केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नौकरशाहों के तबादलों और नियुक्तियों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण वाले आदेश को पलट दिया हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक विशेष कानून लाया, जिसमें उपराज्यपाल, जो केंद्र के प्रतिनिधि हैं, को इस मामले में अंतिम मध्यस्थ बनाया गया है।
केंद्र ने एक अध्यादेश के माध्यम से नियुक्तियों और तबादलों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाया है। इसके सदस्यों में मुख्यमंत्री, जो प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे, मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव शामिल होंगे।
सरकार को इस अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों में पारित कराना होगा। राज्यसभा में बीजेपी के पास संख्याबल कम है, जहां विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर एकजुट हो सकती हैं.
इससे पहले सेवा सचिव आशीष मोरे के तबादले से संबंधित फाइल को मंजूरी देने में देरी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सेवा मामलों में चुनी हुई सरकार को कार्यकारी अधिकार देने वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले को अध्यादेश के जरिए उलटने की साजिश रच रहा है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पूरी अवहेलना है।
