ग्वालियर. मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार माफी एवं शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिये विशेष अभियान चलाने जा रही है। इसी कड़ी में ग्वालियर के संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने संभाग स्तरीय अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। दीपक सिंह ने कहा ग्वालियर-चंबल संभाग में माफी औकाफ एवं ऐसी शासकीय भूमि जिन पर अतिक्रमण हो गया है, उन्हें अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु राजस्व विभाग, माफी विभाग एवं भू-अभिलेख विभाग की संयुक्त टीम गठित कर चिन्हित किया जाए।
संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने कहा कि औकाफ माफी एवं राजस्व भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। ग्वालियर-चंबल संभाग में विशेष अभियान चलाकर ऐसी भूमियों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त किया जाए। इसके लिये संबंधित विभाग की संयुक्त टीम भी गठित की जाए। अतिक्रमण मुक्त कराने के पश्चात उक्त भूमियों को शासकीय भूमि का बोर्ड भी प्रदर्शित किया जाए ताकि पुन: अतिक्रमण न हो सके। उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल वितरण व्यवस्था की भी विस्तार से समीक्षा की।
दीपक सिंह ने शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में गर्मी के मौसम में पर्याप्त और शुद्ध पेयजल वितरण की सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत अपने-अपने क्षेत्र में पेयजल प्रबंधन के लिये सभी व्यवस्थायें चाक-चौबंद करें। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का मैदानी अमला भी यह सुनिश्चित करे कि ग्रामीण क्षेत्र में सभी ट्यूबवेल व हैंडपम्प चालू हालत में रहें। कहीं पर भी सुधारने की आवश्यकता है तो समय रहते उसे सुधार लिया जाए। जहाँ पर परिवहन के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है, वहाँ पर पेयजल परिवहन की व्यवस्था भी की जाए।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक दवाएँ और ओआरएस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। संभागीय आयुक्त श्री सिंह ने संजीवनी क्लीनिक की भी समीक्षा की। संजीवनी क्लीनिक के निर्माण में जमीन आवंटन को लेकर अगर कोई दिक्कत हो तो जिला कलेक्टरों द्वारा प्रति सप्ताह ली जाने वाली समन्वय समिति की बैठक में इस पर चर्चा की जाए और जमीन आवंटित कराई जाए।
