
लखनऊ नगर निगम ने 2022 से पहले बढ़ाए गए गृहकर बिलों पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला किया है। इससे नगर निगम क्षेत्र के करीब 2 लाख भवनस्वामियों को राहत मिलेगी।
लखनऊ: 2022 से पहले के बढ़े गृहकर बिलों पर रोक
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) November 17, 2025
➡करीब 2 लाख भवन स्वामियों को होगा फायदा
➡जलकर में भी भवन स्वामियों को राहत मिलेगी
➡मामले में नगर निगम ने विशेष समिति गठित की
➡समिति 15 दिन में पूरी जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी
➡पुराना गृहकर दोबारा बढ़ाने की शिकायतें मिली थीं… pic.twitter.com/ClGzTW7kFe
नगर निगम ने बताया कि जलकर की गणना गृहकर की ARV (Annual Rental Value) के आधार पर होती है, जिससे दोनों में सीधी राहत मिलेगी। इस मामले में एक विशेष समिति गठित की गई है, जो अगले 15 दिनों में पूरी जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
समिति को यह शिकायतें मिली थीं कि 2010 और 2014 से पहले के पुराने गृहकर को GIS सर्वे के नाम पर फिर से बढ़ाया गया था। इसके अलावा, समय पर टैक्स जमा करने वालों को भी बकाया बिल भेजे जा रहे थे।
समिति अपनी रिपोर्ट में ब्याज माफी, अपार्टमेंट नियम, और विस्तारित क्षेत्रों के टैक्स पर भी निर्णय लेगी। रिपोर्ट के आने के बाद लाखों लोगों के पुराने बकाया बिलों में संशोधन हो सकता है।यह कदम लाखों नागरिकों के लिए राहत का कारण बनेगा, जो लंबे समय से इस बढ़े हुए कर से परेशान थे।









