नई दिल्ली; सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत सजा के मूल आदेश को निलंबित करने के लिए, रिकॉर्ड के सामने कुछ स्पष्ट या सकल होना चाहिए. जिसके आधार पर न्यायालय इस पर पहुंच सकता है.
एक प्रथम दृष्टया संतुष्टि कि दोषसिद्धि स्थायी नहीं हो सकती है. इसमें यह भी कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 389 के स्तर पर, अपीलकर्ता अदालत को सबूतों की फिर से सराहना नहीं करनी चाहिए और अभियोजन पक्ष के मामले में खामियों को दूर करना चाहिए.
न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की खंडपीठ ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित सजा के निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया और जमानत पर छूटे दोषियों को तीन दिनों की अवधि के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया.
