भीषण गर्मीं में जहां हर तरफ लोग बिजली की अघोषित कटौती से परेशान हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के गरीब बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। 1 किलो वाट घरेलू बिजली कनेक्शन वालों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले से प्रदेश के 43 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। सरकार ने आरसी-डीसी शुल्क के साथ बकाए के 25% जमा करने की सीमा भी 31 जुलाई तक के लिए समाप्त कर दी है।
अभी तक यह थी प्रकिया
आपको बता दे किं पहले RC-DC (कनेक्शन जुडवाने और कटवाने) के लिए 600 रुपए देने पड़ते थे। इसके साथ ही अगर आपका कनेक्शन कट गया है तो 600 रूपये के साथ आपकी जो बीजली बिल बाकी है उसका 25% जमा करने पर ही आपका कनेक्शन जुड़ता था। इस व्यवस्था को 31 जुलाई तक समाप्त किया है।
अब ऐसे जुड़वा सकते है कनेक्शन
अब आपको कनेक्शन जुड़वाने के लिए अपने बकाया बिल के 25% के साथ-साथ 600 रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। सरकार ने 31 जुलाई तक RC-DC को माफ कर दिया है और बकाया राशि की सीमा को कम करके मात्र 100 रुपए कर दिया है। इस फैसले से प्रदेश के 43 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिली है। इसके साथ ही समय से बिजली बिल जमा करने का अभियान चलेगा।
अघोषित कटौती पर मुख्यमंत्री नाराज
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अघोषित बिजली कटौती पर नाराजगी भी जताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा मंत्री, विद्युत निगम के चेयरमैन और अधिकारियों को तलब किया। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए विद्युत आपूर्ति पर फीडर वाइज जवाबदेही तय की है। उन्होने कहा कि जरूरत पड़े तो अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराई जाए पैसों की कमी नहीं, गांव हो या शहर, ट्रांसफार्मर खराब हो तो तत्काल बदलें।
कटौती पर जिले के अधिकारियों की होगी जिम्मेदारी
बिजली आपूर्ति पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हर दिन हो हर एक जिले की समीक्षा, रोस्टर का हो कड़ाई से पालन हो, हर जिले में कंट्रोल रूम बनाएं, डीएम खुद करें मॉनीटरिंग करें। भीषण गर्मी के बीच हर गांव-हर शहर को पर्याप्त बिजली मिले। उन्होने कहा कि जिला मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। बिजली विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री नेनिर्देश दिया कि हर एक फाल्ट को अटेंड करें।
