदों के कारण राजस्व विभाग के कार्यों को कुशल तरीके से चलाना मुश्किल हो गया है।
कैबिनेट ने राज्य सांख्यिकी निदेशालय (ग्रुप-ए) सेवा नियम, 2023, राज्य सांख्यिकी निदेशालय, पंजाब (ग्रुप-बी) सेवा नियम, 2023 और राज्य सांख्यिकी निदेशालय, पंजाब (ग्रुप-सी) को भी हरी झंडी दे दी। आर्थिक और सांख्यिकी संगठन, योजना विभाग, पंजाब (राज्य सांख्यिकी निदेशालय, पंजाब) के सेवा नियम, 2023।
इसी तरह मंत्रि-परिषद ने योजना विभाग (आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड) (ग्रुप ए) सेवा नियम-2023, योजना विभाग (आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड) (ग्रुप बी) सेवा नियम-2023 और योजना विभाग (ग्रुप ए) सेवा नियम-2023 को भी मंजूरी दी। आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड) (ग्रुप सी) सेवा नियमावली-2023 के आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए।
