यूपी :प्रदेशवासियों के लिए उज्ज्वला योजना के तहत 1,75,04,385 लाभार्थियों को मुफ्त रसोई सिलेंडर का सौगात ..

योगी सरकार दिपावली का त्योहार आते ही अपने प्रदेशवासियों के लिए उज्ज्वला योजना के 1,75,04,385 लाभार्थियों को मुफ्त रसोई सिलेंडर दिया जाएगा

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हमेशा अपने प्रदेशवासियों को उपहार देते रहते है हाल में रक्षाबंधन पर प्रदेश भर में महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री कर दिए थे अब योगी सरकार दिपावली का त्योहार आते ही अपने प्रदेशवासियों के लिए उज्ज्वला योजना के 1,75,04,385 लाभार्थियों को मुफ्त रसोई सिलेंडर दिया जाएगा । योगी कैबिनेट की बैठक में मुफ्त सिलेंडर देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। वही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को होली और दीपावली पर एक-एक सिलेंडर मुफ्त देने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने बताया कि लाभार्थी को पहले प्रचलित उपभोक्ता दर से 14.2 किलो का सिलेंडर रिफिल कराना होगा

वही उसके पांच दिन के बाद सिलेंडर की राशि उपभोक्ता के आधार प्रमाणित बैंक खाते में ऑयल कंपनियों की ओर से हस्तांतरित की जाएगी। बता दें यह सुविधा केवल उज्ज्वला योजना के एक कनेक्शन पर मिलेगी। प्रदेश सरकार पर इससे 2312 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।साथ ही उन्होंने बताया कि दीपावली पर पौने दो करोड़ परिवारों को मुफ्त सिलेंडर मिलने से कही ना कही योगी सरकार के इस निर्णय से प्रदेशवासियों को इस, महंगाई के मौसम में उन्हें त्योहार पर थोडी राहत सांस मिलेगी।

इन जिलों में बनेगा जनजातीय संग्रहालय

आपको बता दें केंद्र सरकार के जनजातीय मंत्रालय ने म्यूजियम के लिए प्रस्तावित जमीन अससूचित जाति व अनुसूचित जनजाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के पक्ष में हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया है, जिसे कैबिनेट ने अनापत्ति दी है।साथ ही प्रत्येक संग्रहालय के लिए केंद्र सरकार 15 करोड़ रुपये देगी। इसमें राज्य सरकार पर कोई भार नहीं पड़ेगा। वही संग्रहालय में जनजातीय जीवन से जुड़ी जानकारियों, सूचनाओं, फिल्मों, चित्रों आदि का पश्दर्शन डिजिटव थियेटर में किया जाएगा। ट्राइबल आउटलेट्स के माध्यम से जनजातियों द्वारा तैयार उत्पादों का विक्रय किया जाएगा। संग्रहालय के लिए मिर्जापुर में अतरैला पांडेय गांव में 4.046 हेक्टेयर जमीन, सोनभद्र में राबर्टसगंज में 2.82 हेक्टेयर जमीन और महराजगंज की नौतनवा तहसील में 0.506 जमीन आवंटित की जाएगी।

संशोधित नियमावली को सहमति

बता दें कैबिनेट ने सचिवालय स्तर पर पर्यटन का अतिरिक्त अनुभाग सृजित किए जाने के संशोधित प्रस्ताव को सहमति दे दी है।इसके अलावा उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन राजपत्रित सेवा नियमावली 2023 पर भी सहमति दी गई है।

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